किसान क्रेडिट कार्ड — संशोधित ब्याज सहायता योजना

बैंक 7% वार्षिक ब्याज पर ऋण देता है (इसके लिए सरकार बैंक को 1.5% देती है); समय पर चुकाने पर ब्याज 4% रह जाता है। ₹3 लाख की सीमा प्रति किसान, सभी केसीसी खातों को मिलाकर है (पैरा 3(ii))। एक साल के बाद चुकाने पर यह छूट नहीं मिलती। लघु और सीमांत किसानों को कटाई के बाद WDRA गोदाम रसीद पर लिए ऋण पर छह महीने और यह सहायता मिलती है (पैरा 2(iv))। ये दरें वित्त वर्ष 2025-26 के आरबीआई परिपत्र से हैं; केंद्रीय बजट 2026-27 की टिप्पणी में यही शर्तें लिखी हैं (₹3 लाख तक 7% पर, समय पर चुकाने पर 3% और छूट), पर वित्त वर्ष 2026-27 का आरबीआई परिपत्र हमने अभी नहीं देखा है।

“An additional interest subvention of 3% per annum will be provided to such of those farmers repaying in time, i.e., from the date of disbursement/drawl/renewal of the loan/s upto the actual date of repayment/tenure/due date or upto the due date fixed by the banks for repayment of such loan/s, whichever is earlier, subject to a maximum period of one year from the date of disbursement.”

यदि आपके पास फसल ऋण और पशुपालन आदि का ऋण दोनों हैं, तो पहले फसल ऋण गिना जाता है और कुल सीमा ₹3 लाख रहती है (पैरा 2(iii) और उदाहरण) — तब ₹3 लाख वाला नियम देखें।

“Interest subvention and prompt repayment incentive benefits on short term crop loans and short term loans for allied activities will be available on an overall limit of ₹3 lakh per annum subject to a maximum sub-limit of ₹2 lakh per farmer in respect of those farmers involved only in activities related to animal husbandry, dairy, fisheries, bee keeping etc.”

1.5% बैंक को मिलता है, आपको नहीं; आपको 7% की दर मिलती है। यह सरकारी बैंकों, निजी बैंकों की ग्रामीण व अर्ध-शहरी शाखाओं, स्मॉल फ़ाइनेंस बैंकों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से जुड़ी कंप्यूटरीकृत पैक्स पर लागू है (पैरा 2(i))। समय पर चुकाने पर 3% और छूट (समय पर चुकाने वाला नियम)। ये वित्त वर्ष 2025-26 की शर्तें हैं; केंद्रीय बजट 2026-27 की टिप्पणी में यही लिखा है।

“In order to provide short term crop loans and short term loans for allied activities including animal husbandry, dairy, fisheries, bee keeping etc. upto an overall limit of ₹3 lakh to farmers through KCC at concessional interest rate during the year 2025-26, it has been decided to provide interest subvention to lending institutions … Lending rate to farmers 7% — Rate of Interest Subvention to Lending Institutions 1.50%”

“In order to discourage distress sale by farmers and to encourage them to store their produce in warehouses, the benefit of interest subvention under KCC will be available to small and marginal farmers for a further period of upto six months post the harvest of the crop against negotiable warehouse receipts on the produce stored in warehouses accredited with Warehousing Development Regulatory Authority (WDRA), at the same rate as applicable to the crop loan from the date of pledge.”

कोई आपदा गंभीर है या नहीं, यह अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की उप-समिति की सिफ़ारिश पर उच्च स्तरीय समिति तय करती है (पैरा 2(vi))। सामान्य आपदा में दूसरे साल से पुनर्गठित ऋण पर सामान्य ब्याज लगता है (पैरा 2(v))।

“(v) To provide relief to farmers affected by natural calamities, the applicable rate of interest subvention for that year will be made available to banks for the first year on the restructured loan amount. … (vi) However, to provide relief to farmers affected due to severe natural calamities, the applicable rate of interest subvention for that year will be made available to banks for first three years/entire period (subject to a maximum of five years) on the restructured loan amount. Further, in all such cases, the benefit of prompt repayment incentive @3% per annum shall also be provided to the affected farmers.”