ಸಿಹಿನೀರಿನ ಸೀಗಡಿ, ದೇಸಿ ಮಾಗುರ್ ಮತ್ತು ಮುತ್ತು ಕೃಷಿ (ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಯೋಜನೆ), ಜಾರ್ಖಂಡ್
Freshwater Prawn, Desi Magur and Pearl Culture (Fisheries Extension, Research and Training Scheme), Jharkhand
ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನಲು ಆಧಾರ: ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜೂರಾತಿ 2026-27 (ಆದೇಶ 25, 11.08.2026) (ಆಗ 11,2026, Para 1 — राज्य योजना “मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना” अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में … योजना क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है)
ಖಾಸಗಿ ಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ 80% (ST, SC, ಮಹಿಳೆಯರು) ಅಥವಾ 70% (ಇತರರು) ನೆರವು ಕೊಡುತ್ತದೆ: ದೈತ್ಯ ಸಿಹಿನೀರು ಸೀಗಡಿ ಅಥವಾ ದೇಸಿ ಮಾಗುರ್ ಸಾಕಣೆಗೆ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ₹4,00,000 ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತು ಮುತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ಘಟಕಕ್ಕೆ ₹20,000 ಮೇಲೆ.
- ಮುಖ್ಯ ಲಾಭ
- 80%ವೆಚ್ಚದ, ಗರಿಷ್ಠ
- ಘಟಕಾಂಶಗಳು
- 3ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ದಾಖಲೆಯಿಂದ ಓದಲಾಗಿದೆ
- ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಬಹುದು
- 6ಅರ್ಜಿದಾರರ ಬಗೆಗಳು
- ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ
- ಹಂಗಾಮಿನ“ಯಾವಾಗ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಬೇಕು” ನೋಡಿ
ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ
ಖಾಸಗಿ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಸೀಗಡಿ ಸಾಕಣೆ, ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ₹4,00,000: ST, SC ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 80% (₹3,20,000/ಹೆ), ಇತರರಿಗೆ 70% (₹2,80,000/ಹೆ).
ದಾಖಲೆ ಪದಶಃ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ
“निजी क्षेत्र के चयनित कृषकों के तालाबों में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत स्वीकृत इकाई दर के अनुरुप ही प्रति हेक्टेयर मो0 4,00,000/– रू0 मात्र के दर पर महाझींगा का पालन किया जाएगा। इस हेतु राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं महिला कोटि के लाभुकों के लिए राज्य सरकार का अंशदान 80 प्रतिशत् (अधिकतम 3,20,000/– रू0 प्रति हेक्टेयर अथवा 1,28,000/– रू0 प्रति एकड़) … अन्य सभी कोटि के लाभुकों के लिये राज्य सरकार का अंशदान 70 प्रतिशत् (अधिकतम 2,80,000/– रू0 प्रति हेक्टेयर अथवा 1,12,000/– रू0 प्रति एकड़)”ಖಾಸಗಿ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ದೇಸಿ ಮಾಗುರ್ ಮೀನು ಸಾಕಣೆ, ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ₹4,00,000: ST, SC ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 80%, ಇತರರಿಗೆ 70%.
ದಾಖಲೆ ಪದಶಃ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ
“निजी क्षेत्र के तालाबों में देशी माँगूर पालन एवं प्रत्यक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत स्वीकृत इकाई दर के अनुरुप ही प्रति हेक्टेयर मो0 4,00,000/– रू0 मात्र का दर होगा। इस हेतु … अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं महिला कोटि के लाभुकों के लिए राज्य सरकार का अंशदान 80 प्रतिशत् (अधिकतम 3,20,000/– रू0 प्रति हेक्टेयर अथवा 1,28,000/– रू0 प्रति एकड़) … अन्य सभी कोटि के लाभुकों के लिये राज्य सरकार का अंशदान 70 प्रतिशत् (अधिकतम 2,80,000/– रू0 प्रति हेक्टेयर अथवा 1,12,000/– रू0 प्रति एकड़)”ಕೊಳ, ಪಂಜರ ಅಥವಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ಕೃಷಿ, ಘಟಕಕ್ಕೆ ₹20,000: ST, SC ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ₹16,000 (80%), ಇತರರಿಗೆ ₹14,000 (70%).
ದಾಖಲೆ ಪದಶಃ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ
“सभी जलक्षेत्र (निजी/बन्दोबस्त) के तालाबों/केज/Cemented Tank में Cluster Approach के तहत् मोती पालन एवं प्रत्यक्षण हेतु … मो0 20,000/–रू0 मात्र प्रति यूनिट का दर होगा। … अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं महिला कोटि के लाभुकों के लिए राज्य सरकार का अंशदान 80% (अधिकतम मो0 16,000/–रू0 मात्र प्रति यूनिट) … अन्य सभी कोटि के लाभुकों के लिए राज्य सरकार का अंशदान 70% (अधिकतम मो0 14,000/–रू0 मात्र प्रति यूनिट)”ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪಡೆಯಬಹುದು?
Enter ನಿಮ್ಮ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ to see the figure.
ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಬಹುದು
- ಇತರ ರೈತ
- ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತ
- SC ರೈತ
- ST ರೈತ
- ಮಹಿಳಾ ರೈತ
- ಗೇಣಿದಾರ ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರ ಬೇಸಾಯಗಾರ
ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು
ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ
- ಪತ್ರಿಕಾ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ; ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ರೈತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ (ಪ್ಯಾರಾ 12(ख), (घ)).
- ರೈತರನ್ನು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸೌಲಭ್ಯ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ (ಪ್ಯಾರಾ 12(ख)).
- ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು DBT ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಪಾವತಿ (ಪ್ಯಾರಾ 12(ख)–(घ)).
ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುವುದು ಉಚಿತ. ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲು ಯಾರಿಗೂ ಹಣ ಕೊಡಬೇಡಿ.
ಯಾವಾಗ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಬೇಕು
2026-27 ಕ್ಕೆ 11.08.2026 ರಂದು ಮಂಜೂರು; ಪತ್ರಿಕಾ ಜಾಹೀರಾತಿನ ನಂತರ ಅರ್ಜಿ.
ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು
ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಪಡೆಯಬಹುದೇ ಎಂದು ದಾಖಲೆಗಳು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡನ್ನೂ ನಂಬುವ ಮೊದಲು ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ.