HRT-2 काढणीपश्चात व्यवस्थापन, पॅकिंग, मूल्यवर्धन व शीतगृह वीज मदत, गुजरात
HRT-2 post-harvest management, packing, value addition and cold-storage power help, Gujarat
सुरू असल्याचे दाखवणारे: गुजरात GR: HRT-2 एकात्मिक फलोत्पादन विकास योजना (सर्वसाधारण), 2026-27 (1 एप्रि, 2026, ઠરાવ: HRT-2 continued from 1-4-2026 to 31-3-2027 with a ₹430.00 crore budget provision for 2026-27)
काढणीनंतरच्या कामांसाठी मदत: काढणी व प्रक्रिया अवजारे, क्रेट व वजनकाटे, पॅकिंग साहित्य, शेतावरील प्रतवारी व पॅकिंग शेड, मूल्यवर्धन व ऊर्धपातन युनिट, क्लस्टर काढणीपश्चात पायाभूत सुविधा (₹50 लाखांपर्यंत, किंवा FPO साठी ₹75 लाख), गटांसाठी गाव संकलन केंद्रे व सौर शीतखोल्या 75% दराने, आणि शीतगृहाच्या वार्षिक वीज बिलाचा एक चतुर्थांश भाग पाच वर्षांसाठी.
- मुख्य लाभ
- 75%खर्चाच्या, जास्तीत जास्त
- घटक
- 16प्रत्येक दस्तऐवजातून वाचलेले
- कोण अर्ज करू शकतो
- सर्वअर्जदार
- शेवटची तारीख
- हंगामी“अर्ज केव्हा करायचा” पाहा
हे किती देते
फलोत्पादन मालासाठी नवीन ऊर्धपातन किंवा प्रक्रिया युनिट (बॉयलर, कटर, ड्रायर, मिक्सर, पल्पर, पॅकिंग यंत्र…): खर्चाच्या 50% ₹2.50 लाखांपर्यंत; FPO, शेतकरी गट, बचत गट व सहकारी संस्थांना 75% ₹3.75 लाखांपर्यंत; एकदाच.
दस्तऐवज काय म्हणतो, शब्दशः
युनिट उभारण्यापूर्वी पूर्व-तपासणी अहवाल आणि पूर्ण झाल्यानंतर संयुक्त तपासणी.
“બાગાયતી પાકો માટે ડીસ્ટીલેશન/ પ્રોસેસીંગના નવા યુનિટ ઉભા કરવા માટે સહાયનો કાર્યક્રમ • યુનિટ કોસ્ટ:- રૂ. ૫.૦૦ લાખ/એકમ • ખર્ચના ૫૦ ટકા અથવા રૂ. ૨.૫૦ લાખ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે સહાય મળવાપાત્ર રહેશે. • FPO/FARMERS GROUP/ FPC/સ્વ સહાય જુથ/સહકારી સંસ્થાને ૭૫ ટકા અથવા રૂ. ૩.૭૫ લાખ”काढणी अवजारे: खर्चाच्या 25% ₹50,000 पर्यंत (गटांना 75% ₹1,50,000 पर्यंत), पाच वर्षांतून एकदा.
दस्तऐवज काय म्हणतो, शब्दशः
FPO, FPC, शेतकरी स्वारस्य गट, बचत गट व सहकारी संस्थांना 75% मिळते. अवजारे ISO/BIS/ISI किंवा शासन-प्रमाणित, कंपनीच्या अधिकृत विक्रेत्याकडील किंवा आयात केलेली असावीत. पाच वर्षांतून एकदा.
“કાપણીના સાધનો • યુનિટ કોસ્ટ :- રૂ. ૨.૦૦ લાખ • ખર્ચના ૨૫% કે રૂ. ૫૦૦૦૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે સહાય મળવાપાત્ર રહેશે. • FPO/FPC/FIG/SHG/ સહકારી સંસ્થાને ૭૫ % કે રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/-”प्रक्रिया अवजारे: खर्चाच्या 25% ₹1,50,000 पर्यंत (गटांना 75% ₹4,50,000 पर्यंत), पाच वर्षांतून एकदा.
दस्तऐवज काय म्हणतो, शब्दशः
FPO, FPC, शेतकरी स्वारस्य गट, बचत गट व सहकारी संस्थांना 75% मिळते. अवजारे ISO/BIS/ISI किंवा शासन-प्रमाणित, कंपनीच्या अधिकृत विक्रेत्याकडील किंवा आयात केलेली असावीत. पाच वर्षांतून एकदा.
“પ્રોસેસીંગના સાધનો • યુનિટ કોસ્ટ :- રૂ. ૬.૦૦ લાખ • ખર્ચના ૨૫% કે રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે સહાય મળવાપાત્ર રહેશે. • FPO/FPC/FIG/SHG/ સહકારી સંસ્થાને ૭૫ % કે રૂ.૪,૫૦,૦૦૦/-”पॅकिंग साहित्य (कोरुगेटेड किंवा लाकडी पेट्या): 75%, प्रति हेक्टर ₹10,000 वर (₹7,500), प्रति खाते जास्तीत जास्त 1 हेक्टरसाठी, दरवर्षी एकदा.
दस्तऐवज काय म्हणतो, शब्दशः
HRT-2 हा सर्वसाधारण (SC/ST उपयोजनेबाहेरील) अर्थसंकल्पीय शीर्ष आहे; तो राज्यातील सर्व शेतकरी व वनहक्क पट्टाधारकांसाठी खुला आहे (परिशिष्ट-1, 3). SC व ST शेतकऱ्यांना साधारणपणे हेच घटक HRT-4 व HRT-3 शासन निर्णयांतर्गत मिळतात, ज्यांचे दर जास्त असू शकतात. प्रमाणशीर युनिट खर्च व तुमचा प्रत्यक्ष खर्च यापैकी कमी रक्कम धरली जाते (परिशिष्ट-1, 18).
“બાગાયત પેદાશની પોસ્ટ હાર્વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ અંતર્ગત પેકીંગ મટીરીયલ્સમાં સહાય • યુનિટ કોસ્ટ- રૂ. ૧૦૦૦૦/હે. • ખર્ચના ૭૫ ટકા કે રૂ. ૭૫૦૦ પ્રતિ હેક્ટર, બે માંથી જે ઓછુ હોય તે સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.”प्लास्टिक क्रेट व वजनकाटा: खर्चाच्या 50% ₹5,000 पर्यंत (FPO व फलोत्पादन सहकारी संस्थांना 75% ₹7,500 पर्यंत), पाच वर्षांतून एकदा.
दस्तऐवज काय म्हणतो, शब्दशः
i-Khedut वर नोंदणीकृत कंपन्यांची मान्यताप्राप्त मॉडेल.
“પોસ્ટ હાર્વેસ્ટ મેનેજમેન્ટના સાધનો(વજન કાંટા તથા પ્લાસ્ટીક ક્રેટસ) … • યુનિટ કોસ્ટ મહત્તમ રૂ. ૧૦,૦૦૦/- • સામાન્ય ખેડુતને ખર્ચના ૫૦% કે મહત્તમ રૂ.૫૦૦૦/- … • FPO/FPC/FIG/બાગાયતી પાકોની સહકારી મંડળીને ૭૫ % કે મહત્તમ રૂ.૭૫૦૦/-”शेतावरील प्रतवारी, वर्गीकरण व पॅकिंग शेड (किमान 50 m²): खर्चाच्या 50%, जास्तीत जास्त ₹1.50 लाख, आयुष्यात एकदा.
दस्तऐवज काय म्हणतो, शब्दशः
फक्त जमीनधारक (खातेदार) शेतकरी.
“ખેતર પરના ગ્રેડીંગ, શોર્ટીંગ, પેકીંગ એકમ ઉભા કરવા સહાય (A) બાંધકામ (ઓછામાં ઓછું ૫૦ ચો.મીટર કે તેથી વધુ ) … રૂ. ૩.૦૦ લાખ પ્રતિ એકમ ખર્ચને ધ્યાને લઇ મહત્તમ ૫૦ ટકા અથવા મહત્તમ રૂ. ૧.૫૦ લાખ/એકમ”शेतावरील शेडसाठी प्रतवारी, वर्गीकरण, वजन, धुलाई व पॅकिंग उपकरणे, क्रेट, बिन व पॅलेट: खर्चाच्या 50%, जास्तीत जास्त ₹50,000.
दस्तऐवज काय म्हणतो, शब्दशः
फक्त जमीनधारक (खातेदार) शेतकरी.
“(B) મશીનરી/સાધનો • ગ્રેડીંગ, શોર્ટીંગ, વજન કરવાના, પેકીંગ, વોશીંગ, પ્રાથમિક મૂલ્ય વર્ધન, સંગ્રહ માટે ક્રેટસ તથા બીન્સ/ પેલેટસ વિગેરે ના સાધનો માટે રૂ. ૧.૦૦ લાખ ખર્ચને ધ્યાને લઇ ખર્ચના મહત્તમ ૫૦ ટકા અથવા મહત્તમ રૂ. ૦.૫૦ લાખ”बँक कर्जासह मूल्यवर्धन युनिट (प्रतवारी, वर्गीकरण, पॅकिंग, प्रक्रिया; किमान 150 m²): खर्चाच्या 25% भांडवली अनुदान, जास्तीत जास्त ₹5 लाख (कर्जाशी जोडलेले, कर्ज फेडीनंतर जमा होणारे).
दस्तऐवज काय म्हणतो, शब्दशः
शेतकरी, FPO/FPC व सहकारी संस्थांसाठी; आयुष्यात एकदा. सर्व राज्य व केंद्रीय योजनांतून मिळणारी एकूण मदत 50% पेक्षा जास्त नसावी (भांडवल + व्याज); भांडवल व व्याज मिळून जास्तीत जास्त ₹10 लाख.
“બાગાયત મૂલ્યવર્ધન એકમ ઉભા કરવા સહાય … જેમાં બાંધકામ તથા આનુષાંગિક સાધનો માટે ખર્ચના ૨૫ ટકા અથવા મહત્તમ રૂ. ૫.૦૦ લાખ/એકમ બે માંથી જે ઓછું હોય તે કેપીટલ સહાય તથા બેન્ક લોન પર વાર્ષિક પાંચ ટકા વ્યાજ સહાય, પાંચ વર્ષ દરમ્યાન, વધુમાં વધુ કુલ રૂ.૫.૦૦ લાખ સુધીની મર્યાદામાં વ્યાજ સહાય”मूल्यवर्धन युनिट: बँक कर्जावर पाच वर्षांसाठी वर्षाला 5% व्याज मदत, एकूण जास्तीत जास्त ₹5 लाख, प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर दिली जाते.
दस्तऐवज काय म्हणतो, शब्दशः
व्याज मदत फक्त भांडवली अनुदान वजा केल्यानंतर उरलेल्या मुद्दलावर; दंड व्याज किंवा व्याजावरील व्याज नाही; दुसऱ्या राज्य किंवा केंद्रीय योजनेतून आधीच व्याज मदत घेत असल्यास उपलब्ध नाही. ₹5 लाख ही पाच वर्षांतील एकूण रक्कम आहे.
“બેન્ક લોન પર વાર્ષિક પાંચ ટકા વ્યાજ સહાય, પાંચ વર્ષ દરમ્યાન, વધુમાં વધુ કુલ રૂ.૫.૦૦ લાખ સુધીની મર્યાદામાં વ્યાજ સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.”बाजारपेठेशी जोडलेल्या समूहस्तरीय काढणीपश्चात पायाभूत सुविधा (प्रतवारी, पॅकिंग, साठवण, शीतसाखळी, प्राथमिक प्रक्रिया): 50% — ₹1 कोटींपर्यंतचे (₹50 लाख) व्यक्ती व खासगी संस्थांसाठी, 75% (₹75 लाख) FPO व सहकारी संस्थांसाठी; कर्जाशी जोडलेले.
दस्तऐवज काय म्हणतो, शब्दशः
व्यक्ती/खाजगी संस्था: एक युनिट; FPO/सहकारी संस्था: दोन युनिटपर्यंत; आयुष्यात एकदा. i-Khedut वर अर्ज करण्यापूर्वी RBI-मान्य बँक किंवा NCDC ने कर्ज मंजूर केलेले असावे. शासन निर्णय ACD/KEF/E-FILE/2/2024/0075/K8 दि. 29 जून 2024 च्या अटी लागू (HRT-2 अट 48).
“બાગાયતી પાકના કલ્સ્ટરોને કાપણી પછીની વ્યવસ્થા અને બજાર સાથે સાંકળવા માળખાકીય સુવિધા પૂરી પાડવા સહાય • એકમ ખર્ચ: મહત્તમ રૂ ૧૦૦.૦૦ લાખ/ એકમ • વ્યક્તિગત/ ખાનગી સંસ્થા ને ૫૦ ટકા મુજબ રૂ. ૫૦.૦૦ લાખ/એકમ … • ફાર્મર પ્રોડ્યુસર ઓર્ગેનાઇઝેશન (FPO/FPC)/ સહકારી સંસ્થાને … ૭૫ ટકા મુજબ રૂ. ૭૫.૦૦ લાખ/એકમ”शीतगृह (प्रकार 1, एकच तापमान क्षेत्र, 250 टनांपेक्षा मोठे कक्ष): युनिट खर्चाच्या 50% पर्यंत, जो प्रति टन ₹8,000 (5,000 टनांपर्यंत) असून मोठ्या शीतगृहांसाठी प्रति टन कमी असतो, 10,000 टनांपर्यंत; कर्जाशी जोडलेले, एकदाच.
दस्तऐवज काय म्हणतो, शब्दशः
प्रकल्प-आधारित, बँक कर्जाशी जोडलेले बॅक-एंडेड अनुदान; 29 जून 2024 व 6 मे 2025 च्या शासन निर्णयांच्या अटी लागू (HRT-2 अट 51).
“કોલ્ડ સ્ટોરેજ યુનિટ (પ્રકાર – ૧) … એકમ ખર્ચ : • ૫,૦૦૦ મેટ્રીક ટન સુધી રૂ. ૮,૦૦૦ પ્રતિ મેટ્રીક ટન • ૫,૦૦૧ થી ૬,૫૦૦ મેટ્રીક ટન સુધી રૂ. ૭,૬૦૦ પ્રતિ મેટ્રીક ટન • ૬,૫૦૧ થી ૮,૦૦૦ મેટ્રીક ટન સુધી રૂ. ૭,૨૦૦ પ્રતિ મેટ્રીક ટન • ૮,૦૦૧ થી ૧૦,૦૦૦ મેટ્રીક ટન સુધી રૂ. ૬,૮૦૦ પ્રતિ મેટ્રીક ટન • એકમ ખર્ચના મહત્તમ ૫૦ % સહાય.”प्राथमिक वर्गीकरण, प्रतवारी व पॅकिंगसह गाव किंवा गट संकलन केंद्र: खर्चाच्या 75%, ₹15 लाखांपर्यंत धरून, सहकारी संस्था, FPO/FPC, बाजार समित्या व नोंदणीकृत बचत गटांसाठी.
दस्तऐवज काय म्हणतो, शब्दशः
प्रकल्प-आधारित, बँकेमार्फत मिळणारे (बॅक-एंडेड) अनुदान; आयुष्यात एकदा.
“જુથ/ગ્રામ્ય કક્ષાએ કલેકશન એકમ તથા પ્રાથમીક શોર્ટીંગ/ગ્રેડીંગ/પેકીંગ સુવિધા ઉભી કરવા માટે મહત્તમ એકમ ખર્ચ રૂ. ૧૫.૦૦ લાખ સહાય -મહત્તમ એકમ ખર્ચના ૭૫% સહાય.”10 टनांपर्यंत सौरऊर्जेवरील शीतखोली: खर्चाच्या 75%, ₹20 लाखांपर्यंत धरून, सहकारी संस्था, FPO/FPC, बाजार समित्या व नोंदणीकृत बचत गटांसाठी.
दस्तऐवज काय म्हणतो, शब्दशः
प्रकल्प-आधारित, बँकेमार्फत मिळणारे (बॅक-एंडेड) अनुदान; आयुष्यात एकदा.
“સોલાર આધારીત કોલ્ડ રૂમ(૧૦ મે. ટન સુધી) ઉભા કરવા માટેની યોજના મહત્તમ એકમ ખર્ચ રૂ. ૨૦.૦૦ લાખ સહાય -મહત્તમ એકમ ખર્ચના ૭૫% સહાય.”संकलन केंद्रापासून माल वाहून नेण्यासाठी वाहन: खर्चाच्या 75%, ₹5 लाखांपर्यंत धरून, सहकारी संस्था, FPO/FPC, बाजार समित्या व नोंदणीकृत बचत गटांसाठी.
दस्तऐवज काय म्हणतो, शब्दशः
प्रकल्प-आधारित, बँकेमार्फत मिळणारे (बॅक-एंडेड) अनुदान; आयुष्यात एकदा.
“માલ-સામાન પરિવહન સુવિધા માટે વાહન મહત્તમ એકમ ખર્ચ રૂ. ૫.૦૦ લાખ સહાય -મહત્તમ એકમ ખર્ચના ૭૫% સહાય.”NHM शीतसाखळी घटकांअंतर्गत बांधलेल्या सामान्य शीतगृहाचे वीजबिल: वर्षाच्या बिलाच्या 25%, वर्षाला जास्तीत जास्त ₹2 लाख, पाच वर्षांसाठी.
दस्तऐवज काय म्हणतो, शब्दशः
एका वर्षाचे वीज बिल भरा; मदत बिलाच्याच वर्षात दिली जाते.
“વીજદર સહાય નોર્મલ કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં વાર્ષિક ખર્ચના ૨૫% મુજબ મહત્તમ રૂ. ૨.૦૦ લાખ સહાય (પાંચ વર્ષ સુધી)”नियंत्रित किंवा सुधारित वातावरणातील (CA/MA) शीतगृहाचे वीजबिल: वर्षाच्या बिलाच्या 25%, वर्षाला जास्तीत जास्त ₹3 लाख, पाच वर्षांसाठी.
दस्तऐवज काय म्हणतो, शब्दशः
एका वर्षाचे वीज बिल भरा; मदत बिलाच्याच वर्षात दिली जाते.
“જ્યારે CA /MA કોલ્ડ સ્ટોરેજ વાર્ષિક ખર્ચના ૨૫% મુજબ મહત્તમ રૂ. ૩.૦૦ લાખ /એકમ સહાય (પાંચ વર્ષ સુધી).”मला किती मिळू शकते?
Enter प्रकल्प खर्च to see the figure.
युनिट उभारण्यापूर्वी पूर्व-तपासणी अहवाल आणि पूर्ण झाल्यानंतर संयुक्त तपासणी.
कोण अर्ज करू शकतो
- सर्व अर्जदार
तुम्हाला लागणारी कागदपत्रे
- तुमच्या ऑनलाइन i-Khedut अर्जाची प्रिंट; ती स्वतःजवळ ठेवा (परिशिष्ट-3 (1) व परिशिष्ट-4 (1), पृ.77–78).
- तुमच्या खरेदीची किंवा कामाची बिले व इतर पुरावे, तपासणीसाठी फलोत्पादन अधिकाऱ्याला दाखवलेले (परिशिष्ट-3 (4) व परिशिष्ट-4 (4), पृ.77–78).
- क्लस्टर काढणीपश्चात पायाभूत सुविधांसाठी: RBI-मान्यताप्राप्त बँक किंवा NCDC कडून कर्ज मंजुरी, i-Khedut वर अर्ज करण्यापूर्वी घेतलेली (परिशिष्ट-2(અ) घटक 35 शेरा, पृ.28).
- फक्त दिव्यांगांसाठीच्या 5% कोट्यात अर्ज करत असल्यास: वैध दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र (अट 76, पृ.6).
अर्ज कसा करावा
- i-Khedut पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करा आणि अर्जाची प्रिंट जपून ठेवा (परिशिष्ट-3 (1), पृ.77).
- जिल्हा कार्यालय ऑनलाइन कागदपत्रे तपासते आणि लक्ष्याच्या आत सक्षम स्तरावर प्रकल्प मंजूर होतो (परिशिष्ट-4 (2)–(3)).
- वेळेत काम पूर्ण करून बिले सादर करा; संयुक्त तपासणी समिती जागा तपासते (परिशिष्ट-4 (4)).
- मदत DBT ने दिली जाते — बँक-कर्ज प्रकल्पांसाठी कर्ज देणाऱ्या बँकेच्या अनुदान राखीव निधी खात्यात (परिशिष्ट-4 (5)).
अर्ज करणे मोफत आहे. तुमच्यासाठी अर्ज करायला कधीही कोणालाही पैसे देऊ नका.
अर्ज केव्हा करायचा
HRT-2 1 एप्रिल 2026 ते 31 मार्च 2027 पर्यंत चालते; वर्षाचे लक्ष्य खुले असेपर्यंत i-Khedut वर अर्ज करा.
इतर योजनांसोबत एकत्र लाभ
ही योजना इतर योजनांसोबत एकत्र घेता येते की नाही हे दस्तऐवजांत सांगितलेले नाही. दोन्हींवर अवलंबून राहण्याआधी अंमलबजावणी करणाऱ्या कार्यालयात विचारा.