हे पान इंग्रजीतून AI ने भाषांतरित केले आहे. योजनांची नावे, रकमा आणि दस्तऐवजांतील उद्धृत शब्द जसे छापले तसेच ठेवले आहेत — अर्ज करण्याआधी दस्तऐवजाशी खात्री करा.
खासगी, मोफत मार्गदर्शक — शासकीय वेबसाइट नाही. अर्ज फक्त अधिकृत पोर्टलवरच करा.
लहान पशुधन युनिट्स आणि प्रजनन फार्म.
कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालनग्रामीण कुक्कुटपालन पालक फार्म, हॅचरी व मदर युनिटच्या खर्चाचा अर्धा भाग, ₹25 लाखांपर्यंत.
दुग्धव्यवसाय व गुरेढोरेकर्जाच्या व्याजात वर्षाला 3% सवलत, 8 वर्षांपर्यंत.
पीक व शेतकरी विमातुमच्या जनावरांचा त्यांच्या बाजारमूल्यासाठी मृत्यूविरुद्ध विमा उतरवण्यासाठी सरकार हप्त्याच्या 85% भरते; तुम्ही 15% भरता. अनुदान प्रति कुटुंब 10 गोवंश युनिटपर्यंत लागू (डुक्कर व सशांसाठी 5; 10 मेंढ्या, शेळ्या, डुक्कर किंवा ससे = 1 गोवंश युनिट).
कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालनसरकार (केंद्र + राज्य) पॅकेज खर्चाच्या 75% देते — SC/ST साठी 90% — उदा. 250-dfl तुती युनिटसाठी ₹7,50,000 पॅकेजपैकी ₹5,62,500.
प्रक्रिया व मूल्यवर्धनगावातील नवीन युनिट: प्रकल्प खर्चाच्या 25% (SC, ST, महिला व इतर विशेष प्रवर्गांसाठी 35%), ₹50 लाखांपर्यंत धरून.
दुग्धव्यवसाय व गुरेढोरेतुमच्या गायी, म्हशी, मेंढ्या, शेळ्या व डुकरांचे दर सहा महिन्यांनी लाळ्या-खुरकूत रोगाविरुद्ध लसीकरण होते, आणि 4 ते 8 महिन्यांच्या कालवडींचे एकदा ब्रुसेलोसिसविरुद्ध, लस, कानाचा बिल्ला व लसीकरण करणाऱ्याचा खर्च केंद्र देते.
कर्ज व व्याज मदतदुग्ध, कुक्कुट, मधमाशीपालन किंवा इतर संलग्न किंवा बिगरशेती व्यवसायासाठी ₹20 लाखांपर्यंत तारणमुक्त कर्ज; हे परत फेडायचे कर्ज आहे, अनुदान नाही.
उत्पन्न आधारबटाईदारांसह प्रत्येक ग्रामीण लहान किंवा अत्यल्प भूधारक शेतकरी कुटुंबाला वर्षाला ₹4,000 (खरिपापूर्वी ₹2,000 व रब्बीपूर्वी ₹2,000).
प्रक्रिया व मूल्यवर्धननवीन व्यावसायिक कृषी उद्योगाच्या स्थिर भांडवली खर्चाच्या 40%, जमीन वगळून (SC, ST व महिला उद्योजकांसाठी 50%), प्रति कुटुंब ₹1 कोटींपर्यंत.
कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालन₹1.50 लाख खर्चाच्या 15-शेळ्यांच्या युनिटसाठी: सर्वसाधारण अर्जदारांसाठी 25% (₹37,500 पर्यंत), SC व ST साठी 33.3% (₹50,000 पर्यंत).
कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालन50 किलोपेक्षा जास्त वजनाची व 5 महिन्यांपेक्षा जास्त वयाची किमान तीन प्रजननक्षम डुकरे पाळणाऱ्या ग्रामीण कुटुंबाला, डुकरांच्या विम्यासह, एकदाच ₹15,000.
दुग्धव्यवसाय व गुरेढोरेतुमची निवड झाल्यास आणि तुम्ही किमान एक संकरित गाय, 10 प्रौढ शेळ्या किंवा एक संकरित मादी डुक्कर ठेवल्यास DBT ने ₹6,000.
कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालननवजात पश्मिना करडांचे हिवाळ्यातील थंडीपासून संरक्षण करणाऱ्या करडू किंवा कोकरू निवाऱ्याच्या 90%.
कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालनवराह, कुक्कुट, शेळी किंवा दुग्ध युनिटच्या खर्चाच्या 50% अनुदान म्हणून, उरलेल्यासाठी बँक कर्ज.
दुग्धव्यवसाय व गुरेढोरे6 महिन्यांपेक्षा जास्त वयाची विमा नसलेली गाय, म्हैस किंवा बैल अपघातात मेल्यास मालकाला ₹15,000.
कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालन25% — ₹90,000 युनिट खर्चाचे (10 मेंढ्या/शेळ्या + 1 नर मेंढा/बोकड) — ₹22,500 — SC किंवा ST लाभार्थ्यासाठी.
कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालनपाच शेळ्या किंवा मेंढ्या मोफत.
कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालनएका 250-पक्ष्यांच्या देशी कोंबडी युनिटसाठी ₹1.60 लाख कर्ज फेडीनंतर जमा होणारे अनुदान (50%).
कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालनमोफत कडकनाथ पक्षी किंवा टर्कीची पिल्ले, आणि खाद्य व पिंजऱ्यासह 20 अंडी देणाऱ्या कोंबड्यांचे मोफत किट.
दुग्धव्यवसाय व गुरेढोरे2 पर्यंत दुधाळ गायी किंवा म्हशींसाठी एका वर्षाचा मोफत विमा, प्रत्येकीचे मूल्य दैनिक दुधाच्या प्रति लिटर ₹3,000 (गाय) किंवा ₹4,000 (म्हैस), प्रति जनावर ₹40,000 पर्यंत.
कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालनतुमच्या उंटिणीला जन्मलेल्या प्रत्येक उंटाच्या पिल्लासाठी ₹20,000 (2026-27 रक्कम), 0–2 महिने वयात नोंदणी केलेल्या पिल्लांसाठी.
कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालनअनुसूचित जमाती लाभार्थी: शेळी-युनिट खर्चाच्या 50% (10 शेळ्या, 1 बोकड व संगोपन), ₹1,20,000, पर्यंत धरून म्हणजे जास्तीत जास्त ₹60,000.
दुग्धव्यवसाय व गुरेढोरेयुनिट 1 — पशुखाद्य: खर्चाच्या 100%, ₹4,000 पर्यंत (सुमारे 150 किलो).
कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालनSC: 1,000-ब्रॉयलर फार्म (1,500 चौ.फूट शेड, साहित्य, पिल्लांच्या तीन बॅच व खाद्य) — 90%, ₹9,06,000, वर, जास्तीत जास्त ₹8,15,000 (₹3,60,000 भांडवली + ₹4,55,000 चालू खर्च), आयुष्यात एकदा.
दुग्धव्यवसाय व गुरेढोरेदुधाळ गाय, म्हैस किंवा उंट: प्रत्येकी ₹37,500, प्रति कुटुंब 3 पर्यंत.
दुग्धव्यवसाय व गुरेढोरे5 दुधाळ गायी किंवा म्हशी, 3-वर्षांचा विमा (₹5,60,180), गोठा (₹3,00,000) व 3 kW सौरसह साहित्य (₹2,75,000): 50% — ₹11,35,180 चे (₹5,67,590), SC/ST 75% (₹8,51,385).
दुग्धव्यवसाय व गुरेढोरेचारा बियाणे किंवा ठोंब: 100%, ₹4,000 पर्यंत, वैयक्तिक शेतकऱ्यासाठी 1 हेक्टरसाठी (शेतकरी गटांसाठी 5 हेक्टर व ₹20,000 पर्यंत), वस्तुरूपात दिले जाते.
कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालनपायाभूत सुविधांसह 20 मेंढ्या + 1 नर मेंढा: 75% — ₹3,33,000 चे (स्थायी, ₹2,49,750) किंवा ₹2,02,500 चे (स्थलांतरित, ₹1,51,875).
कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालनप्रकल्प गावांतील भूमिहीन कुटुंबातील सदस्य आणि विधवा, परित्यक्ता किंवा घटस्फोटित महिला: 4 शेळ्या + 1 बोकड युनिटच्या, 3 वर्षांच्या विम्यासह, मंजूर खर्चाच्या 75% — ₹36,239 (उस्मानाबादी/संगमनेरी) किंवा ₹27,610 (इतर स्थानिक जाती) पर्यंत.
कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालनतुती लागवड: 75% (SC/ST 90%), प्रति एकर ₹60,000 वर — प्रति एकर ₹45,000 किंवा ₹54,000.
कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालनजून–सप्टेंबर या चार महिन्यांत दरमहा ₹6,000 चराई अनुदान — एकूण ₹24,000 — किमान 20 मेंढ्या व 1 नर मेंढा असलेल्या मेंढपाळ कुटुंबासाठी.
कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालनएकरकमी अनुदान: जमिनीच्या किमतीच्या (किमान 1 गुंठा) किंवा किमान 30 वर्षांच्या भाडेकरारावरील देय भाड्याच्या 75%, ₹50,000 पर्यंत.
कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालनचार आठवड्यांचे 100 सुधारित देशी पक्षी (प्रत्येकी ₹60) व दोन महिन्यांसाठी 200 किलो खाद्य (प्रति किलो ₹30): 75% — ₹12,000 चे = ₹9,000.
कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालन10 उस्मानाबादी / संगमनेरी शेळ्या + 1 बोकडाचे शेळी युनिट: 75% — ₹87,857 चे (छापल्याप्रमाणे ₹65,893).
कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालन40% — ₹77,456 युनिट खर्चाचे (₹30,982), किंवा SC/ST साठी 60% (₹46,474).
कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालनSC व ST: बोकडाच्या खरेदी किमतीच्या 90%, जास्तीत जास्त ₹4,000.
कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालनवराह त्रिकूट (1 नर + 2 माद्या): किमतीच्या 90%, जास्तीत जास्त ₹9,000 — फक्त SC व ST.
मत्स्यव्यवसाय₹1,53,350 खर्चाचे एक मत्स्य-व-बदक युनिट (0.4 हेक्टर तळे, 160 बदकाची पिल्ले): ST, SC व महिलांसाठी 80% (₹1,22,680), इतरांसाठी 70% (₹1,07,345).
कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालन₹1,02,000 युनिट खर्चाच्या 50% (सर्वसाधारण पुरुष) किंवा 60% (SC/ST/महिला/तृतीयपंथी/दिव्यांग) — ₹51,000 किंवा ₹61,200.
कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालन₹4,00,000 युनिट खर्चाच्या 50% (सर्वसाधारण पुरुष) किंवा 60% (SC/ST/महिला/तृतीयपंथी/दिव्यांग) — ₹2,00,000 किंवा ₹2,40,000.
कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालनलेयर फार्म, प्रति 1,000 पक्षी (5,000 पर्यंत): शेडसह ₹8.225 लाखाच्या (₹4.935 लाख / ₹4.1125 लाख), किंवा शेडशिवाय ₹6.245 लाख (पिंजरा) / ₹4.825 लाख (डीप लिटर) च्या — 60% / 50%.
कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालन₹2,30,000 युनिट खर्चाच्या 60% (महिला बचत गट, महिला, SC, ST) किंवा 50% (सर्वसाधारण पुरुष) — ₹1,38,000 किंवा ₹1,15,000.
दुग्धव्यवसाय व गुरेढोरेयुनिट खर्चाच्या 45% आधीच दिले जाणारे राज्य अनुदान: ₹5 लाखांच्या दुग्ध, वराह किंवा कुक्कुट युनिटसाठी ₹2.25 लाख, ₹6 लाखांच्या मिथुन युनिटसाठी ₹2.70 लाख, ₹15 लाखांच्या कुक्कुट उद्योग युनिटसाठी ₹6.75 लाख.
कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालनजिल्हा परिषद किंवा स्वायत्त जिल्हा परिषदेमार्फत निवडलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला 25 ते 30 परसातील कोंबडीची पिल्ले (2–3 आठवड्यांची).
दुग्धव्यवसाय व गुरेढोरेवन्य प्राण्याने मारलेल्या प्रत्येक जनावरासाठी ठराविक रक्कम: गाय किंवा बैल ₹24,000, म्हैस ₹25,000, वासरू ₹10,000, शेळी ₹12,000, मेंढी ₹20,000, डुक्कर ₹12,000, तट्टू ₹15,000, याक किंवा झो ₹30,000, कोंबडी प्रति किलो ₹350.
कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालनप्रत्येक निवडलेल्या महिलेला 20 कोंबड्या व 42 बदकाची पिल्ले.
कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालनतुमचे उत्पादन प्रति 100 रोगमुक्त अंडी 60 किलोपेक्षा जास्त असल्यास, सरकारी कोष बाजारात विकलेल्या प्रत्येक किलो बायव्होल्टाइन कोषासाठी ₹30.
कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालनउत्तर कर्नाटक जिल्ह्यातील बायव्होल्टाइन कोष कोणत्याही सरकारी कोष बाजारात विकल्यास प्रत्येक किलोसाठी ₹10.
कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालनग्रामीण शेतकरी महिला किंवा महिला बचत गट सदस्यासाठी पाच आठवड्यांचे 20 देशी कोंबडीचे पक्षी.
कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालन25% राज्य अनुदान — ₹1,75,000 खर्चावर, 20+1 मेंढी/शेळी युनिट — ₹43,750 — मेंढी व लोकर उत्पादक सहकारी संस्थेच्या सदस्यासाठी.
कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालन10 माद्या व 1 नराचे वराहपालन: खर्चाच्या 25%, ₹1,00,000 पर्यंत धरून — जास्तीत जास्त ₹25,000.
दुग्धव्यवसाय व गुरेढोरे15 माद्या व 1 नराचे मेंढी किंवा शेळी युनिट: खर्चाच्या 90%, ₹98,000 पर्यंत धरून — जास्तीत जास्त ₹88,200.
कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालन₹70,000, किमतीचे 10 माद्या व 1 नराचे मेंढी किंवा शेळी युनिट पूर्णपणे दिले जाते: विक्रेत्याला ₹52,500 आणि तुम्हाला ₹17,500 परत.
कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालन50 पिल्ले (10 दिवसांची), दोन पाण्याची भांडी व दोन खाद्याची भांडी, तुमच्या दारात मोफत.
कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालनडोंगरी भागातील व्यावसायिक अंडी कोंबडी फार्म (15,000 पक्षी): प्रकल्प खर्चाच्या 40%, ₹1.20 कोटींपर्यंत गृहीत धरून — जास्तीत जास्त ₹48 लाख.
कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालनब्रॉयलर फार्म (एका बॅचमध्ये 500 पक्षी): 6 बॅचसाठी प्रति पक्षी ₹15 (₹45,000) अधिक शेडसाठी एकदा ₹15,000 — प्रति फार्म ₹60,000.
कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालनपरित्यक्ता, विधवा, निराधार, एकल किंवा आपत्तीग्रस्त महिला: शेळी युनिट (3 माद्या + 1 नर) ₹35,000, किमतीचे, पूर्ण खर्च राज्याचा.
दुग्धव्यवसाय व गुरेढोरेयादीतील दुग्ध, खेचर, मेंढी/शेळी, डुक्कर किंवा कुक्कुटपालन युनिटसाठीच्या बँक कर्जावरील व्याजाचे 90% राज्य भरते.
कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालनतुमची लोकर प्रति किलो ₹100 पेक्षा कमी भावाने विकली गेल्यास, फरक राज्य तुम्हाला देते.
कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालनपारंपरिक कुरणांवर चरणारे कारगिलचे गावकळप (शहरांत 300–400 जनावरे, गावांत 500–600): उन्हाळ्यातील 5 महिन्यांपर्यंत गुराख्याच्या मासिक मानधनाच्या 90% विभाग देतो; गावकरी 10% देतात.
कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालन50% — मेंढी/शेळी पैदास फार्मच्या (किमान 500 माद्या + 25 नर) भांडवली खर्चाचे, ₹50 लाखांपर्यंत, दोन हप्त्यांत दिले जाते.
या प्रकारच्या कामासाठी सध्या सुरू असलेली कोणतीही योजना देत असलेला खर्चाचा सर्वाधिक वाटा, अर्जदारानुसार. तरीही रक्कम प्रत्येक योजनेच्या खर्चाच्या प्रमाणाने मर्यादित असते.
ग्रामीण कुक्कुटपालन पालक फार्म, हॅचरी व मदर युनिटच्या खर्चाचा अर्धा भाग, ₹25 लाखांपर्यंत.
युनिटमध्ये कमी-निविष्ठा तंत्रज्ञानाचे किमान 1000 पालक अंडी देणारे पक्षी असले पाहिजेत (बाब 2). खेळते भांडवल, वैयक्तिक वाहन, जमीन खरेदी किंवा जमिनीचे भाडे/भाडेपट्टा यांसाठी अनुदान नाही. SIDBI मार्फत तुमच्या कर्ज देणाऱ्या बँकेला दोन समान हप्त्यांत दिले जाते — पहिला बँकेने कर्जाचा पहिला हप्ता दिल्यानंतर (किंवा तुम्ही स्वतःच्या वाट्यातून 25% खर्च केल्यानंतर), दुसरा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर.
“One Time 50% capital subsidy of the total project cost will be provided with maximum subsidy up to Rs. 25 lakhs for each unit.”मेंढी किंवा शेळी प्रजनन युनिटच्या खर्चाचा अर्धा भाग, जनावरांच्या संख्येनुसार ठरलेल्या कमाल मर्यादेत.
खेळते भांडवल, खाजगी वाहन, जमीन खरेदी किंवा जमीन भाडे/भाडेपट्ट्यासाठी अनुदान नाही. SIDBI मार्फत तुमच्या कर्ज देणाऱ्या बँकेला दोन समान हप्त्यांत दिले जाते — पहिला बँकेने कर्जाचा पहिला हप्ता दिल्यानंतर (किंवा तुम्ही स्वतःच्या वाट्यातून 25% खर्च केल्यानंतर), दुसरा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर.
“50% capital subsidy up to ₹. 50 lakhs in two instalments.”वराह प्रजनन फार्मच्या खर्चाचा अर्धा भाग, आकारानुसार ₹15 लाख किंवा ₹30 लाखांपर्यंत.
खेळते भांडवल, खाजगी वाहन, जमीन खरेदी किंवा जमीन भाडे/भाडेपट्ट्यासाठी अनुदान नाही. SIDBI मार्फत तुमच्या कर्ज देणाऱ्या बँकेला दोन समान हप्त्यांत दिले जाते — पहिला बँकेने कर्जाचा पहिला हप्ता दिल्यानंतर (किंवा तुम्ही स्वतःच्या वाट्यातून 25% खर्च केल्यानंतर), दुसरा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर.
“One time 50% capital subsidy of the total project cost will be provided with a maximum subsidy up to Rs. 30 lakhs for each unit subject to the scheme guidelines.”देशी घोडा, गाढव किंवा उंट प्रजनन फार्मच्या खर्चाचा अर्धा भाग, जनावरांच्या संख्येनुसार ठरलेल्या कमाल मर्यादेत (₹3 लाख ते ₹50 लाख).
फक्त देशी जाती — थरोब्रेड घोडा फार्मसाठी निधी नाही. निवारा, पैदाशीची जनावरे, विमा, चाऱ्यासाठी जमीन तयार करणे व उपकरणे समाविष्ट (परिशिष्ट IV–VI). खेळते भांडवल, खाजगी वाहन, जमीन खरेदी किंवा जमीन भाडे/भाडेपट्ट्यासाठी अनुदान नाही. SIDBI मार्फत तुमच्या कर्ज देणाऱ्या बँकेला दोन समान हप्त्यांत दिले जाते — पहिला बँकेने कर्जाचा पहिला हप्ता दिल्यानंतर (किंवा तुम्ही स्वतःच्या वाट्यातून 25% खर्च केल्यानंतर), दुसरा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर.
“One Time 50% capital subsidy of the total project cost will be provided with maximum subsidy up to ₹ 50 lakh for each unit.”अनुसूचित जमातीचे वनहक्क (FRA पट्टा) धारक: शेळी/मेंढी, अंडी कोंबडी किंवा वराह युनिटच्या 90%, बहुतेक जनावरे व निविष्ठांच्या स्वरूपात — युनिटनुसार ₹25,000 ते ₹1,00,000 पर्यंत.
फक्त वन हक्क कायद्यांतर्गत पट्टा असलेल्या, PM-JUGA गावांतील (500+ लोकसंख्या व किमान 50% ST, किंवा 50+ ST असलेली आकांक्षित जिल्ह्यांतील गावे), शेळी/मेंढी, परसबाग कुक्कुटपालन किंवा वराहपालनाचे प्रशिक्षण घेतलेल्या आणि आपला 10% वाटा भरू शकणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी. युनिटमध्ये जनावरे, रात्रीचा निवारा, सहा महिन्यांचे खाद्य, पशुवैद्यकीय सेवा व एक वर्षाचा विमा समाविष्ट. आदिवासी कार्य विभागाच्या नेतृत्वाखालील जिल्हा समिती लाभार्थी निवडते; राज्याने जनावरे व निविष्ठा वस्तुरूपात द्याव्यात, फक्त निवाऱ्याचा खर्च तुमच्या जन धन खात्यात रोख द्यावा असा सल्ला आहे. बाब 1 च्या शीर्षकात "10 शेळी किंवा मेंढी व एक बोकड किंवा मेंढा" असे छापलेले आहे पण मजकुरात "दोन बोकड किंवा मेंढे"; बाब iv मध्ये ₹25,000 मर्यादा छापलेली आहे पण "Rs. 50000/- अनुदान दिले जाईल" असेही — आम्ही कमी मर्यादा दाखवतो.
“a) Rearing of goat: The Central Government will provide 90% subsidy up to ₹100000 … i. Establishment of Breeding unit of 10 doe or ewe and one buck or ram … ii. Establishment of Breeding unit of5 doe and one buck: Subsidy will be provided up to 90% limited Rs 50000 … iii. Establishment of Poultry Unit for laying of eggs (200 birds’ unit): The Central Government will provide up to 90% subsidy limited to Rs. 50000/- … iv. Establishment of Poultry Unit for laying of eggs (100 birds’ unit): The Central Government will provide up to 90% subsidy limited to Rs. 25000/- … v. Establishment of Breeding unit of 5 sow and one boar unit: Subsidy will be provided upto 90% limited Rs 60000”आधुनिक मेंढी/शेळी किंवा वराह पैदास फार्म, किंवा नियंत्रित वातावरणातील हॅचरी, अंडी कोंबडी किंवा ब्रॉयलर-ब्रीडर कुक्कुट फार्मसाठीच्या कर्जाच्या व्याजात वर्षाला 3% सवलत, 8 वर्षांपर्यंत.
तंत्रज्ञान सुधारणेसह मेंढी व शेळी पैदास फार्म (पारंपरिक पालन नाही), शेळी गोठवलेले वीर्य व मेंढी वीर्य केंद्रे; डुक्कर पैदास व फॅटनिंग फार्म व वीर्य केंद्रे; पालक/आजी-आजोबा साठ्यासह तंत्रज्ञान-आधारित कुक्कुटपालन फार्म — नियंत्रित वातावरणातील हॅचरी, अंडी देणाऱ्या व ब्रॉयलर-पैदास फार्म, आणि एकात्मिक कुक्कुटपालन फार्म-अधिक-खाद्य प्रकल्प (मार्गदर्शक सूचना 3.0, कलम 6.4.2–6.4.4). प्रत्येक AHIDF उपक्रमासारखाच लाभ: व्याजात वर्षाला 3% सूट, 8 वर्षांपर्यंत (2-वर्षांच्या स्थगिती कालावधीसह), खाते NPA नसेपर्यंत कर्जदात्याला दिली जाते; प्रकल्प खर्चाच्या 90% पर्यंत कर्ज (मार्गदर्शक सूचना 3.0, कलम 8.1, 13.2). जमीन, खेळते भांडवल, प्रारंभपूर्व खर्च, बांधकाम काळातील व्याज, जुनी मालमत्ता किंवा खाजगी वाहनांवर नाही. एका प्रकल्पाला हे एकदाच मिळते, आणि इतर केंद्रीय/राज्य व्याज सवलतीसोबत नाही (कलम 14).
“(iv) Breed Improvement technology and Breed Multiplication Farm … 6.4.4 (d): Integrated projects for poultry farm and poultry feed with related activities … 9.1.2 … Henceforth new sanction made after 1.04.2024 will avail 3% Interest Subvention under the new realigned AHIDF Scheme.”सरकार (केंद्र + राज्य) पॅकेज खर्चाच्या 75% देते — SC/ST साठी 90% — उदा. 250-dfl तुती युनिटसाठी ₹7,50,000 पॅकेजपैकी ₹5,62,500.
तुमचे 75% (किंवा 90%) म्हणजे केंद्रीय रेशीम मंडळाचा वाटा अधिक राज्याचा वाटा; ते तुमच्या राज्याने आपला वाटा देण्यावर अवलंबून आहे. विशेष दर्जाच्या राज्यांत सर्वांना 90% मिळतात; फक्त तुमच्या राज्यावरून आम्ही ती ओळखू शकत नाही, म्हणून 75% दाखवतो. ही पद्धत ईशान्येबाहेरील राज्यांसाठी आहे — ईशान्येतील प्रकल्पांना वेगळा प्रकल्प-आधारित निधी मिळतो. पॅकेजमध्ये तुती लागवड, सिंचन, कीटक संगोपन गृह, उपकरणे आणि निर्जंतुके येतात; पॅकेजच्या कमाल मर्यादेत भाग इकडे-तिकडे करता येतात (32).
“The fund sharing pattern (%) for individual beneficiary-oriented Silk Samagra-2 components other than States in NE region: Category (Small and Marginal Farmers) — General States GOI (CSB) 50% State 25% Beneficiary 25%; General States – For SCSP & TSP 65% 25% 10%; Special Status States (for General, SCSP & TSP Category) 80% 10% 10%”तुमच्या मेंढ्या व शेळ्यांचे (स्थलांतरित कळपांसह) PPR विरुद्ध आणि डुकरांचे क्लासिकल स्वाइन फिव्हरविरुद्ध लसीकरण होते, लस व लसीकरण करणाऱ्याचा खर्च केंद्र देते.
मेंढी, शेळी व डुकरांच्या कळपांची भारत पशुधनवर प्रति कळप एक कान टॅगने नोंदणी होते (कलम 2.4.5, 3.1.4 iv).
“3.1.2. Salient features — Under this component Government of India, centrally procure and supply PPR and CSF vaccines and small animal ear tags to States & UTs after quality control testing to ensure uniform quality. … 3.1.3. Funding pattern — For CADCP 100% funding is provided by the Central Government. 3.1.4 … ii. Vaccine Administration: Under PPR-EP, entire sheep and goat population of India, including migrant flocks are vaccinated … iii. Under CSF, entire pig population is vaccinated by CSF vaccine”बर्ड फ्लू, आफ्रिकन स्वाइन फिव्हर किंवा ग्लँडर्स रोखण्यासाठी तुमच्या कोंबड्या, डुक्कर किंवा घोडे मारावे लागल्यास, किंवा तुमचे कुक्कुटखाद्य व अंडी नष्ट केल्यास, राज्य तुम्हाला भरपाई देते, त्यातील अर्धा भार केंद्र उचलते.
मार्गदर्शक सूचनांमध्ये प्रति पक्षी किंवा जनावर रुपयांतील दर छापलेला नाही — परिशिष्ट-6 म्हणते की भरपाई “मागणी व अहवाल सादर केल्यानुसार दिली जाते”. नष्ट करण्याची (कलिंग) कारवाई झाल्यानंतर तुमच्या राज्याचा पशुसंवर्धन विभाग ती देतो.
“3.2.4 … b. … Assistance shall also be given for ring vaccination to inhibit the spread of the diseases (in cases of disease outbreaks) as well as towards payment of compensation to farmers for culling of poultry birds, elimination of infected animals, destruction of poultry feed /eggs, including operational costs. … Annexure-6: PAYMENT FOR COMPENSATION TO FARMER FOR CULLING (50:50) i ASF (African Swine Fever) ii AI (Avian Influenza) iii Glanders — Given as per demand & report submission in 50:50”ग्रामीण भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबाला आवडीचे एक उपजीविका युनिट सुरू करण्यासाठी तीन हप्त्यांत एकदाच ₹12,500,.
शेती हेच मुख्य उपजीविकेचे साधन असलेल्या व ओडिशाचे कायम रहिवासी असलेल्या ग्रामीण भूमिहीन मजुरांसाठी (“पात्रता निकष”, पृ.2). तुमच्या MGNREGS जॉब कार्डसह अर्ज करा.
“Under Livelihood support for Landless Agricultural Households, financial assistance of Rs. 12,500/- to be provided in three installments for enhancing the income and overall wellbeing of rural landless agricultural households.”₹1.50 लाख खर्चाच्या 15-शेळ्यांच्या युनिटसाठी: सर्वसाधारण अर्जदारांसाठी 25% (₹37,500 पर्यंत), SC व ST साठी 33.3% (₹50,000 पर्यंत).
युनिट खर्च ₹1.50 लाख (बाब 2): 2 बोकड ₹12,000 दराने आणि 13 शेळ्या ₹7,500, दराने, अधिक भांडी, एका वर्षाचा विमा आणि 3 महिन्यांचे खाद्य (बाब 1). घटक तक्त्यात SC/ST ला एकूण ₹50,000 आणि इतरांना ₹37,500 दिले आहेत; 33.3% × ₹1.50 लाख = ₹49,950. शेळ्यांच्या गोठ्याला निधी नाही — तो स्वतः किंवा MGNREGA मधून बांधा. गौठानांतील महिला बचत गटांना प्राधान्य (बाब 4, मुद्दा 4). एकत्र कुटुंबातून एक व्यक्ती; 5 वर्षे पुन्हा लाभ नाही (बाब 4, मुद्दे 8–10).
“सामान्य श्रेणी हितग्राही हेतु इकाई लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम रू. 37500.00 अ.जा./अ.ज.जा. हितग्राही हेतु कुल वित्तीय लागत का 33.3 प्रतिशत, अधिकतम रू. 50000.00”50 किलोपेक्षा जास्त वजनाची व 5 महिन्यांपेक्षा जास्त वयाची किमान तीन प्रजननक्षम डुकरे पाळणाऱ्या ग्रामीण कुटुंबाला, डुकरांच्या विम्यासह, एकदाच ₹15,000.
फक्त ग्रामीण भाग, शहरी किंवा नगरपालिका क्षेत्र नाही (A.2). वराहपालन फार्मची आधी जिल्हा समितीकडे नोंदणी झाली पाहिजे (A.3). प्रति कुटुंब एक व्यक्ती, एकदाचे प्रोत्साहन म्हणून (A.4). धरलेल्या डुकरांचे वजन 50 किलोपेक्षा जास्त व वय 5 महिन्यांपेक्षा जास्त असावे, तीन पैदासयोग्य डुकरांत एकापेक्षा जास्त नर नसावा; प्रत्येक डुकराला कायम टॅग किंवा गोंदण (A.5, A.7, A.11). तीन पैदासयोग्य डुकरांचा एक वर्षासाठी विमा उतरवला पाहिजे, 4% दराने, प्रति डुक्कर ₹12,000 बाजारमूल्यावर, आणि विमा कालावधीत किंवा पहिल्या वितापर्यंत ती विकता येत नाहीत; हप्ता प्रोत्साहनातून विमा कंपनीला दिला जातो (A.6, A.14). डुकरांना स्वाइन फीवर व FMD ची लस दिली पाहिजे (C.1). मार्गदर्शक सूचना 2022 च्या आहेत आणि योजना अजून सुरू असल्याची पुष्टी करणारा 2025-26 किंवा 2026-27 चा आदेश आम्हाला सापडला नाही — तुमच्या पशुवैद्यकीय कार्यालयात खात्री करा.
“The household shall rear at least three breedable pigs in which the male shall not be more than one and each pig shall have live body weight of more than 50 kg and shall be above 5 months of age in order to be eligible to receive incentive under the scheme. Such household shall receive an incentive of Rs. 15,000/- including the cost of insurance of 3 breedable pigs.”50 किलो व 5 महिन्यांपेक्षा जास्त वयाच्या डुकरांचा कळप जसा वाढेल तशी एकूण प्रोत्साहन रक्कम ₹25,000 (4–10 डुकरे), ₹35,000 (11–20 डुकरे) किंवा ₹50,000 (21 किंवा अधिक डुकरे) होते.
फक्त ग्रामीण भाग, शहरी किंवा नगरपालिका क्षेत्र नाही (A.2). वराहपालन फार्मची आधी जिल्हा समितीकडे नोंदणी झाली पाहिजे (A.3). प्रति कुटुंब एक व्यक्ती, एकदाचे प्रोत्साहन म्हणून (A.4). धरलेल्या डुकरांचे वजन 50 किलोपेक्षा जास्त व वय 5 महिन्यांपेक्षा जास्त असावे, तीन पैदासयोग्य डुकरांत एकापेक्षा जास्त नर नसावा; प्रत्येक डुकराला कायम टॅग किंवा गोंदण (A.5, A.7, A.11). तीन पैदासयोग्य डुकरांचा एक वर्षासाठी विमा उतरवला पाहिजे, 4% दराने, प्रति डुक्कर ₹12,000 बाजारमूल्यावर, आणि विमा कालावधीत किंवा पहिल्या वितापर्यंत ती विकता येत नाहीत; हप्ता प्रोत्साहनातून विमा कंपनीला दिला जातो (A.6, A.14). डुकरांना स्वाइन फीवर व FMD ची लस दिली पाहिजे (C.1). मार्गदर्शक सूचना 2022 च्या आहेत आणि योजना अजून सुरू असल्याची पुष्टी करणारा 2025-26 किंवा 2026-27 चा आदेश आम्हाला सापडला नाही — तुमच्या पशुवैद्यकीय कार्यालयात खात्री करा.
“Once the number of pigs having live body weight of more than 50 kg with a minimum age of 5 months in the farm under the same household reaches the range of 4-10 pigs, the farmer shall be eligible to receive a total incentive of Rs. 25,000/- therefore, additional Rs. 10,000 as an incentive will be paid. … reaches the range of 11-20 pigs, the farmer shall be eligible to receive a total incentive of Rs. 35,000/- therefore, additional Rs. 10,000 as an incentive will be paid. … reaches 21 pigs and above, the farmer shall be eligible to receive a total incentive of Rs. 50,000/- therefore, additional Rs. 15000 as an incentive will be paid.”तुमची निवड झाल्यास आणि तुम्ही किमान एक संकरित गाय, 10 प्रौढ शेळ्या किंवा एक संकरित मादी डुक्कर ठेवल्यास DBT ने ₹6,000.
निवड मर्यादित आहे: तक्त्यात वर्षाला 5,000 पशुपालकांचा सन्मान करण्याचा आणि मागील फेरीत मानधन न मिळालेल्या कुटुंबांची निवड करण्याचा उल्लेख आहे, म्हणून हा प्रत्येक शेतकऱ्याचा हक्क नाही. लाभ तक्त्यात “वार्षिक” असे आहे, पण प्रत्येक फेरीत नवीन कुटुंबे निवडली जातात; आम्ही ते एकदाचे मानधन म्हणून दाखवतो. हा तक्ता BMS योजना SOP मध्ये पुनर्मुद्रित आहे, स्वतंत्र प्रसिद्ध आदेशात नाही.
“Selected livestock farmers having at least one crossbreed cow /10 female adult goats/ one crossbreed sow will be provided an honorarium of Rs 6,000 /- 2)Honorarium will be provided through DBT mode.”75% — पश्मिना, दुधाळ शेळी किंवा मेरिनो जनावरांच्या सुरुवातीच्या युनिटचे (5 माद्या + 1 नर, किंवा 9 + 1).
फक्त लेह जिल्हा. वन्य प्राणी किंवा कुत्र्यांच्या हल्ल्यात जनावरे गमावलेल्या पालकांना प्राधान्य; विभागीय अधिकाऱ्यांकडून निवड, नगरसेवकाची मान्यता.
“Provision of Subsidy for establishment of 10 units of 5 Nos. of (5F+1M)/05 Nos. of (9F+1M) units of Pashmina/Dairy goat/ Merino in Leh district @ 75% subsidy Mode: 75% Govt share, 25 % beneficiary share.”कुत्रे व वन्य प्राणी बाहेर ठेवणाऱ्या पशु शेड किंवा चेन-लिंक कुंपणाच्या 75%.
फक्त लेह जिल्हा. कुत्रे किंवा वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यांचा धोका असलेल्या भागात तुमच्याकडे किमान 30 मेंढ्या किंवा शेळ्या असाव्यात; प्लॅटफॉर्म तुम्ही स्वतः बांधायचा.
“Provision of subsidy for establishment of livestock shed I Chain link in Leh district @ 75% subsidy. Mode: 75% Govt share; 25% beneficiary share.”कुत्र्यांच्या हल्ल्यांविरुद्ध सौर विद्युत कुंपणाच्या 75%.
लेह जिल्ह्यात प्रायोगिक. किमान 30 मेंढ्या किंवा शेळ्या; मेंढी व शेळी पैदासकार सहकारी संस्थांना प्राधान्य.
“Pilot project on provision of subsidy on electric fencing to curb dog attacks on 75% subsidy (Leh District). Mode: 75% Govt share, 25% beneficiary share.”पोर्टेबल लोकर कातरणी यंत्राच्या 75%, प्रशिक्षणानंतर दिले जाते.
फक्त लेह जिल्हा. किमान 30 मेंढ्या; कळपाच्या आकाराच्या उतरत्या क्रमाने निवड व नगरसेवकाची शिफारस.
“Subsidy on wool shearing machine @ 75% subsidy to progressive sheep rearers of Leh district (Leh District). . Mode: 75% Govt. share, 25% subsidy share.”पशुपालकांसाठी लोकर व पश्मिना सूतकताई यंत्राच्या 75%.
फक्त लेह जिल्हा. तुमच्याकडे किमान 30 मेंढ्या किंवा शेळ्या असाव्यात; लाभार्थी विभाग ओळखतो व त्या भागाचा नगरसेवक मान्यता देतो.
“Provision of spinning unit @75% subsidy to progressive sheep rearers of Leh district(Leh District).”मेंढ्या व शेळ्यांच्या लेंड्यांपासून विक्रीयोग्य खत बनवणाऱ्या 2-टन जैविक खत संयंत्राच्या 75%.
फक्त लेह जिल्हा. किमान 50 मेंढ्या किंवा शेळ्या; सामुदायिक पालकही अर्ज करू शकतात; फक्त 10 युनिट, 2025-26 साठी.
“Subsidy on Organic bio fertilizer plant with 2 tonnes capacity @ 75% subsidy to Sheep and Goat rearers with more than 50 no of sheep/goat holdings(Leh District). Mode: 75% Govt.share, 25% beneficiary share.”नवजात पश्मिना करडांचे हिवाळ्यातील थंडीपासून संरक्षण करणाऱ्या करडू किंवा कोकरू निवाऱ्याच्या 90%.
लेह जिल्हा (चांगथांग). 200–300 जनावरे: 1 गोठा; 300–500: 2 गोठे; 500 व अधिक: 3 गोठे.
“Construction and installation of kid pen/Shed for pashmina goats @ 90 % subsidy (Leh District).”वराह, कुक्कुट, शेळी किंवा दुग्ध युनिटच्या खर्चाच्या 50% अनुदान म्हणून, उरलेल्यासाठी बँक कर्ज.
2025-26 च्या भाषणात 1,357 लोकांना डुक्कर पालनासाठी 50% बँक कर्जाशी जोडलेले अनुदान मंजूर झाल्याची नोंद आहे (परिच्छेद 6.1). 2026-27 च्या भाषणात 2026-27 पासून मत्स्यशेतकऱ्यांना CM-ELEVATE मध्ये जोडले आहे (परिच्छेद 3.2.4) आणि पॉलीहाऊस, संकलन केंद्रे, शीतगृहे व मत्स्यतळ्यांसाठी 50% ते 75% दराच्या नवीन CM-ELEVATE योजना आहेत (परिच्छेद 3.6.2) — त्यांचे दर बाबनिहाय छापलेले नाहीत, म्हणून येथे दाखवलेले नाहीत.
“To boost productivity, the State is scaling up livestock entrepreneurship under CM-Elevate by providing subsidies and credit support across piggery, poultry, goatery and dairy sectors. About 2,000 entrepreneurs have been supported with 50% credit linked subsidy.”अपघातात मेलेल्या 6 महिन्यांपेक्षा जास्त वयाच्या मेंढी किंवा शेळीसाठी ₹7,500, किंवा 3–6 महिने वयाच्या मेंढी/शेळीसाठी ₹5,000.
“Ex-gratia for accidental death of small animals (Karnataka Sheep & Wool Development Corporation): For accidental death, an amount of Rs.7500/- for sheep/goats above 6 months and Rs. 5000/- for sheep/goats aged 3-6 months, compensation will be distributed to their owners.”25% — ₹90,000 युनिट खर्चाचे (10 मेंढ्या/शेळ्या + 1 नर मेंढा/बोकड) — ₹22,500 — SC किंवा ST लाभार्थ्यासाठी.
फक्त अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी. पानावर लाभार्थ्याचा 75% (₹67,500) “ऐच्छिक” असा छापलेला आहे; त्यासाठी बँक कर्जाची व्यवस्था होते का ते सांगितलेले नाही.
“Distribution of 10+1 Sheep/Goat Unit under Special component program /Tribal Sub plan (Karnataka Sheep & Wool Development Corporation): Unit | Unit Cost | Subsidy 25% Percent | Beneficiary Voluntary 75% — 10+1 sheep/goat unit distribution to Scheduled caste and scheduled tribe beneficiaries | Rs:90,000/- | Rs:22500/- | Rs.67500/-”पाच शेळ्या किंवा मेंढ्या मोफत.
फक्त ग्रामीण भागात राहणाऱ्या निराधार विधवा, परित्यक्ता महिला, तृतीयपंथी व दिव्यांग व्यक्तींसाठी — आमच्या अर्जदार प्रकारांत हे दाखवता येत नाही, म्हणून ही अट स्वतः तपासा.
“under the ‘Vetri Magalir Goat Rearing Scheme’, five goats or sheep will be provided with a 100 per cent subsidy to destitute widows, deserted women, transgender persons and persons with disabilities living in rural areas, benefiting about 30,000 eligible persons.”एका 250-पक्ष्यांच्या देशी कोंबडी युनिटसाठी ₹1.60 लाख कर्ज फेडीनंतर जमा होणारे अनुदान (50%).
₹1.60 लाख ही अनुदानाची रक्कम आहे (युनिटच्या 50%); धोरण टिपणात 2025-26 च्या पद्धतीचे वर्णन आहे आणि चालू वर्षासाठी त्याच 50% बॅक-एंडेड अनुदानावर आणखी 100 युनिट्स जाहीर केली आहेत. प्रति लाभार्थी एक युनिट.
“Under this scheme, each beneficiary was provided 50% back ended subsidy of Rs.1.60 lakh for the establishment of the unit including poultry shed, purchase of equipment like feeder and waterer, besides feed cost for 4 months. 250 numbers of 4-week-old Native chicks are provided to each beneficiary through Departmental Farms.”मोफत कडकनाथ पक्षी किंवा टर्कीची पिल्ले, आणि खाद्य व पिंजऱ्यासह 20 अंडी देणाऱ्या कोंबड्यांचे मोफत किट.
प्रत्येक कुटुंबाला किती कडकनाथ पक्षी किंवा पिल्ले मिळतात हे भाषणात सांगितलेले नाही.
“To tap backyard poultry and to enhance rural economy by selling meat and egg, 6 weeks grown 12,000 Kadaknath birds, 25,000 Turkey poults will be distributed free of cost. Further, a kit of 20 egg laying hens, feed and cage will be distributed free of cost to 2,500 beneficiaries.”10 पर्यंत मादी मेंढ्या किंवा 10 मादी शेळ्यांसाठी एका वर्षाचा मोफत विमा, प्रति जनावर ₹4,000 पर्यंत.
विमा उतरवण्याचे वय 1–6 वर्षे. दहा मेंढ्या किंवा शेळ्या म्हणजे एक गुरू युनिट; 10 पेक्षा कमी असलेला पशुपालक त्याच्याकडील जनावरांचा विमा उतरवू शकतो.
“बकरी (मादा): अधिकतम राशि रू. 4000 प्रति पशु; भेड़ (मादा): अधिकतम राशि रू. 4000 प्रति पशु”10 पर्यंत उंटांसाठी (नर किंवा मादी) एका वर्षाचा मोफत विमा, प्रति जनावर ₹40,000 पर्यंत.
विमा उतरवण्याचे वय 2–15 वर्षे.
“ऊंट (नर एवं मादा): अधिकतम राशि रू. 40000 प्रति पशु”तुमच्या उंटिणीला जन्मलेल्या प्रत्येक उंटाच्या पिल्लासाठी ₹20,000 (2026-27 रक्कम), 0–2 महिने वयात नोंदणी केलेल्या पिल्लांसाठी.
2023 च्या योजना टिपणानुसार प्रति वासरू ₹10,000, ₹5,000 च्या दोन हप्त्यांत दिले जात होते; 2026-27 च्या आउटपुट-आउटकम अर्थसंकल्पात ₹20,000 छापलेले आहेत. वाढ करणारा आदेश आम्हाला सापडला नाही, म्हणून ₹20,000 ची हप्ता विभागणी दाखवलेली नाही. येथील 100% फक्त प्रति वासरू ठरावीक रक्कम दाखवते.
“Financial assistance to camel breeders with an incentive amount of Rs 20,000”अनुसूचित जमाती लाभार्थी: शेळी-युनिट खर्चाच्या 50% (10 शेळ्या, 1 बोकड व संगोपन), ₹1,20,000, पर्यंत धरून म्हणजे जास्तीत जास्त ₹60,000.
युनिट खर्च: 10 शेळ्या ₹5,000 दराने आणि 1 बोकड ₹10,000 दराने (₹60,000) अधिक देखभाल ₹60,000 — खाद्य/पाणी साहित्य, निवारा व कुंपण, चारा, औषधे आणि इतर खर्च (पान 4). खाद्य, पाणी, चारा, निवारा व खुराक खर्चाच्या 50% तुम्ही भरता (अट 17) आणि युनिट 3 वर्षे ठेवले पाहिजे (अट 18). लाभाच्या 25% महिलांसाठी; प्रति कुटुंब आयुष्यात एकदा (अटी 2–3).
“સહાયની વિગત : રૂ. ૧,૨૦,૦૦૦/- યુનિટ કિંમતના ૫૦% મુજબ મહત્તમ રૂ. ૬૦,૦૦૦/- અથવા ખરેખર થયેલ ખર્ચ, બે માંથી જે ઓછુ હોય તે”युनिट 2 — 5 शेळ्या व 1 बोकडाचे शेळी युनिट: खर्चाच्या 90%, ₹56,000, पर्यंत धरून म्हणजे जास्तीत जास्त ₹50,400.
युनिट खर्च ₹56,000: 5 शेळ्या ₹5,000, दराने 1 बोकड ₹10,000, चारा व खाद्य ₹15,400, इतर ₹5,600; तुम्ही 10% (₹5,600) भरता. युनिट 3 वर्षे ठेवा (अटी 4–6).
“સહાયની વિગત : એક બકરાં એકમ ખર્ચ ₹.૫૬,૦૦૦/-ના ૯૦% મુજબ મહત્તમ ₹.૫૦,૪૦૦/- અથવા ખરેખર થયેલ ખર્ચ, બે માંથી જે ઓછુ હોય તે.”युनिट 3 — 100-पक्ष्यांचे ब्रॉयलर युनिट: खर्चाच्या 75%, ₹36,000 पर्यंत (एका युनिटचा खर्च सुमारे ₹48,000), शिवाय ₹2,000 कुक्कुटपालन प्रशिक्षण विद्यावेतन.
₹2,000 विद्यावेतन प्रशिक्षणासाठी दिले जाते (परिशिष्ट-3, अट 1, पान 6) आणि ते या रकमेत नाही. युनिट किमान दोन वर्षे चार बॅचसह चालले पाहिजे; मदत फक्त पहिल्या बॅचवरच दिली जाते (अट 8, पान 7).
“તાલીમ સ્ટાઈપેન્ડ રૂ.૨,૦૦૦/- તથા ૧૦૦ બ્રોઈલર પક્ષી યુનિટ કુલ ખર્ચનાં ૭૫% સહાય મહત્તમ રૂ.૩૬,૦૦૦/- કુલ રૂ.૩૮,૦૦૦/-”SC: 10 शेळ्या + 1 बोकडाचे शेळी युनिट, संगोपनासह — 50%, ₹1,20,000, वर, प्रति कुटुंब आयुष्यात एकदा जास्तीत जास्त ₹60,000,.
शेळ्या 1–2 वर्षे वयाच्या व बोकड 2–3 वर्षे वयाचा; खाद्य, चारा व निवाऱ्याचा 50% खर्च तुम्ही करता; युनिट तीन वर्षे ठेवा (अटी 8–10). ST कुटुंबांसाठी स्वतंत्र 10+1 शेळी योजना आहे (gj-st-bakra-ekam-10-plus-1).
“સહાયની વિગત રૂ. ૧,૨૦,૦૦૦/- યુનિટની કિંમતના ૫૦% મુજબ મહત્તમ રૂ.૬૦,૦૦૦/- અથવા ખરેખર થયેલ ખર્ચ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે.”SC: खाद्यासह 25 RIR/कडकनाथ पक्ष्यांचे युनिट (6–8 आठवड्यांचे) — 75%, ₹8,000 वर = ₹6,000,, पक्षी व खाद्य स्वरूपात दिले जाते; रात्रीचे खुराडे व खाद्य भांडी तुम्ही आणायची (₹2,000).
फक्त चालू वर्षी कुक्कुटपालन प्रशिक्षण घेतलेल्यांसाठी; प्रति कुटुंब आयुष्यात एकदा; युनिट 2 वर्षे ठेवा.
“આમ આ યોજના હેઠળ કુલ એકમ ખર્ચ રૂ. ૮૦૦૦/-ના ૭૫% લેખે રૂ. ૬૦૦૦/- સહાય આપવાની રહેશે જ્યારે એકમનો ૨૫% ખર્ચ રૂ. ૨૦૦૦/- લાભાર્થીએ પોતાના ફાળા તરીકે ભોગવવાનો રહેશે.”ST: खाद्यासह 25 RIR/कडकनाथ पक्ष्यांचे युनिट (6–8 आठवड्यांचे) — 75%, ₹8,000 वर = ₹6,000,, पक्षी व खाद्य स्वरूपात दिले जाते; रात्रीचे खुराडे व खाद्य भांडी तुम्ही आणायची (₹2,000).
फक्त चालू वर्षी कुक्कुटपालन प्रशिक्षण घेतलेल्यांसाठी; प्रति कुटुंब आयुष्यात एकदा; युनिट 2 वर्षे ठेवा.
“આમ આ યોજના હેઠળ કુલ એકમ ખર્ચ રૂ. ૮૦૦૦/-ના ૭૫% લેખે રૂ. ૬૦૦૦/- સહાય આપવાની રહેશે જ્યારે એકમનો ૨૫% ખર્ચ રૂ. ૨૦૦૦/- લાભાર્થીએ પોતાના ફાળા તરીકે ભોગવવાનો રહેશે.”SC: 100-ब्रॉयलर फार्म (10×10 फूट शेड, साहित्य, पिल्ले, खाद्य) — 75%, ₹48,000, वर, आयुष्यात एकदा जास्तीत जास्त ₹36,000,.
तुमच्याकडे कुक्कुटपालन प्रशिक्षण, स्वतःची (किंवा 5-वर्षांच्या भाडेपट्ट्याची) जमीन असली पाहिजे, आणि फार्म किमान दोन वर्षे, वर्षाला दोन बॅचसह चालवला पाहिजे.
“આમ, ૧૦૦ બ્રોઈલર પક્ષીના ફાર્મ માટે કુલ રૂ. ૪૮૦૦૦/-ના ખર્ચની સામે સહાયના ૭૫% ધોરણ અનુસાર લાભાર્થી દીઠ રૂ. ૩૬૦૦૦/-ની નાણાકીય સહાય ચુકવવામાં આવશે.”ST: 100-ब्रॉयलर फार्म (10×10 फूट शेड, साहित्य, पिल्ले, खाद्य) — 75%, ₹48,000, वर, आयुष्यात एकदा जास्तीत जास्त ₹36,000,.
तुमच्याकडे कुक्कुटपालन प्रशिक्षण, स्वतःची (किंवा 5-वर्षांच्या भाडेपट्ट्याची) जमीन असली पाहिजे, आणि फार्म किमान दोन वर्षे, वर्षाला दोन बॅचसह चालवला पाहिजे.
“આમ, ૧૦૦ બ્રોઈલર પક્ષીના ફાર્મ માટે કુલ રૂ. ૪૮૦૦૦/-ના ખર્ચની સામે સહાયના ૭૫% ધોરણ અનુસાર લાભાર્થી દીઠ રૂ. ૩૬૦૦૦/-ની નાણાકીય સહાય ચુકવવામાં આવશે.”SC: 1,000-ब्रॉयलर फार्म (1,500 चौ.फूट शेड, साहित्य, पिल्लांच्या तीन बॅच व खाद्य) — 90%, ₹9,06,000, वर, जास्तीत जास्त ₹8,15,000 (₹3,60,000 भांडवली + ₹4,55,000 चालू खर्च), आयुष्यात एकदा.
फक्त नवीन कुक्कुटपालन फार्म; फार्म वस्तीपासून किमान 500 मी व जलाशयांपासून 100 मी दूर असावा, आणि किमान तीन वर्षे चालवावा. दुसऱ्या योजनेत अशीच मदत मिळालेले कुटुंब पात्र नाही.
“આમ, ૧૦૦૦ બ્રોઇલર ફાર્મના એક એકમની સ્થાપના માટે થનાર ખર્ચ કુલ: રૂ. ૯,૦૬,૦૦૦/- ના ૯૦% લેખે મહત્તમ રૂ.૮,૧૫,૦૦૦/- સહાય મળવાપાત્ર રહેશે … અનાવર્તક ખર્ચ માટે મહત્તમ સહાય રૂ.૩,૬૦,૦૦૦/- અને આવર્તક ખર્ચ માટે મહત્તમ સહાય રૂ.૪,૫૫,૦૦૦/- મળવાપાત્ર રહેશે”ST: 1,000-ब्रॉयलर फार्म (1,500 चौ.फूट शेड, साहित्य, पिल्लांच्या तीन बॅच व खाद्य) — 90%, ₹9,06,000, वर, जास्तीत जास्त ₹8,15,000 (₹3,60,000 भांडवली + ₹4,55,000 चालू खर्च), आयुष्यात एकदा.
फक्त नवीन कुक्कुटपालन फार्म; फार्म वस्तीपासून किमान 500 मी व जलाशयांपासून 100 मी दूर असावा, आणि किमान तीन वर्षे चालवावा. दुसऱ्या योजनेत अशीच मदत मिळालेले कुटुंब पात्र नाही.
“આમ, ૧૦૦૦ બ્રોઇલર ફાર્મના એક એકમની સ્થાપના માટે થનાર ખર્ચ કુલ: રૂ. ૯,૦૬,૦૦૦/- ના ૯૦% લેખે મહત્તમ રૂ.૮,૧૫,૦૦૦/- સહાય મળવાપાત્ર રહેશે … અનાવર્તક ખર્ચ માટે મહત્તમ સહાય રૂ.૩,૬૦,૦૦૦/- અને આવર્તક ખર્ચ માટે મહત્તમ સહાય રૂ.૪,૫૫,૦૦૦/- મળવાપાત્ર રહેશે”प्रौढ कोंबड्या किंवा बदके: प्रति पक्षी ₹100, 100 पक्ष्यांपर्यंत (₹10,000).
अँथ्रॅक्स, रेबीज, बर्ड फ्लू, विषबाधा (अन्न, रसायन, सर्पदंश) व इतर रोगांमुळे झालेल्या मृत्यूंसाठी — पूर, दुष्काळ, भूकंप किंवा चक्रीवादळातील सामूहिक मृत्यूंसाठी नाही, ज्यांची भरपाई महसूल विभाग देतो (प्रस्तावना, अट 24). जनावराचा विमा असल्यास किंवा मालकाच्या स्पष्ट निष्काळजीपणाने मृत्यू झाल्यास रक्कम नाही; गावाच्या नोंदवहीत जनावर मालकाच्या नावावर असावे (अटी 21–23). शवविच्छेदन अहवाल (रेबीज वगळता) व पंचनामा आवश्यक (अटी 25–26).
“(પુખ્ત વયના) મરઘાં/બતકાં — ૧૦૦/- પ્રતિ પક્ષી દીઠ, વધુમાં વધુ રૂ. ૧૦,૦૦૦/- — ૧૦૦ પક્ષી”50 शेळ्या/मेंढ्या + 5 बोकड/नर मेंढे, 3-वर्षांचा विमा, शेड (₹2,00,000), कडबा कुट्टी यंत्र (₹30,000) व 3 kW सौर (₹1,32,000): 50% — ₹11,38,554 चे (₹5,69,277), SC/ST 75% (₹8,53,915).
शेळ्या/मेंढ्यांची किंमत ₹12,000 व बोकड/मेंढ्यांची ₹15,000,, 1–3 वर्षे वयाचे, आधी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास महामंडळाकडून खरेदी करायचे (किंवा त्यांच्या अनुपलब्धता प्रमाणपत्रावर इतरत्र). दुग्ध युनिटप्रमाणेच जमीन व प्रशिक्षणाच्या अटी. सर्वसाधारण लाभार्थी 50%, SC व ST लाभार्थी 75%. जिल्हा समितीकडून प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य तत्त्वावर ऑनलाइन निवड (शुद्धिपत्रक 27.08.2026, बाब 5); 5% जागा दिव्यांगांसाठी व 30–50% महिलांसाठी. प्रति कुटुंब एक व्यक्ती; मागील 3 वर्षांत तत्सम केंद्रीय/राज्य लाभ घेतला असल्यास नाही. प्रमाणापेक्षा जास्त खर्च लाभार्थी भरतो. मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्ह्यांत नाही (सर्वसाधारण सूचना 1–4).
“शेळी मेंढी पालन प्रकल्पाद्वारे उद्योजकता विकास योजना — ५०+५ शेळी /मेंढी … प्रकल्पाची एकूण किंमत - रु.११,३८,५५४/- ; सर्वसाधारण लाभार्थी - ५० टक्के (रु. ५,६९,२७७/-) ; अनुसुचित जाती जमाती प्रवर्गातील लाभार्थी - ७५ टक्के (रु. ८,५३,९१५/-)”एक दिवसाची 5,000 अंडी देणाऱ्या कोंबडीची पिल्ले (वर्षाला 200+ अंडी), एका महिन्याचे खाद्य, ₹15 लाखांपर्यंत शेड, साहित्य व 3 kW सौर: 50% — ₹30,00,000 चे (₹15,00,000), SC/ST 75% (₹22,50,000).
सर्व प्रवर्गांसाठी खुले — अत्यल्प व लहान भूधारक शेतकरी, वनहक्क धारक, सुशिक्षित बेरोजगार व महिला गट — किमान 20 गुंठे जमीन (स्वतःची किंवा 5-वर्षांच्या भाडेकराराने) व 2 वर्षांचा कुक्कुटपालन अनुभव किंवा प्रशिक्षणासह. पहिल्या हप्त्यासाठी बँकेचा कर्ज मंजुरी आदेश लागतो. सर्वसाधारण लाभार्थी 50%, SC व ST लाभार्थी 75%. जिल्हा समितीकडून प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य तत्त्वावर ऑनलाइन निवड (शुद्धिपत्रक 27.08.2026, बाब 5); 5% जागा दिव्यांगांसाठी व 30–50% महिलांसाठी. प्रति कुटुंब एक व्यक्ती; मागील 3 वर्षांत तत्सम केंद्रीय/राज्य लाभ घेतला असल्यास नाही. प्रमाणापेक्षा जास्त खर्च लाभार्थी भरतो. मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्ह्यांत नाही (सर्वसाधारण सूचना 1–4).
“अंडी देणाऱ्या सुधारित कुक्कुट / देशी पक्षांचे वाटप … प्रकल्प एकूण किंमत - रु.३०,००,०००/- ; सर्वसाधारण लाभार्थी - ५० टक्के (रु. १५,००,०००/-) ; अनुसुचित जाती जमाती प्रवर्गातील लाभार्थी- ७५ टक्के (रु. २२,५०,०००/-)”ब्रॉयलर युनिट (प्रति पक्षी 1.2 चौ. फूट शेड व प्रति चौ. फूट ₹250, खाद्य/पाण्याची भांडी प्रति पक्षी ₹50, सौर): 3,000 पक्षी ₹12,00,000 किंवा 5,000 पक्षी ₹19,00,000 — 50% (₹6,00,000 / ₹9,50,000), SC/ST 75% (₹9,00,000 / ₹14,25,000).
अंडी देणाऱ्या कोंबड्यांच्या युनिटसारखीच पात्रता (20 गुंठे, अनुभव किंवा प्रशिक्षण, बँक कर्ज संमती). दुसऱ्या योजनेत सौर मदत घेतली असल्यास सौर बाबीला परवानगी नाही. सर्वसाधारण लाभार्थी 50%, SC व ST लाभार्थी 75%. जिल्हा समितीकडून प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य तत्त्वावर ऑनलाइन निवड (शुद्धिपत्रक 27.08.2026, बाब 5); 5% जागा दिव्यांगांसाठी व 30–50% महिलांसाठी. प्रति कुटुंब एक व्यक्ती; मागील 3 वर्षांत तत्सम केंद्रीय/राज्य लाभ घेतला असल्यास नाही. प्रमाणापेक्षा जास्त खर्च लाभार्थी भरतो. मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्ह्यांत नाही (सर्वसाधारण सूचना 1–4).
“पशुपालक/शेतकऱ्यांना देशी/ सुधारित मासंल कुक्कुट 3000 ते 5000 पर्यंत पक्षांच्या संगोपनाद्वारे उद्योजकता विकास — प्रकल्पाची एकूण किंमत-३००० पक्षी- रु. १२,००,०००/- ; ५००० पक्षी- रु. १९,००,०००/-”दर आठवड्याला 1,000 अंड्यांसाठी इन्क्युबेटर व हॅचर (₹2,08,000) आणि 3 kW सौर (₹1,32,000): ₹3,40,000 च्या 50% (₹1,70,000), SC/ST 75% (₹2,55,000).
2 वर्षांचा कुक्कुटपालन अनुभव किंवा प्रशिक्षण असलेले भूमिहीन, अत्यल्प व लहान भूधारक शेतकरी, सुशिक्षित बेरोजगार व महिला गटांसाठी खुले; निवडीनंतर दोन महिन्यांत हॅचरी सुरू झाली पाहिजे. सर्वसाधारण लाभार्थी 50%, SC व ST लाभार्थी 75%. जिल्हा समितीकडून प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य तत्त्वावर ऑनलाइन निवड (शुद्धिपत्रक 27.08.2026, बाब 5); 5% जागा दिव्यांगांसाठी व 30–50% महिलांसाठी. प्रति कुटुंब एक व्यक्ती; मागील 3 वर्षांत तत्सम केंद्रीय/राज्य लाभ घेतला असल्यास नाही. प्रमाणापेक्षा जास्त खर्च लाभार्थी भरतो. मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्ह्यांत नाही (सर्वसाधारण सूचना 1–4).
“१००० प्रति आठवडा अंडी उबवणी क्षमतेच्या संयंत्राचा (Incubator, Hatcher) पुरवठा — एकूण किंमत ३,४०,०००/- ; सर्वसाधारण लाभार्थी - ५० टक्के (रु.१,७०,०००/-) ; अनुसुचित जाती जमाती प्रवर्गातील लाभार्थी - ७५ टक्के (रु. २,५५,०००/-)”5 माद्या डुकरे + 1 नर डुकर (₹22,500 / ₹25,000), 3-वर्षांचा विमा व GST (₹1,58,187) आणि शेड व साहित्य (₹50,000): 50% — ₹2,08,187, चे, SC/ST 75%.
13.04.2026 च्या पूरक शासन निर्णयाने BPL, भूमिहीन, अत्यल्प व लहान भूधारक शेतकरी, वनहक्क धारक, सुशिक्षित बेरोजगार व महिला गटांसाठी जोडले; 1–2 वर्षे वयाच्या सुधारित किंवा विदेशी जाती (यॉर्कशायर, हॅम्पशायर, लँडरेस); डुकरे मोकाट सोडू नयेत. 4% व्याज सवलत वराहपालन कर्जालाही लागू (परिच्छेद 6). सर्वसाधारण लाभार्थी 50%, SC व ST लाभार्थी 75%. जिल्हा समितीकडून प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य तत्त्वावर ऑनलाइन निवड (शुद्धिपत्रक 27.08.2026, बाब 5); 5% जागा दिव्यांगांसाठी व 30–50% महिलांसाठी. प्रति कुटुंब एक व्यक्ती; मागील 3 वर्षांत तत्सम केंद्रीय/राज्य लाभ घेतला असल्यास नाही. प्रमाणापेक्षा जास्त खर्च लाभार्थी भरतो. मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्ह्यांत नाही (सर्वसाधारण सूचना 1–4).
“५+१ वराह गट वाटप … एकूण प्रकल्प किंमत रु. 2,08,187/- ; सर्वसाधारण लाभार्थी - 50 टक्के ; अनुसुचित जाती जमाती प्रवर्गातील लाभार्थी - 75 टक्के”5 + 1 शेळ्या/मेंढ्या (₹86,284) किंवा 10 + 1 (₹1,55,311), 12.75% विमा व 18% कर धरून: 50%, SC/ST 75%.
भूमिहीन कुटुंबे फक्त 5 + 1 युनिटसाठी पात्र (जमिनीची अट नाही); 10 + 1 युनिटसाठी किमान 1 एकर (स्वतःची किंवा 5-वर्षांच्या भाडेकराराने) व प्रशिक्षण किंवा 2 वर्षांचा अनुभव हवा. शेळ्या/मेंढ्या ₹12,000, बोकड/मेंढे ₹15,000,, 1–3 वर्षे वयाचे, आधी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महामंडळाकडून खरेदी करायचे. सर्वसाधारण लाभार्थी 50%, SC व ST लाभार्थी 75%. जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्तांमार्फत राबवली जाणारी जिल्हा वार्षिक योजना; ऑनलाइन अर्ज, जिल्हा समितीकडून प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य तत्त्वावर निवड (शुद्धिपत्रक 27.08.2026, बाब 2); 5% जागा दिव्यांगांसाठी व 30–50% महिलांसाठी. प्रति कुटुंब एक व्यक्ती. मुंबई व मुंबई उपनगरात नाही.
“शेळी/मेंढी गट वाटप योजना — ५+१ शेळी /मेंढी गटाची एकूण किंमत रु. ८६,२८४/- ; १०+१ शेळी /मेंढी गटाची एकूण किंमत रु. १,५५,३११/- ; सर्वसाधारण लाभार्थी - ५० टक्के ; अनुसुचित जाती जमाती प्रवर्गातील लाभार्थी - ७५ टक्के”16–18 आठवड्यांचे 500 अंडी देणारे पक्षी (प्रत्येकी ₹350), 2 महिन्यांचे खाद्य, अर्ध-बंदिस्त/पिंजरा/डीप-लिटर निवारा (प्रति पक्षी ₹100) व साहित्य: 50% — ₹3,32,200, चे, SC/ST 75%.
सर्व प्रवर्ग, प्राधान्याने भूमिहीन, अत्यल्प, लहान भूधारक व महिला गट, कुक्कुटपालन प्रशिक्षण (किंवा हमीपत्र) किंवा 2 वर्षांच्या अनुभवासह; कोंबड्यांनी वर्षाला 180–200 अंडी द्यावीत. सर्वसाधारण लाभार्थी 50%, SC व ST लाभार्थी 75%. जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्तांमार्फत राबवली जाणारी जिल्हा वार्षिक योजना; ऑनलाइन अर्ज, जिल्हा समितीकडून प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य तत्त्वावर निवड (शुद्धिपत्रक 27.08.2026, बाब 2); 5% जागा दिव्यांगांसाठी व 30–50% महिलांसाठी. प्रति कुटुंब एक व्यक्ती. मुंबई व मुंबई उपनगरात नाही.
“अंडी देणाऱ्या सुधारित कुक्कुट / देशी पक्षांचे वाटप — अंडी देणाऱ्या १६ -१८आठवडे वयाच्या ५०० सुधारित / देशी कुक्कुट पक्षी … एकूण किंमत रु. ३,३२,२००/- ; सर्वसाधारण लाभार्थी - ५० टक्के ; अनुसुचित जाती जमाती प्रवर्गातील लाभार्थी - ७५ टक्के”पायाभूत सुविधांसह 20 मेंढ्या + 1 नर मेंढा: 75% — ₹3,33,000 चे (स्थायी, ₹2,49,750) किंवा ₹2,02,500 चे (स्थलांतरित, ₹1,51,875).
मेंढीला ₹8,000 / मेंढ्याला ₹10,000 पेक्षा जास्त किंमत खरेदीदाराने स्वतः भरायची (7(अ)(5)). मेंढ्यांचा विमा आवश्यक (सर्वसाधारण 13). फक्त भटक्या जमाती (NT-C) प्रवर्गातील — धनगर व तत्सम समाज — 18–60 वयोगटातील मेंढपाळांसाठी; 30% जागा महिलांसाठी व 3% दिव्यांगांसाठी (कलम 7, 9(1)–(3)). पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ, पुणे मार्फत मुंबई व मुंबई उपनगर सोडून सर्व जिल्ह्यांत राबवली जाते; लाभ महामंडळाच्या वार्षिक अर्थसंकल्पाच्या मर्यादेत (शासन निर्णय 05.08.2024, निर्णय 2).
“20 मेंढ्या + 1 मेंढानर या स्थायी मेंढी गटाची एकूण किंमत रु. 3,33,000 - आणि स्थलांतरीत मेंढी गटाची एकूण किंमत रु. 2,02,500 - राहील. … उर्वरित 75 टक्के रक्कम स्थायी गटासाठी रु. 2,49,750 - आणि स्थलांतरीत गटासाठी रु. 1,51,875 - एवढे शासनाचे अनुदान अनुज्ञेय असेल.”सुधारित जातीचे नर मेंढे: प्रत्येकी ₹10,000 च्या 75% (₹7,500) — स्वतःच्या 20–39 मेंढ्यांसाठी 1 नर मेंढा, 100 किंवा जास्तसाठी 5 नर मेंढ्यांपर्यंत.
ज्या मेंढपाळांना मेंढी युनिट मिळाले नाही त्यांच्यासाठी: 1 मेंढा 20–39 मेंढ्यांसाठी, 2 — 40–59, साठी, 3 — 60–79, साठी, 4 — 80–99 साठी आणि 5 — 100+ साठी (7(ब)(3)). फक्त भटक्या जमाती (NT-C) प्रवर्गातील — धनगर व तत्सम समाज — 18–60 वयोगटातील मेंढपाळांसाठी; 30% जागा महिलांसाठी व 3% दिव्यांगांसाठी (कलम 7, 9(1)–(3)). पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ, पुणे मार्फत मुंबई व मुंबई उपनगर सोडून सर्व जिल्ह्यांत राबवली जाते; लाभ महामंडळाच्या वार्षिक अर्थसंकल्पाच्या मर्यादेत (शासन निर्णय 05.08.2024, निर्णय 2).
“सुधारीत प्रजातीच्या एका नर मेंढ्याची किंमत रु. 10,000 - एवढी असेल. सदर किंमतीमधील 25 टक्के हिस्सा म्हणजे रु. 2,500 - एवढी रक्कम स्वहिस्सा म्हणून लाभधारकाने भरावयाची आहे, आणि उर्वरित 75 टक्के हिस्सा म्हणजे रु. 7,500 - एवढ्या रकमेचे शासनाचे अनुदान अनुज्ञेय असेल.”आधीच मेंढ्या असलेल्या मेंढपाळांसाठी निवारा, कुंपण, भांडी, तंबू व इतर साहित्य: 75% — 21–39 मेंढ्यांसाठी ₹1,22,250 / ₹24,375 (स्थायी / स्थलांतरित) आणि 42 किंवा जास्तसाठी ₹2,37,750 / ₹36,000.
स्थिर युनिटना शेड, कुंपण, खाद्य/पाणी कुंड, बादल्या, जंतनाशके, खनिज विटा, विमा व चारा बियाणे मिळते; स्थलांतरित युनिटना कुंड, तंबू, सुती कापड, सामान वाहण्यासाठी ओझ्याचे जनावर, बादल्या, औषधे, विमा व चारा खरेदी किंवा चराई भाडे मिळते (सर्वसाधारण 4–5). मेंढी युनिट मिळालेल्यांसाठी नाही. फक्त भटक्या जमाती (NT-C) प्रवर्गातील — धनगर व तत्सम समाज — 18–60 वयोगटातील मेंढपाळांसाठी; 30% जागा महिलांसाठी व 3% दिव्यांगांसाठी (कलम 7, 9(1)–(3)). पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ, पुणे मार्फत मुंबई व मुंबई उपनगर सोडून सर्व जिल्ह्यांत राबवली जाते; लाभ महामंडळाच्या वार्षिक अर्थसंकल्पाच्या मर्यादेत (शासन निर्णय 05.08.2024, निर्णय 2).
“मेंढीपालनासाठी पायाभूत सोई-सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी अनुदान वाटप … 75 टक्के अनुदान तत्वावर”संतुलित खाद्य (प्रति मेंढी दररोज 100 ग्रॅम; स्थलांतरित कळपांसाठी जून–जुलै, स्थायी कळपांसाठी एप्रिल–जुलै): 75% — प्रति किलो ₹25 चे, म्हणजे प्रति किलो ₹18.75.
अनुदान तुम्ही प्रत्यक्ष घेतलेल्या खाद्यानुसार मिळते (7(ड)(7)). फक्त भटक्या जमाती (NT-C) प्रवर्गातील मेंढपाळांसाठी — धनगर व तत्सम समाज — वय 18–60; 30% जागा महिलांसाठी आणि 3% दिव्यांगांसाठी (कलम 7, 9(1)–(3)). पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ, पुणे मार्फत मुंबई व मुंबई उपनगर वगळता सर्व जिल्ह्यांत राबवली जाते; लाभ महामंडळाच्या वार्षिक अर्थसंकल्पाच्या मर्यादेत (शासन निर्णय 05.08.2024, निर्णय 2).
“प्रति किलो पशुखाद्याची किंमत रु. 25 - एवढी असून, त्यापैकी 25 टक्के लाभार्थी हिस्सा म्हणजे रु. 6.25 - आणि 75 टक्के शासनाचा हिस्सा म्हणजे रु. 18.75 - एवढा राहील.”मिनी सायलेज बेलर व रॅपर: किमतीच्या 50%, ₹4,00,000 पर्यंत (राज्यभरात 25 यंत्रे).
पशुसंवर्धन आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य समिती निवड करते (कलम 11); NT-C बचत गट व पशुधन उत्पादक कंपन्यांना प्राधान्य (सर्वसाधारण 3). फक्त भटक्या जमाती (NT-C) प्रवर्गातील — धनगर व तत्सम समाज — 18–60 वयोगटातील मेंढपाळांसाठी; 30% जागा महिलांसाठी व 3% दिव्यांगांसाठी (कलम 7, 9(1)–(3)). पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ, पुणे मार्फत मुंबई व मुंबई उपनगर सोडून सर्व जिल्ह्यांत राबवली जाते; लाभ महामंडळाच्या वार्षिक अर्थसंकल्पाच्या मर्यादेत (शासन निर्णय 05.08.2024, निर्णय 2).
“कुट्टी केलेल्या हिरव्या चाऱ्याचा मूरघास बनविण्याकरीता गासड्या बांधण्याचे यंत्र (Mini Silage Baler cum Wrapper) … रु. 8.00 लक्ष … त्यापैकी 50 टक्के म्हणजेच रु. 4.00 लक्ष इतक्या मर्यादेपर्यंत किंवा प्रत्यक्ष यंत्राच्या किमतीच्या 50 टक्के यापैकी जे कमी असेल”लहान पशुखाद्य कारखाना: खर्चाच्या 50%, ₹5,00,000 पर्यंत (राज्यभरात 5 कारखाने).
राज्य समिती निवड करते (कलम 11). फक्त भटक्या जमाती (NT-C) प्रवर्गातील — धनगर व तत्सम समाज — 18–60 वयोगटातील मेंढपाळांसाठी; 30% जागा महिलांसाठी व 3% दिव्यांगांसाठी (कलम 7, 9(1)–(3)). पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ, पुणे मार्फत मुंबई व मुंबई उपनगर सोडून सर्व जिल्ह्यांत राबवली जाते; लाभ महामंडळाच्या वार्षिक अर्थसंकल्पाच्या मर्यादेत (शासन निर्णय 05.08.2024, निर्णय 2).
“पशुखाद्य कारखाने उभारण्यासाठी अनुदान वाटप … रु. 10.00 लक्ष एवढा खर्च ग्राह्य धरुन, त्यापैकी 50 टक्के म्हणजेच रु. 5.00 लक्ष मर्यादेपर्यंत”प्रकल्प गावांतील भूमिहीन कुटुंबातील सदस्य आणि विधवा, परित्यक्ता किंवा घटस्फोटित महिला: 4 शेळ्या + 1 बोकड युनिटच्या, 3 वर्षांच्या विम्यासह, मंजूर खर्चाच्या 75% — ₹36,239 (उस्मानाबादी/संगमनेरी) किंवा ₹27,610 (इतर स्थानिक जाती) पर्यंत.
फक्त 7,201 PoCRA टप्पा-2 प्रकल्प गावांत, 21 जिल्ह्यांतील (छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, परभणी, धाराशिव, लातूर, नांदेड, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, हिंगोली, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, बुलढाणा, वर्धा, जळगाव, नाशिक). खरेदीदार खरेदी, विमा व वाहतूक खर्च आधी भरतो (सर्वसाधारण सूचना 5); शेळ्या 2ऱ्या–3ऱ्या वेतातील व बोकड किमान 1 वर्षाचा असावा. प्रति कुटुंब एक व्यक्ती; दुसऱ्या शासकीय योजनेत आधीच शेळ्या मिळालेल्या कोणासाठीही नाही (निकष 2–3). प्रकल्पाच्या 16 फेब्रु 2026 च्या पत्रानुसार, स्वतः भूमिहीन असलेल्या व्यक्तींचे अर्ज “भूमिहीन कुटुंब” पात्रतेबाबत सूचना येईपर्यंत पूर्वमंजुरीशिवाय परत केले जातील — अर्ज करण्यापूर्वी तालुका कृषी कार्यालयात खात्री करा.
“सदर घटकांतर्गत ४ शेळ्या व १ बोकड असा शेळी गट खरेदी करणे अनिवार्य आहे. … सदर घटकासाठी मंजूर मापदंडाच्या ७५% अनुदान अनुज्ञेय राहील.”रेशीम कीटक संगोपन गृह: 75% (SC/ST 90%), ₹3,25,000 प्रमाणावर — ₹2,43,750 किंवा ₹2,92,500 पर्यंत.
तक्त्यातील युनिट 1,100 चौ.फूट आहे, तर सर्वसाधारण सूचना 4 नुसार 60 × 22 फूट (1,320 चौ.फूट) घर, किमान 10 × 8 फूट पाला साठवण आणि 5 × 4 × 3 फूट निर्जंतुकीकरण टाकी आवश्यक आहे (सूचना 4–5). फक्त तुती लागवडीनंतरच. फक्त 7,201 PoCRA टप्पा-2 प्रकल्प गावांमध्ये, 21 जिल्ह्यांतील (छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, परभणी, धाराशिव, लातूर, नांदेड, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, हिंगोली, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, बुलढाणा, वर्धा, जळगाव, नाशिक). सर्वसाधारण शेतकरी 75%, SC व ST शेतकरी 90% — प्रमाणाच्या किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या, यांपैकी जे कमी असेल त्याच्या. प्रति कुटुंब एक व्यक्ती, 5 हेक्टरपर्यंत जमीनधारणा, इतर शासकीय योजनेतून रेशीम मदत आधीच घेतली असल्यास नाही. रेशीम उद्योग किमान 5 वर्षे चालू ठेवला पाहिजे.
“किटक संगोपनगृह बांधकाम — ११०० चौ.फुट — ३,२५,००० — २,४३,७५० (७५%) — २,९२,५०० (९०%)”संगोपन व निर्जंतुकीकरण साहित्य: 75% (SC/ST 90%), ₹48,500 प्रमाणावर — ₹36,375 किंवा ₹43,650 पर्यंत.
तुती व संगोपनगृह पूर्ण झाल्यानंतरच. फक्त 7,201 PoCRA टप्पा-2 प्रकल्प गावांत, 21 जिल्ह्यांतील (छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, परभणी, धाराशिव, लातूर, नांदेड, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, हिंगोली, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, बुलढाणा, वर्धा, जळगाव, नाशिक). सर्वसाधारण शेतकरी 75%, SC व ST शेतकरी 90%, प्रमाण किंवा प्रत्यक्ष खर्च यापैकी कमी रकमेचे. प्रति कुटुंब एक व्यक्ती, 5 हे. पर्यंत जमीन, दुसऱ्या शासकीय योजनेत रेशीम मदत आधीच घेतली असल्यास नाही. किमान 5 वर्षे रेशीम उद्योग चालू ठेवला पाहिजे.
“किटक संगोपन व निर्जंतुकीकरण साहित्य — प्रति लाभार्थी — ४८,५०० — ३६,३७५ (७५%) — ४३,६५० (९०%)”जून–सप्टेंबर या चार महिन्यांत दरमहा ₹6,000 चराई अनुदान — एकूण ₹24,000 — किमान 20 मेंढ्या व 1 नर मेंढा असलेल्या मेंढपाळ कुटुंबासाठी.
कुटुंबाकडे किमान 20 मेंढ्या व 1 मेंढा असावा (कलम 4(2)); प्रति जिल्हा जास्तीत जास्त 2,000 लाभार्थी (कलम 4(4)). या शासन निर्णयाने 16.09.2019 च्या प्रायोगिक योजनेची जागा घेतली, जी 9 जिल्ह्यांत होती, आणि ती 34 जिल्ह्यांत विस्तारली (कलम 4). फक्त भटक्या जमाती (NT-C) प्रवर्गातील कुटुंबांसाठी — राज्याने अधिसूचित केलेले धनगर व तत्सम समाज — मुंबई शहर व मुंबई उपनगर सोडून सर्व जिल्ह्यांत. निधी VJNT / OBC कल्याण विभागाकडून येतो; पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ किंवा जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त योजना राबवतात.
“सदर योजनेमध्ये पात्र मेंढपाळ कुटुंबांना प्रतिमाह रु. ६०००/- याप्रमाणे माहे जून ते सप्टेंबर या ४ महिन्याच्या कालावधीसाठी एकूण रु. २४०००/- एवढे चराई अनुदान वाटप करण्यात यावे.”एकरकमी अनुदान: जमिनीच्या किमतीच्या (किमान 1 गुंठा) किंवा किमान 30 वर्षांच्या भाडेकरारावरील देय भाड्याच्या 75%, ₹50,000 पर्यंत.
फक्त भूमिहीन कुटुंबासाठी — महाराष्ट्रात कुठेही कोणत्याही प्रकारची शेतजमीन नाही — आणि प्रति कुटुंब एक सदस्य (पुरुष किंवा स्त्री) (कलम 4(ii)); उरलेले 25% कुटुंब भरते (6(3)). सुमारे 1 गुंठे (1,000 चौ.फूट) जागा 20 + 1 कळपाच्या शेड व कुंपणाच्या आवारासाठी पुरेशी आहे (6(4)–(5)). फक्त भटक्या जमाती (NT-C) प्रवर्गातील कुटुंबांसाठी — राज्याने अधिसूचित केलेले धनगर व तत्सम समाज — मुंबई शहर व मुंबई उपनगर सोडून सर्व जिल्ह्यांत. निधी VJNT / OBC कल्याण विभागाकडून येतो; पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ किंवा जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त योजना राबवतात.
“या योजनेंतर्गत भूमीहीन मेंढपाळ कुटुंबासाठी अर्ध बंदिस्त, बंदिस्त मेंढीपालन करण्याकरीता किमान १ गुंठा जागा खरेदी करण्यासाठी, जागेच्या किंमतीच्या ७५ टक्के अथवा किमान ३० वर्षासाठी भाडेकरारावर जागा घेण्यासाठी भाड्यापोटी द्यावयाच्या रकमेच्या ७५ टक्के रक्कम एकवेळचे एकरकमी अर्थसहाय्य म्हणून कमाल रु. ५००००/- मर्यादेत अनुदान देण्यात यावे.”चार आठवड्यांचे 100 सुधारित देशी पक्षी (प्रत्येकी ₹60) व दोन महिन्यांसाठी 200 किलो खाद्य (प्रति किलो ₹30): 75% — ₹12,000 चे = ₹9,000.
फक्त ग्रामीण भाग — महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती किंवा छावणी क्षेत्र नाहीत (कार्यक्षेत्र). वय 18–60, प्रति कुटुंब एक व्यक्ती, पक्ष्यांसाठी स्वतःची जागा; 30% प्राधान्य महिलांना व 3% दिव्यांगांना (निवड निकष 1–4). पक्षी किंवा खाद्याच्या किमतीतील कोणतीही वाढ लाभार्थ्याच्या खर्चाने. फक्त भटक्या जमाती (NT-C) प्रवर्गातील कुटुंबांसाठी — राज्याने अधिसूचित केलेले धनगर व तत्सम समाज — मुंबई शहर व मुंबई उपनगर सोडून सर्व जिल्ह्यांत. निधी VJNT / OBC कल्याण विभागाकडून येतो; पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ किंवा जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त योजना राबवतात.
“४ आठवडे वयाच्या सुधारीत देशी प्रजातीच्या पक्ष्यांची खरेदी किंमत (प्रती पक्षी रु. ६०/- प्रमाणे) १०० रु. ६,०००/- … दोन महिन्याचे कुक्कुट पक्षी खाद्य … २०० कि.ग्रॅ. रु. ६,०००/- … एकूण प्रकल्प किंमत रु. १२,०००/- लाभार्थी हिस्सा रु. ३,०००/- शासन अनुदान रु. ९,०००/-”10 उस्मानाबादी / संगमनेरी शेळ्या + 1 बोकडाचे शेळी युनिट: 75% — ₹87,857 चे (छापल्याप्रमाणे ₹65,893).
शासन निर्णय अनुदान वर पूर्णांक करून ₹65,893 करतो; आमचा कॅल्क्युलेटर खाली पूर्णांक करून ₹65,892 दाखवतो. 18–55 वयाच्या, 20–30 NT-C महिलांच्या (किंवा किमान 90% NT-C सदस्य असलेल्या) नोंदणीकृत महिला सहकारी संस्थेच्या सदस्यांसाठी; प्रति कुटुंब एक महिला; मागील 5 वर्षांत वैयक्तिक पशुसंवर्धन लाभ घेतलेल्या कोणासाठीही नाही; 3% दिव्यांगांसाठी राखीव (6(2)–(3), 6(12), 13). पहिला टप्पा: 125 सहकारी संस्था (6(4)). स्थिती अज्ञात: 09.03.2026 च्या शासन निर्णयात चराई, जमीन व कुक्कुटपालन अजूनही दिले जात असल्याचे नमूद आहे पण या शेळी योजनेचा उल्लेख नाही, आणि नंतरचा आदेश सापडला नाही. फक्त भटक्या जमाती (NT-C) प्रवर्गातील कुटुंबांसाठी — राज्याने अधिसूचित केलेले धनगर व तत्सम समाज — मुंबई शहर व मुंबई उपनगर सोडून सर्व जिल्ह्यांत. निधी VJNT / OBC कल्याण विभागाकडून येतो; पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ किंवा जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त योजना राबवतात.
“उस्मानाबाद / संगमनेरी जातीच्या 10 शेळ्या + 1 बोकड या शेळी गटाची एकूण किंमत रु.87,857/- एवढी राहील. त्यापैकी 75% हिस्सा म्हणजेच रु. 65,893/- एवढे शासनाचे अनुदान अनुज्ञेय असेल.”40% — ₹77,456 युनिट खर्चाचे (₹30,982), किंवा SC/ST साठी 60% (₹46,474).
युनिट: 10 स्थानिक शेळ्या ₹6,000, दराने, एक जमुनापारी/बारबारी/सिरोही/बीटल बोकड ₹7,500, 5-वर्षांचा विमा ₹6,986 आणि 3 महिन्यांचे खाद्य ₹2,970. पानावर SC/ST साठी ₹46,474 छापले आहेत; आम्ही ते ₹46,473 पर्यंत खाली पूर्णांकित करतो. पान तारीखविरहित आहे (शेवटचे अद्ययावत 27-06-2022) आणि 2026-27 च्या कोणत्याही आदेशात या योजनेचे नाव नाही, म्हणून अर्ज करण्याआधी जिल्हा कार्यालयात तपासा.
“अनुदान प्रति इकाई अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 60 प्रतिशत् अनुदान रु.46474.00 सामान्य वर्ग के लिये 40 प्रतिशत् अनुदान रु. 30982.00 इकाई लागत का 10 प्रतिशत् हितग्राही अंशदान , शेष बैंक ऋण”SC व ST: बोकडाच्या खरेदी किमतीच्या 90%, जास्तीत जास्त ₹4,000.
दर विभागाच्या संकेतस्थळावर राज्य योजनांखाली दिलेल्या तारीख नसलेल्या DBT सुधारणेतून; 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात योजनेला निधी आहे पण दर छापलेला नाही — सध्याची किंमत मर्यादा जिल्हा कार्यालयात खात्री करा.
“इकाई लागत (क्रय मूल्य) का 90% या अधिकतम रू. 4000.00 का अनुदान, जो भी कम हो (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये)”सर्वसाधारण व OBC: बोकडाच्या खरेदी किमतीच्या 75%, जास्तीत जास्त ₹3,500.
“इकाई लागत (क्रय मूल्य) का 75% या अधिकतम रू. 3500.00 का अनुदान, जो भी कम हो (सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों के लिये)”वराह त्रिकूट (1 नर + 2 माद्या): किमतीच्या 90%, जास्तीत जास्त ₹9,000 — फक्त SC व ST.
दर विभागाच्या संकेतस्थळावर राज्य योजनांखाली दिलेल्या तारीख नसलेल्या DBT सुधारणेतून; 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात योजनेला निधी आहे पण दर छापलेला नाही — सध्याची किंमत मर्यादा जिल्हा कार्यालयात खात्री करा.
“इकाई लागत का 90% या अधिकतम रू. 9000.00 का अनुदान, जो भी कम हो (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये)”एक प्रजनन वराह: खरेदी किमतीच्या 90%, जास्तीत जास्त ₹3,500 — फक्त SC व ST.
“इकाई लागत (क्रय मूल्य) का 90% या अधिकतम रू. 3500.00 का अनुदान, जो भी कम हो (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये)”₹1,02,000 युनिट खर्चाच्या 50% (सर्वसाधारण पुरुष) किंवा 60% (SC/ST/महिला/तृतीयपंथी/दिव्यांग) — ₹51,000 किंवा ₹61,200.
युनिट खर्च (पान 5): गोठा ₹36,000, 10 माद्या ₹5,000 दराने + 1 नर ₹6,000 दराने = ₹56,000, विमा ₹8,000, इतर ₹2,000. आधीचा गोठा असून नवीन न बांधल्यास गोठ्याचा वाटा कमी होतो: ₹39,600 (60%) किंवा ₹33,000 (50%). याआधी तत्सम अनुदान घेतलेल्यांसाठी नाही.
“The SC, ST, Women, Transgender, differently-abled categories beneficiary will be provided with 60% subsidy of Rs. 61,200/- per Goatery / Sheepery unit & General (Male) beneficiary will be provided with 50% subsidy of Rs. 51,000/- per Goatery / / Sheepery unit.”₹4,00,000 युनिट खर्चाच्या 50% (सर्वसाधारण पुरुष) किंवा 60% (SC/ST/महिला/तृतीयपंथी/दिव्यांग) — ₹2,00,000 किंवा ₹2,40,000.
“एका (10+1) वराह युनिटचा युनिट खर्च Rs. 4,00,000/- आहे” (योजना खर्च, पान 10). उरलेली रक्कम शेतकरी बँक कर्जाने किंवा स्वतःच्या पैशाने उभी करतो.
“The SC,ST , Women, Transgender, differently-abled beneficiary will be provided 60% subsidy of Rs. 2.40 lakh per unit and General Male beneficiary will be provided with 50% subsidy of Rs. 2.00 lakh per unit.”लेयर फार्म, प्रति 1,000 पक्षी (5,000 पर्यंत): शेडसह ₹8.225 लाखाच्या (₹4.935 लाख / ₹4.1125 लाख), किंवा शेडशिवाय ₹6.245 लाख (पिंजरा) / ₹4.825 लाख (डीप लिटर) च्या — 60% / 50%.
कोणत्याही मान्यताप्राप्त अंडी देणाऱ्या जातीच्या 14-आठवड्यांच्या पुलेट. महिला बचत गट कोणत्याही क्षमतेचे युनिट उभारू शकतात. तृतीयपंथी (जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र) व दिव्यांग (40%+ अपंगत्व) अर्जदारांनाही 60% दर मिळतो. या योजनेत प्रति कुटुंब एक लाभ; मागील तीन वर्षांत कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याला हे अनुदान मिळाले असल्यास ते कुटुंब अपात्र. ₹20,000 किंवा अधिक किमतीच्या वस्तूंचे पैसे ऑनलाइनच भरावे लागतात.
“Layer farms with a capacity of 1000 birds in deep litter / cage system with unit cost of Rs 8.225 lakh is considered as one unit … Subsidy to SC, ST, women, Transgender & PWD (min. 40% disability) category @60% of the unit cost … Subsidy to General male @50% of the unit cost”ब्रॉयलर फार्म, प्रति 500 पक्षी (3,000 पर्यंत): 60% / 50% — शेडसह ₹1.80 लाखांचे (₹1.08 लाख / ₹90,000), किंवा शेडशिवाय ₹80,000 चालू खर्चाचे (₹48,000 / ₹40,000).
व्यक्ती: 500 ते 3,000 पक्षी; महिला बचत गट: 2,000, 2,500 किंवा 3,000 पक्षी (किमान 4 युनिट, प्रत्येकी 500). तृतीयपंथी (जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र) व दिव्यांग (40%+ अपंगत्व) अर्जदारांनाही 60% दर मिळतो. या योजनेत प्रति कुटुंब एक लाभ; मागील तीन वर्षांत कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याला हे अनुदान मिळाले असल्यास ते कुटुंब अपात्र. ₹20,000 किंवा अधिक किमतीच्या वस्तूंचे पैसे ऑनलाइनच भरावे लागतात.
“Broiler farms with a capacity of 500 birds in individual mode in deep litter system with Rs 1.8 lakh as unit cost is taken as one unit … Subsidy to SC, ST, women, Transgender & PWD (min. 40% disability) category @60% of the unit cost … Subsidy to General male @50% of the unit cost”1,000 बदकांच्या पिल्लांचे बदक युनिट: 60% / 50% — शेडसह ₹4.40 लाखांचे (₹2.64 लाख / ₹2.20 लाख), किंवा शेडशिवाय ₹2.40 लाखांचे (₹1.44 लाख / ₹1.20 लाख).
तृतीयपंथी (जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र) आणि दिव्यांग (40%+ अपंगत्व) अर्जदारांनाही 60% दर मिळतो. या योजनेत प्रति कुटुंब एक लाभ; गेल्या तीन वर्षांत कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याला हे अनुदान मिळाले असल्यास ते कुटुंब अपात्र. ₹20,000 किंवा जास्त रकमेच्या बाबींचे पैसे ऑनलाइन भरले पाहिजेत.
“Unit cost: Rs 4.4 Lakh … Subsidy to SC, ST, women, Transgender & PWD (min. 40% disability) category @60% of the unit cost Rs 2.64 … Subsidy to General male @50% of the unit cost Rs 2.2”पिल्ले संगोपन युनिट (एका बॅचमध्ये 1,000 पिल्ले, वर्षाला 7 बॅच): 60% / 50% — शेडसह ₹2.54 लाखांचे (₹1.524 लाख / ₹1.27 लाख), किंवा शेडशिवाय ₹74,000 चे (₹44,400 / ₹37,000).
युनिट सुधारित परसातील जाती (वनराजा, कुरोइलर, रेनबो रूस्टर, कलिंगा ब्राउन, RIR…) 28 दिवसांपर्यंत वाढवून शेतकऱ्यांना विकते. तृतीयपंथी (जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र) आणि दिव्यांग (40%+ अपंगत्व) अर्जदारांनाही 60% दर मिळतो. या योजनेत प्रति कुटुंब एक लाभ; गेल्या तीन वर्षांत कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याला हे अनुदान मिळाले असल्यास ते कुटुंब अपात्र. ₹20,000 किंवा जास्त रकमेच्या बाबींचे पैसे ऑनलाइन भरले पाहिजेत.
“Unit cost: Rs 2.54 Lakh … Subsidy to SC, ST , women, Transgender & PWD (min. 40% disability) category @60% of the unit cost Rs 1.524 … Subsidy to General male @50% of the unit cost Rs 1.27”मिनी कुक्कुटखाद्य कारखाना (तासाला 50 किलो): 60% / 50%, इमारतीसह ₹2.80 लाखांवर (₹1.68 लाख / ₹1.40 लाख), किंवा फक्त यंत्रसामग्रीसाठी ₹2.05 लाखांवर (₹1.23 लाख / ₹1.025 लाख).
पृ.2 वर तक्त्यांची दोन शीर्षके उलट छापलेली आहेत (“शेड निवडले नसल्यास” हे शीर्षक ₹2.80 लाखांच्या तक्त्यावर आहे, ज्याचा पहिला हप्ता “इमारत बांधल्यानंतर” आहे); आम्ही हप्त्यांच्या शब्दरचनेनुसार घेतो. तृतीयपंथी (जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र) व दिव्यांग (40%+ अपंगत्व) अर्जदारांनाही 60% दर मिळतो. या योजनेत प्रति कुटुंब एक लाभ; मागील तीन वर्षांत कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याला हे अनुदान मिळाले असल्यास ते कुटुंब अपात्र. ₹20,000 किंवा अधिक किमतीच्या वस्तूंचे पैसे ऑनलाइनच भरावे लागतात.
“Unit cost: Rs 2.80 Lakh … Subsidy to SC, ST, women, Transgender & PWD (min. 40% disability) category @60% of the unit cost Rs 1.68 … Subsidy to General male @50% of the unit cost Rs 1.4 … Recurring cost- Rs. 2.05 lakh”₹2,30,000 युनिट खर्चाच्या 60% (महिला बचत गट, महिला, SC, ST) किंवा 50% (सर्वसाधारण पुरुष) — ₹1,38,000 किंवा ₹1,15,000.
युनिट खर्च (पान 5): गोठा 450 चौ.फूट ₹120 दराने = ₹54,000; 30 माद्या ₹5,000 दराने + 2 नर ₹6,000 दराने = ₹1,62,000; विमा ₹11,340; इतर ₹2,660. आधीच तत्सम केंद्र किंवा राज्य अनुदान घेतलेल्यांसाठी नाही (कार्यपद्धती 15). वेगळे 10+1 युनिट `or-pssy-small-scale-goat-sheep` वर आहे.
“The WSHGs, Individual Female, SC, ST farmers will be provided a maximum of 60% subsidy of the unit cost i.e. Rs 1.38 Lakh per unit and Individual male general farmers will be provided a maximum of 50% subsidy of the unit cost i.e. Rs 1.15 Lakh per unit .”युनिट खर्चाच्या 45% आधीच दिले जाणारे राज्य अनुदान: ₹5 लाखांच्या दुग्ध, वराह किंवा कुक्कुट युनिटसाठी ₹2.25 लाख, ₹6 लाखांच्या मिथुन युनिटसाठी ₹2.70 लाख, ₹15 लाखांच्या कुक्कुट उद्योग युनिटसाठी ₹6.75 लाख.
युनिट खर्च लोहित जिल्ह्याच्या परिपत्रकातून घेतले आहेत; इतर जिल्हे वेगळे अर्ज मागवतात आणि वेगळी युनिट्स देऊ शकतात. व्यक्ती बेरोजगार APST असाव्यात (पात्रता 4); ArSRLM बचत गट, शेतकरी क्लब, दुग्ध सहकारी संस्था, नोंदणीकृत सहकारी संस्था आणि FPO देखील अर्ज करू शकतात (पात्रता 1). ₹15 लाखांच्या कुक्कुटपालन उद्योग युनिटसाठी 10% लाभार्थी वाटा (₹1.50 लाख) आधी बँकेत भरला पाहिजे (पात्रता 9). इतर आत्मनिर्भर योजनेत आधीच मदत मिळालेल्यांना प्राधान्य नाही आणि त्यांना NOC लागते (पात्रता 5).
“Name of the Unit / Unit cost / Govt. Subsidy (45%) / Bank Loan (45%) / Beneficiary Share (10%): 1. Dairy Unit 5 lakh 2.25 lakh 2.25 lakh 0.50 lakh; 2. Mithun Unit 6 lakh 2.70 lakh 2.70 lakh 0.60 lakh; 3. Piggery Unit 5 lakh 2.25 lakh 2.25 lakh 0.50 lakh; 4. Poultry Unit 5 lakh 2.25 lakh 2.25 lakh 0.50 lakh; 5. Entrepreneurship Development (ED)- Poultry unit 15 lakh 6.75 lakh 6.75 lakh 1.50 lakh”जिल्हा परिषद किंवा स्वायत्त जिल्हा परिषदेमार्फत निवडलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला 25 ते 30 परसातील कोंबडीची पिल्ले (2–3 आठवड्यांची).
पिल्ले मोफत आहेत का, किंवा जिल्हा परिषद/ADC मार्ग आणि महिलांसाठीचा 30% वाटा याव्यतिरिक्त निवड कशी होते, हे अहवालात सांगितलेले नाही; ही दुर्बल घटकांसाठीची योजना आहे. त्याच अहवालात म्हटले आहे की विभागाचे वराह फार्म सुधारित पिल्ले “सवलतीच्या दराने” पुरवतात, पण दर छापलेला नाही.
“Under this scheme, there is provision for distribution of 2-3 weeks old Low Input Technology Birds to the 600 beneficiaries selected through Zilla Parishad and 900 beneficiaries selected through Autonomous District Council of the State every year. The beneficiaries will consist of 30% women and will be provided with 25- 30 chicks for each selected beneficiaries with an aim to generate income and support weaker section of the society.”वन्य प्राण्याने मारलेल्या प्रत्येक जनावरासाठी ठराविक रक्कम: गाय किंवा बैल ₹24,000, म्हैस ₹25,000, वासरू ₹10,000, शेळी ₹12,000, मेंढी ₹20,000, डुक्कर ₹12,000, तट्टू ₹15,000, याक किंवा झो ₹30,000, कोंबडी प्रति किलो ₹350.
स्थिती अज्ञात: 2023 च्या अधिसूचनेला शेवटची तारीख नाही आणि दर वर्षाला 5% वाढतात असे म्हटले आहे, 1 जानेवारी 2024, पासून, पण पेमेंटची पुष्टी करणारा 2025-26 किंवा 2026-27 चा आदेश किंवा अर्थसंकल्पीय तरतूद आम्हाला सापडली नाही. आम्ही 2023 चे मूळ दर दाखवतो, जे सध्या मिळणाऱ्या रकमेपेक्षा कमी असू शकतात.
“I. The rates of ex-gratia for livestock killed: (i) Cow ₹ 24,000/- (ii) Bull ₹ 24,000/- (iii) Buffalo ₹ 25,000/- (iv) Calf ₹ 10,000/- (v) Goat ₹ 12,000/- (vi) Sheep ₹ 20,000/- (vii) Pig ₹ 12,000/- (viii) Pony ₹ 15,000/- (ix) Yak/Dzo ₹ 30,000/- (x) Chicken ₹ 350/-kg”प्रत्येक निवडलेल्या महिलेला 20 कोंबड्या व 42 बदकाची पिल्ले.
आम्हाला सापडलेला एकमेव अधिकृत मजकूर म्हणजे अर्थसंकल्पीय भाषण 2026-27,, ज्यात 2025-26 मध्ये काय दिले गेले ते नोंदवले आहे. त्यात निवडीचे नियम, युनिटचा आकार किंवा अर्जाचा नमुना छापलेला नाही, आणि 2026-27 च्या फेरीबद्दल काहीही नाही — तालुका पशुवैद्यकीय अधिकारी किंवा ARDD कार्यालयात विचारा.
“Under Mukhyamantri Prani Sampad Bikash Yojana (MPSBY) a total number of 19,531-women beneficiaries was provided with 20 nos. of poultry birds and 42 nos. ducklings per beneficiary.”प्रत्येक निवडलेल्या महिलेला ₹6,000 किमतीची वराहपालन मदत.
आम्हाला सापडलेला एकमेव अधिकृत मजकूर म्हणजे अर्थसंकल्पीय भाषण 2026-27,, ज्यात 2025-26 मध्ये काय दिले गेले ते नोंदवले आहे. त्यात निवडीचे नियम, युनिटचा आकार किंवा अर्जाचा नमुना छापलेला नाही, आणि 2026-27 च्या फेरीबद्दल काहीही नाही — तालुका पशुवैद्यकीय अधिकारी किंवा ARDD कार्यालयात विचारा.
“Besides, a total number of 1,250 woman beneficiaries were given benefits @ Rs. 6,000 per beneficiary under piggery scheme”प्रत्येक निवडलेल्या महिलेला ₹6,000 किमतीच्या शेळ्या.
आम्हाला सापडलेला एकमेव अधिकृत मजकूर म्हणजे अर्थसंकल्पीय भाषण 2026-27,, ज्यात 2025-26 मध्ये काय दिले गेले ते नोंदवले आहे. त्यात निवडीचे नियम, युनिटचा आकार किंवा अर्जाचा नमुना छापलेला नाही, आणि 2026-27 च्या फेरीबद्दल काहीही नाही — तालुका पशुवैद्यकीय अधिकारी किंवा ARDD कार्यालयात विचारा.
“1,250 woman beneficiaries were given goats @ Rs. 6,000 per beneficiary under Goatery scheme.”तुमचे उत्पादन प्रति 100 रोगमुक्त अंडी 60 किलोपेक्षा जास्त असल्यास, सरकारी कोष बाजारात विकलेल्या प्रत्येक किलो बायव्होल्टाइन कोषासाठी ₹30.
फक्त कर्नाटकातील रेशीम उत्पादक, फक्त शासकीय बाजारात विकलेल्या बायव्होल्टाइन (डबल-हायब्रिड) कोषांसाठी, आणि फक्त राज्य/केंद्रीय बीज केंद्रे किंवा नोंदणीकृत खाजगी चॉकी केंद्रांतून घेतलेल्या अंडी किंवा चॉकी अळ्यांपासून. धरलेले उत्पादन 90 किलोपर्यंत मर्यादित, प्रति 100 रोगमुक्त अंडी; छिद्र पडलेल्या किंवा खराब कोषांना काहीही नाही. दर रेशीम उद्योग विभागाच्या 2024-25 च्या मार्गदर्शक सूचनांतील आहेत (31.05.2024, चे परिपत्रक, RTI 4(1)(b) अंतर्गत 22.04.2025 रोजीच्या प्रकटीकरणात पुनर्मुद्रित). त्याच किंमत स्थिरीकरण निधी शीर्षाखाली ₹2,800 लाख अनुदान आहे, 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात; त्यानंतरचे दर परिपत्रक आढळले नाही.
“ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ : 4 — ಬೈವೋಲ್ಟೈನ್ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗೆ 10 ರೂ.ನಿಂದ 30 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಘೋಷಿಸಿದೆ. … ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ : 04.06.2024ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ದ್ವಿತಳಿ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ರೂ.30/-ರಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.”उत्पादन व गुणवत्ता मर्यादा पूर्ण करणाऱ्या नोंदणीकृत बीज उत्पादकांच्या बीज कोषांसाठी प्रति किलो ₹120 (शुद्ध म्हैसूर: प्रति 100 अंडी किमान 35 किलो; शुद्ध बायव्होल्टाइन: 50 किलोपेक्षा जास्त).
फक्त राज्य/केंद्रीय बीज केंद्रांतून रोगमुक्त अंडी खरेदी केलेल्या, केंद्रीय रेशीम मंडळाकडे नोंदणीकृत बीज उत्पादकांसाठी; प्रति किलो कोषांची संख्या 900 (म्हैसूर) किंवा 700 (बायव्होल्टाइन) पेक्षा कमी असावी. दर रेशीम उद्योग विभागाच्या 2024-25 च्या मार्गदर्शक सूचनांतील आहेत (31.05.2024, चे परिपत्रक, RTI 4(1)(b) अंतर्गत 22.04.2025 रोजीच्या प्रकटीकरणात पुनर्मुद्रित). त्याच किंमत स्थिरीकरण निधी शीर्षाखाली ₹2,800 लाख अनुदान आहे, 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात; त्यानंतरचे दर परिपत्रक आढळले नाही.
“ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ : 3 — ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟಾಗುವ ರೇಷ್ಮೆ ಬಿತ್ತನೆ ಗೂಡುಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ರೂ.120/- ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡುವುದು.”बीजासाठी योग्य शुद्ध म्हैसूर बीज कोषांना खरेदीदार न मिळाल्यास आणि ते रीलिंगसाठी विकले गेल्यास प्रति किलो ₹225 बोनस (प्रति 100 अंडी किमान 32 किलो उत्पादन).
फक्त म्हैसूर बीज क्षेत्रातील केंद्रीय रेशीम मंडळाकडे नोंदणीकृत बीज उत्पादकांसाठी; कोषांची संख्या किलोला 1,000 पेक्षा जास्त नसावी आणि कोष लगेच स्टिफल करावेत. दर रेशीम उद्योग विभागाच्या 2024-25 च्या मार्गदर्शक सूचनांतील आहेत (31.05.2024, चे परिपत्रक, RTI 4(1)(b) अंतर्गत 22.04.2025 रोजीच्या प्रकटीकरणात पुनर्मुद्रित). त्याच किंमत स्थिरीकरण निधी शीर्षाखाली ₹2,800 लाख अनुदान आहे, 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात; त्यानंतरचे दर परिपत्रक आढळले नाही.
“ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ : 1 — ಮೈಸೂರು ಬಿತ್ತನೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೂಲು ಬಿಚ್ಚಾಣಿಕೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಶುದ್ಧ ಮೈಸೂರು ತಳಿ ಬಿತ್ತನೆ ಗೂಡಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ರೂ.225/- ನೀಡುವುದು.”बीजासाठी योग्य बायव्होल्टाइन बीज कोषांना खरेदीदार न मिळाल्यास आणि ते रीलिंगसाठी विकले गेल्यास प्रति किलो ₹225 बोनस (प्रति 100 अंडी किमान 45 किलो उत्पादन).
फक्त बायव्होल्टाइन बीज क्षेत्रातील केंद्रीय रेशीम मंडळाकडे नोंदणीकृत बीज उत्पादकांसाठी; कोषांची संख्या किलोला 700 पेक्षा जास्त नसावी. दर रेशीम उद्योग विभागाच्या 2024-25 च्या मार्गदर्शक सूचनांतील आहेत (31.05.2024, चे परिपत्रक, RTI 4(1)(b) अंतर्गत 22.04.2025 रोजीच्या प्रकटीकरणात पुनर्मुद्रित). त्याच किंमत स्थिरीकरण निधी शीर्षाखाली ₹2,800 लाख अनुदान आहे, 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात; त्यानंतरचे दर परिपत्रक आढळले नाही.
“ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ : 2 — ದ್ವಿತಳಿ(ಬೈವೋಲ್ಟೈನ್) ಬಿತ್ತನೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೂಲು ಬಿಚ್ಚಾಣಿಕೆಗೆ ವಿಲೇವಾರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಬಿತ್ತನೆ ಗೂಡಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ರೂ.225/-ಗಳ ಬೋನಸ್ ಪಾವತಿಸುವುದು.”उत्तर कर्नाटक जिल्ह्यातील बायव्होल्टाइन कोष कोणत्याही सरकारी कोष बाजारात विकल्यास प्रत्येक किलोसाठी ₹10.
नमूद जिल्हे: बीदर, कलबुर्गी, यादगीर, रायचूर, कोप्पळ, विजयपुरा, बागलकोट, बळ्ळारी, विजयनगर, गदग, बेळगावी, हावेरी, धारवाड, उत्तर कन्नड व दक्षिण कन्नड. 2026-27 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात (परिच्छेद 61) दर किलोला ₹20 होईल असे म्हटले आहे; नवीन दराचा आदेश प्रसिद्ध होईपर्यंत आम्ही कार्यपद्धती मार्गदर्शक सूचनांत छापलेले ₹10 दाखवतो.
“ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: 7 — ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟಾದ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ. ದ್ವಿತಳಿ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡಿಗೆ ರೂ.10/-ರಂತೆ ಸಾಗಾಣಿಕಾ ವೆಚ್ಚ ನೀಡಲಾಗುವುದು”ग्रामीण शेतकरी महिला किंवा महिला बचत गट सदस्यासाठी पाच आठवड्यांचे 20 देशी कोंबडीचे पक्षी.
पक्षी मोफत आहेत की लाभार्थ्याला किती भरावे लागते हे पानावर सांगितलेले नाही; पशुवैद्यकीय कार्यालयात विचारा.
“Distribution of Poultry birds by Karnataka Cooperative Poultry Federation: Local poultry birds are reared for 5 weeks and 20 birds each will be distributed to rural farmer women/members of Mahila Self Help group”25% राज्य अनुदान — ₹1,75,000 खर्चावर, 20+1 मेंढी/शेळी युनिट — ₹43,750 — मेंढी व लोकर उत्पादक सहकारी संस्थेच्या सदस्यासाठी.
NCDC चे 50% कर्ज आहे की अनुदान हे पानावर सांगितलेले नाही. योजना विभागाच्या 2025-26 च्या यादीत आहे पण 2026-27 च्या यादीत नाही, आणि साइटवरील एकमेव आदेश (13.06.2024) 2024-25, साठी आहे, त्यामुळे स्थिती माहीत नाही.
“Amrita Swabhimani Kurigahi scheme: Under the Amrita Swabhimani Kurigahi scheme, 20+1 sheep/goat units will be provided to 10 thousand economically backward members of the sheep and wool producers cooperative societies at a unit cost of Rs.1,75,000/-. 50% of the unit cost will be provided by the National Cooperative Development Corporation,Department of Cooperation, Government of India, 25% grant from State Government and 25% contribution from the beneficiary.”10 माद्या व 1 नराचे वराहपालन: खर्चाच्या 25%, ₹1,00,000 पर्यंत धरून — जास्तीत जास्त ₹25,000.
“Piggery Unit — 10 Sows + 1 Boar (Yorkshire breed) — Cost of 10 Sows @ Rs. 9000/- each 90,000/- Cost of 1 Boar @ 10,000/- each 10,000/- Total 100,000/- Maximum subsidy for one piggery unit @25 % = Rs. 25000/-”15 माद्या व 1 नराचे मेंढी किंवा शेळी युनिट: खर्चाच्या 25%, ₹98,000 पर्यंत धरून — जास्तीत जास्त ₹24,500.
“Sheep Unit 15 Ewe+1Ram Cost of 15 Ewe @ Rs. 6,000/- each 90,000/- Cost of 1 Ram @ 8,000/- each 8,000/- Total 98,000/- Maximum subsidy for one Sheep unit @ 25 % = Rs. 24500/- … Goat Unit 15 Doe +1 Buck … Total 98,000/- Maximum subsidy for one Goat unit @ 25 % = Rs. 24500/-”10 माद्या व 1 नराचे वराहपालन: खर्चाच्या 50%, ₹1,00,000 पर्यंत धरून — जास्तीत जास्त ₹50,000.
“Piggery Unit 10 Sows + 1 Boar Cost of 10 Sows @ Rs. 9000/- each 90,000/- (Yorkshire breed) Cost of 1 Boar @ 10000/- each 10,000/- Total 1,00,000/- Maximum subsidy for one piggery unit @ 50 % = Rs. 50000/-”15 माद्या व 1 नराचे मेंढी किंवा शेळी युनिट: खर्चाच्या 90%, ₹98,000 पर्यंत धरून — जास्तीत जास्त ₹88,200.
“Sheep Unit 15Ewe+1Ram … Total 98,000/- Maximum subsidy for one Sheep unit @ 90 % = Rs. 88200/- Goat Unit 15 Doe + 1 Buck … Total 98,000/- Maximum subsidy for one Goat unit @ 90 % = Rs. 88200/-”₹70,000, किमतीचे 10 माद्या व 1 नराचे मेंढी किंवा शेळी युनिट पूर्णपणे दिले जाते: विक्रेत्याला ₹52,500 आणि तुम्हाला ₹17,500 परत.
अर्जदार 18–55, वयाचे हरियाणाचे रहिवासी, बेरोजगार असावेत, आणि त्यांनी विभागाच्या कोणत्याही आधीच्या योजनेत मेंढी/शेळी युनिट घेतलेले नसावे. जाती: बीटल, जमनापारी, सिरोही किंवा इतर देशी शेळ्या; गद्दी, नाली, मारवाडी, मुंजाल किंवा इतर देशी मेंढ्या. 571 युनिट, 2026-27 मध्ये.
“Incase of Scheduled Caste (BPL/Widow); SC Category and landless General, BC, Other Category, HLDB/Government will provide financial assistance to the tune of 75 % of the unit cost (Rs. 52500/- per unit) on the establishment of livestock unit after the purchase of livestock to the seller within 15 days … The financial assistance of balance 25% of unit cost (Rs. 17500/- per unit) in case of SC(BPL/Widow), SC and landless General, BC and Other Category Beneficiaries would be provided by the HLDB/Government in form of subsidy to beneficiary after two months of establishment of unit”50 पिल्ले (10 दिवसांची), दोन पाण्याची भांडी व दोन खाद्याची भांडी, तुमच्या दारात मोफत.
अर्जदार 18–60 वयाचे व हरियाणाचे रहिवासी असावेत; ज्यांना (किंवा ज्यांच्या जोडीदाराला) हा लाभ आधी मिळाला आहे ते पुन्हा अर्ज करू शकत नाहीत (परिच्छेद 8).
“There will be a target to setup 1500 backyard poultry units in the State in which each beneficiary will be provided 10 days old 50 chicks free of cost along with two drinkers and two feeders at their doorstep.”सपाट भागातील व्यावसायिक अंडी कोंबडी फार्म (30,000 पक्षी): प्रकल्प खर्चाच्या 30%, ₹1.80 कोटींपर्यंत गृहीत धरून — जास्तीत जास्त ₹54 लाख.
सपाट भाग: डेहराडून सदर, डोईवाला, ऋषिकेश व विकासनगर तहसील, नैनितालचे सपाट तहसील, आणि संपूर्ण हरिद्वार व उधमसिंह नगर. डोंगरी भाग: इतर नऊ जिल्हे व डेहराडून आणि नैनितालचे डोंगरी तहसील. SOP मध्ये 70% बँक कर्ज गृहीत धरले आहे, अनुदान कर्ज खात्यात तीन हप्त्यांत दिले जाते (पायाभूत सुविधा उभारल्यानंतर 50%, उत्पादन सुरू झाल्यावर 40%, दोन वर्षांनंतर 10%), आणि दरवर्षी निधी मिळणाऱ्या युनिटची संख्या मर्यादित असते. लहान युनिट त्याऐवजी MSME धोरण वापरू शकतात.
“व्यवसायिक लेयर फार्म की स्थापना — मैदानी क्षेत्र — 30000 कुक्कुट पक्षी — 2.5 एकड़ — कुल स्वीकृत परियोजना लागत 1.80 (रू0 करोड़ में) — अधिकतम स्वीकार्य सब्सिडी 54.00 (रू0 लाख में) … सब्सिडी: मैदानी क्षेत्रों के लिए कुल परियोजना लागत का 30 प्रतिशत तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है।”डोंगरी भागातील व्यावसायिक अंडी कोंबडी फार्म (15,000 पक्षी): प्रकल्प खर्चाच्या 40%, ₹1.20 कोटींपर्यंत गृहीत धरून — जास्तीत जास्त ₹48 लाख.
सपाट भाग: डेहराडून सदर, डोईवाला, ऋषिकेश व विकासनगर तहसील, नैनितालचे सपाट तहसील, आणि संपूर्ण हरिद्वार व उधमसिंह नगर. डोंगरी भाग: इतर नऊ जिल्हे व डेहराडून आणि नैनितालचे डोंगरी तहसील. SOP मध्ये 70% बँक कर्ज गृहीत धरले आहे, अनुदान कर्ज खात्यात तीन हप्त्यांत दिले जाते (पायाभूत सुविधा उभारल्यानंतर 50%, उत्पादन सुरू झाल्यावर 40%, दोन वर्षांनंतर 10%), आणि दरवर्षी निधी मिळणाऱ्या युनिटची संख्या मर्यादित असते. लहान युनिट त्याऐवजी MSME धोरण वापरू शकतात.
“व्यवसायिक लेयर फार्म की स्थापना — पर्वतीय क्षेत्र — 15000 कुक्कुट पक्षी — 1.5 एकड़ — कुल स्वीकृत परियोजना लागत 1.20 (रू0 करोड़ में) — अधिकतम स्वीकार्य सब्सिडी 48.00 (रू0 लाख में)”सपाट भागातील ब्रॉयलर पॅरेंट फार्म (10,000 पक्षी): प्रकल्प खर्चाच्या 30%, ₹2.10 कोटींपर्यंत गृहीत धरून — जास्तीत जास्त ₹63 लाख.
सपाट भाग: डेहराडून सदर, डोईवाला, ऋषिकेश व विकासनगर तहसील, नैनितालचे सपाट तहसील, आणि संपूर्ण हरिद्वार व उधमसिंह नगर. डोंगरी भाग: इतर नऊ जिल्हे व डेहराडून आणि नैनितालचे डोंगरी तहसील. SOP मध्ये 70% बँक कर्ज गृहीत धरले आहे, अनुदान कर्ज खात्यात तीन हप्त्यांत दिले जाते (पायाभूत सुविधा उभारल्यानंतर 50%, उत्पादन सुरू झाल्यावर 40%, दोन वर्षांनंतर 10%), आणि दरवर्षी निधी मिळणाऱ्या युनिटची संख्या मर्यादित असते. लहान युनिट त्याऐवजी MSME धोरण वापरू शकतात.
“ब्रायलर पेरेन्ट फार्म की स्थापना — मैदानी क्षेत्र — 10000 कुक्कुट पक्षी — 4.0 एकड़ — 2.10 (रू0 करोड़ में) — 63.00 (रू0 लाख में)”डोंगरी भागातील ब्रॉयलर पॅरेंट फार्म (5,000 पक्षी): प्रकल्प खर्चाच्या 40%, ₹1.40 कोटींपर्यंत गृहीत धरून — जास्तीत जास्त ₹56 लाख.
सपाट भाग: डेहराडून सदर, डोईवाला, ऋषिकेश व विकासनगर तहसील, नैनितालचे सपाट तहसील, आणि संपूर्ण हरिद्वार व उधमसिंह नगर. डोंगरी भाग: इतर नऊ जिल्हे व डेहराडून आणि नैनितालचे डोंगरी तहसील. SOP मध्ये 70% बँक कर्ज गृहीत धरले आहे, अनुदान कर्ज खात्यात तीन हप्त्यांत दिले जाते (पायाभूत सुविधा उभारल्यानंतर 50%, उत्पादन सुरू झाल्यावर 40%, दोन वर्षांनंतर 10%), आणि दरवर्षी निधी मिळणाऱ्या युनिटची संख्या मर्यादित असते. लहान युनिट त्याऐवजी MSME धोरण वापरू शकतात.
“ब्रायलर पेरेन्ट फार्म की स्थापना — पर्वतीय क्षेत्र — 5000 कुक्कुट पक्षी — 2.0 एकड़ — 1.40 (रू0 करोड़ में) — 56.00 (रू0 लाख में)”ब्रॉयलर फार्म (एका बॅचमध्ये 500 पक्षी): 6 बॅचसाठी प्रति पक्षी ₹15 (₹45,000) अधिक शेडसाठी एकदा ₹15,000 — प्रति फार्म ₹60,000.
SOP नुसार ब्रॉयलर फार्म अनुदान GO 1631/XV-1/22-1(15) 2022 दि. 15 नोव्हें 2022 ने ठरवल्याप्रमाणेच राहते. विभागाच्या पानानुसार महिला व बचत गटांना प्राधान्य.
“योजनान्तर्गत प्रत्येक ब्रायलर फार्म को दी जाने वाली कुल सब्सिडी– रूपये 60000.00 (रूपये साठ हजार मात्र) 1. प्रथम– सब्सिडी @ रूपये 15/पक्षी, 1 बैच हेतु अनुदान (500 पक्षी)– रूपये 7500.00 6 बैच हेतु कुल सब्सिडी रूपये 45000.00 2. द्वितीय– बाड़ा निर्माण हेतु एक मुस्त रूपये 15000.00 का अनुदान कुल सब्सिडी रूपये 60,000 प्रति फार्म”डोंगरी जिल्ह्यातील ब्रॉयलर फार्म: पाळलेल्या प्रत्येक पक्ष्यासाठी ₹10 खाद्य अनुदान, 3,000 पक्ष्यांपर्यंत — जास्तीत जास्त ₹30,000.
खाद्य अनुदान फक्त 9 डोंगरी जिल्ह्यांत दिले जाते: अल्मोडा, पिथोरागड, बागेश्वर, चंपावत, पौडी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग व उत्तरकाशी. ते 3 वर्षे चालते, 2025-26, पासून, नंतर पशुसंवर्धन व वित्त विभाग ते चालू ठेवायचे का ते ठरवतात.
“प्रत्येक पक्षी (End Product) पर रूपये 10.00 (रूपये दस मात्र) की धनराशि आहार अनुदान के रूप में दी जायेगी। … प्रति लाभार्थी कुल कुक्कुट आहार सब्सिडी (अधिकतम 3000 पक्षी)–6 बैच x 500 पक्षी = रूपये 30,000.00 (रू0 5000.00 प्रति बैच)।”पोल्ट्री व्हॅली (M-PACS सदस्य): प्रति पक्षी ₹30, 500 पक्ष्यांपर्यंत — ₹15,000.
फक्त M-PACS सहकारी संस्थेचे सदस्यच सामील होऊ शकतात. विभागाच्या पानानुसार सहकार विभाग शेड व पिल्लांसाठी बिनव्याजी कर्जही देतो.
“राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्रों से 500 एकदिवसीय चूजे एक माह तक पालने हेतु सहकारी समिति एम.पैक्स को पशुपालन विभाग द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराये जा रहे हैं … योजनान्तर्गत रूपये 30.00 प्रति पक्षी, कुल रूपये 15000.00 (रूपये पन्द्रह हजार मात्र) सब्सिडी देय है।”डोंगरी जिल्ह्यातील पोल्ट्री व्हॅली फार्म: प्रति पक्षी ₹10 खाद्य अनुदान, 500 पक्ष्यांपर्यंत — जास्तीत जास्त ₹5,000.
खाद्य अनुदान फक्त 9 डोंगरी जिल्ह्यांत दिले जाते: अल्मोडा, पिथोरागड, बागेश्वर, चंपावत, पौडी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग व उत्तरकाशी. ते 3 वर्षे चालते, 2025-26, पासून, नंतर पशुसंवर्धन व वित्त विभाग ते चालू ठेवायचे का ते ठरवतात.
“प्रति लाभार्थी कुल कुक्कुट आहार सब्सिडी (अधिकतम 500 पक्षी)– 2 बैच x 250 पक्षी = रूपये 5000.00 (रू0 2500.00 प्रति बैच)”10 माद्या व 1 नराचे शेळी युनिट: राज्य 90% — ₹70,000 चे — ₹63,000 देते; तुम्ही ₹7,000 भरता.
स्थिती अज्ञात: विभागाचे पान चालू आहे (शेवटचे अद्ययावत 13 मे 2025) पण त्यावर वर्ष नाही; 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात विभागाच्या “स्वयंरोजगार व लाभार्थी योजनांसाठी” ₹42.02 कोटी दिले आहेत, या युनिटची नावे न घेता.
“Goat rearing … one unit of goat rearing (10 females and 1 male) for 10 to 14 months. Out of the total cost of the scheme of Rs. 70,000.00, 90 percent of the amount i.e. Rs. 63,000.00 is being borne by the State Government and 10 percent of the amount i.e. Rs. 7,000.00 is to be borne by the beneficiary.”10 मेंढ्या व 1 नर मेंढ्याचे मेंढी युनिट: राज्य 90% देते, ₹70,000 वर — ₹63,000; तुम्ही ₹7,000 भरता.
स्थिती अज्ञात: विभागाचे पान चालू आहे (शेवटचे अद्ययावत 13 मे 2025) पण त्यावर वर्ष नाही; 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात विभागाच्या “स्वयंरोजगार व लाभार्थी योजनांसाठी” ₹42.02 कोटी दिले आहेत, या युनिटची नावे न घेता.
“Sheep rearing … providing a unit (10 females and 1 male) for sheep rearing for 10 to 14 months. Out of the total cost of the scheme of Rs. 70,000.00, 90 percent of the amount i.e. Rs. 63,000.00 is being borne by the State Government and 10 percent of the amount i.e. Rs. 7,000.00 is to be borne by the beneficiary.”परित्यक्ता, विधवा, निराधार, एकल किंवा आपत्तीग्रस्त महिला: शेळी युनिट (3 माद्या + 1 नर) ₹35,000, किमतीचे, पूर्ण खर्च राज्याचा.
स्थिती अज्ञात: विभागाचे पान चालू आहे (शेवटचे अद्ययावत 13 मे 2025) पण त्यावर वर्ष नाही; 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात विभागाच्या “स्वयंरोजगार व लाभार्थी योजनांसाठी” ₹42.02 कोटी दिले आहेत, या युनिटची नावे न घेता.
“Women Goat Rearing Benefits A unit of goats (03 female and 01 male) of 12 to 18 months is provided to eligible women. The full cost of the scheme Rs. 35,000.00 is being borne by the State Government. Eligibility/Beneficiaries Abandoned, widowed, destitute, living alone and disaster affected women will be eligible”तुमची लोकर प्रति किलो ₹100 पेक्षा कमी भावाने विकली गेल्यास, फरक राज्य तुम्हाला देते.
स्थिती अज्ञात: 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात जाहीर; त्याच परिच्छेदात लोकर कातरणी, प्रतवारी व पॅकिंगसाठी ₹2 कोटी ठेवले आहेत. एकमेव दस्तऐवज 2026-27 चे अर्थसंकल्पीय भाषण आहे; विभागाच्या संकेतस्थळांवर अंमलबजावणी अधिसूचना आढळली नाही.
“To stabilize the purchase price of wool, I also announce a Support Price of 100 rupees per kilogram for wool under the Market Stabilization Scheme. If sheep rearers get a market price lower than this value, then the Government will provide compensation for the difference between the sale price and 100 rupees through DBT.”पारंपरिक कुरणांवर चरणारे कारगिलचे गावकळप (शहरांत 300–400 जनावरे, गावांत 500–600): उन्हाळ्यातील 5 महिन्यांपर्यंत गुराख्याच्या मासिक मानधनाच्या 90% विभाग देतो; गावकरी 10% देतात.
मासिक मानधनाची रुपयांतील रक्कम पानावर गोंधळलेली छापली आहे (“QO,OOO/-”), म्हणून ती दाखवलेली नाही. स्थिती माहीत नाही: विभागाचे पान तारीखविरहित आहे (त्याच्या योजनांच्या यादीचे शीर्षक “2025-25” आहे) आणि या बाबींसाठी कोणताही आदेश सापडला नाही. जिल्हा मेंढीपालन अधिकाऱ्यांना (लेह किंवा कारगिल) विचारा.
“Rarzi System under Special Development Package (SDP) Component @ 90% subsidy to Sheep and Goat rearers(For Kargil District) … Flock Size Requirement: Urban Areas (within Municipal Council Limits): Flock size must be between 300-400 livestock. Rural Areas: Flock size must be between 500—600 livestock. … Monthly Honorarium: … 10% contribution from villagers. 90% subsidized by the department via DBT (Direct Benefit Transfer) to the Rarzi’s bank account. Engagement Period: Maximum of 5 months during the summer grazing season.”400–700 जनावरांचे कारगिलचे गावकळप: समाजाच्या विनंतीवरून विभाग उन्हाळी चराई छावणीत सामूहिक निवारा शेड बांधतो.
स्थिती अज्ञात: विभागाच्या पानावर तारीख नाही (त्याच्या योजना यादीचे शीर्षक “2025-25” आहे) आणि या बाबींचा आदेश सापडला नाही. जिल्हा मेंढीपालन अधिकाऱ्याला (लेह किंवा कारगिल) विचारा.
“Construction of Livestock Shelter Sheds at Summer Grazing Camps under SDP and Capex(Kargil District) … Eligibility Criteria for village level flock: a. The livestock must consist of 400 to 700. b. The community shelter shed is constructed after survey of the concerned BVO / In-charge and as per demand of the public. c. A formal request letter must be submitted by the concerned community head.”लेह (चांगथांग): हिवाळ्यात पश्मिना करडे व कोकरांसाठी मिल्क रिप्लेसर 90% अनुदानावर, करडांच्या संख्येनुसार.
स्थिती अज्ञात: विभागाच्या पानावर तारीख नाही (त्याच्या योजना यादीचे शीर्षक “2025-25” आहे) आणि या बाबींचा आदेश सापडला नाही. जिल्हा मेंढीपालन अधिकाऱ्याला (लेह किंवा कारगिल) विचारा.
“G) Provision of milk replacer for Pashmina goat kids @ 90% subsidy(Leh District). … Distribution of milk replacer is based on kid/ lamb holding.”विभागाकडून 75% अनुदानित दराने पशुखाद्य (LAHDC अनुदान).
स्थिती अज्ञात: विभागाच्या पानावर तारीख नाही (त्याच्या योजना यादीचे शीर्षक “2025-25” आहे) आणि या बाबींचा आदेश सापडला नाही. जिल्हा मेंढीपालन अधिकाऱ्याला (लेह किंवा कारगिल) विचारा.
“Distribution of feed under LAHDC Subsidy Department also provides feed at 75% subsidized rate”50% — मेंढी/शेळी पैदास फार्मच्या (किमान 500 माद्या + 25 नर) भांडवली खर्चाचे, ₹50 लाखांपर्यंत, दोन हप्त्यांत दिले जाते.
व्यक्ती, बचत गट, FPO, शेतकरी सहकारी संस्था, JLG व कलम 8 कंपन्यांसाठी खुले. खेळते भांडवल, खाजगी वाहने, जमीन खरेदी, भाडे किंवा भाडेपट्ट्यासाठी अनुदान नाही. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर तीन वर्षे पाठपुरावा केला जातो.
“Pattern of Assistance: 50% capital subsidy up to Rs. 50 lakh in two instalments. … The Entrepreneurs / Eligible Entities can establish sheep and goat breeding unit with minimum 500 females and 25 males.”50% — 50-मेंढ्या/शेळ्यांच्या युनिटच्या खर्चाचे (100, 150… जनावरांसाठी अनुदान त्या पटीत), मार्गदर्शक सूचनांत न छापलेल्या कमाल मर्यादेपर्यंत.
जनावरे 1.5–2 वर्षे वयाची, UID-टॅग असलेली असावीत व पैदाशीसाठी किमान दोन वर्षे ठेवावीत; 20% SC/ST व 10% महिला लाभार्थी समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जातो.
“Once the beneficiary has established the unit of animals/shearing unit, 50% of the unit cost as subsidy amount or maximum ceiling, whichever is less, shall be released by the concerned District Sheep Husbandry Officer (DSHO)”मेंढी FPO/FPC ला नोंदणी व सामायिक सुविधा केंद्रासाठी (पैदास, आरोग्य सेवा, यंत्राने लोकर कातरणी, लोकर प्रक्रिया) एकदाच ₹18 लाख प्रोत्साहन.
“The FPO shall be eligible for one time incentive of Rs 18 lac per FPO/FPC for registration, establishment of CFC”