प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना

कम से कम 10% आपको खुद लगाना होगा; बाकी बैंक ऋण। ज़मीन की लागत नहीं गिनी जाती (किराए के वर्कशेड का 3 साल तक का किराया गिना जा सकता है)। इकाई अपंजीकृत (कंपनी नहीं) हो, 10 से कम कामगार हों, और एक परिवार से एक ही व्यक्ति लाभ ले सकता है (पैरा 4.2)। नई इकाई केवल ज़िले के ओडीओपी उत्पाद के लिए मिलती है (पैरा 2.5)।

“Individual micro food processing units would be provided credit-linked capital subsidy @35% of the eligible project cost with a maximum ceiling of Rs.10.0 lakh per unit. Beneficiary contribution should be minimum of 10% of the project cost with balance being loan from Bank.”

केवल वे एसएचजी सदस्य पात्र हैं जो पहले से खाद्य प्रसंस्करण कर रहे हैं (पैरा 5.3.6)। सदस्य के लिए यह ऋण है, अनुदान नहीं, इसलिए हम कोई रुपये का लाभ नहीं दिखाते।

“Seed capital @ Rs40,000/- per member of SHG for working capital and purchase of small tools would be provided under the scheme;”

एफपीओ या सहकारी समिति का टर्नओवर कम से कम ₹1 करोड़ हो, परियोजना उस टर्नओवर से बड़ी न हो, और लागत का 10% अपने पैसे से लगे (पैरा 5.2.2)। ₹10 लाख से ऊपर के अनुदान के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की मंज़ूरी चाहिए (पैरा 6.3.1(iii))।

“Grant @35% with credit linkage;”

सुविधा की क्षमता का बड़ा हिस्सा दूसरी इकाइयों और लोगों के लिए किराए पर भी खुला रहना चाहिए (पैरा 6.1)। राज्य नोडल एजेंसी को डीपीआर भेजें; ₹10 लाख से ऊपर के अनुदान के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की मंज़ूरी चाहिए, और अनुदान बैंक से ऋण स्वीकृत होने के बाद मिलता है (पैरा 6.3.1)।

“Support for common infrastructure would be provided to FPOs, SHGs, cooperatives, any Government agency or private enterprises. … Credit linked grant would be available @ 35%. Maximum limit of grant in such cases would be as prescribed.”

दिशानिर्देश प्रति मामला ₹50,000 छापता है; हम डीपीआर की आपकी असल लागत से अधिक कभी नहीं दिखाते।

“Assistance of Rs. 50,000/- per case would be provided to FPOs/SHGs/ Cooperatives for preparation of DPR;”

उत्पाद ज़िले का ओडीओपी हो, उसका टर्नओवर कम से कम ₹5 करोड़ हो, और वह उपभोक्ताओं को खुदरा पैक में बिके (पैरा 7.5.1)। प्रस्ताव राज्य नोडल एजेंसी के ज़रिये बनता है, जो तय करती है कि ब्रांड ज़िला, क्षेत्र या राज्य स्तर का हो (पैरा 7.3); मार्केटिंग प्रशिक्षण का पूरा ख़र्च योजना देती है (पैरा 7.2(i))। ख़ुदरा दुकान खोलने के लिए सहायता नहीं।

“Support for branding and marketing would be limited to 50% of the total expenditure. Maximum limit of grant in such cases would be as prescribed. No support would be provided for opening retail outlets under the scheme.”

सामान्य मॉड्यूल ऑनलाइन हैं; उत्पाद प्रशिक्षण ज़िले में, अक्सर आरसेटी में, छोटे साप्ताहिक मॉड्यूल में होता है (पैरा 8.3.4)।

“Training support would be provided to individual units and groups that are being provided support for capital investment. In addition, training support would also be provided to other existing units and groups in the districts that are processing ODOP products. … Component of training and capacity building would be fully funded under the Scheme;”