साठवण व शीतसाखळी

प्रति लाभार्थी एक युनिट, 9 मी × 6 मी, NCCD मार्गदर्शक सूचनांनुसार बांधलेले; प्रत्यक्ष खर्च तुम्ही निवडलेल्या घटकांवरून ठरतो. प्रत्येक भागात तेच 50% लागू.

“C.1 FARM GATE PACKHOUSE with Movable Handling Trolley, Sorting Table and Farm Gate Standalone Cold Storage Upto a maximum of Rs.25.0 lakh/unit with size of 9MX6M per beneficiary. However, actual cost would be derived based on the option/technology chosen depending upon component selection as per NCCD guidelines. Assistance @ 50% admissible only.”

फक्त बहु-कक्षी, ऊर्जा-कार्यक्षम शीतगृहे पात्र (कलम 7.48); क्षमतेत 3.4 घनमीटर म्हणजे एक टन धरले जाते. रु. 9,600/टन ही खर्चाची कमाल मर्यादा आहे; बांधकाम + PEB एकत्रित रचनेचे प्रमाण जास्त आहे (रु. 12,000/टन), ते येथे दाखवलेले नाही. अनुसूचित क्षेत्रे व व्हायब्रंट गावांनाही जास्त दर मिळतो, पण ती राज्यातील अधिसूचित क्षेत्रे असल्याने फक्त तुमच्या राज्यावरून आम्ही तो लागू करू शकत नाही — तुमच्या जिल्हा फलोत्पादन कार्यालयात विचारा. येथे लडाखला जास्त दर दिलेला नाही: HMNEH यादी लडाख 2019, मध्ये स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश होण्यापूर्वीची आहे, म्हणून आम्ही कमी दर घेतो.

“C.7 Cold Storage Type- I (CS-1) i) Cold Storage Type- I is defined as CS-1 with Construction in civil including PUF/PIR panels, Doors and Ante-rooms, Refrigeration Units, Electrical Installation, Administrative block, Safety/Fire Safety and Hazard control and basic mazzenine structure Rs. 9600/MT, (Max 5,000 MT capacity) Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”

बँक कर्जाशी जोडलेले व बॅक-एंडेड (कलम 7.47); रु. 30 लाखांपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी कर्जजोडणी ऐच्छिक (परिशिष्ट V, टीप 2). बांधकाम NCCD मार्गदर्शक सूचनांनुसार असले पाहिजे; प्रत्यक्ष खर्च तुम्ही निवडलेल्या घटकांवरून ठरतो. अनुसूचित क्षेत्रे व व्हायब्रंट गावांनाही जास्त दर मिळतो, पण ती राज्यातील अधिसूचित क्षेत्रे असल्याने फक्त तुमच्या राज्यावरून आम्ही तो लागू करू शकत नाही — तुमच्या जिल्हा फलोत्पादन कार्यालयात विचारा. येथे लडाखला जास्त दर दिलेला नाही: HMNEH यादी लडाख 2019, मध्ये स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश होण्यापूर्वीची आहे, म्हणून आम्ही कमी दर घेतो.

“C.2 INTEGRATED PACK HOUSE with facilities of size 18m x 22m with conveyor belt sorting, grading, washing, drying, weighing scale, HPT, Stacking(crates), Dock Leveler System, Precooling(if required)#, cold room transit and Reefer van Upto a maximum of Rs 160.00 lakh per beneficiary. … Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”

बँक कर्जाशी जोडलेले व बॅक-एंडेड (कलम 7.47); रु. 30 लाखांपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी कर्जजोडणी ऐच्छिक (परिशिष्ट V, टीप 2). बांधकाम NCCD मार्गदर्शक सूचनांनुसार असले पाहिजे; प्रत्यक्ष खर्च तुम्ही निवडलेल्या घटकांवरून ठरतो. अनुसूचित क्षेत्रे व व्हायब्रंट गावांनाही जास्त दर मिळतो, पण ती राज्यातील अधिसूचित क्षेत्रे असल्याने फक्त तुमच्या राज्यावरून आम्ही तो लागू करू शकत नाही — तुमच्या जिल्हा फलोत्पादन कार्यालयात विचारा. येथे लडाखला जास्त दर दिलेला नाही: HMNEH यादी लडाख 2019, मध्ये स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश होण्यापूर्वीची आहे, म्हणून आम्ही कमी दर घेतो.

“C.3. COLLECTION AGGREGATION CENTRE with facilities of size 22m x 26m with conveyor belt sorting, grading, washing, drying, weighing bridge, Automated computerised system, HPT, BOPT, Stacking(crates), Dock Leveler System, Precooling(if required)# and cold room transit. Upto a maximum of Rs 320.0 lakh per beneficiary. … Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”

प्री-कूलिंग मदत पॅक हाऊस व स्टेजिंग शीतकक्षाशी जोडलेली आहे (कलम 7.48). कमाल क्षमता छापलेली नाही. बँक कर्जाशी जोडलेले व बॅक-एंडेड (कलम 7.47); रु. 30 लाखांपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी कर्जजोडणी ऐच्छिक (परिशिष्ट V, टीप 2). बांधकाम NCCD मार्गदर्शक सूचनांनुसार असले पाहिजे; प्रत्यक्ष खर्च तुम्ही निवडलेल्या घटकांवरून ठरतो. अनुसूचित क्षेत्रे व व्हायब्रंट गावांनाही जास्त दर मिळतो, पण ती राज्यातील अधिसूचित क्षेत्रे असल्याने फक्त तुमच्या राज्यावरून आम्ही तो लागू करू शकत नाही — तुमच्या जिल्हा फलोत्पादन कार्यालयात विचारा. येथे लडाखला जास्त दर दिलेला नाही: HMNEH यादी लडाख 2019, मध्ये स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश होण्यापूर्वीची आहे, म्हणून आम्ही कमी दर घेतो.

“C.4 Pre-cooling unit Upto a maximum cost of Rs. 5 Lakh/MT. Back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”

बँक कर्जाशी जोडलेले व बॅक-एंडेड (कलम 7.47); रु. 30 लाखांपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी कर्जजोडणी ऐच्छिक (परिशिष्ट V, टीप 2). बांधकाम NCCD मार्गदर्शक सूचनांनुसार असले पाहिजे; प्रत्यक्ष खर्च तुम्ही निवडलेल्या घटकांवरून ठरतो. अनुसूचित क्षेत्रे व व्हायब्रंट गावांनाही जास्त दर मिळतो, पण ती राज्यातील अधिसूचित क्षेत्रे असल्याने फक्त तुमच्या राज्यावरून आम्ही तो लागू करू शकत नाही — तुमच्या जिल्हा फलोत्पादन कार्यालयात विचारा. येथे लडाखला जास्त दर दिलेला नाही: HMNEH यादी लडाख 2019, मध्ये स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश होण्यापूर्वीची आहे, म्हणून आम्ही कमी दर घेतो.

“C.5 Mobile pre-cooling unit Rs. 30.00 lakh Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”

सौरऊर्जेवर चालणारा शीतकक्ष याच पद्धतीने स्वतंत्रपणे घेता येतो; त्यासाठी वेगळे प्रमाण छापलेले नाही. बँक कर्जाशी जोडलेले व बॅक-एंडेड (कलम 7.47); रु. 30 लाखांपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी कर्जजोडणी ऐच्छिक (परिशिष्ट V, टीप 2). बांधकाम NCCD मार्गदर्शक सूचनांनुसार असले पाहिजे; प्रत्यक्ष खर्च तुम्ही निवडलेल्या घटकांवरून ठरतो. अनुसूचित क्षेत्रे व व्हायब्रंट गावांनाही जास्त दर मिळतो, पण ती राज्यातील अधिसूचित क्षेत्रे असल्याने फक्त तुमच्या राज्यावरून आम्ही तो लागू करू शकत नाही — तुमच्या जिल्हा फलोत्पादन कार्यालयात विचारा. येथे लडाखला जास्त दर दिलेला नाही: HMNEH यादी लडाख 2019, मध्ये स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश होण्यापूर्वीची आहे, म्हणून आम्ही कमी दर घेतो.

“C.6 Cold Rooms i. Cold Rooms (Staging) Upto a maximum cost of Rs. 52.00 lakh. Back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”

फक्त बहु-कक्षी, ऊर्जा-कार्यक्षम शीतगृहे पात्र (कलम 7.48); 3.4 घनमीटर म्हणजे एक टन. बँक कर्जाशी जोडलेले व बॅक-एंडेड (कलम 7.47); रु. 30 लाखांपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी कर्जजोडणी ऐच्छिक (परिशिष्ट V, टीप 2). बांधकाम NCCD मार्गदर्शक सूचनांनुसार असले पाहिजे; प्रत्यक्ष खर्च तुम्ही निवडलेल्या घटकांवरून ठरतो. अनुसूचित क्षेत्रे व व्हायब्रंट गावांनाही जास्त दर मिळतो, पण ती राज्यातील अधिसूचित क्षेत्रे असल्याने फक्त तुमच्या राज्यावरून आम्ही तो लागू करू शकत नाही — तुमच्या जिल्हा फलोत्पादन कार्यालयात विचारा. येथे लडाखला जास्त दर दिलेला नाही: HMNEH यादी लडाख 2019, मध्ये स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश होण्यापूर्वीची आहे, म्हणून आम्ही कमी दर घेतो.

“ii) Cold Storage Type-I is defined as CS-1 with Construction in combination of civil & PEB including PUF/PIR panels, Doors and Ante-rooms, Refrigeration Units, Electrical Installation, Administrative block, Safety/Fire Safety and Hazard control and basic mezzanine structure Rs. 12000/MT, (Max 5,000 MT capacity) Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”

बँक कर्जाशी जोडलेले व बॅक-एंडेड (कलम 7.47); रु. 30 लाखांपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी कर्जजोडणी ऐच्छिक (परिशिष्ट V, टीप 2). बांधकाम NCCD मार्गदर्शक सूचनांनुसार असले पाहिजे; प्रत्यक्ष खर्च तुम्ही निवडलेल्या घटकांवरून ठरतो. अनुसूचित क्षेत्रे व व्हायब्रंट गावांनाही जास्त दर मिळतो, पण ती राज्यातील अधिसूचित क्षेत्रे असल्याने फक्त तुमच्या राज्यावरून आम्ही तो लागू करू शकत नाही — तुमच्या जिल्हा फलोत्पादन कार्यालयात विचारा. येथे लडाखला जास्त दर दिलेला नाही: HMNEH यादी लडाख 2019, मध्ये स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश होण्यापूर्वीची आहे, म्हणून आम्ही कमी दर घेतो.

“C.8 Cold Storage Type- I-Onion (CS-1-Onion) i) … Construction in civil … Rs. 9600/MT, (Max 5,000 MT capacity) ii) … Construction in combination of civil & PEB … Rs. 12000/MT, (Max 5,000 MT capacity) Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”

बँक कर्जाशी जोडलेले व बॅक-एंडेड (कलम 7.47); रु. 30 लाखांपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी कर्जजोडणी ऐच्छिक (परिशिष्ट V, टीप 2). बांधकाम NCCD मार्गदर्शक सूचनांनुसार असले पाहिजे; प्रत्यक्ष खर्च तुम्ही निवडलेल्या घटकांवरून ठरतो. अनुसूचित क्षेत्रे व व्हायब्रंट गावांनाही जास्त दर मिळतो, पण ती राज्यातील अधिसूचित क्षेत्रे असल्याने फक्त तुमच्या राज्यावरून आम्ही तो लागू करू शकत नाही — तुमच्या जिल्हा फलोत्पादन कार्यालयात विचारा. येथे लडाखला जास्त दर दिलेला नाही: HMNEH यादी लडाख 2019, मध्ये स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश होण्यापूर्वीची आहे, म्हणून आम्ही कमी दर घेतो.

“C.9 Cold Storage Type- II (CS-2) i) Cold Storage Type-II is defined as CS-2 with Construction in combination of civil & PEB … Rs. 12000/MT, (Max 5,000 MT capacity) Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”

बँक कर्जाशी जोडलेले व बॅक-एंडेड (कलम 7.47); रु. 30 लाखांपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी कर्जजोडणी ऐच्छिक (परिशिष्ट V, टीप 2). बांधकाम NCCD मार्गदर्शक सूचनांनुसार असले पाहिजे; प्रत्यक्ष खर्च तुम्ही निवडलेल्या घटकांवरून ठरतो. अनुसूचित क्षेत्रे व व्हायब्रंट गावांनाही जास्त दर मिळतो, पण ती राज्यातील अधिसूचित क्षेत्रे असल्याने फक्त तुमच्या राज्यावरून आम्ही तो लागू करू शकत नाही — तुमच्या जिल्हा फलोत्पादन कार्यालयात विचारा. येथे लडाखला जास्त दर दिलेला नाही: HMNEH यादी लडाख 2019, मध्ये स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश होण्यापूर्वीची आहे, म्हणून आम्ही कमी दर घेतो.

“C.10 Cold Storage Type- IV (CS-4) i)Cold Storage for dry spices & raisins is defined as CS-4 with Construction in civil … Rs. 9600/MT, (Max 5,000 MT capacity) ii) Cold Storage for dry spices & raisins, MFP, etc. is defined as CS-4 with Construction in combination of civil & PEB … Rs. 12000/MT, (Max 5,000 MT capacity) Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”

फक्त त्या प्रकारच्या शीतगृहासोबतच; प्रत्यक्ष खर्च NCCD मार्गदर्शक सूचनांनुसार तुम्ही निवडलेल्या घटकांवरून ठरतो. बँक कर्जाशी जोडलेले व बॅक-एंडेड (कलम 7.47); रु. 30 लाखांपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी कर्जजोडणी ऐच्छिक (परिशिष्ट V, टीप 2). बांधकाम NCCD मार्गदर्शक सूचनांनुसार असले पाहिजे; प्रत्यक्ष खर्च तुम्ही निवडलेल्या घटकांवरून ठरतो. अनुसूचित क्षेत्रे व व्हायब्रंट गावांनाही जास्त दर मिळतो, पण ती राज्यातील अधिसूचित क्षेत्रे असल्याने फक्त तुमच्या राज्यावरून आम्ही तो लागू करू शकत नाही — तुमच्या जिल्हा फलोत्पादन कार्यालयात विचारा. येथे लडाखला जास्त दर दिलेला नाही: HMNEH यादी लडाख 2019, मध्ये स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश होण्यापूर्वीची आहे, म्हणून आम्ही कमी दर घेतो.

“CO2 scrubber (need/produce based), unified control system, material conveying/hoist system, Automated computerised system, HPT, BOPT and dock leveller system (Applicable for Cold storage units Type 1 only) Upto Max cost of Rs. 50.0 lakh/ project. … (Applicable for Cold storage units Type 1-onion only) Upto Max cost of Rs. 278.00 lakh/ project. … (Applicable for Cold storage units Type 2 only) Upto Max cost of Rs. 49.00 lakh/ project. … (Applicable for Cold storage units for dry spices and raisins) Upto Max cost of Rs. 31.00 lakh/ project. Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”

रु. 900 लाखांची कमाल मर्यादा जोड-बाबींसह संपूर्ण CA गोदामाला लागू आहे, म्हणून CA रचना व ही जोड-बाब मिळून ती ओलांडू शकत नाहीत. CA रचनेचे प्रमाण ("अतिरिक्त रु. 12000/टन", C.9 v) दाखवलेले नाही: ते कशाच्या अतिरिक्त आहे हे दस्तऐवजात सांगितलेले नाही. बँक कर्जाशी जोडलेले व बॅक-एंडेड (कलम 7.47); रु. 30 लाखांपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी कर्जजोडणी ऐच्छिक (परिशिष्ट V, टीप 2). बांधकाम NCCD मार्गदर्शक सूचनांनुसार असले पाहिजे; प्रत्यक्ष खर्च तुम्ही निवडलेल्या घटकांवरून ठरतो. अनुसूचित क्षेत्रे व व्हायब्रंट गावांनाही जास्त दर मिळतो, पण ती राज्यातील अधिसूचित क्षेत्रे असल्याने फक्त तुमच्या राज्यावरून आम्ही तो लागू करू शकत नाही — तुमच्या जिल्हा फलोत्पादन कार्यालयात विचारा. येथे लडाखला जास्त दर दिलेला नाही: HMNEH यादी लडाख 2019, मध्ये स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश होण्यापूर्वीची आहे, म्हणून आम्ही कमी दर घेतो.

“ii) CA Add-on: Details of the components are described in NCCD guidelines. Upto Max cost of Rs. 1345 lakhs/project (Max. subsidy for CA store may not exceed more than 900 Lakhs including add-ons) … Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”

क्षमता 5,000 टनांपर्यंत धरली जाते, NHM/HMNEH अंतर्गत सर्वात मोठे शीतगृह (कलम 7.48). बँक कर्जाशी जोडलेले व बॅक-एंडेड (कलम 7.47); रु. 30 लाखांपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी कर्जजोडणी ऐच्छिक (परिशिष्ट V, टीप 2). बांधकाम NCCD मार्गदर्शक सूचनांनुसार असले पाहिजे; प्रत्यक्ष खर्च तुम्ही निवडलेल्या घटकांवरून ठरतो. अनुसूचित क्षेत्रे व व्हायब्रंट गावांनाही जास्त दर मिळतो, पण ती राज्यातील अधिसूचित क्षेत्रे असल्याने फक्त तुमच्या राज्यावरून आम्ही तो लागू करू शकत नाही — तुमच्या जिल्हा फलोत्पादन कार्यालयात विचारा. येथे लडाखला जास्त दर दिलेला नाही: HMNEH यादी लडाख 2019, मध्ये स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश होण्यापूर्वीची आहे, म्हणून आम्ही कमी दर घेतो.

“C.12 Technology induction/ modernization of Cold Storage Max. Rs. 125lakh but not more than Rs. 3000/MT of the cold store capacity for refrigeration … Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands”

क्षमता 5,000 टनांपर्यंत धरली जाते, NHM/HMNEH अंतर्गत सर्वात मोठे शीतगृह (कलम 7.48). बँक कर्जाशी जोडलेले व बॅक-एंडेड (कलम 7.47); रु. 30 लाखांपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी कर्जजोडणी ऐच्छिक (परिशिष्ट V, टीप 2). बांधकाम NCCD मार्गदर्शक सूचनांनुसार असले पाहिजे; प्रत्यक्ष खर्च तुम्ही निवडलेल्या घटकांवरून ठरतो. अनुसूचित क्षेत्रे व व्हायब्रंट गावांनाही जास्त दर मिळतो, पण ती राज्यातील अधिसूचित क्षेत्रे असल्याने फक्त तुमच्या राज्यावरून आम्ही तो लागू करू शकत नाही — तुमच्या जिल्हा फलोत्पादन कार्यालयात विचारा. येथे लडाखला जास्त दर दिलेला नाही: HMNEH यादी लडाख 2019, मध्ये स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश होण्यापूर्वीची आहे, म्हणून आम्ही कमी दर घेतो.

“C.12 Technology induction/ modernization of Cold Storage … Max. Rs. 120 lakh but not more than Rs. 1800/MT for insulation respectively. … Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands”

बँक कर्जाशी जोडलेले व बॅक-एंडेड (कलम 7.47); रु. 30 लाखांपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी कर्जजोडणी ऐच्छिक (परिशिष्ट V, टीप 2). बांधकाम NCCD मार्गदर्शक सूचनांनुसार असले पाहिजे; प्रत्यक्ष खर्च तुम्ही निवडलेल्या घटकांवरून ठरतो. अनुसूचित क्षेत्रे व व्हायब्रंट गावांनाही जास्त दर मिळतो, पण ती राज्यातील अधिसूचित क्षेत्रे असल्याने फक्त तुमच्या राज्यावरून आम्ही तो लागू करू शकत नाही — तुमच्या जिल्हा फलोत्पादन कार्यालयात विचारा. येथे लडाखला जास्त दर दिलेला नाही: HMNEH यादी लडाख 2019, मध्ये स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश होण्यापूर्वीची आहे, म्हणून आम्ही कमी दर घेतो.

“C.13 Refrigerated Transport vehicles Rs. 31.00 lakh for upto max. capacity of 14 MT and on pro-rata basis for smaller capacity but not below 4MT. … Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands”

कक्षाचे 11 घनमीटर म्हणजे एक टन धरले जाते (कलम 7.48). MIDH परिशिष्टात कमाल क्षमता छापलेली नाही. बँक कर्जाशी जोडलेले व बॅक-एंडेड (कलम 7.47); रु. 30 लाखांपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी कर्जजोडणी ऐच्छिक (परिशिष्ट V, टीप 2). बांधकाम NCCD मार्गदर्शक सूचनांनुसार असले पाहिजे; प्रत्यक्ष खर्च तुम्ही निवडलेल्या घटकांवरून ठरतो. अनुसूचित क्षेत्रे व व्हायब्रंट गावांनाही जास्त दर मिळतो, पण ती राज्यातील अधिसूचित क्षेत्रे असल्याने फक्त तुमच्या राज्यावरून आम्ही तो लागू करू शकत नाही — तुमच्या जिल्हा फलोत्पादन कार्यालयात विचारा. येथे लडाखला जास्त दर दिलेला नाही: HMNEH यादी लडाख 2019, मध्ये स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश होण्यापूर्वीची आहे, म्हणून आम्ही कमी दर घेतो.

“C.15 Ripening Chamber also termed as CS-3 i) Non-Pressurised Ripening Chamber also termed as CS-3 Rs 1.00 lakh/MT ii) Pressurised Ripening Chamber also termed as CS-3 Rs. 1.20 lakh/MT Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands”

प्रकल्पाचा खर्च रु. 30 लाखांपेक्षा जास्त असल्यासच बँक कर्जाशी जोडलेले. प्रत्येक भागात तेच 50% लागू.

“C.16 Low-cost Onion/Garlic storage structure Rs. 7000/MT Back-ended assistance @ 50 % for a unit of the size from 5 to 1000 MT capacity on pro rata basis in all areas throughout country as per following details: 5-25 MT - 10000/MT 25-500 MT - 8000/MT 500-1000 MT - 6000/MT (Assistance will be credit linked in case if project cost is more than Rs. 30.00 lakh)”

“C.17 Pusa Zero energy cool chamber (100 kg) Rs 4000 per unit 50 % of the total cost”

TSP व डोंगरी भागांनाही 55% मिळते; आम्ही ते फक्त राज्यानुसार लावतो. अनुसूचित क्षेत्रे व व्हायब्रंट गावांनाही जास्त दर मिळतो, पण ती राज्यातील अधिसूचित क्षेत्रे असल्याने फक्त तुमच्या राज्यावरून आम्ही तो लागू करू शकत नाही — तुमच्या जिल्हा फलोत्पादन कार्यालयात विचारा. येथे लडाखला जास्त दर दिलेला नाही: HMNEH यादी लडाख 2019, मध्ये स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश होण्यापूर्वीची आहे, म्हणून आम्ही कमी दर घेतो.

“C. 18 Solar Crop Dryer (with 24 Hrs. Backup) Rs. 2.50 lakh/unit of 70 kg capacity and Rs. 3.50 lakh/unit of 100 kg capacity for a maximum of 5 units per beneficiary Assistance @ 40% in General areas and 55% in the case of NE & Himalayan States, TSP areas, Hilly and Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”

बँक कर्जाशी जोडलेले व बॅक-एंडेड (कलम 7.47); रु. 30 लाखांपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी कर्जजोडणी ऐच्छिक (परिशिष्ट V, टीप 2). बांधकाम NCCD मार्गदर्शक सूचनांनुसार असले पाहिजे; प्रत्यक्ष खर्च तुम्ही निवडलेल्या घटकांवरून ठरतो. अनुसूचित क्षेत्रे व व्हायब्रंट गावांनाही जास्त दर मिळतो, पण ती राज्यातील अधिसूचित क्षेत्रे असल्याने फक्त तुमच्या राज्यावरून आम्ही तो लागू करू शकत नाही — तुमच्या जिल्हा फलोत्पादन कार्यालयात विचारा. येथे लडाखला जास्त दर दिलेला नाही: HMNEH यादी लडाख 2019, मध्ये स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश होण्यापूर्वीची आहे, म्हणून आम्ही कमी दर घेतो.

“C.19 Integrated Cold Chain Project Upto a max. cost of Rs. 1000.00 lakh/per project. Project should comprise of minimum 5 components from C-2 to C-11 to qualify for assistance. Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands”

परिशिष्टात ही ओळ दोनदा छापलेली आहे (C.20 व C.21), तेच आकडे. बँक कर्जाशी जोडलेले व बॅक-एंडेड (कलम 7.47); रु. 30 लाखांपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी कर्जजोडणी ऐच्छिक (परिशिष्ट V, टीप 2). बांधकाम NCCD मार्गदर्शक सूचनांनुसार असले पाहिजे; प्रत्यक्ष खर्च तुम्ही निवडलेल्या घटकांवरून ठरतो. अनुसूचित क्षेत्रे व व्हायब्रंट गावांनाही जास्त दर मिळतो, पण ती राज्यातील अधिसूचित क्षेत्रे असल्याने फक्त तुमच्या राज्यावरून आम्ही तो लागू करू शकत नाही — तुमच्या जिल्हा फलोत्पादन कार्यालयात विचारा. येथे लडाखला जास्त दर दिलेला नाही: HMNEH यादी लडाख 2019, मध्ये स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश होण्यापूर्वीची आहे, म्हणून आम्ही कमी दर घेतो.

“C.20 Integrated Supply Chain Project Upto a maximum cost of Rs. 2000 lakh per project Credit linked back-ended assistance @ 40% of eligible cost of project in General areas and 55% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”

बँक कर्जाशी जोडलेले व बॅक-एंडेड (कलम 7.47); रु. 30 लाखांपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी कर्जजोडणी ऐच्छिक (परिशिष्ट V, टीप 2). बांधकाम NCCD मार्गदर्शक सूचनांनुसार असले पाहिजे; प्रत्यक्ष खर्च तुम्ही निवडलेल्या घटकांवरून ठरतो. अनुसूचित क्षेत्रे व व्हायब्रंट गावांनाही जास्त दर मिळतो, पण ती राज्यातील अधिसूचित क्षेत्रे असल्याने फक्त तुमच्या राज्यावरून आम्ही तो लागू करू शकत नाही — तुमच्या जिल्हा फलोत्पादन कार्यालयात विचारा. येथे लडाखला जास्त दर दिलेला नाही: HMNEH यादी लडाख 2019, मध्ये स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश होण्यापूर्वीची आहे, म्हणून आम्ही कमी दर घेतो.

“D.1 Rural Markets/Apnimandis/ Direct markets Rs. 25.00 Lakh Back-ended assistance @ 40% of the capital cost of project in general areas and 55% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman &Nicobar and Lakshadweep Islands.”

बँक कर्जाशी जोडलेले व बॅक-एंडेड (कलम 7.47); रु. 30 लाखांपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी कर्जजोडणी ऐच्छिक (परिशिष्ट V, टीप 2). बांधकाम NCCD मार्गदर्शक सूचनांनुसार असले पाहिजे; प्रत्यक्ष खर्च तुम्ही निवडलेल्या घटकांवरून ठरतो. अनुसूचित क्षेत्रे व व्हायब्रंट गावांनाही जास्त दर मिळतो, पण ती राज्यातील अधिसूचित क्षेत्रे असल्याने फक्त तुमच्या राज्यावरून आम्ही तो लागू करू शकत नाही — तुमच्या जिल्हा फलोत्पादन कार्यालयात विचारा. येथे लडाखला जास्त दर दिलेला नाही: HMNEH यादी लडाख 2019, मध्ये स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश होण्यापूर्वीची आहे, म्हणून आम्ही कमी दर घेतो.

“D.2 Retail markets/ outlets (environmentally controlled) Rs. 20.00 Lakh/unit Assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”

प्रत्येक क्षेत्रात तेच 50% लागू होतात. बँक कर्जाशी जोडलेले व बॅक-एंडेड (कलम 7.47); Rs 30 लाखांपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी कर्जजोडणी ऐच्छिक आहे (परिशिष्ट V, टीप 2). NCCD मार्गदर्शक सूचनांनुसार बांधकाम आवश्यक; प्रत्यक्ष खर्च तुम्ही निवडलेल्या घटकांवरून मोजला जातो. अनुसूचित क्षेत्रे आणि व्हायब्रंट गावांनाही जास्त दर मिळतो, पण ती राज्यातील अधिसूचित क्षेत्रे असल्याने फक्त तुमच्या राज्यावरून आम्ही ती लागू करू शकत नाही — तुमच्या जिल्हा फलोत्पादन कार्यालयात विचारा. येथे लडाखला जास्त दर दिलेला नाही: HMNEH व्याप्ती यादी 2019, मध्ये लडाख वेगळा केंद्रशासित प्रदेश होण्याआधीची आहे, म्हणून आम्ही कमी अर्थ घेतो.

“D.3 Static/Mobile vending cart/platform with cool chamber Rs. 30,000/unit 50% of total cost.”

बँक कर्जाशी जोडलेले व बॅक-एंडेड (कलम 7.47); रु. 30 लाखांपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी कर्जजोडणी ऐच्छिक (परिशिष्ट V, टीप 2). बांधकाम NCCD मार्गदर्शक सूचनांनुसार असले पाहिजे; प्रत्यक्ष खर्च तुम्ही निवडलेल्या घटकांवरून ठरतो. अनुसूचित क्षेत्रे व व्हायब्रंट गावांनाही जास्त दर मिळतो, पण ती राज्यातील अधिसूचित क्षेत्रे असल्याने फक्त तुमच्या राज्यावरून आम्ही तो लागू करू शकत नाही — तुमच्या जिल्हा फलोत्पादन कार्यालयात विचारा. येथे लडाखला जास्त दर दिलेला नाही: HMNEH यादी लडाख 2019, मध्ये स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश होण्यापूर्वीची आहे, म्हणून आम्ही कमी दर घेतो.

“D.4 Modified retail refer van with retail counter (to be linked with Integrated Pack house) Rs. 20 Lakhs with loading capacity of 3 MT Assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”

प्रत्येक क्षेत्रात तेच 50% लागू होतात. बँक कर्जाशी जोडलेले व बॅक-एंडेड (कलम 7.47); Rs 30 लाखांपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी कर्जजोडणी ऐच्छिक आहे (परिशिष्ट V, टीप 2). NCCD मार्गदर्शक सूचनांनुसार बांधकाम आवश्यक; प्रत्यक्ष खर्च तुम्ही निवडलेल्या घटकांवरून मोजला जातो. अनुसूचित क्षेत्रे आणि व्हायब्रंट गावांनाही जास्त दर मिळतो, पण ती राज्यातील अधिसूचित क्षेत्रे असल्याने फक्त तुमच्या राज्यावरून आम्ही ती लागू करू शकत नाही — तुमच्या जिल्हा फलोत्पादन कार्यालयात विचारा. येथे लडाखला जास्त दर दिलेला नाही: HMNEH व्याप्ती यादी 2019, मध्ये लडाख वेगळा केंद्रशासित प्रदेश होण्याआधीची आहे, म्हणून आम्ही कमी अर्थ घेतो.

“D.5 Functional infrastructure: (i) Quality control /analysis lab Rs 200.00 lakh Assistance @ 100% of the total cost to public sector and credit linked back-ended assistance @ 50% of cost to private sector to check Maximum Residue Levels. The project could be established in PPP Mode also.”

ही 2, ते 5001 MT (ईशान्येकडील राज्यांत 20,000 MT किंवा जास्त) शीतगृहांसाठीची NHB योजना 1000 आहे (मार्गदर्शक सूचना पान 18). परिपत्रकाने दर 35%/50% वरून 35%/45% केला. या कलमात लडाखचे नाव नाही, म्हणून तो 35% वर दाखवला आहे; अनुसूचित क्षेत्रे आणि व्हायब्रंट गावांना 45% मिळतात, पण फक्त तुमच्या राज्यावरून ती ओळखता येत नाहीत. कुटुंबाला-एकदाच नियम आणि जमीन खर्च वगळण्याचा नियम लागू (परिपत्रक कलम 1, 5).

“Under the revised provisions, NHB shall provide credit-linked back-ended subsidy at: 35% of the eligible project cost in General Areas; and 45% in NER and Himalayan States, Scheduled Areas, Vibrant Villages, Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep Islands. The maximum subsidy admissible from NHB for any type of cold storage project shall not exceed ₹2.00 crore.”

मार्गदर्शक सूचना योजना 1 बाब 1(vii): "सर्व काढणीपश्चात व्यवस्थापन घटक (MIDH मार्गदर्शक सूचनांनुसार C1 ते C6) — MIDH खर्च प्रमाणानुसार" (पृ.7); NCCD मार्गदर्शक सूचनांनुसार बांधलेले. स्थिर प्री-कूलिंग युनिट (C.4, रु. 5 लाख प्रति टन) ही स्वतंत्र बाब आहे. परिपत्रकाने "दुय्यम/प्राथमिक प्रक्रियेसह काढणीपश्चात व्यवस्थापन घटकांसाठी" 35% / 45% ठरवले; मार्गदर्शक सूचनांत 35% / 50% छापले होते. अनुदानाच्या कमाल मर्यादा छापल्याप्रमाणेच राहतात. 21 ऑग 2026 पासून कुटुंबातील (जोडीदार, आई-वडील, मुले, मुली) फक्त एकाच सदस्याला सर्व NHB योजना मिळून आयुष्यात एकदाच NHB मदत मिळू शकते; शेतकरी गट व सेवेत असलेले शासकीय कर्मचारी अर्ज करू शकत नाहीत (परिपत्रक कलम 1–2). जमिनीचा खर्च धरला जात नाही (कलम 5). अनुसूचित क्षेत्रांनाही जास्त दर मिळतो — NHB कडे विचारा, कारण फक्त तुमच्या राज्यावरून आम्ही ते ओळखू शकत नाही.

“Post-Harvest Management Components, including Secondary Primary/Processing — General Area 35% — NER/Himalayan States, Scheduled Areas and specified UTs* 45%”

MIDH कार्यपद्धती मार्गदर्शक सूचना 2025, परिशिष्ट V, C.4 प्री-कूलिंग युनिटमधील खर्चाचे प्रमाण: "कमाल खर्च रु. 5 लाख/टन पर्यंत" (पृ.64), मार्गदर्शक सूचना योजना 1 बाब 1(vii) मार्फत लागू. प्री-कूलरचे 20 घनमीटर म्हणजे एक टन धरले जाते (मार्गदर्शक सूचना पृ.35). कमाल क्षमता छापलेली नाही. परिपत्रकाने "दुय्यम/प्राथमिक प्रक्रियेसह काढणीपश्चात व्यवस्थापन घटकांसाठी" 35% / 45% ठरवले; मार्गदर्शक सूचनांत 35% / 50% छापले होते. अनुदानाच्या कमाल मर्यादा छापल्याप्रमाणेच राहतात. 21 ऑग 2026 पासून कुटुंबातील (जोडीदार, आई-वडील, मुले, मुली) फक्त एकाच सदस्याला सर्व NHB योजना मिळून आयुष्यात एकदाच NHB मदत मिळू शकते; शेतकरी गट व सेवेत असलेले शासकीय कर्मचारी अर्ज करू शकत नाहीत (परिपत्रक कलम 1–2). जमिनीचा खर्च धरला जात नाही (कलम 5). अनुसूचित क्षेत्रांनाही जास्त दर मिळतो — NHB कडे विचारा, कारण फक्त तुमच्या राज्यावरून आम्ही ते ओळखू शकत नाही.

“Post-Harvest Management Components, including Secondary Primary/Processing — General Area 35% — NER/Himalayan States, Scheduled Areas and specified UTs* 45%”

मार्गदर्शक सूचना योजना 1 बाब 1(viii): "हिशेबासाठी रु. 3.45 लाख/टन धरले जाईल … 15 टनांपासून व प्रति शीतवाहन कमाल 30 टन"; कमाल अनुदान सर्वसाधारण भागात प्रति प्रकल्प रु. 80 लाख आणि ईशान्य व हिमालयीन राज्ये, अनुसूचित क्षेत्रे, व्हायब्रंट गावे, अंदमान व निकोबार आणि लक्षद्वीपमध्ये रु. 100 लाख (पृ.8, 35). आम्ही सर्वत्र रु. 80 लाखांची मर्यादा लावतो, म्हणून ईशान्येतील मोठ्या प्रकल्पाला जास्त मिळू शकते. वाहनांत GPS व टेलिमॅटिक्स असावे. परिपत्रकाने "दुय्यम/प्राथमिक प्रक्रियेसह काढणीपश्चात व्यवस्थापन घटकांसाठी" 35% / 45% ठरवले; मार्गदर्शक सूचनांत 35% / 50% छापले होते. अनुदानाच्या कमाल मर्यादा छापल्याप्रमाणेच राहतात. 21 ऑग 2026 पासून कुटुंबातील (जोडीदार, आई-वडील, मुले, मुली) फक्त एकाच सदस्याला सर्व NHB योजना मिळून आयुष्यात एकदाच NHB मदत मिळू शकते; शेतकरी गट व सेवेत असलेले शासकीय कर्मचारी अर्ज करू शकत नाहीत (परिपत्रक कलम 1–2). जमिनीचा खर्च धरला जात नाही (कलम 5). अनुसूचित क्षेत्रांनाही जास्त दर मिळतो — NHB कडे विचारा, कारण फक्त तुमच्या राज्यावरून आम्ही ते ओळखू शकत नाही.

“Post-Harvest Management Components, including Secondary Primary/Processing — General Area 35% — NER/Himalayan States, Scheduled Areas and specified UTs* 45%”

मार्गदर्शक सूचना योजना 1 बाब 1(x): दाबरहितसाठी रु. 1.00 लाख/टन, दाबयुक्तसाठी रु. 1.20 लाख/टन (पृ.8). कमाल मान्य क्षमता 300 टन; प्रत्येक कक्ष 15 ते 30 टन; 11 घनमीटर म्हणजे एक टन (पृ.11). परिपत्रकाने "दुय्यम/प्राथमिक प्रक्रियेसह काढणीपश्चात व्यवस्थापन घटकांसाठी" 35% / 45% ठरवले; मार्गदर्शक सूचनांत 35% / 50% छापले होते. अनुदानाच्या कमाल मर्यादा छापल्याप्रमाणेच राहतात. 21 ऑग 2026 पासून कुटुंबातील (जोडीदार, आई-वडील, मुले, मुली) फक्त एकाच सदस्याला सर्व NHB योजना मिळून आयुष्यात एकदाच NHB मदत मिळू शकते; शेतकरी गट व सेवेत असलेले शासकीय कर्मचारी अर्ज करू शकत नाहीत (परिपत्रक कलम 1–2). जमिनीचा खर्च धरला जात नाही (कलम 5). अनुसूचित क्षेत्रांनाही जास्त दर मिळतो — NHB कडे विचारा, कारण फक्त तुमच्या राज्यावरून आम्ही ते ओळखू शकत नाही.

“Post-Harvest Management Components, including Secondary Primary/Processing — General Area 35% — NER/Himalayan States, Scheduled Areas and specified UTs* 45%”

मार्गदर्शक सूचनांमध्ये 50% छापले आहे; 21 ऑगस्ट 2026 च्या परिपत्रकाने (कलम 4) शीतगृह योजनेसाठी 35% / 45% ठरवले आहे, आणि तोच कमी दर आम्ही आधुनिकीकरणालाही लावतो. आधुनिकीकरणाला अजूनही 50% लागू आहे असे NHB ने निश्चित केल्यास तुम्हाला जास्त, Rs 62.5 लाखांपर्यंत मिळेल. 21 ऑगस्ट 2026 पासून कुटुंबातील (पती/पत्नी, आई-वडील, मुलगे, मुली) फक्त एकाच सदस्याला, एकदाच, सर्व NHB योजना मिळून NHB मदत मिळू शकते; शेतकरी गट आणि सेवेत असलेले सरकारी कर्मचारी अर्ज करू शकत नाहीत (परिपत्रक कलम 1–2). जमिनीचा खर्च धरला जात नाही (कलम 5). अनुसूचित क्षेत्रांनाही जास्त दर मिळतो — NHB कडे विचारा, कारण फक्त तुमच्या राज्यावरून आम्ही ती क्षेत्रे ओळखू शकत नाही.

“C-12 Modernisation of Refrigeration — Modernisation for Refrigeration with latest technologies including refrigeration plant and associated equipment’s with the refrigeration system to reduce energy consumption & Unified Control System with PLC, BMS, IoT, Remote Monitoring, etc. — Rs.125 lakh / project (where 5 Lakhs/ project is for Unified Control System) — Credit linked back-ended assistance @ 50% of the actual cost or 50% of the Rs. 125lakh whichever is lower, for Modernisation of Refrigeration, with capping of maximum subsidy to Rs. 62.5 lakhs.”

नवीन इन्सुलेशनमुळे ऊर्जेचा वापर किमान 5% कमी झाला पाहिजे; EPS वापरण्यास परवानगी नाही. मार्गदर्शक सूचनांमध्ये 50% छापले आहे; 21 ऑगस्ट 2026 च्या परिपत्रकाने (कलम 4) शीतगृह योजनेसाठी 35% / 45% ठरवले आहे, आणि आम्ही तो कमी दर लावतो. 50% अजूनही लागू आहे असे NHB ने निश्चित केल्यास तुम्हाला जास्त, Rs 60 लाखांपर्यंत मिळेल. 21 ऑगस्ट 2026 पासून कुटुंबातील (पती/पत्नी, आई-वडील, मुलगे, मुली) फक्त एकाच सदस्याला, एकदाच, सर्व NHB योजना मिळून NHB मदत मिळू शकते; शेतकरी गट आणि सेवेत असलेले सरकारी कर्मचारी अर्ज करू शकत नाहीत (परिपत्रक कलम 1–2). जमिनीचा खर्च धरला जात नाही (कलम 5). अनुसूचित क्षेत्रांनाही जास्त दर मिळतो — NHB कडे विचारा, कारण फक्त तुमच्या राज्यावरून आम्ही ती क्षेत्रे ओळखू शकत नाही.

“Modernisation of Insulation — The insulation used should be CFC and preferably HCFC free material … to result in at least 5% reduction in energy consumption. EPS is not allowed. — Rs.120 lakh / project — Credit linked back-ended assistance @ 50% of the actual cost or 50% of the Rs. 120lakh whichever is lower, for Modernisation of Insulation, with capping of maximum subsidy to Rs. 60 lakhs.”

कमाल मर्यादेत प्रत्यक्ष खर्चावर दिले जाते (बाब 6.1(v)); DPR, जमीन (स्वतःची किंवा 10-वर्षांचा नोंदणीकृत भाडेकरार) आणि मच्छीमारांना परवडणाऱ्या दरात बर्फ पुरवठा आवश्यक. बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश व ईशान्येकडील राज्यांत युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“6.1 Construction of Cold Storages/Ice Plants — Plant/storage of minimum 10-ton capacity. No 40.00 16.00 24.00; Plant/storage of minimum 20-ton capacity. No 80.00 32.00 48.00; Plant/storage of minimum 30-ton capacity No 120.00 48.00 72.00; Plant of minimum 50-ton capacity. No 150.00 60.00 90.00”

युनिट खर्च Rs. 50 लाख, एकदाच, फक्त तुमच्या मालकीच्या किमान 10 वर्षे जुन्या चालू संयंत्रांसाठी. बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“6.2 Modernization of Cold storage /Ice Plant No 50.00 20.00 30.00”

युनिट खर्च Rs. 25 लाख. वाहन फक्त मासे व मत्स्यव्यवसायाच्या वस्तू वाहून नेण्यासाठीच वापरता येईल; गैरवापर झाल्यास केंद्रीय सहाय्य व्याजासह वसूल केले जाते (बाबी 6.3–6.8 (vi)–(vii)). बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“6.3 Refrigerated vehicles No 25.00 10.00 15.00”

युनिट खर्च Rs. 20 लाख. वाहन फक्त मासे व मत्स्यव्यवसायाच्या वस्तू वाहून नेण्यासाठीच वापरता येईल; गैरवापर झाल्यास केंद्रीय सहाय्य व्याजासह वसूल केले जाते (बाबी 6.3–6.8 (vi)–(vii)). बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“6.4 Insulated vehicles No 20.00 8.00 12.00”

प्रकल्पात शेत-स्तरीय पायाभूत सुविधा, प्रक्रिया केंद्र, आणि वितरण केंद्र (शीतगृह) किंवा शीतकरण वाहतूक यांपैकी किमान एक असले पाहिजे; स्वतंत्र शीतगृहे आणि विस्तार यांना निधी मिळत नाही (परिच्छेद 4.2, 4.3, 7). जमीन, रस्ते, इमारती आणि खेळते भांडवल धरले जात नाही (परिच्छेद 6). SC/ST म्हणजे किमान 51% SC/ST भागीदारी (परिच्छेद 11(g)). राज्याने अधिसूचित केलेली आदिवासी (ITDP) क्षेत्रेही दुर्गम क्षेत्रे मानली जातात.

“Grants-in-aid/Subsidy will be @35% of eligible project cost for projects in General Areas and @50% of eligible project cost for projects in Difficult Areas as well as for projects of SC/ST, FPOs and SHGs, subject to the maximum of Rs. 10 crore per project.”

प्रति लाभार्थी प्रति ठिकाण जास्तीत जास्त ₹2 कोटी आणि प्रति लाभार्थी ₹5 कोटी, 2021-26 या कालावधीत (1, टीप). तांत्रिक बांधकाम मदतीच्या जास्तीत जास्त 25% असू शकते (सर्वसाधारण अट 14). SC/ST म्हणजे किमान 51% SC/ST भागधारणा; महिलांच्या फर्म किंवा FPO मध्ये सर्व भागीदार/संचालक महिला असाव्यात (सर्वसाधारण अटी 4, 5). APEDA 5% + GST प्रक्रिया शुल्क कापते. “भूवेष्टित राज्यांनाही” 75% मिळते पण त्यांची यादी नाही, आणि आम्ही जम्मू-काश्मीर व लडाखला हिमालयीन मानतो — APEDA कडे खात्री करा.

“a) Integrated Pack House and processing facilities for addressing missing gaps … The assistance will be upto 40% subject to a ceiling of Rs 200 lakhs”

ही ISAM (कृषी मंत्रालय) ची AMI उप-योजना आहे, जशी योजनेच्या SOP मध्ये PACS साठी छापली आहे; NABARD ही निधी पोहोचवणारी संस्था आहे. PACS ला संरक्षक भिंत, अंतर्गत रस्ता, गटार, वजनकाटा, प्रतवारी-पॅकिंग, गुणवत्ता तपासणी आणि अग्निशमन यांसाठी गोदाम अनुदानाच्या 1/3 पर्यंत किंवा प्रत्यक्ष खर्च, यांपैकी जे कमी असेल ते जास्तीचे अनुदानही मिळू शकते (पान 33). केंद्रीय खर्च अर्थसंकल्पात AMI साठी 2026-27 ची वेगळी बाब आम्हाला सापडली नाही, म्हणून त्यावर अवलंबून राहण्याआधी NABARD कडे सध्याच्या दराची खात्री करा.

“PACS @ 33.33% पर सब्सिडी प्राप्त करने के पात्र हैं । मार्जिन धनराशि की अपेक्षा– 10% … पंजीकृत FPOs, पंचायतों, महिलाओं, SC/ST उद्यमियों और उनके सहकारी समितियों/SHGs और PACS के लिए | 33.33% | रु 7,000/- | रु 2,333/- | रु 6,000/- | रु 2,000/-”

योजनेत बांधलेल्या गोदामांना WDRA नोंदणीतही सवलत: प्रति गोदाम ₹500 नोंदणी शुल्क आणि निश्चित ₹50,000 सुरक्षा ठेव (सुधारणा, बाब 6, 04.06.2026 चा आदेश).

“With a view to ensuring assured utilization of the storage capacity being created under the Plan and strengthening the financial viability of the projects, Food Corporation of India (FCI) has agreed to provide hiring assurance for a period of 9 years, vide [Letter/Communication No. 16-04/2020-STG-III (389201) dated 22.09.2025], subject to the applicable terms and conditions.”

जमीन व इमारतीचा खर्च भांडवली खर्चात धरला जातो (CIS बाब 1). फक्त नवीन शीतगृहांनाच भांडवली अनुदान मिळते (बाब 4). अनुसूचित क्षेत्रांतील लाभार्थ्यांनाही 60% / ₹6.50 कोटी दर मिळतो (बाब 2) — तुमचे युनिट अनुसूचित क्षेत्रात असल्यास तो नियम निवडा. याच मार्गदर्शक सूचनांत मुदत कर्जावर व्याज परतावा (6% पर्यंत, त्यापैकी 3% हा AIF वरील राज्याचा पूरक भाग), खेळत्या भांडवल कर्जांवर टप्प्यानुसार व्याज परतावा, आणि 50% वीज दर अनुदान, 7 वर्षांसाठी, हेही आहे (मार्गदर्शक सूचना पृ.5).

“SC / ST/ Women / Transgender beneficiaries and beneficiaries from scheduled areas shall get a subsidy of 60% of fixed capital expenditure limited to Rs.6.50Cr, whichever is lower.”

जमीन व इमारतीचा खर्च भांडवली खर्चात धरला जातो (CIS बाब 1). फक्त नवीन शीतगृहांनाच भांडवली अनुदान मिळते (बाब 4). अनुसूचित क्षेत्रांतील लाभार्थ्यांनाही 60% / ₹6.50 कोटी दर मिळतो (बाब 2) — तुमचे युनिट अनुसूचित क्षेत्रात असल्यास तो नियम निवडा. याच मार्गदर्शक सूचनांत मुदत कर्जावर व्याज परतावा (6% पर्यंत, त्यापैकी 3% हा AIF वरील राज्याचा पूरक भाग), खेळत्या भांडवल कर्जांवर टप्प्यानुसार व्याज परतावा, आणि 50% वीज दर अनुदान, 7 वर्षांसाठी, हेही आहे (मार्गदर्शक सूचना पृ.5).

“Other beneficiaries shall get a subsidy of 50% of fixed capital expenditure limited to Rs.6.00Cr, whichever is lower.”

संरचनेला किमान 2 फूट उंच जोते, मध्यभागी किमान 10 फूट उंच छत, किमान एक दरवाजा व एक खिडकी, दगडी/विटांच्या भिंती आणि PCC फरशी, आणि GI-पत्रा, सिमेंट-पत्रा किंवा कौलांचे छत (RCC स्वखर्चाने) आवश्यक आहे; प्रीकास्ट काँक्रीट संरचनाही पात्र आहे (कलम (3)). ती कूपनलिका किंवा विहिरीच्या पंपघरासाठी वापरता येणार नाही (कलम (3)(ચ)). प्रति 8-A आयुष्यात एकदाच, त्याच्या धारकांपैकी एकासाठी, इतरांच्या संमतीने (कलम (4)). 2026-27 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात प्रति शेतकरी “₹1 लाख” असा उल्लेख आहे; 11 मे 2026 च्या शासन निर्णयाने आम्ही दाखवतो ती ₹1–2 लाखांची श्रेणी ठरवली आहे.

“ખેડૂત પોતાના ખેતર ઉપર ન્યૂનતમ ૩૦૦ ચોરસ ફૂટથી મહત્તમ ૬૦૦ ચોરસ ફૂટ સુધીનું પાક સંગ્રહ સ્ટ્રક્ચર બનાવે તો ન્યૂનતમ ૩૦૦ ચોરસ ફૂટ માટે રૂ. ૧.૦૦ લાખ તથા મહત્તમ ૬૦૦ ચોરસ ફૂટ માટે રૂ. ૨.૦૦ લાખ સુધીની સહાય આપવાની રહેશે. જો કોઈ ખેડૂત દ્વારા ૩૦૦ ચોરસ ફૂટથી લઈ ૬૦૦ ચોરસ ફૂટની વચ્ચેનું બાંધકામ કરે તો પ્રતિ ફૂટ પ્રોરેટા મુજબ સહાય આપવાની રહેશે.”

HRT-2 हा सर्वसाधारण (SC/ST उपयोजनेबाहेरील) अर्थसंकल्पीय शीर्ष आहे; तो राज्यातील सर्व शेतकरी व वनहक्क पट्टाधारकांसाठी खुला आहे (परिशिष्ट-1, 3). SC व ST शेतकऱ्यांना साधारणपणे हेच घटक HRT-4 व HRT-3 शासन निर्णयांतर्गत मिळतात, ज्यांचे दर जास्त असू शकतात. प्रमाणशीर युनिट खर्च व तुमचा प्रत्यक्ष खर्च यापैकी कमी रक्कम धरली जाते (परिशिष्ट-1, 18).

“બાગાયત પેદાશની પોસ્ટ હાર્વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ અંતર્ગત પેકીંગ મટીરીયલ્સમાં સહાય • યુનિટ કોસ્ટ- રૂ. ૧૦૦૦૦/હે. • ખર્ચના ૭૫ ટકા કે રૂ. ૭૫૦૦ પ્રતિ હેક્ટર, બે માંથી જે ઓછુ હોય તે સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.”

i-Khedut वर नोंदणीकृत कंपन्यांची मान्यताप्राप्त मॉडेल.

“પોસ્ટ હાર્વેસ્ટ મેનેજમેન્ટના સાધનો(વજન કાંટા તથા પ્લાસ્ટીક ક્રેટસ) … • યુનિટ કોસ્ટ મહત્તમ રૂ. ૧૦,૦૦૦/- • સામાન્ય ખેડુતને ખર્ચના ૫૦% કે મહત્તમ રૂ.૫૦૦૦/- … • FPO/FPC/FIG/બાગાયતી પાકોની સહકારી મંડળીને ૭૫ % કે મહત્તમ રૂ.૭૫૦૦/-”

फक्त जमीनधारक (खातेदार) शेतकरी.

“ખેતર પરના ગ્રેડીંગ, શોર્ટીંગ, પેકીંગ એકમ ઉભા કરવા સહાય (A) બાંધકામ (ઓછામાં ઓછું ૫૦ ચો.મીટર કે તેથી વધુ ) … રૂ. ૩.૦૦ લાખ પ્રતિ એકમ ખર્ચને ધ્યાને લઇ મહત્તમ ૫૦ ટકા અથવા મહત્તમ રૂ. ૧.૫૦ લાખ/એકમ”

फक्त जमीनधारक (खातेदार) शेतकरी.

“(B) મશીનરી/સાધનો • ગ્રેડીંગ, શોર્ટીંગ, વજન કરવાના, પેકીંગ, વોશીંગ, પ્રાથમિક મૂલ્ય વર્ધન, સંગ્રહ માટે ક્રેટસ તથા બીન્સ/ પેલેટસ વિગેરે ના સાધનો માટે રૂ. ૧.૦૦ લાખ ખર્ચને ધ્યાને લઇ ખર્ચના મહત્તમ ૫૦ ટકા અથવા મહત્તમ રૂ. ૦.૫૦ લાખ”

व्यक्ती/खाजगी संस्था: एक युनिट; FPO/सहकारी संस्था: दोन युनिटपर्यंत; आयुष्यात एकदा. i-Khedut वर अर्ज करण्यापूर्वी RBI-मान्य बँक किंवा NCDC ने कर्ज मंजूर केलेले असावे. शासन निर्णय ACD/KEF/E-FILE/2/2024/0075/K8 दि. 29 जून 2024 च्या अटी लागू (HRT-2 अट 48).

“બાગાયતી પાકના કલ્સ્ટરોને કાપણી પછીની વ્યવસ્થા અને બજાર સાથે સાંકળવા માળખાકીય સુવિધા પૂરી પાડવા સહાય • એકમ ખર્ચ: મહત્તમ રૂ ૧૦૦.૦૦ લાખ/ એકમ • વ્યક્તિગત/ ખાનગી સંસ્થા ને ૫૦ ટકા મુજબ રૂ. ૫૦.૦૦ લાખ/એકમ … • ફાર્મર પ્રોડ્યુસર ઓર્ગેનાઇઝેશન (FPO/FPC)/ સહકારી સંસ્થાને … ૭૫ ટકા મુજબ રૂ. ૭૫.૦૦ લાખ/એકમ”

प्रकल्प-आधारित, बँक कर्जाशी जोडलेले बॅक-एंडेड अनुदान; 29 जून 2024 व 6 मे 2025 च्या शासन निर्णयांच्या अटी लागू (HRT-2 अट 51).

“કોલ્ડ સ્ટોરેજ યુનિટ (પ્રકાર – ૧) … એકમ ખર્ચ : • ૫,૦૦૦ મેટ્રીક ટન સુધી રૂ. ૮,૦૦૦ પ્રતિ મેટ્રીક ટન • ૫,૦૦૧ થી ૬,૫૦૦ મેટ્રીક ટન સુધી રૂ. ૭,૬૦૦ પ્રતિ મેટ્રીક ટન • ૬,૫૦૧ થી ૮,૦૦૦ મેટ્રીક ટન સુધી રૂ. ૭,૨૦૦ પ્રતિ મેટ્રીક ટન • ૮,૦૦૧ થી ૧૦,૦૦૦ મેટ્રીક ટન સુધી રૂ. ૬,૮૦૦ પ્રતિ મેટ્રીક ટન • એકમ ખર્ચના મહત્તમ ૫૦ % સહાય.”

प्रकल्प-आधारित, बँकेमार्फत मिळणारे (बॅक-एंडेड) अनुदान; आयुष्यात एकदा.

“જુથ/ગ્રામ્ય કક્ષાએ કલેકશન એકમ તથા પ્રાથમીક શોર્ટીંગ/ગ્રેડીંગ/પેકીંગ સુવિધા ઉભી કરવા માટે મહત્તમ એકમ ખર્ચ રૂ. ૧૫.૦૦ લાખ સહાય -મહત્તમ એકમ ખર્ચના ૭૫% સહાય.”

प्रकल्प-आधारित, बँकेमार्फत मिळणारे (बॅक-एंडेड) अनुदान; आयुष्यात एकदा.

“સોલાર આધારીત કોલ્ડ રૂમ(૧૦ મે. ટન સુધી) ઉભા કરવા માટેની યોજના મહત્તમ એકમ ખર્ચ રૂ. ૨૦.૦૦ લાખ સહાય -મહત્તમ એકમ ખર્ચના ૭૫% સહાય.”

प्रकल्प-आधारित, बँकेमार्फत मिळणारे (बॅक-एंडेड) अनुदान; आयुष्यात एकदा.

“માલ-સામાન પરિવહન સુવિધા માટે વાહન મહત્તમ એકમ ખર્ચ રૂ. ૫.૦૦ લાખ સહાય -મહત્તમ એકમ ખર્ચના ૭૫% સહાય.”

एका वर्षाचे वीज बिल भरा; मदत बिलाच्याच वर्षात दिली जाते.

“વીજદર સહાય નોર્મલ કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં વાર્ષિક ખર્ચના ૨૫% મુજબ મહત્તમ રૂ. ૨.૦૦ લાખ સહાય (પાંચ વર્ષ સુધી)”

एका वर्षाचे वीज बिल भरा; मदत बिलाच्याच वर्षात दिली जाते.

“જ્યારે CA /MA કોલ્ડ સ્ટોરેજ વાર્ષિક ખર્ચના ૨૫% મુજબ મહત્તમ રૂ. ૩.૦૦ લાખ /એકમ સહાય (પાંચ વર્ષ સુધી).”

प्रकल्प-आधारित, 2 हे. किंवा अधिक क्षेत्रासाठी (फळबाग भागासाठी व्यक्ती व ट्रस्ट 4 हे. पर्यंत; एकत्र शेती करणारे FPO/FPC/सहकारी संस्थांचे सदस्य 50 हे. पर्यंत), आयुष्यात एकदा. फळबाग घटक सक्तीचा आहे आणि तो बाबी 2–7 पैकी किमान दोनसोबत जोडला पाहिजे. युनिट खर्च MIDH-NHM मार्गदर्शक सूचनांनुसार; फळबाग मदत पूर्ण झाल्यानंतर दोन हप्त्यांत (60:40) दिली जाते, दुसरा 90% रोपे जगल्यास.

“૪. બાગાયતી માળખાકીય સુવિધાઓ … પેકહાઉસ : કેંદ્ર સરકારશ્રીની MIDH યોજનામાં દર્શાવ્યા મુજબ મહત્તમ યુનિટ કોસ્ટ ૪.૦૦ લાખ/એકમ ➢ સામાન્ય ખેડૂત તથા રજીસ્ટર્ડ ટ્રસ્ટને ખર્ચના ૫૦% મુજબ મહત્તમ રૂ.૨.૦૦ લાખ … FPO, FPC, સહકારી મંડળીને ખર્ચના ૭૫% મુજબ મહત્તમ રૂ.૩.૦૦ લાખ”

₹3 लाखांची एकूण रक्कम 12 हेक्टरवर पूर्ण होते (12 × ₹25,000), म्हणून कॅल्क्युलेटर तिथेच थांबतो. प्रकल्प-आधारित, 2 हेक्टर किंवा जास्तसाठी (फळबाग भागासाठी व्यक्ती व ट्रस्ट 4 हेक्टरपर्यंत; एकत्र शेती करणारे FPO/FPC/सहकारी सदस्य 50 हेक्टरपर्यंत), आयुष्यात एकदा. फळबाग घटक अनिवार्य आहे आणि त्यासोबत बाब 2–7 पैकी किमान दोन घेतल्या पाहिजेत. युनिट खर्च MIDH-NHM मार्गदर्शक सूचनांनुसार; फळबाग मदत पूर्ण झाल्यानंतर दोन हप्त्यांत (60:40) दिली जाते, दुसरा हप्ता 90% रोपे जगल्यास.

“➢ લેબર રૂમ / સ્ટોર રૂમ માટે ખર્ચના ૫૦ ટકા મુજબ મહત્તમ રૂ. ૫૦,૦૦૦/- પ્રતિ ૨ હેક્ટર, હેક્ટરદીઠ મહત્તમ રૂ.૨૫,૦૦૦ ની મર્યાદામાં પ્રોરેટા બેઝ મુજબ, વધુમાં વધુ રૂ. ૩.૦૦ લાખ સહાય મળવાપાત્ર રહેશે. (મહત્તમ ૧૫૦ ચો.મી ના પાકા (પતરા /ધાબાવાળા) બાંધકામ માટે)”

हा फक्त खर्चाच्या राज्याचा जास्तीचा 15% आहे; MIDH वाटा (सर्वसाधारण क्षेत्रांत 35%, बँक कर्जाशी जोडलेला बॅक-एंडेड) केंद्रीय MIDH नोंदीत आहे, आणि हे घटक NCCD मार्गदर्शक सूचनांनुसार आहेत. केंद्रीय प्रकल्प पूर्ण होऊन पूर्ण रक्कम मिळाल्यानंतर, काम-पूर्णता प्रमाणपत्रासह राज्याच्या वाढीव अनुदानासाठी अर्ज करा (परिशिष्ट-1, 26); मदत लागू असलेल्या राज्य शीतसाखळी धोरणानुसार (परिशिष्ट-1, 25).

“C.4 પ્રીકુલીંગ યુનિટ એકમ ખર્ચ • મહત્તમ રૂ. 5.00 લાખ પ્રતિ મેટ્રીક ટન … સામાન્ય વિસ્તારમાં ખર્ચના 35 % સહાય … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”

हा फक्त खर्चाच्या राज्याचा जास्तीचा 15% आहे; MIDH वाटा (सर्वसाधारण क्षेत्रांत 35%, बँक कर्जाशी जोडलेला बॅक-एंडेड) केंद्रीय MIDH नोंदीत आहे, आणि हे घटक NCCD मार्गदर्शक सूचनांनुसार आहेत. केंद्रीय प्रकल्प पूर्ण होऊन पूर्ण रक्कम मिळाल्यानंतर, काम-पूर्णता प्रमाणपत्रासह राज्याच्या वाढीव अनुदानासाठी अर्ज करा (परिशिष्ट-1, 26); मदत लागू असलेल्या राज्य शीतसाखळी धोरणानुसार (परिशिष्ट-1, 25).

“C.5 મોબાઇલ પ્રીકુલીંગ યુનિટ એકમ ખર્ચ • મહત્તમ રૂ. 30.00 લાખ પ્રતિ એકમ … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”

हा फक्त खर्चाच्या राज्याचा जास्तीचा 15% आहे; MIDH वाटा (सर्वसाधारण क्षेत्रांत 35%, बँक कर्जाशी जोडलेला बॅक-एंडेड) केंद्रीय MIDH नोंदीत आहे, आणि हे घटक NCCD मार्गदर्शक सूचनांनुसार आहेत. केंद्रीय प्रकल्प पूर्ण होऊन पूर्ण रक्कम मिळाल्यानंतर, काम-पूर्णता प्रमाणपत्रासह राज्याच्या वाढीव अनुदानासाठी अर्ज करा (परिशिष्ट-1, 26); मदत लागू असलेल्या राज्य शीतसाखळी धोरणानुसार (परिशिष्ट-1, 25).

“C.6 1)કોલ્ડ રૂમ (સ્ટેગીંગ) એકમ ખર્ચ • મહત્તમ રૂ. 52.00 લાખ પ્રતિ એકમ … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”

हा फक्त खर्चाच्या राज्याचा जास्तीचा 15% आहे; MIDH वाटा (सर्वसाधारण क्षेत्रांत 35%, बँक कर्जाशी जोडलेला बॅक-एंडेड) केंद्रीय MIDH नोंदीत आहे, आणि हे घटक NCCD मार्गदर्शक सूचनांनुसार आहेत. केंद्रीय प्रकल्प पूर्ण होऊन पूर्ण रक्कम मिळाल्यानंतर, काम-पूर्णता प्रमाणपत्रासह राज्याच्या वाढीव अनुदानासाठी अर्ज करा (परिशिष्ट-1, 26); मदत लागू असलेल्या राज्य शीतसाखळी धोरणानुसार (परिशिष्ट-1, 25). अतिरिक्त बाबी (CO₂ स्क्रबर, एकत्रित नियंत्रणे, हाताळणी प्रणाली, ₹9 कोटींपर्यंतचे CA घटक) आणि आधुनिकीकरणाच्या बाबींनाही 15% वाढीव अनुदान आहे, पण त्या येथे समाविष्ट नाहीत.

“C.7 કોલ્ડ સ્ટોરેજ Type – I (CS-1) … • મહત્તમ રૂ. 9,600 પ્રતિ મેટ્રીક ટન (મહત્તમ 5000 મેટ્રીક ટન સુધી) … સિવિલ અને PEB નુ સંયુક્ત બાંધકામ … • મહત્તમ રૂ. 12,000 પ્રતિ મેટ્રીક ટન … C.8 (CS-1-Onion) … C.9 Type - II (CS-2) … C.10 Type-II-CA (CS-2-CA) … C.11 Type-IV (CS-4) (Dry Spices & Raisins) … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”

हा फक्त खर्चाच्या राज्याचा जास्तीचा 15% आहे; MIDH वाटा (सर्वसाधारण क्षेत्रांत 35%, बँक कर्जाशी जोडलेला बॅक-एंडेड) केंद्रीय MIDH नोंदीत आहे, आणि हे घटक NCCD मार्गदर्शक सूचनांनुसार आहेत. केंद्रीय प्रकल्प पूर्ण होऊन पूर्ण रक्कम मिळाल्यानंतर, काम-पूर्णता प्रमाणपत्रासह राज्याच्या वाढीव अनुदानासाठी अर्ज करा (परिशिष्ट-1, 26); मदत लागू असलेल्या राज्य शीतसाखळी धोरणानुसार (परिशिष्ट-1, 25).

“C.13 રેફ્રિજરેટેડ ટ્રાન્સપોર્ટ વિહીકલ એકમ ખર્ચ • મહત્તમ રૂ. 3.45 લાખ પ્રતિ મેટ્રીક ટન • ખર્ચની ગણતરી પ્રતિ મેટ્રીક ટન પ્રમાણે 4 મેટ્રીક ટનથી મહત્તમ 14 મેટ્રીક ટન સુધી ધ્યાને લેવાની રહેશે. … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”

हा फक्त खर्चाच्या राज्याचा जास्तीचा 15% आहे; MIDH वाटा (सर्वसाधारण क्षेत्रांत 35%, बँक कर्जाशी जोडलेला बॅक-एंडेड) केंद्रीय MIDH नोंदीत आहे, आणि हे घटक NCCD मार्गदर्शक सूचनांनुसार आहेत. केंद्रीय प्रकल्प पूर्ण होऊन पूर्ण रक्कम मिळाल्यानंतर, काम-पूर्णता प्रमाणपत्रासह राज्याच्या वाढीव अनुदानासाठी अर्ज करा (परिशिष्ट-1, 26); मदत लागू असलेल्या राज्य शीतसाखळी धोरणानुसार (परिशिष्ट-1, 25).

“C.14 પ્રાઇમરી/ મીનીમલ પ્રોસેસીંગ યુનિટ … એકમ ખર્ચ • મહત્તમ રૂ. 35.00 લાખ પ્રતિ એકમ … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”

हा फक्त खर्चाच्या राज्याचा जास्तीचा 15% आहे; MIDH वाटा (सर्वसाधारण क्षेत्रांत 35%, बँक कर्जाशी जोडलेला बॅक-एंडेड) केंद्रीय MIDH नोंदीत आहे, आणि हे घटक NCCD मार्गदर्शक सूचनांनुसार आहेत. केंद्रीय प्रकल्प पूर्ण होऊन पूर्ण रक्कम मिळाल्यानंतर, काम-पूर्णता प्रमाणपत्रासह राज्याच्या वाढीव अनुदानासाठी अर्ज करा (परिशिष्ट-1, 26); मदत लागू असलेल्या राज्य शीतसाखळी धोरणानुसार (परिशिष्ट-1, 25).

“C.15 રાઇપનીંગ ચેમ્બર (CS-3) 1.નોન-પ્રેશરાઇઝ્ડ રાઇપનીંગ ચેમ્બર (CS-3) એકમ ખર્ચ • મહત્તમ રૂ. 1.00 લાખ પ્રતિ મેટ્રીક ટન … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”

हा फक्त खर्चाच्या राज्याचा जास्तीचा 15% आहे; MIDH वाटा (सर्वसाधारण क्षेत्रांत 35%, बँक कर्जाशी जोडलेला बॅक-एंडेड) केंद्रीय MIDH नोंदीत आहे, आणि हे घटक NCCD मार्गदर्शक सूचनांनुसार आहेत. केंद्रीय प्रकल्प पूर्ण होऊन पूर्ण रक्कम मिळाल्यानंतर, काम-पूर्णता प्रमाणपत्रासह राज्याच्या वाढीव अनुदानासाठी अर्ज करा (परिशिष्ट-1, 26); मदत लागू असलेल्या राज्य शीतसाखळी धोरणानुसार (परिशिष्ट-1, 25).

“2. પ્રેશરાઇઝ્ડ રાઇપનીંગ ચેમ્બર (CS-3) એકમ ખર્ચ • મહત્તમ રૂ. 1.20 લાખ પ્રતિ મેટ્રીક ટન … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”

शीतगृहे, प्री-कूलर, रीफर वाहने व फळ पिकवणी कक्षांसाठी शासन निर्णयात APMC, नोंदणीकृत शेतकरी गट, सार्वजनिक उपक्रम व नगरपालिकांचीही नावे आहेत. फक्त एकदा.

“કોલ્ડ ચેઇનને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે • કેન્દ્ર સરકારની સામાન્ય વિસ્તારમાં ૩૫ ટકા અને રાજ્ય સરકારની ૨૫ ટકા સહાય મળવાપાત્ર થશે. … • આ તમામ ઘટકોમાં રજીસ્ટર્ડ ખેડુત ઉત્પાદક સંગઠન (FPO)/ કંપનીઓ (FPC) અને કૃષિ સંલગ્ન સહકારી સંસ્થાઓને રાજ્ય સરકારની ૨૫ ટકા પુરક સહાય મળવાપાત્ર થશે. • લાભાર્થીને કેન્દ્ર સરકારની તેમજ રાજ્ય સરકારની યોજનાઓ મળી કુલ મહત્તમ ૭૫% સુધી જ સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.”

“યુનિટ કોસ્ટ- મહત્તમ રૂ. ૧૦,૦૦૦/- • અનુ જન જાતિના ખેડૂતને ખર્ચના ૭૫% કે મહત્તમ રૂ.૭૫૦૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે સહાય મળવાપાત્ર રહેશે”

“યુનિટ કોસ્ટ- રૂ. ૧૦૦૦૦/હે. • ખર્ચના ૭૫ ટકા કે રૂ. ૭૫૦૦/-પ્રતિ હેકટર બે માંથી જે ઓછુ હોય તે સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.”

“રૂ. ૩.૦૦ લાખ પ્રતિ એકમ ખર્ચને ધ્યાને લઈ મહત્તમ ૫૦ ટકા અથવા મહત્તમ રૂ. ૧.૫૦ લાખ/એકમ બે માંથી જે ઓછું હોય તે સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.”

“રૂ. ૧.૦૦ લાખ ખર્ચને ધ્યાને લઈ ખર્ચના મહત્તમ ૫૦ ટકા અથવા મહત્તમ રૂ. ૦.૫૦ લાખ બે માંથી જે ઓછું હોય તે સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.”

2026-27 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात (22 जून 2026) जाहीर. अंमलबजावणी आदेश किंवा मार्गदर्शक सूचना आम्हाला अजून सापडल्या नाहीत, म्हणून कोण अर्ज करू शकतो, कमाल मर्यादा व प्रक्रिया बदलू शकते — गुंतवणुकीपूर्वी जिल्हा कार्यालयाकडे खात्री करा.

“The State is already implementing the centrally sponsored Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH), under which subsidies are provided for storage facilities of up to 25 MT capacity. To encourage the establishment of larger multi-purpose storage facilities of up to 100 MT, as well as cold storages and packing centers, I hereby propose budget allocation of ₹100 crore to provide 35% State subsidy.”

स्थिती अज्ञात: संचालनालयाच्या FAQ वर तारीख नाही (फाइलचे नाव 2025) आणि या योजनेचे नाव असलेला 2025-26 किंवा 2026-27 चा आदेश किंवा अर्थसंकल्पीय तरतूद आम्हाला सापडली नाही. या वर्षी ती सुरू आहे का ते जिल्हा फलोत्पादन अधिकाऱ्याला विचारा.

“(i) 50% assistance to farmers’ for purchase of post-harvest equipments/ tools costing below ₹ 10,000/- (Another 50% is farmers’ share). (ii) 75% assistance to farmers for purchase of post-harvest equipments/ tools costing ₹10,000/- and above (Another 25% is farmers’ share).”

पैसा बाजार समित्यांना व DPC ना (KABCO मार्फत) दिला जातो, ते पुढे तो देतात. दस्तऐवजात प्रति शेतकरी कमाल मर्यादा छापलेली नाही.

“To encourage and support farmers in bringing their produce to Agricultural Wholesale Markets and District Procurement Centres (DPCs) for auction, transport subsidy shall be provided based on the distance between the farmer’s field and the auction centre, at the following rates: Distance | Transport Subsidy — Up to 25 km ₹1.50 per kg; 26–50 km ₹2.00 per kg; Above 50 km ₹2.50 per kg”

₹10 कोटींची मर्यादा 35% शीतसाखळी बाबींनाही लागू आहे का हे पत्रकात सांगितलेले नाही; येथे फक्त 50% भाग मोजला आहे.

“कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन इन्फ्रास्ट्रक्चर (भण्डारण, पैक हाउस, प्री कूलिंग यूनिट, राइपनिंग चेम्बर, ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर) का 35 प्रतिशत और फ्रोजन स्टोरेज/डीप फ्रिजर, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण के बुनियादी ढांचे तथा विकरण के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10 करोड़ तक छूट प्रदान की जायेगी।”