ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਬਨਾ ਕਾਇਹ (ਹੱਥ ਫੜਨਾ) ਸਕੀਮ

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ "ਟੀਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ ਪਾਰਟਨਰਾਂ" ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ: ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੋਡਲ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸੂਬਾ ਨੀਤੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ) ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਫ਼ੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਣਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 2.2.1, 6.2, 7(4))। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਰੇਸ਼ਮ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ (ਧਾਰਾ 4.2)। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਦਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ (ਫ਼ਾਰਮ-1 ਐਲਾਨ)। ਕਰਜ਼ਾ ਆਪ PMEGP, MUDRA ਜਾਂ KCC ਵਰਗੀ ਜੁੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 3.2.1(4)); ਨਾ ਚੁਣੇ ਗਏ "ਆਮ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ ਪਾਰਟਨਰ" ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ (ਧਾਰਾ 2.2.2)। 2026-27 ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ (ਪੈਰਾ 11) ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

“Full interest subvention on interest payable on bank loans of up to Rs. 50 lakhs through reimbursement of interest to Progress Partners over and above interest subvention claimable from the Central Government under the loan scheme, as incentive for prompt repayment.”

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ "ਟੀਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ ਪਾਰਟਨਰਾਂ" ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ: ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੋਡਲ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸੂਬਾ ਨੀਤੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ) ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਫ਼ੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਣਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 2.2.1, 6.2, 7(4))। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਰੇਸ਼ਮ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ (ਧਾਰਾ 4.2)। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਦਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ (ਫ਼ਾਰਮ-1 ਐਲਾਨ)। ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਛਾਂਟਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 6.3.2(1))। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 3.2.2(3), (5))।

“This special provision is made for allowing grant of not more than Rs.1 lakh in exceptional case where the Progress Partner is not in a position to avail loans while having a livelihood project that can be significantly boosted by a small grant.”