राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन

मॉडल-I इकाई में सुपर वाले बक्सों में 10 फ़्रेम की कम से कम 50 मधुमक्खी कॉलोनियाँ होती हैं (धारा 4.5)। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में सभी के लिए दर 90% है (धारा 6.1 II)। दस्तावेज़ इन राज्यों की सूची नहीं देता, इसलिए हम इसे अपने-आप नहीं लगाते। मिनी मिशन I और II में अवसंरचना सहायता केवल राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड में पंजीकृत मधुमक्खी पालकों और संस्थाओं को मिलती है (धारा 9.3)।

“I. For States other than NE & Himalayan States: 50% in case of individual beneficiaries/ Societies/ Firms / Companies; 75% in case of institutional framework, including Self Help Groups (SHGs)/ Joint Liability Groups (JLGs)/ Farmers/ Beekeepers Interested Groups (FIGs)/ Co-operatives/ FPOs/ FPCs/ Member Beekeepers’ Federations (MBFs) of NBB/ MBFs registered with NBB, etc.; and”

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में सभी के लिए दर 90% है (धारा 6.1 II)। दस्तावेज़ इन राज्यों की सूची नहीं देता, इसलिए हम इसे अपने-आप नहीं लगाते। मिनी मिशन I और II में अवसंरचना सहायता केवल राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड में पंजीकृत मधुमक्खी पालकों और संस्थाओं को मिलती है (धारा 9.3)।

“Keeping in view this all, this component has been kept under NBHM for which processing/ Export unit costing upto Rs. 500.00 lakhs will be considered under the scheme. Maximum assistance upto Rs. 300.00 lakhs will be made available for this facility/ infrastructure.”

प्रशिक्षण कार्यान्वयन एजेंसियाँ (राज्य उद्यान/कृषि विभाग, केवीके, कृषि विश्वविद्यालय, केवीआईसी, एनबीबी सदस्य) कराती हैं; अगला बैच कब है, ज़िला उद्यान अधिकारी से पूछें। तीन दिन के ऑनलाइन प्रशिक्षण (40–50 के बैच) के लिए भी सहायता है (धारा 4.32)।

“a. Within State Training: Within State Trainings, each of a batch of 25 participants for seven days, for which maximum assistance is available @ Rs.1.75 lakhs / per training (@ Rs. 1000 per day per candidate), to be organized. … III. For Capacity Building Programmes: For Capacity Building Programmes, including trainings, seminars, skill development for farmers/ beekeepers, officials, etc., the pattern of funding/ subsidy be 100% for all the implementing agencies.”

केंद्र को तीन साल में 2,000 गुणवत्ता न्यूक्लियस स्टॉक/रानी मक्खियाँ (600, 700, 700) तैयार करनी होंगी; सहायता तीन साल में 50%, 25% और 25% जारी होती है। एनबीबी की सदस्य समिति/फ़र्म/कंपनी को सभी परियोजनाओं पर मिलाकर साल में अधिकतम ₹45 लाख (धारा 9.4), और उसे 3 साल से अधिक (उत्तर-पूर्व व हिमालयी राज्यों में 2 साल) से एनबीबी सदस्य और नीति आयोग दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए (धारा 9.1–9.2)।

“The cost for this component has been estimated Rs. 30 lakhs out of which 100% assistance maximum up Rs. 30 lakhs per project will be given to public sector research organizations & 50% of the eligible cost, maximum upto Rs. 30 lakhs to the expert member societies/ firms/ companies of NBB.”

एनबीबी के अनुभवी सदस्य मधुमक्खी पालकों, समितियों, फ़र्मों और कंपनियों के लिए, जिन्हें तीन साल तक हर साल कम से कम 2,000 गुणवत्ता कॉलोनियाँ तैयार करनी होंगी। परियोजना लागत ₹12.50 लाख अनुमानित। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में सभी के लिए दर 90% है (धारा 6.1 II)। दस्तावेज़ इन राज्यों की सूची नहीं देता, इसलिए हम इसे अपने-आप नहीं लगाते। मिनी मिशन I और II में अवसंरचना सहायता केवल राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड में पंजीकृत मधुमक्खी पालकों और संस्थाओं को मिलती है (धारा 9.3)। एनबीबी की सदस्य समिति/फ़र्म/कंपनी को सभी परियोजनाओं पर मिलाकर साल में अधिकतम ₹45 लाख (धारा 9.4), और उसे 3 साल से अधिक (उत्तर-पूर्व व हिमालयी राज्यों में 2 साल) से एनबीबी सदस्य और नीति आयोग दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए (धारा 9.1–9.2)।

“The cost for this component has been estimated Rs. 12.50 lakhs out of which maximum assistance upto Rs. 5 lakhs/ per project will be given.”

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में सभी के लिए दर 90% है (धारा 6.1 II)। दस्तावेज़ इन राज्यों की सूची नहीं देता, इसलिए हम इसे अपने-आप नहीं लगाते। मिनी मिशन I और II में अवसंरचना सहायता केवल राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड में पंजीकृत मधुमक्खी पालकों और संस्थाओं को मिलती है (धारा 9.3)। एनबीबी की सदस्य समिति/फ़र्म/कंपनी को सभी परियोजनाओं पर मिलाकर साल में अधिकतम ₹45 लाख (धारा 9.4), और उसे 3 साल से अधिक (उत्तर-पूर्व व हिमालयी राज्यों में 2 साल) से एनबीबी सदस्य और नीति आयोग दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए (धारा 9.1–9.2)।

“The cost of the centre has been estimated Rs. 25.00 lakhs out of which maximum assistance upto Rs. 18.80 lakhs will be given as per eligibility of organization/ agency, etc. and pattern of assistance.”

केंद्र में ज़रूरी उपकरण और वाहन के साथ कम से कम 1,000 मधुमक्खी कॉलोनियाँ होनी चाहिए। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में सभी के लिए दर 90% है (धारा 6.1 II)। दस्तावेज़ इन राज्यों की सूची नहीं देता, इसलिए हम इसे अपने-आप नहीं लगाते। मिनी मिशन I और II में अवसंरचना सहायता केवल राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड में पंजीकृत मधुमक्खी पालकों और संस्थाओं को मिलती है (धारा 9.3)। एनबीबी की सदस्य समिति/फ़र्म/कंपनी को सभी परियोजनाओं पर मिलाकर साल में अधिकतम ₹45 लाख (धारा 9.4), और उसे 3 साल से अधिक (उत्तर-पूर्व व हिमालयी राज्यों में 2 साल) से एनबीबी सदस्य और नीति आयोग दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए (धारा 9.1–9.2)।

“The cost of the centre has been estimated Rs. 75.00 lakhs, out of which maximum assistance upto Rs. 56.20 lakhs will be given as per eligibility of organization/ agency, etc. and pattern of assistance.”

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में सभी के लिए दर 90% है (धारा 6.1 II)। दस्तावेज़ इन राज्यों की सूची नहीं देता, इसलिए हम इसे अपने-आप नहीं लगाते। मिनी मिशन I और II में अवसंरचना सहायता केवल राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड में पंजीकृत मधुमक्खी पालकों और संस्थाओं को मिलती है (धारा 9.3)। एनबीबी की सदस्य समिति/फ़र्म/कंपनी को सभी परियोजनाओं पर मिलाकर साल में अधिकतम ₹45 लाख (धारा 9.4), और उसे 3 साल से अधिक (उत्तर-पूर्व व हिमालयी राज्यों में 2 साल) से एनबीबी सदस्य और नीति आयोग दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए (धारा 9.1–9.2)।

“The cost of the centre has been estimated to Rs. 5.00 lakhs out of which maximum assistance upto Rs. 3.80 lakhs will be given as per eligibility of organization/ agency, etc. and pattern of assistance.”

प्रस्ताव एफ़एसएसएआई के ज़रिये एनबीबी को जाते हैं; खाद्य गुणवत्ता जाँच का 2–3 साल का अनुभव रखने वाली एजेंसियाँ या कंपनियाँ अपनी लैब उन्नत करने के लिए आवेदन कर सकती हैं (धारा 5.5 VI)। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में सभी के लिए दर 90% है (धारा 6.1 II)। दस्तावेज़ इन राज्यों की सूची नहीं देता, इसलिए हम इसे अपने-आप नहीं लगाते। मिनी मिशन I और II में अवसंरचना सहायता केवल राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड में पंजीकृत मधुमक्खी पालकों और संस्थाओं को मिलती है (धारा 9.3)। एनबीबी की सदस्य समिति/फ़र्म/कंपनी को सभी परियोजनाओं पर मिलाकर साल में अधिकतम ₹45 लाख (धारा 9.4), और उसे 3 साल से अधिक (उत्तर-पूर्व व हिमालयी राज्यों में 2 साल) से एनबीबी सदस्य और नीति आयोग दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए (धारा 9.1–9.2)।

“The cost of the lab has been estimated to Rs. 2000.00 lakhs per lab out of which assistance, maximum upto Rs. 800.00 lakhs per lab will be given for setting up of/ strengthening of big/ regional honey testing lab.”

प्रस्ताव एफ़एसएसएआई के ज़रिये एनबीबी को जाते हैं (धारा 5.5 VI)। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में सभी के लिए दर 90% है (धारा 6.1 II)। दस्तावेज़ इन राज्यों की सूची नहीं देता, इसलिए हम इसे अपने-आप नहीं लगाते। मिनी मिशन I और II में अवसंरचना सहायता केवल राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड में पंजीकृत मधुमक्खी पालकों और संस्थाओं को मिलती है (धारा 9.3)। एनबीबी की सदस्य समिति/फ़र्म/कंपनी को सभी परियोजनाओं पर मिलाकर साल में अधिकतम ₹45 लाख (धारा 9.4), और उसे 3 साल से अधिक (उत्तर-पूर्व व हिमालयी राज्यों में 2 साल) से एनबीबी सदस्य और नीति आयोग दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए (धारा 9.1–9.2)।

“The cost of Rs. 200.00 lakhs per lab has been estimated for Distt./ Small labs/ satellite labs, out of which assistance max. up to Rs. 100.00 lakhs per lab will be made under NBHM.”

महिला सदस्यों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण मिलता है; जनजातीय महिला समूहों को प्राथमिकता। राशि छपी दोनों रकमों का जोड़ है (प्रति समूह ₹20,000 + ₹50,000)।

“An assistance of Rs. 20,000/- per group for formation of new groups and also an assistance of Rs. 50,000/- per group as working capital will be provided to sustain the activity.”

अनुभवी या प्रशिक्षित मधुमक्खी पालकों के लिए, अकेले या समूह (स्वयं सहायता समूह/एफ़आईजी) में, परिशिष्ट V की घोषणा के साथ। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में सभी के लिए दर 90% है (धारा 6.1 II)। दस्तावेज़ इन राज्यों की सूची नहीं देता, इसलिए हम इसे अपने-आप नहीं लगाते। मिनी मिशन I और II में अवसंरचना सहायता केवल राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड में पंजीकृत मधुमक्खी पालकों और संस्थाओं को मिलती है (धारा 9.3)।

“Therefore, under this component, assistance be available on these equipments, including pollen tray, Royal jelly production kit, bee venom extractor, comb honey production tools & equipments, equipments & tools for production of propolis, etc.”

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में सभी के लिए दर 90% है (धारा 6.1 II)। दस्तावेज़ इन राज्यों की सूची नहीं देता, इसलिए हम इसे अपने-आप नहीं लगाते। मिनी मिशन I और II में अवसंरचना सहायता केवल राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड में पंजीकृत मधुमक्खी पालकों और संस्थाओं को मिलती है (धारा 9.3)। एनबीबी की सदस्य समिति/फ़र्म/कंपनी को सभी परियोजनाओं पर मिलाकर साल में अधिकतम ₹45 लाख (धारा 9.4), और उसे 3 साल से अधिक (उत्तर-पूर्व व हिमालयी राज्यों में 2 साल) से एनबीबी सदस्य और नीति आयोग दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए (धारा 9.1–9.2)।

“The total cost of this component has been estimated Rs. 30.00 lakhs, out of which maximum assistance upto Rs. 20.00 lakhs per facility will be available as assistance.”

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में सभी के लिए दर 90% है (धारा 6.1 II)। दस्तावेज़ इन राज्यों की सूची नहीं देता, इसलिए हम इसे अपने-आप नहीं लगाते। मिनी मिशन I और II में अवसंरचना सहायता केवल राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड में पंजीकृत मधुमक्खी पालकों और संस्थाओं को मिलती है (धारा 9.3)। एनबीबी की सदस्य समिति/फ़र्म/कंपनी को सभी परियोजनाओं पर मिलाकर साल में अधिकतम ₹45 लाख (धारा 9.4), और उसे 3 साल से अधिक (उत्तर-पूर्व व हिमालयी राज्यों में 2 साल) से एनबीबी सदस्य और नीति आयोग दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए (धारा 9.1–9.2)।

“The total cost of this component has been estimated Rs. 80.00 lakhs, out of which maximum assistance upto Rs. 60.00 lakhs per facility will be made available as assistance.”

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में सभी के लिए दर 90% है (धारा 6.1 II)। दस्तावेज़ इन राज्यों की सूची नहीं देता, इसलिए हम इसे अपने-आप नहीं लगाते। मिनी मिशन I और II में अवसंरचना सहायता केवल राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड में पंजीकृत मधुमक्खी पालकों और संस्थाओं को मिलती है (धारा 9.3)। एनबीबी की सदस्य समिति/फ़र्म/कंपनी को सभी परियोजनाओं पर मिलाकर साल में अधिकतम ₹45 लाख (धारा 9.4), और उसे 3 साल से अधिक (उत्तर-पूर्व व हिमालयी राज्यों में 2 साल) से एनबीबी सदस्य और नीति आयोग दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए (धारा 9.1–9.2)।

“The total cost of this component has been estimated Rs. 30.00 lakhs per unit or plant, out of which maximum assistance upto Rs. 20.00 lakhs will be made available.”

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में सभी के लिए दर 90% है (धारा 6.1 II)। दस्तावेज़ इन राज्यों की सूची नहीं देता, इसलिए हम इसे अपने-आप नहीं लगाते। मिनी मिशन I और II में अवसंरचना सहायता केवल राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड में पंजीकृत मधुमक्खी पालकों और संस्थाओं को मिलती है (धारा 9.3)। एनबीबी की सदस्य समिति/फ़र्म/कंपनी को सभी परियोजनाओं पर मिलाकर साल में अधिकतम ₹45 लाख (धारा 9.4), और उसे 3 साल से अधिक (उत्तर-पूर्व व हिमालयी राज्यों में 2 साल) से एनबीबी सदस्य और नीति आयोग दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए (धारा 9.1–9.2)।

“The total cost of this component has been estimated Rs. 100.00 lakhs, out of which maximum assistance upto Rs. 50.00 lakhs will made be available.”

पाठ कहता है सहायता "दी जा सकती है" — यह अपने-आप नहीं मिलती। राज्य उद्यान/कृषि विभाग के ज़रिये एनबीबी को विस्तृत प्रस्ताव भेजें।

“The assistance of Rs. 25.00 lakhs per State Bee Boards/ Missions/ Cooperatives/ FPOs of Beekeepers promoted by State Govts., etc. may be given under the scheme.”