ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਵਮ ਉੱਥਾਨ ਮਹਾਂਅਭਿਆਨ (PM-KUSUM)

ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30% ਉੱਪਰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ 40% ਭਰਦਾ ਹੈ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 20%)। ਸਿਰਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਡ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ; ਡਾਰਕ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪੰਪ ਨਹੀਂ (5.2.5)। ਮਦਦ 7.5 HP ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (15 HP — NE, ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ 10% ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਪੰਪਾਂ ਲਈ)। ਲੱਦਾਖ਼ ਦਾ 15 HP ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਨਾਂ ਹੈ (5.1(v)) ਪਰ 50% ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ 5.3.1.1(ii) ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 30% ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ 30% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ (5.3.1.2(iii))। ਇਹ 2024 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ, 31.12.2025 ਤੱਕ ਟੈਂਡਰ ਹੋਏ ਪੰਪਾਂ ਲਈ; PM KUSUM 2.0 ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

“CFA of 30% of the benchmark cost or tender cost, whichever is lower, of a particular category/type of the stand-alone solar Agriculture pump will be provided. The State Government will give a subsidy of at-least 30%; and the remaining 40% will be provided by the farmer.”

ਪੰਪ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ kW ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੱਕ ਸੋਲਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 7.5 HP ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਲਈ (6.3.5(i))। ਪੰਪ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਪ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ (6.3.5(iv))। ਸੂਬਾ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕ ਲਾਗਤ ਦੇ 70% ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ (6.3.5(v))। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ “30% / 50% ਤੱਕ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ 50% (“ਟਾਪੂ”) ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਰਾ 6 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 30% ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 2024 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ, 31.12.2025 ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ; PM KUSUM 2.0 ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

“CFA up to 30% (upto 50% of NER/Hilly/Islands) of the cost of solarisation will be provided for solar PV component including solar modules, module mounting structure, controller/inverter, balance of system, installation & commissioning, five Year CMC, insurance, etc., on basis of benchmark cost or cost discovered through tender whichever is less.”

ਪਲਾਂਟ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 5 ਕਿ.ਮੀ. ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; DISCOM ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਵੱਧ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦਰ ਨੂੰ ਹੱਦ ਮੰਨ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਪੈਰਾ 4.3)। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ MW ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹5,000 ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫ਼ੀਸ, ਬੋਲੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ₹1 ਲੱਖ/MW ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ (ਪੈਰੇ 4.4, 4.7, 4.8)। ₹0.40/ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ DISCOM ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ (ਪੈਰਾ 4.9)। ਬਾਕੀ PM-KUSUM ਵਾਂਗ, ਇਹ PM KUSUM 2.0 ਆਉਣ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ।

“Component-A: Setting up of 10,000 MW of Decentralized Ground/ Stilt Mounted Grid Connected Solar or other Renewable Energy based Power Plants by the farmers on their land … Solar or other Renewable Energy based Power Plants (REPP) of capacity of 500 kW to 2 MW will be setup by Renewable Power Generator (RPG). … The renewable power generated will be purchased by DISCOMs at the pre-fixed levelized tariff. … The duration of PPA will be 25 years from Commercial Operation Date (COD) of the project.”

“ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30%” — ਸੂਬਾ ਵੱਧ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੂਬਾ “ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ” ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਪੈਰਾ 5.2.2), ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਂਚੋ। ਦੋਵਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40% ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ, ਸਿੱਕਮ, J&K, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20%) (ਪੈਰਾ 5.3.1.1)। ਇਹ 2024 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ, 31.12.2025 ਤੱਕ ਟੈਂਡਰ ਹੋਏ ਪੰਪਾਂ ਲਈ।

“CFA of 30% of the benchmark cost or tender cost, whichever is lower, of a particular category/type of the stand-alone solar Agriculture pump will be provided. The State Government will give a subsidy of at-least 30%; and the remaining 40% will be provided by the farmer.”

ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ₹25,000 ਤੋਂ ₹50,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂ ਰੈਡੀ-ਰੈਕਨਰ ਦਰ ਦਾ 6%, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਸਾਲ 3% ਵਧਦਾ, 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ — ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਏਕੜ ਦੀ ਜੁੜਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਹੈ (ਲਗਭਗ 4–5 ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ MW)। ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ (ਪੈਰਾ 6.4.2(iii)–(iv))। ਫ਼ੀਡਰ-ਪੱਧਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।

“Land for setting up the solar plant: If there is no Government land near the substation to set up solar plant, theland may be taken on lease from the farmers. Land lease rates would be announced by the state government. … The State Government will publicise these rates along with the list of substations and request farmers to offer their land on lease in the vicinity of the substations at the offered lease rent.”