ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ

ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ (ਧਾਰਾ 3)। ਬਾਹਰ (ਧਾਰਾ 4.1): ਸੰਸਥਾਗਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ; ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀ, MP, MLA ਜਾਂ MLC, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ; ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ PSU ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਮਲਟੀ ਟਾਸਕਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ / ਦਰਜਾ IV / ਗਰੁੱਪ D ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ); ₹10,000 ਜਾਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ (ਮਲਟੀ ਟਾਸਕਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ / ਦਰਜਾ IV / ਗਰੁੱਪ D ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ); ਪਿਛਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ; ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਕੀਲ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ; ਅਤੇ, ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ, ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (NRI)।

“The financial benefit of Rs.6000/- per year is to be released to the eligible farmers in three installments of Rs.2000/- each every 4-month / trimester”

ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਯੋਗ ਹਨ (ਪੈਰਾ 3(p))। NPS, ESIC ਜਾਂ EPFO ਵਾਲਿਆਂ, PM-SYM ਜਾਂ PM-LVM ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ (ਪੈਰਾ 5.1)। ਜੇ 60, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ₹1,500 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ (ਪੈਰਾ 6(xiv))। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ (ਪੈਰਾ 6(vii))।

“The Pradhan Mantri Kisan Maan-Dhan Yojana (PM-KMY) provides for an assured monthly pension of Rs. 3000/- to all land holding Small and Marginal Farmers (SMFs), whether male or female, on their attaining the age of 60 years.”

ਜੁੜਨ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਹਿੱਸਾ (ਪੈਰਾ 6(x)): 18 → ₹55, 19 → ₹58, 20 → ₹61, 21 → ₹64, 22 → ₹68, 23 → ₹72, 24 → ₹76, 25 → ₹80, 26 → ₹85, 27 → ₹90, 28 → ₹95, 29 → ₹100, 30 → ₹105, 31 → ₹110, 32 → ₹120, 33 → ₹130, 34 → ₹140, 35 → ₹150, 36 → ₹160, 37 → ₹170, 38 → ₹180, 39 → ₹190, 40 → ₹200। ਸਰਕਾਰ ਓਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿਮਾਹੀ, ਹਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਛਿਮਾਹੀ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਪੈਰਾ 6(ix))।

“The Central Government through the Department of Agriculture Cooperation and Farmers Welfare shall also contribute an equal amount as contributed by the eligible subscriber, to the pension Fund.”

ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭਰਦੇ ਹੋ: ₹1,000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ, ₹42 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਜੁੜੋ ਜਾਂ ₹291 ਜੇ 40 'ਤੇ ਜੁੜੋ; ₹5,000, ਲਈ ₹210 ਤੋਂ ₹1,454 ਮਹੀਨਾਵਾਰ (ਅਨੁਲੱਗ-1)। 50% ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿ-ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੀ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2015, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੇ, 2015-16 ਤੋਂ 2019-20 ਲਈ (ਪੈਰਾ 5) — ਇਹ ਬੰਦ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ (PIB, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, 9 ਮਈ 2026: “18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਜੋ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ”)। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ PM-KMY ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

“(i) Central Government guaranteed minimum pension amount : Each subscriber under APY shall receive a Central Government guaranteed minimum pension of Rs. 1000 per month or Rs. 2000 per month or Rs. 3000 per month or Rs. 4000 per month or Rs. 5000 per month, after the age of 60 years until death. (ii) Central Government guaranteed minimum pension amount to the spouse : After the subscriber’s demise, the spouse of the subscriber shall be entitled to receive the same pension amount as that of the subscriber until the death of the spouse.”

“Eligibility : APY is open to all bank account holders in the age group of 18 to 40 years who are not income tax payers and the contributions differ, based on pension amount chosen.”

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ "ਟੀਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ ਪਾਰਟਨਰਾਂ" ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ: ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੋਡਲ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸੂਬਾ ਨੀਤੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ) ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਫ਼ੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਣਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 2.2.1, 6.2, 7(4))। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਰੇਸ਼ਮ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ (ਧਾਰਾ 4.2)। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਦਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ (ਫ਼ਾਰਮ-1 ਐਲਾਨ)। ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਛਾਂਟਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 6.3.2(1))। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 3.2.2(3), (5))।

“This special provision is made for allowing grant of not more than Rs.1 lakh in exceptional case where the Progress Partner is not in a position to avail loans while having a livelihood project that can be significantly boosted by a small grant.”

ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ PSU ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਅ ਬਾਹਰ ਹਨ ("ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ", ਪੰਨੇ 2–3)। 2024-25 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ 2026-27 ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ (ਪੈਰਾ 25) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ — ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਇਹ PM-KISAN ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ।

“financial support to be provided to the eligible rural Small & Marginal Farmers by way of a grant of Rs. 2,000/- per farm family in Kharif& Rabi crop season each totaling to Rs.4000/- per annum.”

ਰਕਮ ਇੱਕ ਏਕੜ ਉੱਤੇ ਵਧਣਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ₹10,000 ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹4,000 ਨਾਲ — ਸਾਡਾ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ 0.4 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਈ ਅਸਲ ਰਕਮ ₹4,000 ਹੈ। ਦਰਜ ਬਰਗਾਦਾਰ (ਬਟਾਈਦਾਰ) ਯੋਗ ਹਨ। 2026-27 ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 03.07.2026 ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਬੰਧੂ (ਨਤੂਨ) ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ PM-KISAN ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ (22.06.2026) ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਬੰਧੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ — ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ₹3,000 ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ।

“Under the new scheme, every enrolled farmer will get financial assistance of Rs. 10000/- per annum for one acre (100 decimal) or more of cultivable land. Farmers having less than one acre of land will be eligible for assistance on pro rata basis subject to a minimum of Rs. 4000/- per annum per farmer. The financial assistance will be given in two equal installments, one in Kharif and the other in Rabi season.”

ਐਲਾਨ PM-KISAN ਵਾਲੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ PM-KISAN ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਪਰਖ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੋ। 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ, 22 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੋਰਟਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ — ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ।

“Under this scheme, ₹6,000 per year is provided to eligible farmers in three equal instalments to support their agricultural needs. In order to further support the agriculture needs of farmers, I hereby announce additional financial assistance of ₹3,000 for each farmer family in a year.”

ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ (ਧਾਰਾ 2(c), 6): ਸਿੱਕਮ ਸਬਜੈਕਟ/COI ਧਾਰਕ, ਉਮਰ 50 ਜਾਂ ਵੱਧ, ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ, 4 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ, ਅਧਿਆ ਜਾਂ ਕੁਟ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ। ਹਰ ਘਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ; ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਇਹ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 9)। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਬੁਢਾਪਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ, 4 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਵਪਾਰ-ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਦਰਜ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ (ਧਾਰਾ 7)। ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਧਾਰਾ 13)। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 2025-26 ਜਾਂ 2026-27 ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਬਜਟ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ — ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ।

“The amount of pension payable to each person shall be Rs. 1,000/- (Rupees One Thousand) only per month.”

2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ (ਪੈਰਾ 24.6) ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ FOCUS+ ਮਦਦ ₹5,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹6,000 ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ 2026-27 ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ₹5,000 ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ₹5,000 ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛਾਪਦਾ ਕਿ 2026-27 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

“FOCUS+ is our flagship programme for our producers. Fulfilling my commitment of providing ₹5,000 untied benefit to the enrolled producers, we have released backlog installment to about 93,000 verified beneficiaries this year.”

2020 ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ ਹਦਾਇਤਾਂ ਰਾਇਲਟੀ ₹2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਮੌਜੂਦਾ ₹3,000 ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਯੋਗ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ਸਲ-ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਤਿਲ ਜਾਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਖ਼ਾਲੀ ਛੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਖੇਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਸਰਕੂਲਰ 07.09.2020, ਪੰਨਾ 2)।

“In all seasons, input assistance of ₹5000, production bonus of ₹1000, and a Royalty of ₹3000 to land owners per hectare are being provided. Assistance of up to ₹40,000 per hectare is provided for cultivating paddy in barren land.”

ਕਰਸ਼ਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੰਨਾ ਉਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ (₹1,300, ₹1,400, ₹1,500, ₹1,600) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪੰਨਾ ਆਪ ਹਾਲੇ ਵੀ ₹1,600 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ; G.O.(P) 136/2025/Fin ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ₹2,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ। ਯੋਗਤਾ (ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ, 60 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ) G.O.(MS) 26/2012/Agri ਅਤੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਦੱਸੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੈ।

“സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷനുകൾ, ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് പെൻഷനുകൾ/സർക്കസ്/ അവശകലാകാര പെൻഷനുകൾ, 2025 നവംബർ പ്രാബല്യത്തിൽ നിലവിലെ 1600/- രൂപ നിരക്കിൽ നിന്നും പ്രതിമാസം 2000/- രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.”

ਭਾਸ਼ਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹਨ; ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੋਗ ਹਨ।

“All the Agricultural Labourers who have registered under Agriculture Labour Welfare Society will be provided ₹ 2,000 per annum as Rain Relief, from the Financial Year 2025-26.”

ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ MP ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੈ (“एक वित्तीय वर्ष में कुल 6 हजार रुपये की राशि तीन समान किश्तों में प्रदान की जाती है”); ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲਾਨਾ ਰਕਮ ਛਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਛਪਿਆ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ “PM-KISAN ਪਰਿਵਾਰਾਂ” ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਗਤਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ।

“प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अन्तर्गत किसान परिवारों को रुपये 6 हज़ार प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। हमारी सरकार द्वारा भी “मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना” अंतर्गत रुपये 6 हज़ार प्रतिवर्ष जोड़कर कुल रुपये 12 हज़ार प्रतिवर्ष का लाभ दिया जा रहा है।”

ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ PM-KISAN ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸ਼ਤ ਵੇਲੇ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ (ਧਾਰਾ 2); PM-KISAN ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 1(ii))। ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 5)। PM-KISAN ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ₹12,000 ਬਣਦਾ ਹੈ।

“पहिला हप्ता — माहे एप्रिल ते जुलै — रु. २०००/-; दुसरा हप्ता — माहे ऑगस्ट ते नोव्हेंबर — रु. २०००/-; तिसरा हप्ता — माहे डिसेंबर ते मार्च — रु. २०००/-”

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ (2) ਅਤੇ ਛੋਟੇ/ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 1.1, 1.2)। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ — ਬਲਦਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨਾ — 03.08.2025 ਦੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੰਦਰ-ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲ-ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਟਾ ਧਾਰਕ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਧਾਰਾ 1.4, 1.5)। ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਚੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ (ਧਾਰਾ 4.1, 4.3, 5.2)। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 2025-26 ਲਈ ਹਨ; 2026-27 ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਜਟ ਹਾਲੇ ਵੀ 6,333 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

“प्रदेश में लघु एवं सीमान्त कृषकों को बैलों से खेती करवाये जाने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 30 हजार रूपये प्रतिवर्ष दिये जाने; 7.2 … कृषकों को प्रोत्साहन राशि रूपये 30000/– का भुगतान जनाधार से जुडे खाते में …”

ਕਿਸ਼ਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ (ਧਾਰਾ 10, ਪੰਨਾ 6): ਸਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ₹5,000, ਹਾੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ₹5,000, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ₹4,000 — ਹਰ ਇੱਕ PM-KISAN ਦੇ ₹2,000 ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ; ਵਿਆਹੇ ਬੱਚੇ ਵੱਖਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਧਾਰਾ 4)। ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 6.A)। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ (ਧਾਰਾ 5): ਸੰਸਥਾਗਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ; ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਧਾਰਕ, ਮੰਤਰੀ, MP, MLA ਜਾਂ MLC, ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ; ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ, PSU ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ-ਸੰਸਥਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (₹20,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਮਲਟੀ-ਟਾਸਕਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ / ਦਰਜਾ IV / ਗਰੁੱਪ D ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ); ₹10,000 ਜਾਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ; ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ; ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਕੀਲ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ; ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ।

“The benefit of the scheme shall be provided to all the landholder farmer families who collectively own cultivable land with a minimum of 10 cents and Farmer families Cultivating ROFR lands @Rs. 20,000/- per annum (Rs. 14,000/- Under Annadatha Sukhibhava scheme and Rs.6000/-under PM-KISAN) per family per annum as per validated Landownership database subject to exclusions.”

ਹਾੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ₹10,000 ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ₹10,000 ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ (ਧਾਰਾ 10, ਪੰਨਾ 6)। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨਾ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਏਕੜ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਈ ਹੋਵੇ (ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਲਈ 0.5 ਏਕੜ; ਪਾਨ ਲਈ 0.1 ਏਕੜ)। ਹਰ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਕਈ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕ੍ਰਮ ST, SC, BC, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ, OC ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਬਾਇਲੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਧਾਰਾ 6.B, ਪੰਨੇ 3–4)।

“Financial assistance will also be provided to all eligible landless cultivators in the State @ Rs. 20,000/- per year from the Budget allocation of the Government of Andhra Pradesh.”

ਧਾਰਾ 3.1 (ਤੇਲਗੂ ਵਿੱਚ) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਇਤੂ ਭਰੋਸਾ ਹੇਠ ਫ਼ਸਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਦਦ ਵਧਾ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ₹12,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਏਕੜਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਛਪੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਭੂ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਭੁਗਤਾਨ (ਧਾਰਾ 3.2); RoFR ਪੱਟੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ (ਧਾਰਾ 3.3)। 2026-27 ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ (ਪੈਰਾ 64) ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ₹6,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

“రైతుభరోసా పథకం కింద పంట పెట్టుబడి సహాయాన్ని సంవత్సరానికి ఎకరాకు రూ.12,000 కు పెంచబడింది.”

ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ: e-NAM ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੀ ਹਰ ₹10,000 ਦੀ ਉਪਜ 'ਤੇ, ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਲੀ ਵਿਕਰੀ ਪਰਚੀ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ-ਕੂਪਨ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 1(4), 4(3))। ਮੰਡੀ ਪੱਧਰੀ ਡਰਾਅ ਗੇਟ-ਪਾਸ ਵਿਕਰੀ ਪਰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਰੀ ਪਰਚੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਡਰਾਅ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਹਦਾਇਤ ਪੱਤਰ, ਨੁਕਤਾ 1)। ਇੱਕ ਕੂਪਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਨੁਕਤਾ 2)। ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਜੇਤੂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਉਸ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਭਰਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 3(2), 6(1))। ਖ਼ਰਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

“मण्डी स्तर पर … प्रत्येक छः माह में प्रथम पुरस्कार (1) 25 हजार, द्वितीय पुरस्कार (1) 15 हजार, तृतीय पुरस्कार (1) 10 हजार (गेट पास की विक्रय पर्चियों पर तथा E-Payment की विक्रय पर्चियों पर)”

ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ: e-NAM ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੀ ਹਰ ₹10,000 ਦੀ ਉਪਜ 'ਤੇ, ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਲੀ ਵਿਕਰੀ ਪਰਚੀ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ-ਕੂਪਨ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 1(4), 4(3))। ਮੰਡੀ ਪੱਧਰੀ ਡਰਾਅ ਗੇਟ-ਪਾਸ ਵਿਕਰੀ ਪਰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਰੀ ਪਰਚੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਡਰਾਅ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਹਦਾਇਤ ਪੱਤਰ, ਨੁਕਤਾ 1)। ਇੱਕ ਕੂਪਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਨੁਕਤਾ 2)। ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਜੇਤੂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਉਸ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਭਰਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 3(2), 6(1))। ਖ਼ਰਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

“खण्ड स्तर पर — प्रत्येक छः माह में प्रथम पुरस्कार (1) 50 हजार, द्वितीय पुरस्कार (1) 30 हजार, तृतीय पुरस्कार (1) 20 हजार”

ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ: e-NAM ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੀ ਹਰ ₹10,000 ਦੀ ਉਪਜ 'ਤੇ, ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਲੀ ਵਿਕਰੀ ਪਰਚੀ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ-ਕੂਪਨ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 1(4), 4(3))। ਮੰਡੀ ਪੱਧਰੀ ਡਰਾਅ ਗੇਟ-ਪਾਸ ਵਿਕਰੀ ਪਰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਰੀ ਪਰਚੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਡਰਾਅ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਹਦਾਇਤ ਪੱਤਰ, ਨੁਕਤਾ 1)। ਇੱਕ ਕੂਪਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਨੁਕਤਾ 2)। ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਜੇਤੂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਉਸ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਭਰਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 3(2), 6(1))। ਖ਼ਰਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

“राज्य स्तर पर — वर्ष में एक बार प्रथम पुरस्कार (1) 2.5 लाख, द्वितीय पुरस्कार (1) 1.5 लाख, तृतीय पुरस्कार (1) 1 लाख”