मत्स्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति परिवारों का कल्याण, हरियाणा
अनुसूचित जाति के मछली पालकों को तालाब इनपुट पर 60% (अधिकतम ₹90,000/हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर), पहले साल के पट्टे का 50% (अधिकतम ₹50,000/हेक्टेयर) और दूसरे साल से 40% (अधिकतम ₹40,000/हेक्टेयर), जाल पर 60% (अधिकतम ₹24,000), चूल्हा-बर्तन सहित मछली बेचने की रेहड़ी पर 60% (अधिकतम ₹36,000) और नीलाम जल की बोली का 50% (अधिकतम ₹5 लाख)।
- मुख्य लाभ
- 60%लागत का, अधिकतम
- घटक
- 6हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
- कौन ले सकता है
- 1तरह के आवेदक
- अंतिम तिथि
- कोई नहींकभी भी आवेदन
क्या मिलता है
तालाब इनपुट: ₹1,50,000 प्रति हेक्टेयर का 60% (₹90,000/हेक्टेयर), अधिकतम 4 हेक्टेयर — अधिकतम ₹3,60,000।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
स्थिति अज्ञात: ये विभाग के मौजूदा योजना पृष्ठ हैं (साइट जून 2026 में अद्यतन, हर पृष्ठ पर 10 नवम्बर 2024 या 2025 की तारीख़ और सरल “आवेदन” लिंक), पर 2026-27 का कोई आदेश या बजट मद नहीं मिला जिसमें इस घटक का नाम हो; 2026-27 बजट मत्स्य विभाग का आवंटन बढ़ाता है पर ये मद नहीं गिनाता।
“1. 60% subsidy for the Inputs amounting to Rs. 1,50,000/- or Rs. 90,000/- per hectare whichever is less with maximum limit of 4.00 hectare per SC farmer. 2. Applicable on Own land/ Panchayati ponds/Govt. reservoir.”पंचायती तालाब या सरकारी जल का पहले साल का पट्टा: पट्टे का 50%, अधिकतम ₹50,000 प्रति हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर तक (₹2,00,000)।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
₹50,000 की सीमा प्रति हेक्टेयर है; हमने हिसाब 4 हेक्टेयर (₹2,00,000) पर रोका है, छोटे तालाब पर प्रति हेक्टेयर सीमा देखें। स्थिति अज्ञात: ये विभाग के मौजूदा योजना पृष्ठ हैं (साइट जून 2026 में अद्यतन, हर पृष्ठ पर 10 नवम्बर 2024 या 2025 की तारीख़ और सरल “आवेदन” लिंक), पर 2026-27 का कोई आदेश या बजट मद नहीं मिला जिसमें इस घटक का नाम हो; 2026-27 बजट मत्स्य विभाग का आवंटन बढ़ाता है पर ये मद नहीं गिनाता।
“@50% of the actual lease amount or Rs. 50,000/hectare whichever is less with the maximum limit of 4 hectare per SC farmer (applicable only on Panchayati Ponds and Govt. Water sheds/Dams).”दूसरे साल से पट्टा: पट्टे का 40%, अधिकतम ₹40,000 प्रति हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर तक (₹1,60,000)।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
₹40,000 की सीमा प्रति हेक्टेयर है; हमने हिसाब 4 हेक्टेयर पर रोका है। स्थिति अज्ञात: ये विभाग के मौजूदा योजना पृष्ठ हैं (साइट जून 2026 में अद्यतन, हर पृष्ठ पर 10 नवम्बर 2024 या 2025 की तारीख़ और सरल “आवेदन” लिंक), पर 2026-27 का कोई आदेश या बजट मद नहीं मिला जिसमें इस घटक का नाम हो; 2026-27 बजट मत्स्य विभाग का आवंटन बढ़ाता है पर ये मद नहीं गिनाता।
“40% of the actual lease amount or Rs.40,000/hectare whichever is less with the maximum limit of 4 hectare per beneficiary (applicable only on Panchayati ponds and govt. reservoirs).”मछली पकड़ने का जाल: लागत का 60%, अधिकतम ₹40,000 तक — अधिकतम ₹24,000।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
स्थिति अज्ञात: ये विभाग के मौजूदा योजना पृष्ठ हैं (साइट जून 2026 में अद्यतन, हर पृष्ठ पर 10 नवम्बर 2024 या 2025 की तारीख़ और सरल “आवेदन” लिंक), पर 2026-27 का कोई आदेश या बजट मद नहीं मिला जिसमें इस घटक का नाम हो; 2026-27 बजट मत्स्य विभाग का आवंटन बढ़ाता है पर ये मद नहीं गिनाता।
“60% subsidy on the purchase of fishing nets of amounting to Rs. 40000/- with maximum limit of grant Rs :-24000/- per applicant.”चूल्हा, गैस और बर्तन सहित मछली बेचने की रेहड़ी: लागत का 60%, अधिकतम ₹60,000 तक — अधिकतम ₹36,000।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
स्थिति अज्ञात: ये विभाग के मौजूदा योजना पृष्ठ हैं (साइट जून 2026 में अद्यतन, हर पृष्ठ पर 10 नवम्बर 2024 या 2025 की तारीख़ और सरल “आवेदन” लिंक), पर 2026-27 का कोई आदेश या बजट मद नहीं मिला जिसमें इस घटक का नाम हो; 2026-27 बजट मत्स्य विभाग का आवंटन बढ़ाता है पर ये मद नहीं गिनाता।
“For the purchase of the rehri along with (Stove, Gas Chulha utensil etc.) for the fish/fish product sale 60% subsidy will be provided on total project cost of Rs. 60,000/- or the subsidy amount of Rs. 36,000/- ,whichever is less, per beneficiary.”अधिसूचित जल की वार्षिक नीलामी: आपकी बोली की रक़म का 50%, अधिकतम ₹5,00,000।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
स्थिति अज्ञात: ये विभाग के मौजूदा योजना पृष्ठ हैं (साइट जून 2026 में अद्यतन, हर पृष्ठ पर 10 नवम्बर 2024 या 2025 की तारीख़ और सरल “आवेदन” लिंक), पर 2026-27 का कोई आदेश या बजट मद नहीं मिला जिसमें इस घटक का नाम हो; 2026-27 बजट मत्स्य विभाग का आवंटन बढ़ाता है पर ये मद नहीं गिनाता।
“@50% subsidy of the actual auctioned amount with maximum limit of Rs. 5,00,000/- whichever is less.”मुझे कितना मिल सकता है?
यह प्रावधान इस आवेदक श्रेणी को सहायता नहीं देता (Benefits, items 1–2)।
स्थिति अज्ञात: ये विभाग के मौजूदा योजना पृष्ठ हैं (साइट जून 2026 में अद्यतन, हर पृष्ठ पर 10 नवम्बर 2024 या 2025 की तारीख़ और सरल “आवेदन” लिंक), पर 2026-27 का कोई आदेश या बजट मद नहीं मिला जिसमें इस घटक का नाम हो; 2026-27 बजट मत्स्य विभाग का आवंटन बढ़ाता है पर ये मद नहीं गिनाता।
कौन आवेदन कर सकता है
- अनुसूचित जाति किसान
ज़रूरी काग़ज़
- अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र
आवेदन कैसे करें
- सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर आवेदन करें — हर योजना पृष्ठ पर इसका लिंक है।
- ज़िला मत्स्य अधिकारी से पूछ लें कि इस वर्ष यह घटक खुला है या नहीं।
आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।
कब आवेदन करें
दिशानिर्देशों में कोई अंतिम तिथि नहीं है।
दूसरी योजनाओं के साथ
दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।