ਇਹ ਪੰਨਾ AI ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਰਕਮਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਛਪੇ ਵਾਂਗ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ — ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕਰੋ।
ਨਿੱਜੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਗਾਈਡ — ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਹੀਂ। ਅਰਜ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਿਓ।
ਸਸਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ।
ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜੋ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ 3% ਸਾਲਾਨਾ ਛੋਟ ਲਓ, ₹3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ KCC ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ (₹2 ਲੱਖ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਜਾਂ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਲਈ ਹੈ)।
ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦਸਰਕਾਰ ਵਿਆਜ ਦਾ 3% ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ₹2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ, 7 ਸਾਲ ਤੱਕ।
ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 3% ਛੋਟ, 8 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ।
ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 36% (ਔਰਤਾਂ, SC/ST ਅਤੇ NE ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ 44%), ₹20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਗਿਣਿਆ।
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾਵਿਚਾਰ / ਪ੍ਰੀ-ਸੀਡ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ — ਮਨਜ਼ੂਰ ਲਾਗਤ ਦਾ 85%; ਤੁਸੀਂ 15% ਝੱਲਦੇ ਹੋ।
ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗ੍ਰਾਂਟ — ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰ ₹2,000 ਤੱਕ, ਹਰ FPO ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹15 ਲੱਖ — FPO ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਓਨੀ ਹੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ SHGਹਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ SHG ਨੂੰ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫ਼ੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਸਤਨ ₹20,000 ਤੋਂ ₹30,000,, ਜੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ NCDC ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ NCDC ਦੀ ਆਮ ਦਰ ਤੋਂ 2% ਸਾਲਾਨਾ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸ਼ਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪਨਵੇਂ ਜਾਂ ਨਵੀਨ ਕੰਮ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ NCDC ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ NCDC ਦੀ ਆਮ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 2% ਸਾਲਾਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 80% ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਜੋ 5% ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 3% ਤੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; 12 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਮੋੜੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਆਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਦੁੱਧ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ-ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 2% ਛੋਟ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦਡੇਅਰੀ, ਮੁਰਗ਼ੀ ਪਾਲਣ, ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ₹20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਕਰਜ਼ਾ; ਇਹ ਮੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ।
ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦਛੋਟੇ, ਸੀਮਾਂਤ, ਔਰਤ, SC, ST ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗੋਦਾਮ-ਰਸੀਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ 85% — ₹3 ਲੱਖ ਤੱਕ, ਅਤੇ 80% — ₹3 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹75 ਲੱਖ ਤੱਕ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਸੌਖਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਫ਼ੀਸ 0.4% ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ।
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ40% — ਮੱਛੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹੈਵੀ-ਡਿਊਟੀ ਮੋਪੇਡ (₹56,000) ਅਤੇ 50-ਲੀਟਰ ਬਰਫ਼ ਡੱਬੇ (₹4,000) ਦਾ — ₹24,000 ਤੱਕ।
ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦਹਰ ਸਾਲ 4% ਵਿਆਜ ਛੋਟ, ₹3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜੋ।
ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦਸੂਬਾ ਵਿਆਜ ਦਾ 4% ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ₹3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ KCC ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ।
ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦਸੂਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਆਜ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ), ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜੋ; ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਗਿਰਵੀ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦਸੂਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਦੇ KCC ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ 4% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3% ਤੋਂ ਉੱਪਰ — ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦਆਪਣਾ KCC ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜੋ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿਆਜ ਦਾ 4% ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3% ਤੋਂ ਉੱਪਰ।
ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦਆਪਣਾ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜੋ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਆਜ ਦਾ 4% ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ₹3 ਲੱਖ ਤੱਕ 'ਤੇ।
ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨੀ-ਡੇਅਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 4% ਛੋਟ।
ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ₹1,00,000 ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ — ਗਾਂ/ਮੱਝ ਸ਼ੈੱਡ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੁਰਲੀ, ਜਾਂ ਦੁੱਧ, ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਫ਼ੀਡ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਲਈ — ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜਨ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ।
ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਆਜ (ਬੈਂਕ ਦਰ, 12% ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ), NABARD ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਸ 'ਤੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੜਨ ਤੱਕ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ।
ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਸ਼ੂ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 7.5% ਵਿਆਜ ਮਦਦ, 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ।
ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਗਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 7.5% ਵਿਆਜ ਮਦਦ, 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ।
ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 25% ਮਾਰਜਿਨ ਮਨੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹1,50,000 (ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਗਿਣਿਆ)।
ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦਤੁਹਾਡੀ ਉਪਜ ਬਦਲੇ 6-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ₹2,00,000 ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 60% (ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ), ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ, ਭੰਡਾਰਨ ਬੀਮਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਸੂਬਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਡੇਅਰੀ, ਖੱਚਰ, ਭੇਡ/ਬੱਕਰੀ, ਸੂਰ ਜਾਂ ਮੁਰਗ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ 90% ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗਤ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਰਕਮ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜੋ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ 3% ਸਾਲਾਨਾ ਛੋਟ ਲਓ, ₹3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ KCC ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ (₹2 ਲੱਖ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਜਾਂ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਲਈ ਹੈ)।
ਬੈਂਕ 7% ਸਾਲਾਨਾ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਇਹ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 1.5% ਦਿੰਦੀ ਹੈ); ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜਨ ਉੱਤੇ ਇਹ 4% ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ₹3 ਲੱਖ ਦੀ ਹੱਦ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਸਾਰੇ KCC ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੈ (ਪੈਰਾ 3(ii))। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋੜਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ WDRA ਗੋਦਾਮ ਰਸੀਦ ਬਦਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ (ਪੈਰਾ 2(iv))। ਇਹ ਦਰਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ RBI ਸਰਕੂਲਰ ਤੋਂ ਹਨ; ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਦੇ ਨੋਟਸ ਇਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ (₹3 ਲੱਖ 7% ਉੱਤੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜਨ ਲਈ 3% ਹੋਰ), ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ RBI ਸਰਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ।
“An additional interest subvention of 3% per annum will be provided to such of those farmers repaying in time, i.e., from the date of disbursement/drawl/renewal of the loan/s upto the actual date of repayment/tenure/due date or upto the due date fixed by the banks for repayment of such loan/s, whichever is earlier, subject to a maximum period of one year from the date of disbursement.”ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਡੇਅਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ (ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ), ਤਾਂ 3% ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ₹2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੋਵੇਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਹੱਦ ₹3 ਲੱਖ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ (ਪੈਰਾ 2(iii) ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ) — ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ₹3 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਵਰਤੋ।
“Interest subvention and prompt repayment incentive benefits on short term crop loans and short term loans for allied activities will be available on an overall limit of ₹3 lakh per annum subject to a maximum sub-limit of ₹2 lakh per farmer in respect of those farmers involved only in activities related to animal husbandry, dairy, fisheries, bee keeping etc.”ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਜ਼ੇ, ₹3 ਲੱਖ ਤੱਕ, 7% ਸਾਲਾਨਾ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ — ਇਹ ਦਰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 1.5% ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
1.5% ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ; ਤੁਹਾਨੂੰ 7% ਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਸਮਾਲ ਫ਼ਾਇਨਾਂਸ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕ੍ਰਿਤ PACS 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ (ਪੈਰਾ 2(i))। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜੋ ਤਾਂ ਹੋਰ 3% (ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜਨ ਦਾ ਨਿਯਮ)। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ; ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਦੇ ਨੋਟਸ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
“In order to provide short term crop loans and short term loans for allied activities including animal husbandry, dairy, fisheries, bee keeping etc. upto an overall limit of ₹3 lakh to farmers through KCC at concessional interest rate during the year 2025-26, it has been decided to provide interest subvention to lending institutions … Lending rate to farmers 7% — Rate of Interest Subvention to Lending Institutions 1.50%”WDRA-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦਾਮ ਰਸੀਦ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ KCC ਵਿਆਜ ਲਾਭ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
“In order to discourage distress sale by farmers and to encourage them to store their produce in warehouses, the benefit of interest subvention under KCC will be available to small and marginal farmers for a further period of upto six months post the harvest of the crop against negotiable warehouse receipts on the produce stored in warehouses accredited with Warehousing Development Regulatory Authority (WDRA), at the same rate as applicable to the crop loan from the date of pledge.”ਜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਆਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੜ-ਤਹਿ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੁੜ-ਤਹਿ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ — ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ, 3% ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਬੋਨਸ ਸਮੇਤ।
ਆਫ਼ਤ ਗੰਭੀਰ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਪੈਰਾ 2(vi))। ਆਮ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁੜ-ਗਠਿਤ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਮ ਦਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ (ਪੈਰਾ 2(v))।
“(v) To provide relief to farmers affected by natural calamities, the applicable rate of interest subvention for that year will be made available to banks for the first year on the restructured loan amount. … (vi) However, to provide relief to farmers affected due to severe natural calamities, the applicable rate of interest subvention for that year will be made available to banks for first three years/entire period (subject to a maximum of five years) on the restructured loan amount. Further, in all such cases, the benefit of prompt repayment incentive @3% per annum shall also be provided to the affected farmers.”ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਜ ਦਾ 3% ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ₹2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ, 7 ਸਾਲ ਤੱਕ।
₹2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ CGTMSE ਹੇਠ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਫ਼ੀਸ ਸਰਕਾਰ ਭਰਦੀ ਹੈ; FPO, FPO-ਸਕੀਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਭਾਗ 5, ਮੱਦ 2)। ₹2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੱਦ ਹਰ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ; ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀ-ਉੱਦਮੀ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਭਾਗ 8)। ਮੋੜਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਸਮੇਤ (ਭਾਗ 4)।
“All loans under this financing facility will have interest subvention of 3% per annum up to a limit of ₹ 2 crore. This subvention will be available for a maximum period of 7 years. In case of loans beyond ₹ 2 crore, then interest subvention will be limited up to ₹ 2 crore.”ਤੁਹਾਡਾ ₹2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ AIF ਕਰਜ਼ਾ CGTMSE ਕਰਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਫ਼ੀਸ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛਾਪਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (ਧਾਰਾ 6) ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਮ ਅਤੇ ਸਾਈਲੋ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ, ਪੈਕਿੰਗ, ਜਾਂਚ, ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੈਂਬਰ, ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਈ-ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਗੰਡੋਆ ਖਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੈਵਿਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ, ਬਾਇਓ-ਸਟਿਮੂਲੈਂਟ, ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਖੇਤੀ, ਨਰਸਰੀਆਂ, ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ, ਬੀਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਮਸ਼ੀਨਾਂ), ਕੰਬਾਈਨ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਹਾਰਵੈਸਟਰ, PM-KUSUM ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਪੰਪ, ਸਪਿਰੂਲੀਨਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਪੋਨਿਕ, ਖੁੰਬ, ਵਰਟੀਕਲ ਅਤੇ ਐਰੋਪੋਨਿਕ ਖੇਤੀ, ਅਤੇ ਪੌਲੀਹਾਊਸ/ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਠੰਢ ਵਾਲੀਆਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਗੱਡੀਆਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ (ਧਾਰਾ 6, ਨੋਟ 4)। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ (MIDH, PMFME, SMAM, PMKSY, PM-KUSUM…) ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10% ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 13)।
“Credit guarantee coverage will be available for eligible borrowers from this financing facility under Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) scheme for a loan up to ₹ 2 crore. The fee for this coverage will be paid by the Government. In case of FPOs the credit guarantee may be availed from the facility created under FPO promotion scheme of DA&FW and NABSanrakshan Trustee Company Pvt. Ltd. However, FPOs are also eligible for reimbursement of credit guarantee fee under AIF.”ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 3% ਛੋਟ, 8 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ।
ਦਰ ਦਾ ਸਰੋਤ: 3% — 1.04.2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ — DAHD ਦੇ 5ਵੇਂ ਜੋੜ-ਪੱਤਰ (26.03.2024, ਧਾਰਾ h) 9.1.2) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 3.0 (ਧਾਰਾ 9) ਸਿਰਫ਼ 3% ਛਾਪਦੇ ਹਨ, 31.03.2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹਨ — ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਪੱਕੀ ਕਰੋ। ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਯੋਗ ਹਨ (ਧਾਰਾ 4(f))। ਵਿਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, 8 ਸਾਲਾਂ ਲਈ, 2-ਸਾਲਾ ਛੋਟ ਮਿਆਦ ਸਮੇਤ (ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 3.0, ਧਾਰਾ 13.2), ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਤਾ NPA ਨਹੀਂ (ਧਾਰਾ 9.3.3)। ਜ਼ਮੀਨ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ, ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ, ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ (ਧਾਰਾ 8.3)। ਇੱਥੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 3% ਹੈ; ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਹੈ। MSME ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇ 25% ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 10.1.3–10.1.4)। ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ (ਧਾਰਾ 14)।
“Henceforth new sanction made after 1.04.2024 will avail 3% Interest Subvention under the new realigned AHIDF Scheme.”ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 36% (ਔਰਤਾਂ, SC/ST ਅਤੇ NE ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ 44%), ₹20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਗਿਣਿਆ।
ਸਬਸਿਡੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹20 ਲੱਖ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਰਚ ਉੱਤੇ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (“ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ” ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ₹25 ਲੱਖ, ਪੈਰਾ 5.2.2; ₹100 ਲੱਖ ਤੱਕ — 5 ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਲਈ), ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ (ਪੈਰਾ 6.3.1)। ਇਹ ਬੈਕ-ਐਂਡਡ ਹੈ: ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ: ਸਿਖਲਾਈ ਧਾਰਾ (ਪੈਰਾ 4.4.1) ਲੱਦਾਖ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੈਟ ਸਿਰਫ਼ J&K, H.P. ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੱਦਾਖ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 44% ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ/SC/ST ਵਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ; ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੱਠ ਸੂਬੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ।
“It will be 44% of project cost or Total Financial Outlay (TFO) for women, SC/ST/ PwP & all categories of candidates from NE and Hill states and 36% of total project cost or TFO for all others.”45-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ-ਉੱਦਮੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਸਕੀਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
21 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ, 3-ਸਾਲਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ (ਪੈਰਾ 3)।
“The scheme covers full financial support for training and hand holding, provision of loan and credit linked back ended composite subsidy as per the details given in the following section.”ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗ੍ਰਾਂਟ — ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰ ₹2,000 ਤੱਕ, ਹਰ FPO ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹15 ਲੱਖ — FPO ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਓਨੀ ਹੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ: ਜਿਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ₹2,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਈ FPO ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ (ਧਾਰਾ 11.3(vi))। FPO ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਧੂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ (ਧਾਰਾ 11.4(i)) ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
“11.1 … Equity Grant shall be in the form of matching grant upto Rs. 2,000 per farmer member of FPO subject to maximum limit of Rs. 15.00 lakh fixed per FPO. … 11.4 (ii) Individual Shareholder – up to Rs 2,000/- per member.”FPO ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ: 85% — ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹85 ਲੱਖ), ਜਾਂ 75% — ₹1 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ₹2 ਕਰੋੜ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹150 ਲੱਖ), ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕ ਬਿਨਾਂ ਗਿਰਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇ।
ਬੈਂਕ NABARD ਜਾਂ NCDC ਨੂੰ 0.75% ਤੱਕ ਗਰੰਟੀ ਫ਼ੀਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ) ਜਾਂ 0.85% (₹1–2 ਕਰੋੜ) (ਧਾਰਾ 12.9)। ਬੈਂਕ ਉਸੇ FPO ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਵਾਰ ਕਵਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 12.8(ii))।
“12.8 (i) The credit guarantee cover per FPO will be limited to the project loan of Rs. 2 crore. In case of project loan up to Rs. 1 crore, credit guarantee cover will be 85% of bankable project loan with ceiling of Rs. 85 lakh; while in case of project loan above Rs.1 crore and up to Rs. 2 crore, credit guarantee cover will be 75% of bankable project loan with a maximum ceiling of Rs. 150 lakh.”ਗਠਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ FPO ਦੇ ਚਾਲੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ₹18 ਲੱਖ ਤੱਕ (ਜਾਂ ਅਸਲ ਲਾਗਤ, ਜੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇ); ਜੋ FPO ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਵਰਤ ਸਕਿਆ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਬਣੇ FPO ਨੂੰ ਇਹ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: CEO/ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ₹25,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ₹10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ₹40,000, ਤੱਕ, ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਰਾਇਆ ₹48,000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਹੋਰ (ਧਾਰਾ 10.1, ਪੰਨਾ 19)।
“FPO Management Cost (modified guideline for cl. 10.0): Under the scheme, financial support to Farmer Producer Organization (FPO) @ upto maximum of Rs. 18 Lakh / FPO or actual, whichever is lesser is to be provided during three years from the year of formation. However, if any of the FPO promoted under 10K FPO scheme was unable to avail/ utilize Rs 18 Lakh within the period of three years (due to initial corona restrictions or any other reason); then the respective FPO to utilize the same within the period of five years from its formation, subject to overall ceiling of assistance of Rs 18 Lakhs per FPOs.”ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ DAY-NRLM ਹੇਠ ਔਰਤਾਂ ਦਾ SHG ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 7% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ₹3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ; ਬਾਕੀ 4.5% ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ₹3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ 'ਤੇ।
ਸਰਕੂਲਰ 4.5% ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਛਾਪਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ; ਖ਼ਰਚ ਬਜਟ 2026-27 (ਨੋਟਸ ਮੱਦ 12, ਪੰਨਾ 291) ₹3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 7% ਉੱਤੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, 2026-27 ਲਈ। ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, NPA ਨਹੀਂ (Annex II(iv))।
“ii. For loans up to ₹3 lakh under the scheme, banks will extend credit at a concessional interest rate of 7% per annum. For outstanding credit balance up to ₹3 lakh, banks will be subvented at a uniform rate of 4.5% per annum during FY 2025-26.”₹3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ SHG ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ 1-ਸਾਲਾ MCLR (ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦਰ) ਜਾਂ 10% ਸਾਲਾਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।
“iii. For loans above ₹3 lakh and up to ₹5 lakh under the scheme, banks will extend credit at interest rate equivalent to their 1 year-MCLR or any other external benchmark-based lending rate or 10% per annum, whichever is lower. For outstanding credit balance above ₹3 lakh and up to ₹5 lakh, banks will be subvented at a uniform rate of 5% per annum during FY 2025-26.”DAY-NRLM SHG ਦੀ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 2% ਵਿਆਜ ਛੋਟ, ₹1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ 'ਤੇ, 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ।
ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ DAY-NRLM ਹੇਠ SHG ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰ 1-ਸਾਲਾ MCLR + 3% ਜਾਂ 14% ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ (2(i), (iii)); ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ (2(ii))।
“(viii) Lending Institutions can claim interest subvention of 2% per annum on maximum outstanding loan of ₹1.5 lakh per borrower for a maximum tenure of 3 years. In case of loan outstanding amount exceeding ₹1.5 lakh, interest subvention will be limited to the ceiling of ₹1.5 lakh only.”ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ NCDC ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ NCDC ਦੀ ਆਮ ਦਰ ਤੋਂ 2% ਸਾਲਾਨਾ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸ਼ਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਰਜ਼ਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੂਲ 'ਤੇ 2-ਸਾਲਾ ਛੋਟ ਮਿਆਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦੀ ਹੱਦ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ (₹3 ਕਰੋੜ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੁਰਾਣੀ ਸਭਾ ਲਈ ₹1 ਕਰੋੜ), ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨਹੀਂ; ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ A ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਦਾ 80% ਹੈ (ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ, NITI ਆਯੋਗ ਦੇ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 100% ਔਰਤਾਂ/SC/ST/ਦਿਵਿਆਂਗ ਹਨ) ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਲਈ 70% (ਸ਼੍ਰੇਣੀ B)।
“ब्याज की दर: रा.स.वि.नि. परिपत्र के अनुसार समय-समय पर ब्याज दरों को संशोधित किया जाता है। प्रोत्साहन के रूप में, रा.स.वि.नि. परियोजना गतिविधियों के लिए अपनी सामान्य ब्याज दर से 2% कम ब्याज दर पर आवधिक ऋण प्रदान करता है । ब्याज प्रोत्साहन केवल समय पर पुनर्भुगतान की स्थिति में ही मान्य होगा ।”ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਨਵੀਨ ਕੰਮ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ NCDC ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ NCDC ਦੀ ਆਮ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 2% ਸਾਲਾਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਔਰਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ। ਕਰਜ਼ੇ 5–8 ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਮੂਲ 'ਤੇ 1–2 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਆਦ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਸਕੀਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪੰਨਾ 6)।
“ब्याज-दर : रा.स.वि.नि. परिपत्र के अनुसार समय-समय पर ब्याज दरों को संशोधित किया जाता है । समयानुसार पुनर्भुगतान के मामले में, नवीन एवं नवाचारी गतिविधियों हेतु आवधिक ऋण पर सामान्य ब्याज दर पर 2% ब्याज छूट सहायता प्रदान की जायेगी ।”ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ NCDC ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ NCDC ਦੀ ਆਮ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 1% ਸਾਲਾਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
“नवीन एवं नवाचारी गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों हेतु आवधिक ऋण पर सामान्य ब्याज दर पर 1% ब्याज छूट सहायता प्रदान की जायेगी ।”ਦੁੱਧ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ-ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 2% ਛੋਟ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ।
24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “30ਵੀਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਜਾਂ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (FC) ਚੱਕਰ ਲਈ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ … ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ” ਵਧਾਇਆ ਸੀ (ਪੈਰਾ 1)। ਅਸੀਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ (dahd.gov.in ਉੱਤੇ ਜਾਂਚਿਆ, 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026), ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ-ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਆਪ (ਹਿੱਸਾ A) 2026-27 ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਹਨ (ਪੈਰਾ 3)।
“Under this provision, 2% per annum interest subvention on secured/unsecured working capital loan shall be provided. … Eligible Organizations: Producers’ Owned Institutions such as Milk Federations, Milk unions, Farmer owned/ Milk Producer Companies will be considered for providing financial assistance under the proposed scheme.”ਜੇ ਹਰ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਥੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ 2% ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “30ਵੀਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਜਾਂ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (FC) ਚੱਕਰ ਲਈ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ … ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ” ਵਧਾਇਆ ਸੀ (ਪੈਰਾ 1)। ਅਸੀਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ (dahd.gov.in ਉੱਤੇ ਜਾਂਚਿਆ, 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026), ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ-ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਆਪ (ਹਿੱਸਾ A) 2026-27 ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਹਨ (ਪੈਰਾ 3)।
“For prompt and timely repayment additional 2% interest subvention will be payable at the end of the loan repayment period.”ਡੇਅਰੀ, ਮੁਰਗ਼ੀ ਪਾਲਣ, ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ₹20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਕਰਜ਼ਾ; ਇਹ ਮੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ।
MUDRA ਗ਼ੈਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੈ: ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ (ਉਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਰਤੋ), ਪਰ ਮੁਰਗ਼ੀ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਵਰਗੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ।
“Shishu: covering loans upto Rs. 50,000/- Kishor: covering loans above Rs. 50,000/- and up to Rs. 5 lakhs Tarun: covering loans above Rs.5 lakh and upto Rs.10 lakhs TarunPlus: covering loans above Rs.10lakh and upto Rs.20 lakhs Loans cover term financing and working capital needs across manufacturing, trading and service sectors, including activities allied to agriculture like poultry, dairy, and beekeeping, etc. The interest rate is governed by RBI guidelines, with flexible repayment terms.”ਛੋਟੇ, ਸੀਮਾਂਤ, ਔਰਤ, SC, ST ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗੋਦਾਮ-ਰਸੀਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ 85% — ₹3 ਲੱਖ ਤੱਕ, ਅਤੇ 80% — ₹3 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹75 ਲੱਖ ਤੱਕ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਸੌਖਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਫ਼ੀਸ 0.4% ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ।
ਕਵਰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ₹75 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ (ਕਵਰੇਜ)। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ KCC ਵਿਆਜ ਲਾਭ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ (KCC ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਵਾਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖੋ)। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੋਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 0.4% ਫ਼ੀਸ ਤੁਸੀਂ ਭਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੈਂਕ।
“Guarantee coverage 85% for loans up to Rs. 3L and 80% for loan between 3 to 75 lakhs for small and marginal farmers/women/SC/ST/PwD and 75% for other borrowers. … Guarantee Fee 0.4% p.a. for farmers and 1% p.a. for non-farmers”ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, FPO, ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਦਾਮ-ਰਸੀਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 75% ਗਰੰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ — ਖੇਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ₹75 ਲੱਖ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ₹2 ਕਰੋੜ।
“Eligible Borrowers Small and Marginal Farmer (SMF)/ Women/SC/ST/PwD Farmers, other farmers, MSMEs, Traders, FPOs and Farmer cooperatives. … Coverage Loans up to Rs. 75 lakhs for agricultural purpose and Loans up to Rs. 200 Lakhs for nonagricultural purpose. … and 75% for other borrowers.”ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫ਼ੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ 4% ਵਿਆਜ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ₹2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ।
ਇਹ KCC 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3% ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ (ਪੈਰਾ 4.1), ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ KCC ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ-ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 0.2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਤਲਾਬ; ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਆਜ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ (ਪੈਰਾ 4.1, 4.4(3), 4.4(5))।
“मत्स्य पालक द्वारा बैंक को समय से भुगतान किए जाने पर क्रेडिट कार्ड ऋण की धनराशि के सापेक्ष लाभार्थी द्वारा ब्याज की भुगतान की गई 4% धनराशि को उ0 प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष से ब्याज पर आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया जा सकेगा। … 4.4(2) योजना का लाभ लाभार्थी को केवल एक बार एवं अधिकतम ऋण सीमा रू० 2.00 लाख तक पर ही प्राप्त होगा”ਹਰ ਸਾਲ 4% ਵਿਆਜ ਛੋਟ, ₹3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜੋ।
ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ — ਬੈਂਕ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦਾ (“ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ”)। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਯੋਗ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; KCC ਧਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ, ਸਮਾਲ ਫ਼ਾਇਨਾਂਸ ਬੈਂਕ, ਗੋਆ ਸਟੇਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਹੱਦ “ਕਰਜ਼ਾ ਤੱਕ” ₹3 ਲੱਖ (ਫ਼ਸਲੀ) / ₹5 ਲੱਖ (ਮਿਆਦੀ) ਛਾਪਦਾ ਹੈ — ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ।
“Short term crop loan upto Rs. 3.0 lakhs is eligible for Interest subsidy. … The Government of Goa will provide interest subsidy of 4% to those farmers who repay their loans promptly.”ਹਰ ਸਾਲ 4% ਵਿਆਜ ਛੋਟ, ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ (ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰ, ਤਾਰਬੰਦੀ ਆਦਿ) 'ਤੇ, 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜੋ।
ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ — ਬੈਂਕ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦਾ (“ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ”)। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਯੋਗ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; KCC ਧਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ, ਸਮਾਲ ਫ਼ਾਇਨਾਂਸ ਬੈਂਕ, ਗੋਆ ਸਟੇਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਹੱਦ “ਕਰਜ਼ਾ ਤੱਕ” ₹3 ਲੱਖ (ਫ਼ਸਲੀ) / ₹5 ਲੱਖ (ਮਿਆਦੀ) ਛਾਪਦਾ ਹੈ — ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ।
“Agriculture Term loan upto Rs. 5.00 lakhs. … The tenure of the loan shall be maximum five years. … The Government of Goa will provide interest subsidy of 4% to those farmers who repay their loans promptly.”ਸੂਬਾ ਵਿਆਜ ਦਾ 4% ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ₹3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ KCC ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ।
ਬਹੁ-ਸਾਲਾ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਜਾਂ ਬਾਗ਼ਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ (ਧਾਰਾ 5)। ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ "ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ" (2017-18) ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਟੀਚਾ 7,500 ਕਿਸਾਨ ਰੱਖਿਆ (ਧਾਰਾ 8); ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।
“The Government of Arunachal Pradesh would provide interest subvention of 4% on crop loan / Kisan Credit Card limit upto Rs.3.00 lakhs sanctioned by all banks to all farmers of the State during the current financial year. This interest subvention will be over and above the subvention given by Govt of India to banks and the farmers as per policy circular issued by RBI/NABARD”ਸੂਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਆਜ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ), ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜੋ; ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਗਿਰਵੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ "ਟੀਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ ਪਾਰਟਨਰਾਂ" ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ: ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੋਡਲ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸੂਬਾ ਨੀਤੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ) ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਫ਼ੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਣਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 2.2.1, 6.2, 7(4))। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਰੇਸ਼ਮ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ (ਧਾਰਾ 4.2)। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਦਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ (ਫ਼ਾਰਮ-1 ਐਲਾਨ)। ਕਰਜ਼ਾ ਆਪ PMEGP, MUDRA ਜਾਂ KCC ਵਰਗੀ ਜੁੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 3.2.1(4)); ਨਾ ਚੁਣੇ ਗਏ "ਆਮ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ ਪਾਰਟਨਰ" ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ (ਧਾਰਾ 2.2.2)। 2026-27 ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ (ਪੈਰਾ 11) ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
“Full interest subvention on interest payable on bank loans of up to Rs. 50 lakhs through reimbursement of interest to Progress Partners over and above interest subvention claimable from the Central Government under the loan scheme, as incentive for prompt repayment.”ਸੂਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਦੇ KCC ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ 4% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3% ਤੋਂ ਉੱਪਰ — ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ KCC ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 7% ਵਿਆਜ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ 3% ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਬਾਕੀ 4%, “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਬੋਝ ਹੈ”। ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਛਾਪਦਾ; 3% ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਜ-ਛੋਟ ਹੱਦ ਲਾਗੂ ਹੈ।
“On timely repayment of loan, a rebate of 3 percent is granted by the Central Government, therefore resulting in a 4 percent interest burden on farmers. In such cases, keeping in view the wider interests of the farmers of the state, the department has granted rebate of the remaining 4 percent in the payment of agricultural loans on short-term agricultural loans being given to farmers from banks/cooperative banks for agricultural work.”ਆਪਣਾ KCC ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜੋ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿਆਜ ਦਾ 4% ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3% ਤੋਂ ਉੱਪਰ।
FAQ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਛਾਪਦਾ। ਸੂਬੇ ਦਾ 4% ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜਨ ਵਾਲੀ 3% ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਛੋਟ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ (ਪੈਰਾ 3.1.1)।
“Extending 4% Interest Subvention to Standard/ Regular KCC Borrowers on crop loans. … The Prompt Repayment Incentive (PRI) @ 4 % percent subvention scheme by State Government will be applied only for Prompt Repayment KCC borrowers who have benefitted the 3% Interest Subvention from the Government of India as endorsed by the banks.”ਆਪਣਾ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜੋ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਆਜ ਦਾ 4% ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ₹3 ਲੱਖ ਤੱਕ 'ਤੇ।
₹3 ਲੱਖ ਦੀ ਹੱਦ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਕੁੱਲ ਹੈ: ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ₹2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਕੁੱਲ ₹3 ਲੱਖ ਤੱਕ, ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਸ਼ਰਤ (અ)(10))। ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3% ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ; GR ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਾਂ NABARD ਦੀ 7%-ਜਾਂ-ਘੱਟ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
“(૩) આ યોજનાની શરત નં.-૨ માં દર્શાવેલ બેંકો/સંસ્થાઓ દ્વારા પાક ધિરાણ મેળવતા તથા નાબાર્ડની PROMPT-PAYING SCHEME અંતર્ગત સમયસર પરત ભરપાઈ કરતા ખેડૂતોને તેઓના પાક ધિરાણ પર રૂ.૩.૦૦ લાખ સુધીના ધિરાણ માટે ૪% ના દરે વ્યાજ રાહતની રકમ રાજ્ય સરકાર દ્વારા પુરી પાડવામાં આવશે.”ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਆਜ (ਬੈਂਕ ਦਰ, 12% ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ), NABARD ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਸ 'ਤੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੜਨ ਤੱਕ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ।
ਸੂਬਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ 12% ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਘੱਟ ਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ; ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ NABARD ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ GR ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛਪੀ। ਦੇਸੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਹੈ; ਦੋਗਲੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਸਲ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ। ਯੂਨਿਟ 5 ਸਾਲ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚ 'ਤੇ ਬਦਲੋ (ਸ਼ਰਤਾਂ 8, 11)। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੜਨ ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ (ਸ਼ਰਤ 12)।
“નાબાર્ડ દ્વારા નક્કી થયેલ પશુ એકમની કિંમત અથવા બેંક પશુખરીદી કરવા એકમદીઠ ધિરાણ બંનેમાંથી જે ઓછુ હોય, તેના ઉપર બેંક દ્વારા નક્કી કરેલ ધિરાણનો દર અથવા ૧૨% બંનેમાથી જે ઓછુ હોય તે ચુકવવાનુ રહેશે.”ਪਸ਼ੂ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 7.5% ਵਿਆਜ ਮਦਦ, 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ।
SC, ST ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 8.5% ਮਿਲਦਾ ਹੈ (ਅਗਲਾ ਨਿਯਮ)। ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ NABARD ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜੋ GR ਨਹੀਂ ਛਾਪਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਬਾਲਗ; SHG ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਆਪਣੀ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਾਂ 7-ਸਾਲਾ ਪਟੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ; ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ (ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ)। ਪਸ਼ੂ ਖ਼ਰੀਦ, ਸ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸੇ ਹਨ; ਟੋਕਾ ਮਸ਼ੀਨ, ਫ਼ੌਗਰ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ (ਸ਼ਰਤਾਂ 1–6, 19)। ਵਿਆਜ ਮਦਦ ਸਿਰਫ਼ 2026-27 ਵਿੱਚ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਖੁੰਝਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਸ਼ਰਤਾਂ 7, 20)।
“પશુ ખરીદી માટે બેંક દ્વારા કરેલ ધિરાણ અથવા નાબાર્ડ દ્વારા નિયત થયેલ યુનિટ કોસ્ટ બંનેમાંથી જે ઓછી રકમ હોય તેના પર ૭.૫ % વ્યાજ સહાય ૫ (પાંચ) વર્ષ સુધી મળવાપાત્ર થશે.”SC, ST ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ: ਪਸ਼ੂ-ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ 8.5% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਮਦਦ, 5 ਸਾਲ ਲਈ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲਗ; SHG ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਆਪਣੀ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਾਂ 7-ਸਾਲਾ ਪਟੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ; ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ (ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ)। ਪਸ਼ੂ ਖ਼ਰੀਦ, ਸ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸੇ ਹਨ; ਟੋਕਾ, ਫ਼ੌਗਰ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਕਲਪਕ ਹਨ (ਸ਼ਰਤਾਂ 1–6, 19)। ਵਿਆਜ ਮਦਦ ਸਿਰਫ਼ 2026-27 ਵਿੱਚ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਵੱਧ EMI ਖੁੰਝਣ ਉਸ ਲਈ ਰੋਕ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਸ਼ਰਤਾਂ 7, 20)।
“અનુસુચિત જાતિ, અનુસુચિત જન-જાતિના લાભાર્થી તેમજ કોઇપણ જાતિના મહિલા લાભાર્થીને એક ટકા વધારે એટલે કે ૮.૫% વ્યાજ સહાય ૫ (પાંચ) વર્ષ સુધી મળવાપાત્ર થશે.”ਗਿਰ ਅਤੇ ਕਾਂਕਰੇਜ ਗਾਵਾਂ: ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 12% ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਮਦਦ, 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ।
“12% ਤੱਕ” — GR ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 7.5%/8.5% ਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 12 ਪਸ਼ੂ ਗਿਰ ਜਾਂ ਕਾਂਕਰੇਜ ਗਾਵਾਂ ਹੋਣ।
“ગીર અને કાંકરેજ ગાયની ખરીદી માટે બેંક દ્વારા કરેલ ધિરાણ અથવા નાબાર્ડ દ્વારા નિયત થયેલ યુનિટ કોસ્ટ બંનેમાંથી જે ઓછી રકમ હોય તેના પર મહત્તમ ૧૨% લેખે વ્યાજ સહાય ૫ (પાંચ) વર્ષ સુધી મળવાપાત્ર થશે.”ਗਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 7.5% ਵਿਆਜ ਮਦਦ, 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲਗ; SHG ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ (ਸ਼ਰਤਾਂ 1, 4, 5)। ਗਿਣਿਆ ਕਰਜ਼ਾ NABARD ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜੋ GR ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਨਹੀਂ।
“પશુ ખરીદી માટે બેંક દ્વારા કરેલ ધિરાણ અથવા નાબાર્ડ દ્વારા નિયત થયેલ યુનિટ કોસ્ટ બંનેમાંથી જે ઓછી રકમ હોય તેના પર ૭.૫% વ્યાજ સહાય ૫ (પાંચ) વર્ષ સુધી મળવાપાત્ર થશે.”ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ 5% ਵਿਆਜ ਵਾਪਸ (ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ ਦੇ 75% ਤੱਕ ਗਿਣਿਆ), ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹25,000 ਹਰ ਸਾਲ, 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ।
ਕਰਜ਼ਾ ₹7,50,000 ਤੱਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (75% — ₹10 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ)। 5% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਵਿਆਜ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨਾ ਹੈ।
“इकाई लागत के 75 प्रतिशत पर या हितग्राही द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण पर जो भी कम हो 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से (अधिकतम रू. 25,000 प्रतिवर्ष) ब्याज की प्रतिपूर्ति 7 वर्षों तक विभाग द्वारा की जाएगी।”ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਜ ਬਦਲੇ 6-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ₹2,00,000 ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 60% (ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ), ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ, ਭੰਡਾਰਨ ਬੀਮਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛਾਪਦਾ; ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ APMC ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ।
“ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ (6 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ) ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ರೂ.2,00,000-00 ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ ಅಷ್ಟು. ಸಾಲ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಇಡಲು ಆಗುವಂತಹ ವಿಮೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯೇ ಭರಿಸುತ್ತದೆ.”