राष्ट्रीय पशुधन अभियान — उद्योजकता विकास

युनिटमध्ये कमी-निविष्ठा तंत्रज्ञानाचे किमान 1000 पालक अंडी देणारे पक्षी असले पाहिजेत (बाब 2). खेळते भांडवल, वैयक्तिक वाहन, जमीन खरेदी किंवा जमिनीचे भाडे/भाडेपट्टा यांसाठी अनुदान नाही. SIDBI मार्फत तुमच्या कर्ज देणाऱ्या बँकेला दोन समान हप्त्यांत दिले जाते — पहिला बँकेने कर्जाचा पहिला हप्ता दिल्यानंतर (किंवा तुम्ही स्वतःच्या वाट्यातून 25% खर्च केल्यानंतर), दुसरा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर.

“One Time 50% capital subsidy of the total project cost will be provided with maximum subsidy up to Rs. 25 lakhs for each unit.”

खेळते भांडवल, खाजगी वाहन, जमीन खरेदी किंवा जमीन भाडे/भाडेपट्ट्यासाठी अनुदान नाही. SIDBI मार्फत तुमच्या कर्ज देणाऱ्या बँकेला दोन समान हप्त्यांत दिले जाते — पहिला बँकेने कर्जाचा पहिला हप्ता दिल्यानंतर (किंवा तुम्ही स्वतःच्या वाट्यातून 25% खर्च केल्यानंतर), दुसरा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर.

“50% capital subsidy up to ₹. 50 lakhs in two instalments.”

खेळते भांडवल, खाजगी वाहन, जमीन खरेदी किंवा जमीन भाडे/भाडेपट्ट्यासाठी अनुदान नाही. SIDBI मार्फत तुमच्या कर्ज देणाऱ्या बँकेला दोन समान हप्त्यांत दिले जाते — पहिला बँकेने कर्जाचा पहिला हप्ता दिल्यानंतर (किंवा तुम्ही स्वतःच्या वाट्यातून 25% खर्च केल्यानंतर), दुसरा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर.

“One time 50% capital subsidy of the total project cost will be provided with a maximum subsidy up to Rs. 30 lakhs for each unit subject to the scheme guidelines.”

बेलर, ठोकळा व TMR यंत्रे, चारा कापणी यंत्रे व हेवी-ड्यूटी कडबा कुट्टी यांसारख्या यंत्रसामग्रीचा समावेश (परिशिष्ट VII). उरलेल्या खर्चासाठी AHIDF अंतर्गत कर्ज मिळू शकते. खेळते भांडवल, खाजगी वाहन, जमीन खरेदी किंवा जमीन भाडे/भाडेपट्ट्यासाठी अनुदान नाही. SIDBI मार्फत तुमच्या कर्ज देणाऱ्या बँकेला दोन समान हप्त्यांत दिले जाते — पहिला बँकेने कर्जाचा पहिला हप्ता दिल्यानंतर (किंवा तुम्ही स्वतःच्या वाट्यातून 25% खर्च केल्यानंतर), दुसरा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर.

“50% of the total project cost with subsidy up to Rs. 50 lakhs will be provided to the beneficiaries through State Implementing Agencies in two equal instalments as per scheme guidelines.”

फक्त देशी जाती — थरोब्रेड घोडा फार्मसाठी निधी नाही. निवारा, पैदाशीची जनावरे, विमा, चाऱ्यासाठी जमीन तयार करणे व उपकरणे समाविष्ट (परिशिष्ट IV–VI). खेळते भांडवल, खाजगी वाहन, जमीन खरेदी किंवा जमीन भाडे/भाडेपट्ट्यासाठी अनुदान नाही. SIDBI मार्फत तुमच्या कर्ज देणाऱ्या बँकेला दोन समान हप्त्यांत दिले जाते — पहिला बँकेने कर्जाचा पहिला हप्ता दिल्यानंतर (किंवा तुम्ही स्वतःच्या वाट्यातून 25% खर्च केल्यानंतर), दुसरा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर.

“One Time 50% capital subsidy of the total project cost will be provided with maximum subsidy up to ₹ 50 lakh for each unit.”

खाजगी कंपन्या, बचत गट, FCO, JLG, FPO, सहकारी संस्था व कलम 8 कंपन्यांसाठी — व्यक्तींचा उल्लेख नाही. उरलेल्या खर्चासाठी AHIDF अंतर्गत कर्ज मिळू शकते (परिशिष्ट VIII मधील यादी). खेळते भांडवल, खाजगी कार, जमीन, जमीन भाड्याने किंवा भाडेपट्ट्याने घेणे व कार्यालयीन जागेसाठी अनुदान नाही. SIDBI मार्फत तुमच्या कर्ज देणाऱ्या बँकेला दोन समान हप्त्यांत दिले जाते.

“50% of the total project cost with subsidy up to Rs. 50 lakh will be provided to the beneficiaries through State Implementing Agencies in two equal instalments as per scheme guidelines.”

तुम्ही स्वतः अर्ज करत नाही: NLM अंतर्गत मान्यताप्राप्त बियाणे संस्था (ICAR, NSC, NAFED, IFFCO, KRIBHCO, राज्य बियाणे महामंडळे, दुग्ध सहकारी संस्था…) तुम्हाला काम देते, आणि "अनुदानाच्या 75% रक्कम शेतकऱ्यांना द्यायची आणि 25% बीजोत्पादक संस्थेने ठेवायची". दोन हप्त्यांत दिले जाते — मंजुरीनंतर आणि बियाणे तयार होऊन स्व-प्रमाणित झाल्यानंतर.

“Cost which will be assisted for productions of various category of seeds are as under: … Breeder Seed up to Rs.250/kg … When farmers are engaged by the seed producing agencies in the Fodder seed production activity, 75% of the subsidy to be passed on to the farmers and 25%should be kept by the seed producing agency to meet expenditure including certification cost.”

तुम्ही स्वतः अर्ज करत नाही: NLM अंतर्गत मान्यताप्राप्त बियाणे संस्था (ICAR, NSC, NAFED, IFFCO, KRIBHCO, राज्य बियाणे महामंडळे, दुग्ध सहकारी संस्था…) तुम्हाला काम देते, आणि "अनुदानाच्या 75% रक्कम शेतकऱ्यांना द्यायची आणि 25% बीजोत्पादक संस्थेने ठेवायची". दोन हप्त्यांत दिले जाते — मंजुरीनंतर आणि बियाणे तयार होऊन स्व-प्रमाणित झाल्यानंतर.

“Cost which will be assisted for productions of various category of seeds are as under: … Foundation Seed up to Rs.150 /Kg … When farmers are engaged by the seed producing agencies in the Fodder seed production activity, 75% of the subsidy to be passed on to the farmers and 25%should be kept by the seed producing agency to meet expenditure including certification cost.”

तुम्ही स्वतः अर्ज करत नाही: NLM अंतर्गत मान्यताप्राप्त बियाणे संस्था (ICAR, NSC, NAFED, IFFCO, KRIBHCO, राज्य बियाणे महामंडळे, दुग्ध सहकारी संस्था…) तुम्हाला काम देते, आणि "अनुदानाच्या 75% रक्कम शेतकऱ्यांना द्यायची आणि 25% बीजोत्पादक संस्थेने ठेवायची". दोन हप्त्यांत दिले जाते — मंजुरीनंतर आणि बियाणे तयार होऊन स्व-प्रमाणित झाल्यानंतर.

“Cost which will be assisted for productions of various category of seeds are as under: … Certified Seed up to Rs. 100/Kg … When farmers are engaged by the seed producing agencies in the Fodder seed production activity, 75% of the subsidy to be passed on to the farmers and 25%should be kept by the seed producing agency to meet expenditure including certification cost.”

वैयक्तिक शेतकऱ्यांसाठी प्रमाण प्रकल्प कालावधीसाठी हेक्टरी ₹55,000 (बियाणे, खत/शेणखत, मशागत, इतर). सामान्य राज्यांसाठी आम्ही 60% केंद्राचा वाटा दाखवतो; उरलेले 40% राज्य देऊ शकते, तुम्हाला भरायला सांगू शकते, किंवा तुमच्यासोबत वाटून घेऊ शकते (उपक्रम IV, बाब 3). ईशान्य व हिमालयीन राज्ये आणि विधिमंडळ असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांत केंद्राचा वाटा 90%, विधिमंडळ नसलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांत 100% — दस्तऐवजात ती राज्ये नमूद नाहीत, म्हणून आम्ही तो आपोआप लागू करत नाही. व्यक्तींचे प्रस्ताव किमान 1 हे. चे असावेत; जमीन 3 वर्षे गवताखाली ठेवण्याचा करार तुम्ही करता, नाहीतर संपूर्ण मदत परत करावी लागते. राज्य पशुसंवर्धन विभागामार्फत अर्ज करा.

“(In rupees per ha. for project tenure) … Individual farmers … Grand Total 125000 110000 90000 75000 55000 … Note a) Central assistance will be provided out of above rates for one hectare as 60% for normal states, 90% for NER, Himalayan States and UTs with Legislature and 100% for UTs without legislature.”

फक्त वन हक्क कायद्यांतर्गत पट्टा असलेल्या, PM-JUGA गावांतील (500+ लोकसंख्या व किमान 50% ST, किंवा 50+ ST असलेली आकांक्षित जिल्ह्यांतील गावे), शेळी/मेंढी, परसबाग कुक्कुटपालन किंवा वराहपालनाचे प्रशिक्षण घेतलेल्या आणि आपला 10% वाटा भरू शकणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी. युनिटमध्ये जनावरे, रात्रीचा निवारा, सहा महिन्यांचे खाद्य, पशुवैद्यकीय सेवा व एक वर्षाचा विमा समाविष्ट. आदिवासी कार्य विभागाच्या नेतृत्वाखालील जिल्हा समिती लाभार्थी निवडते; राज्याने जनावरे व निविष्ठा वस्तुरूपात द्याव्यात, फक्त निवाऱ्याचा खर्च तुमच्या जन धन खात्यात रोख द्यावा असा सल्ला आहे. बाब 1 च्या शीर्षकात "10 शेळी किंवा मेंढी व एक बोकड किंवा मेंढा" असे छापलेले आहे पण मजकुरात "दोन बोकड किंवा मेंढे"; बाब iv मध्ये ₹25,000 मर्यादा छापलेली आहे पण "Rs. 50000/- अनुदान दिले जाईल" असेही — आम्ही कमी मर्यादा दाखवतो.

“a) Rearing of goat: The Central Government will provide 90% subsidy up to ₹100000 … i. Establishment of Breeding unit of 10 doe or ewe and one buck or ram … ii. Establishment of Breeding unit of5 doe and one buck: Subsidy will be provided up to 90% limited Rs 50000 … iii. Establishment of Poultry Unit for laying of eggs (200 birds’ unit): The Central Government will provide up to 90% subsidy limited to Rs. 50000/- … iv. Establishment of Poultry Unit for laying of eggs (100 birds’ unit): The Central Government will provide up to 90% subsidy limited to Rs. 25000/- … v. Establishment of Breeding unit of 5 sow and one boar unit: Subsidy will be provided upto 90% limited Rs 60000”