ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ — ਸੋਧੀ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਸਕੀਮ

ਬੈਂਕ 7% ਸਾਲਾਨਾ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਇਹ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 1.5% ਦਿੰਦੀ ਹੈ); ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜਨ ਉੱਤੇ ਇਹ 4% ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ₹3 ਲੱਖ ਦੀ ਹੱਦ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਸਾਰੇ KCC ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੈ (ਪੈਰਾ 3(ii))। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋੜਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ WDRA ਗੋਦਾਮ ਰਸੀਦ ਬਦਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ (ਪੈਰਾ 2(iv))। ਇਹ ਦਰਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ RBI ਸਰਕੂਲਰ ਤੋਂ ਹਨ; ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਦੇ ਨੋਟਸ ਇਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ (₹3 ਲੱਖ 7% ਉੱਤੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜਨ ਲਈ 3% ਹੋਰ), ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ RBI ਸਰਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ।

“An additional interest subvention of 3% per annum will be provided to such of those farmers repaying in time, i.e., from the date of disbursement/drawl/renewal of the loan/s upto the actual date of repayment/tenure/due date or upto the due date fixed by the banks for repayment of such loan/s, whichever is earlier, subject to a maximum period of one year from the date of disbursement.”

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੋਵੇਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਹੱਦ ₹3 ਲੱਖ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ (ਪੈਰਾ 2(iii) ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ) — ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ₹3 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਵਰਤੋ।

“Interest subvention and prompt repayment incentive benefits on short term crop loans and short term loans for allied activities will be available on an overall limit of ₹3 lakh per annum subject to a maximum sub-limit of ₹2 lakh per farmer in respect of those farmers involved only in activities related to animal husbandry, dairy, fisheries, bee keeping etc.”

1.5% ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ; ਤੁਹਾਨੂੰ 7% ਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਸਮਾਲ ਫ਼ਾਇਨਾਂਸ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕ੍ਰਿਤ PACS 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ (ਪੈਰਾ 2(i))। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜੋ ਤਾਂ ਹੋਰ 3% (ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜਨ ਦਾ ਨਿਯਮ)। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ; ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਦੇ ਨੋਟਸ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

“In order to provide short term crop loans and short term loans for allied activities including animal husbandry, dairy, fisheries, bee keeping etc. upto an overall limit of ₹3 lakh to farmers through KCC at concessional interest rate during the year 2025-26, it has been decided to provide interest subvention to lending institutions … Lending rate to farmers 7% — Rate of Interest Subvention to Lending Institutions 1.50%”

“In order to discourage distress sale by farmers and to encourage them to store their produce in warehouses, the benefit of interest subvention under KCC will be available to small and marginal farmers for a further period of upto six months post the harvest of the crop against negotiable warehouse receipts on the produce stored in warehouses accredited with Warehousing Development Regulatory Authority (WDRA), at the same rate as applicable to the crop loan from the date of pledge.”

ਆਫ਼ਤ ਗੰਭੀਰ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਪੈਰਾ 2(vi))। ਆਮ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁੜ-ਗਠਿਤ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਮ ਦਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ (ਪੈਰਾ 2(v))।

“(v) To provide relief to farmers affected by natural calamities, the applicable rate of interest subvention for that year will be made available to banks for the first year on the restructured loan amount. … (vi) However, to provide relief to farmers affected due to severe natural calamities, the applicable rate of interest subvention for that year will be made available to banks for first three years/entire period (subject to a maximum of five years) on the restructured loan amount. Further, in all such cases, the benefit of prompt repayment incentive @3% per annum shall also be provided to the affected farmers.”