ਫ਼ਸਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਪਰਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ)

ਸੂਬੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਅਨੁਲੱਗ-I, ਨੋਟ (b)); ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗੇੜ ਲਈ ਸੂਬਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ (ਧਾਰਾ 5.1(iii))। ₹1 ਲੱਖ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੀਓ-ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ (ਧਾਰਾ 6.0(vi))।

“5.1 Financial assistance to farmers for procurement of crop residue management machines on individual ownership basis — (i) Financial assistance @ 50% of the cost of machinery. (ii) The list of machines identified for crop residue management together with ceiling limit for subsidy is indicated in Annexure-I. … Note: (a) The financial assistance will be limited to 50% of the cost of the machine or the maximum permissible subsidy per machine as indicated above, whichever is lower.”

ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੋੜੋ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ₹24,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ (ਧਾਰਾ 5.2(vi))। ਇਕੱਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ — ਇਸ ਨਾਲ 2–3 ਪਰਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ (ਧਾਰਾ 5.2(iii))। ਸਬਸਿਡੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ: ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹਰ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ (ਧਾਰਾ 5.2, ਸ਼ਰਤ (i))।

“5.2 Establishment of Custom Hiring Centres of Crop Residue Management Machines — (i) Credit Linked Back Ended Subsidy @ 80% of the project cost for the projects costing up to Rs. 30 lakhs/project … (iii) The maximum permissible assistance per machine under the CHC project is indicated in Annexure-II. … (vi) … The project cost may also exceed Rs. 30 lakhs. However, the maximum permissible subsidy for each project should not exceed Rs. 24.00 lakhs per project.”

ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਰਮਾ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਾਗਤ ਭਰੋ; ਇਕੱਲੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ (ਧਾਰਾ 5.3(vi)–(vii))। ਪਰਾਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੇਠ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10% ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਦਯੋਗ; ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਾਕੀ 35% ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਭਰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 5.3(iv)–(v))। ਅਨੁਬੰਧ-IV ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਕੇਤਕ ਲਾਗਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ।

“5.3 Establishment of crop residue/ paddy straw supply chain — (i) Credit Linked Back Ended Subsidy @ 65%, only on the capital cost of machines under the project. … (iii) For the purpose of financial assistance, the project cost will be limited to Rs. 1.00 Crores for the medium size baler project and Rs. 1.50 Crores for the Big Baler Projects.”