ਇਹ ਪੰਨਾ AI ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਰਕਮਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਛਪੇ ਵਾਂਗ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ — ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕਰੋ।
ਨਿੱਜੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਗਾਈਡ — ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਹੀਂ। ਅਰਜ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਿਓ।
ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਦੇ ਬਕਸੇ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ।
ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲ75% — Rs. 80 ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ (NE ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ Rs. 100) ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਪੱਕੀ ਪਰਤ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਪਾਣੀ ਟੈਂਕੀ ਲਈ, 30,000 ਘਣ ਮੀਟਰ ਤੱਕ।
ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣਇਕੱਲੇ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਮਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਦਾ 50%, SHG, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ FPO ਲਈ 75%।
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਯੂਨਿਟ: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 25% (SC, ST, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 35%), ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਗਿਣ ਕੇ।
ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦਡੇਅਰੀ, ਮੁਰਗ਼ੀ ਪਾਲਣ, ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ₹20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਕਰਜ਼ਾ; ਇਹ ਮੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ।
ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾਹਰ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਬਟਾਈਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ, ₹4,000 ਹਰ ਸਾਲ (₹2,000 ਸਾਉਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ₹2,000 ਹਾੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ)।
ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਕਾਲੋਨੀ (8 ਫ਼ਰੇਮ): 75% — ₹2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ, ਹਰ ਗਰੁੱਪ 5,000 ਬਕਸਿਆਂ ਤੱਕ (ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10)।
ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਹਾਈ-ਟੈੱਕ ਨਰਸਰੀ: ਲਾਗਤ ਦਾ 15% ਹੋਰ, ₹30 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਗਿਣ ਕੇ ਵੱਡੀ ਨਰਸਰੀ (1–2 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਲਈ ਜਾਂ ₹20 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਛੋਟੀ (0.4–1 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਲਈ।
ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ: ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਕਸਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਦ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 50%, ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।
ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ50% — ₹2,000 ਵਾਲੀ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ — ਹਰ ਕਾਲੋਨੀ ਲਈ ₹1,000।
ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਬਕਸਾ (8-ਫ਼ਰੇਮ, ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਸਮੇਤ): 50% — ₹4,000 ਦਾ = ₹2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਬਕਸਾ।
ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ75% (SC/ST 90%), ਹਰ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਬਕਸਾ + ਕਾਲੋਨੀ + ਸਟੈਂਡ ਲਈ ₹4,500 ਤੱਕ ਦਾ — ₹3,375 ਜਾਂ ₹4,050 ਪ੍ਰਤੀ ਸੈੱਟ — ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸੈੱਟਾਂ ਲਈ।
ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣਪਰਾਗਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹਰ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਬਕਸੇ ਲਈ ₹350, ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 4 ਬਕਸਿਆਂ (₹1,400) ਤੱਕ।
ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ: 80% — ₹2,000 ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ (₹1,600), 50 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੱਕ — ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹80,000।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗਤ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਰਕਮ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
40% — ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2,000 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਨਸਲ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ, Rs. 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ।
“ii. Production of bee colonies by bee breeder. Rs. 10.00 Lakh 40% of cost for producing min. of 2000 colonies / year”40% — Rs. 4,000 ਦਾ, ਕਾਲੋਨੀ ਸਮੇਤ 8 ਫ਼ਰੇਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਬਕਸੇ ਲਈ, 50 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੱਕ।
“iii. One unit of Bee Hives/Boxes of 8 frames with bee colonies Rs. 4000/unit 40% of cost limited to 50 colonies / beneficiary.”40% — Rs. 2,000 ਦਾ, ਹਰ ਖ਼ਾਲੀ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਛੱਤੇ ਲਈ, 50 ਤੱਕ।
“iv. Bee Hive Rs. 2000 per hive 40% of cost limited to 50 colonies / beneficiary”40% — ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ (ਸ਼ਹਿਦ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ, ਡੱਬਾ, ਜਾਲੀ) ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ, Rs. 20,000 ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ।
“v. Equipment including honey extractor (4 frame), food grade container (30 kg), net, including complete set of Bee keeping equipment. Rs. 20,000/set 40% of the cost limited to one set per beneficiary.”ਇਕੱਲੇ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਮਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਦਾ 50%, SHG, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ FPO ਲਈ 75%।
ਮਾਡਲ-I ਯੂਨਿਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ 10 ਫ਼ਰੇਮਾਂ ਦੀ, ਸੁਪਰਾਂ ਵਾਲੇ ਛੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ (ਧਾਰਾ 4.5)। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਈ ਦਰ 90% ਹੈ (ਧਾਰਾ 6.1 II)। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਿੰਨੀ ਮਿਸ਼ਨ I ਅਤੇ II ਹੇਠ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਦਦ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 9.3)।
“I. For States other than NE & Himalayan States: 50% in case of individual beneficiaries/ Societies/ Firms / Companies; 75% in case of institutional framework, including Self Help Groups (SHGs)/ Joint Liability Groups (JLGs)/ Farmers/ Beekeepers Interested Groups (FIGs)/ Co-operatives/ FPOs/ FPCs/ Member Beekeepers’ Federations (MBFs) of NBB/ MBFs registered with NBB, etc.; and”ਸ਼ਹਿਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ, ₹300 ਲੱਖ ਤੱਕ।
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਈ ਦਰ 90% ਹੈ (ਧਾਰਾ 6.1 II)। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਿੰਨੀ ਮਿਸ਼ਨ I ਅਤੇ II ਹੇਠ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਦਦ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 9.3)।
“Keeping in view this all, this component has been kept under NBHM for which processing/ Export unit costing upto Rs. 500.00 lakhs will be considered under the scheme. Maximum assistance upto Rs. 300.00 lakhs will be made available for this facility/ infrastructure.”ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ, 25 ਦੇ ਬੈਚਾਂ ਵਿੱਚ।
ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ/ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, KVK, ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, KVIC, NBB ਮੈਂਬਰ) ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਅਗਲਾ ਬੈਚ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈਆਂ (40–50 ਦੇ ਬੈਚ) ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 4.32)।
“a. Within State Training: Within State Trainings, each of a batch of 25 participants for seven days, for which maximum assistance is available @ Rs.1.75 lakhs / per training (@ Rs. 1000 per day per candidate), to be organized. … III. For Capacity Building Programmes: For Capacity Building Programmes, including trainings, seminars, skill development for farmers/ beekeepers, officials, etc., the pattern of funding/ subsidy be 100% for all the implementing agencies.”ਮਾਹਿਰ NBB ਮੈਂਬਰ ਸਭਾਵਾਂ, ਫ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਸਟਾਕ (ਰਾਣੀ ਮੱਖੀ) ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਗ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅੱਧਾ, ₹30 ਲੱਖ ਤੱਕ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਸਟਾਕ/ਰਾਣੀ ਮੱਖੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ (600, 700, 700); ਮਦਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 50%, 25% ਅਤੇ 25% ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। NBB ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸਾਇਟੀ/ਫ਼ਰਮ/ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ Rs. 45 ਲੱਖ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 9.4), ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ (NE ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ) NBB ਮੈਂਬਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ NITI ਆਯੋਗ ਦਰਪਣ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ (ਧਾਰਾ 9.1–9.2)।
“The cost for this component has been estimated Rs. 30 lakhs out of which 100% assistance maximum up Rs. 30 lakhs per project will be given to public sector research organizations & 50% of the eligible cost, maximum upto Rs. 30 lakhs to the expert member societies/ firms/ companies of NBB.”ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਬ੍ਰੀਡਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮਦਦ, ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ।
NBB ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੈਂਬਰ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ, ਸਭਾਵਾਂ, ਫ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2,000 ਵਧੀਆ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ Rs. 12.50 ਲੱਖ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਈ ਦਰ 90% ਹੈ (ਧਾਰਾ 6.1 II)। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਿੰਨੀ ਮਿਸ਼ਨ I ਅਤੇ II ਹੇਠ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਦਦ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 9.3)। NBB ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸਭਾ/ਫ਼ਰਮ/ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ Rs. 45 ਲੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਧਾਰਾ 9.4), ਅਤੇ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ NBB ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਰਪਣ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 9.1–9.2)।
“The cost for this component has been estimated Rs. 12.50 lakhs out of which maximum assistance upto Rs. 5 lakhs/ per project will be given.”ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਬਕਸੇ, ਫ਼ਰੇਮ, ਕੌਂਬ-ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ, ₹18.80 ਲੱਖ ਤੱਕ।
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਈ ਦਰ 90% ਹੈ (ਧਾਰਾ 6.1 II)। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਿੰਨੀ ਮਿਸ਼ਨ I ਅਤੇ II ਹੇਠ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਦਦ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 9.3)। NBB ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸਭਾ/ਫ਼ਰਮ/ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ Rs. 45 ਲੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਧਾਰਾ 9.4), ਅਤੇ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ NBB ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਰਪਣ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 9.1–9.2)।
“The cost of the centre has been estimated Rs. 25.00 lakhs out of which maximum assistance upto Rs. 18.80 lakhs will be given as per eligibility of organization/ agency, etc. and pattern of assistance.”ਪਰਾਗਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ, ₹56.20 ਲੱਖ ਤੱਕ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਦਾਂ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,000 ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ 90% ਹੈ (ਧਾਰਾ 6.1 II)। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਿਨੀ ਮਿਸ਼ਨ I ਅਤੇ II ਹੇਠ ਢਾਂਚਾ ਮਦਦ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 9.3)। NBB ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸਾਇਟੀ/ਫ਼ਰਮ/ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ Rs. 45 ਲੱਖ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 9.4), ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ (NE ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ) NBB ਮੈਂਬਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ NITI ਆਯੋਗ ਦਰਪਣ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ (ਧਾਰਾ 9.1–9.2)।
“The cost of the centre has been estimated Rs. 75.00 lakhs, out of which maximum assistance upto Rs. 56.20 lakhs will be given as per eligibility of organization/ agency, etc. and pattern of assistance.”ਐਪੀ-ਥੈਰੇਪੀ (ਮੱਖੀ-ਉਤਪਾਦ ਸਿਹਤ) ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਮਦਦ, ₹3.80 ਲੱਖ ਤੱਕ।
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਈ ਦਰ 90% ਹੈ (ਧਾਰਾ 6.1 II)। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਿੰਨੀ ਮਿਸ਼ਨ I ਅਤੇ II ਹੇਠ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਦਦ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 9.3)। NBB ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸਭਾ/ਫ਼ਰਮ/ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ Rs. 45 ਲੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਧਾਰਾ 9.4), ਅਤੇ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ NBB ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਰਪਣ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 9.1–9.2)।
“The cost of the centre has been estimated to Rs. 5.00 lakhs out of which maximum assistance upto Rs. 3.80 lakhs will be given as per eligibility of organization/ agency, etc. and pattern of assistance.”ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਹਿਦ ਜਾਂਚ ਲੈਬ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮਦਦ, ₹800 ਲੱਖ ਤੱਕ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ FSSAI ਰਾਹੀਂ NBB ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਖ਼ੁਰਾਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਦੇ 2–3 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਧਾਰਾ 5.5 VI)। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ 90% ਹੈ (ਧਾਰਾ 6.1 II)। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਿਨੀ ਮਿਸ਼ਨ I ਅਤੇ II ਹੇਠ ਢਾਂਚਾ ਮਦਦ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 9.3)। NBB ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸਾਇਟੀ/ਫ਼ਰਮ/ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ Rs. 45 ਲੱਖ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 9.4), ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ (NE ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ) NBB ਮੈਂਬਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ NITI ਆਯੋਗ ਦਰਪਣ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇ (ਧਾਰਾ 9.1–9.2)।
“The cost of the lab has been estimated to Rs. 2000.00 lakhs per lab out of which assistance, maximum upto Rs. 800.00 lakhs per lab will be given for setting up of/ strengthening of big/ regional honey testing lab.”ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ / ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸ਼ਹਿਦ ਜਾਂਚ ਲੈਬ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ, ₹100 ਲੱਖ ਤੱਕ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ FSSAI ਰਾਹੀਂ NBB ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਧਾਰਾ 5.5 VI)। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ 90% ਹੈ (ਧਾਰਾ 6.1 II)। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਿਨੀ ਮਿਸ਼ਨ I ਅਤੇ II ਹੇਠ ਢਾਂਚਾ ਮਦਦ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 9.3)। NBB ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸਾਇਟੀ/ਫ਼ਰਮ/ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ Rs. 45 ਲੱਖ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 9.4), ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ (NE ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ) NBB ਮੈਂਬਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ NITI ਆਯੋਗ ਦਰਪਣ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇ (ਧਾਰਾ 9.1–9.2)।
“The cost of Rs. 200.00 lakhs per lab has been estimated for Distt./ Small labs/ satellite labs, out of which assistance max. up to Rs. 100.00 lakhs per lab will be made under NBHM.”ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ₹70,000: ₹20,000 ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ₹50,000 ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਵਜੋਂ।
ਔਰਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਕਬਾਇਲੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ। ਅੰਕੜਾ ਦੋ ਛਪੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ (Rs. 20,000 + Rs. 50,000 ਪ੍ਰਤੀ ਗਰੁੱਪ)।
“An assistance of Rs. 20,000/- per group for formation of new groups and also an assistance of Rs. 50,000/- per group as working capital will be provided to sustain the activity.”ਰੌਇਲ ਜੈਲੀ, ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਜ਼ਹਿਰ, ਛੱਤੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਦ, ਪਰਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 50% (SHG, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ FPO ਲਈ 75%)।
ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ (SHG/FIG) ਵਿੱਚ, ਅੰਤਿਕਾ V ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਈ ਦਰ 90% ਹੈ (ਧਾਰਾ 6.1 II)। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਿੰਨੀ ਮਿਸ਼ਨ I ਅਤੇ II ਹੇਠ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਦਦ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 9.3)।
“Therefore, under this component, assistance be available on these equipments, including pollen tray, Royal jelly production kit, bee venom extractor, comb honey production tools & equipments, equipments & tools for production of propolis, etc.”ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਠ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ, ₹20 ਲੱਖ ਤੱਕ।
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਈ ਦਰ 90% ਹੈ (ਧਾਰਾ 6.1 II)। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਿੰਨੀ ਮਿਸ਼ਨ I ਅਤੇ II ਹੇਠ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਦਦ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 9.3)। NBB ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸਭਾ/ਫ਼ਰਮ/ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ Rs. 45 ਲੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਧਾਰਾ 9.4), ਅਤੇ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ NBB ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਰਪਣ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 9.1–9.2)।
“The total cost of this component has been estimated Rs. 30.00 lakhs, out of which maximum assistance upto Rs. 20.00 lakhs per facility will be available as assistance.”ਸ਼ਹਿਦ ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਭੰਡਾਰ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ, ₹60 ਲੱਖ ਤੱਕ।
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਈ ਦਰ 90% ਹੈ (ਧਾਰਾ 6.1 II)। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਿੰਨੀ ਮਿਸ਼ਨ I ਅਤੇ II ਹੇਠ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਦਦ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 9.3)। NBB ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸਭਾ/ਫ਼ਰਮ/ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ Rs. 45 ਲੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਧਾਰਾ 9.4), ਅਤੇ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ NBB ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਰਪਣ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 9.1–9.2)।
“The total cost of this component has been estimated Rs. 80.00 lakhs, out of which maximum assistance upto Rs. 60.00 lakhs per facility will be made available as assistance.”ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਮਦਦ, ₹20 ਲੱਖ ਤੱਕ।
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਈ ਦਰ 90% ਹੈ (ਧਾਰਾ 6.1 II)। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਿੰਨੀ ਮਿਸ਼ਨ I ਅਤੇ II ਹੇਠ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਦਦ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 9.3)। NBB ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸਭਾ/ਫ਼ਰਮ/ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ Rs. 45 ਲੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਧਾਰਾ 9.4), ਅਤੇ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ NBB ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਰਪਣ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 9.1–9.2)।
“The total cost of this component has been estimated Rs. 30.00 lakhs per unit or plant, out of which maximum assistance upto Rs. 20.00 lakhs will be made available.”ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਿਦ ਜਾਂਚ ਲੈਬ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ, ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ।
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਈ ਦਰ 90% ਹੈ (ਧਾਰਾ 6.1 II)। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਿੰਨੀ ਮਿਸ਼ਨ I ਅਤੇ II ਹੇਠ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਦਦ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 9.3)। NBB ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸਭਾ/ਫ਼ਰਮ/ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ Rs. 45 ਲੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਧਾਰਾ 9.4), ਅਤੇ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ NBB ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਰਪਣ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 9.1–9.2)।
“The total cost of this component has been estimated Rs. 100.00 lakhs, out of which maximum assistance upto Rs. 50.00 lakhs will made be available.”ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਜਾਂ FPO ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹25 ਲੱਖ ਤੱਕ।
ਪਾਠ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਦਦ "ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ" — ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ/ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ NBB ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੋ।
“The assistance of Rs. 25.00 lakhs per State Bee Boards/ Missions/ Cooperatives/ FPOs of Beekeepers promoted by State Govts., etc. may be given under the scheme.”ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਕਾਲੋਨੀ (8 ਫ਼ਰੇਮ): 75% — ₹2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ, ਹਰ ਗਰੁੱਪ 5,000 ਬਕਸਿਆਂ ਤੱਕ (ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10)।
ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ, FPO, FPC, "A"-ਗ੍ਰੇਡ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਅਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਈ — ਨਿੱਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਗ਼ੈਰ-ਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਕੁੱਲ 75% ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ (ਮੱਦ 1 ਟਿੱਪਣੀਆਂ)। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ।
“મધમાખી સમૂહ કોલોની:- રૂ. ૨૦૦૦/૮ ફ્રેમની કોલોની … રજીસ્ટર્ડ ખેડુત ગ્રુપ, FPO, FPC, “A” ગ્રેડ સહકારી સંસ્થા/ સહકારી ડેરીઓ/જિલ્લા દૂધ સહકારી સંઘને ખર્ચના ૭૫ ટકા સહાય”ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਛੱਤਾ: 75% — ₹2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਛੱਤਾ ਦਾ, ਹਰ ਗਰੁੱਪ 5,000 ਤੱਕ (ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10)।
ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ, FPO, FPC, "A"-ਗ੍ਰੇਡ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਅਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਈ — ਨਿੱਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਗ਼ੈਰ-ਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਕੁੱਲ 75% ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ (ਮੱਦ 1 ਟਿੱਪਣੀਆਂ)। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ।
“મધમાખી હાઇવ:- રૂ. ૨૦૦૦/ હાઇવ … ખર્ચના ૭૫ ટકા સહાય”ਸ਼ਹਿਦ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ (4-ਫ਼ਰੇਮ), 30 ਕਿਲੋ ਫ਼ੂਡ-ਗ੍ਰੇਡ ਡੱਬਾ, ਜਾਲੀ ਅਤੇ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਸੰਦ: 75% (₹20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਸੈੱਟ ਦਾ), ਹਰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ।
ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ, FPO, FPC, "A"-ਗ੍ਰੇਡ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਅਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਈ — ਨਿੱਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਗ਼ੈਰ-ਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਕੁੱਲ 75% ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ (ਮੱਦ 1 ਟਿੱਪਣੀਆਂ)। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ।
“હની એક્ષ્ટ્રેક્ટર (૪ ફ્રેમ), ફૂડગ્રેડ કન્ટેઇનર(30કિ.ગ્રા.), નેટ મધમાખી ઉછેરના સાધનો માટે … યુનિટ કોસ્ટ:- રૂ. ૨૦૦૦૦/સેટ … ખર્ચના ૭૫ ટકા સહાય”250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਸ਼ਹਿਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਠੰਢਾ ਕਮਰਾ ਯੂਨਿਟ: ਲਾਗਤ ਦਾ 75%, ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਗਿਣ ਕੇ।
ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ, FPO, FPC, "A"-ਗ੍ਰੇਡ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਅਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਈ — ਨਿੱਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਗ਼ੈਰ-ਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਕੁੱਲ 75% ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ (ਮੱਦ 1 ਟਿੱਪਣੀਆਂ)। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ।
“પ્રોસેસીંગ, પેકેજીંગ, કોલ્ડ રૂમ એકમ માટે સહાય … યુનિટ કોસ્ટ:- રૂ. ૫૦.૦૦ લાખ/એકમ (૨૫૦ થી વધારે સભ્ય ) … ખર્ચના ૭૫ ટકા સહાય”250 ਜਾਂ ਘੱਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਸ਼ਹਿਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਠੰਢਾ ਕਮਰਾ ਯੂਨਿਟ: ਲਾਗਤ ਦਾ 75%, ₹25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਗਿਣ ਕੇ।
ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ, FPO, FPC, "A"-ਗ੍ਰੇਡ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਅਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਈ — ਨਿੱਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਗ਼ੈਰ-ਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਕੁੱਲ 75% ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ (ਮੱਦ 1 ਟਿੱਪਣੀਆਂ)। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ।
“યુનિટ કોસ્ટ:- રૂ. ૨૫.૦૦ લાખ/એકમ (૨૫૦ કે તેથી ઓછા સભ્ય ) … ખર્ચના ૭૫ ટકા સહાય”ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਨਸਲ, ਛੱਤੇ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਲਚਰ ਯੂਨਿਟ: ਲਾਗਤ ਦਾ 75%, ₹30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਗਿਣੀ (ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 100%)।
ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ, FPO, FPC, "A"-ਗ੍ਰੇਡ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਅਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਈ — ਨਿੱਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਗ਼ੈਰ-ਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਕੁੱਲ 75% ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ (ਮੱਦ 1 ਟਿੱਪਣੀਆਂ)। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ।
“બી બ્રીડીંગ, બી હાઇવ્સ અને ન્યુક્લિયસ કલ્ચર તૈયાર કરવા … યુનિટ કોસ્ટ:- રૂ. ૩૦.૦૦ લાખ … રજીસ્ટર્ડ ખેડુત ગ્રુપ, FPO, FPC, “A” ગ્રેડ સહકારી સંસ્થા/ સહકારી ડેરીઓ/જિલ્લા દૂધ સહકારી સંઘને ખર્ચના ૭૫ ટકા સહાય”ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਕਲੀਨਿਕ: ਲਾਗਤ ਦਾ 75%, ₹30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਗਿਣੀ (ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 100%)।
ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ, FPO, FPC, "A"-ਗ੍ਰੇਡ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਅਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਈ — ਨਿੱਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਗ਼ੈਰ-ਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਕੁੱਲ 75% ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ (ਮੱਦ 1 ਟਿੱਪਣੀਆਂ)। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ।
“બી ક્લીનીક તૈયાર કરવા … યુનિટ કોસ્ટ:- રૂ. ૩૦.૦૦ લાખ/એકમ … ખર્ચના ૭૫ ટકા સહાય”ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰੀਡਰ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2,000 ਹਰ ਸਾਲ): ਲਾਗਤ ਦਾ ਹੋਰ 15%, ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਗਿਣੀ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ 15% ਹੈ; MIDH ਹਿੱਸਾ (35–50%) ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ MIDH ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਅਨੁਲੱਗ-1, 13); ਜਿੱਥੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਟੀਚੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ HRT-2 ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਘਾਟਾ-ਪੂਰਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਅਨੁਲੱਗ-1, 12)। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ MIDH-NHM ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਅਨੁਲੱਗ-1, 14)।
“૨. બી બ્રીડર દ્વારા મધમાખી સમૂહના ઉત્પાદન માટે એકમ ખર્ચ •રૂ. 10.00 લાખ પ્રતિ એકમ • એકમ ખર્ચના 40 % સહાય • ઓછામાં ઓછી 2000 કોલોની પ્રતિ વર્ષના ઉત્પાદન ખર્ચ પર સહાય • રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”ਕਾਲੋਨੀ ਸਮੇਤ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਬਕਸਾ: ਲਾਗਤ ਦਾ ਹੋਰ 15%, ₹4,000 ਪ੍ਰਤੀ ਬਕਸਾ ਤੱਕ ਗਿਣੀ (ਜਾਂ KVIC ਮਾਪਦੰਡ ਜੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇ), 50 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੱਕ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ 15% ਹੈ; MIDH ਹਿੱਸਾ (35–50%) ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ MIDH ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਅਨੁਲੱਗ-1, 13); ਜਿੱਥੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਟੀਚੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ HRT-2 ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਘਾਟਾ-ਪੂਰਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਅਨੁਲੱਗ-1, 12)। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ MIDH-NHM ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਅਨੁਲੱਗ-1, 14)।
“૩. મધમાખી પેટી / બોક્ષ સમૂહ સહિત (કોલોની) એકમ ખર્ચ • KVIC યોજનાના ધારા ધોરણો મુજબ અથવા • રૂ. 4000 પ્રતિ હાઇવ / બોક્ષ જે ઓછુ હોય તે • એકમ ખર્ચના 40 % સહાય • મહત્તમ 50 કોલોની પ્રતિ લાભાર્થી સુધી સહાય • રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਛੱਤਾ: ਹੋਰ 15% — ₹2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਛੱਤਾ ਦਾ, 50 ਤੱਕ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ 15% ਹੈ; MIDH ਹਿੱਸਾ (35–50%) ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ MIDH ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਅਨੁਲੱਗ-1, 13); ਜਿੱਥੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਟੀਚੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ HRT-2 ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਘਾਟਾ-ਪੂਰਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਅਨੁਲੱਗ-1, 12)। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ MIDH-NHM ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਅਨੁਲੱਗ-1, 14)।
“૪. મધમાખી હાઇવ એકમ ખર્ચ •રૂ. 2,000 પ્રતિ હાઇવ • એકમ ખર્ચના 40 % સહાય • મહત્તમ 50 કોલોની પ્રતિ લાભાર્થી સુધી સહાય • રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”ਸ਼ਹਿਦ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ (4-ਫ਼ਰੇਮ ਮਸ਼ੀਨ, 30 ਕਿਲੋ ਫ਼ੂਡ-ਗ੍ਰੇਡ ਡੱਬਾ, ਜਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਦ): 15% ਹੋਰ (₹20,000, ਦਾ), ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇੱਕ ਸੈੱਟ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ 15% ਹੈ; MIDH ਹਿੱਸਾ (35–50%) ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ MIDH ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਅਨੁਲੱਗ-1, 13); ਜਿੱਥੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਟੀਚੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ HRT-2 ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਘਾਟਾ-ਪੂਰਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਅਨੁਲੱਗ-1, 12)। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ MIDH-NHM ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਅਨੁਲੱਗ-1, 14)।
“૫. હની એક્ષ્ટ્રેક્ટર (4 ફ્રેમ), ફુડ ગ્રેડ કન્ટેઇનર (30 કિ.ગ્રા.), નેટ, મધમાખી ઉછેરના તમામ સાધનો સહિત એકમ ખર્ચ •રૂ. 20,000 પ્રતિ સેટ • એકમ ખર્ચના 40 % સહાય • લાભાર્થી દીઠ મહત્તમ એક સેટ સુધી સહાય • રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ: ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਕਸਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਦ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 50%, ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।
ਬਕਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਛਪੀ ਨਹੀਂ; ਭਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਦ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ (मध खरेदीचे धोरण)। ਸਥਿਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ: ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 28.11.2023 ਦਾ GR ਹੈ ਜੋ ₹156.79 ਲੱਖ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 2023-24 ਲਈ; 2025-26 ਜਾਂ 2026-27 ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਬਜਟ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
“मध उद्योगासाठी लागणारी मधपेट्या, मधयंत्रे व इतर आवश्यक असणारे साहित्य लाभार्थींस पुरविण्यात यावे. या साहित्याच्या किंमतीच्या 50 टक्के रक्कम ही अनुदान स्वरुपात व 50 टक्के रक्कम ही लाभार्थीचा हिस्सा म्हणून कर्जाच्या स्वरुपात देण्यात यावी.”50% — ₹2,000 ਵਾਲੀ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ — ਹਰ ਕਾਲੋਨੀ ਲਈ ₹1,000।
“मधुमक्खी के छत्ते (कालोनी) | 1 नग | 2000.00 | लागत का 50 प्रतिशत अथवा रू. 1000.00 जो भी कम हो”50% — ₹2,000 ਵਾਲੇ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਬਕਸੇ ਦਾ — ਹਰ ਬਕਸੇ ਲਈ ₹1,000।
“मधुमक्खी–पेटिका | 1 नग | 2000.00 | लागत का 50 प्रतिशत अथवा रू. 1000.00 जो भी कम हो”ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਬਕਸਾ (8-ਫ਼ਰੇਮ, ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਸਮੇਤ): 50% — ₹4,000 ਦਾ = ₹2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਬਕਸਾ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ 50% (MIDH ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰ 40% ਹੈ)। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਚੇ ਅਨੁਲੱਗ 2–3 ਵਿੱਚ ਹਨ; ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਛਾਪਦਾ। DBT-ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਟਰੀ ਨਾਲ ਚੋਣ (ਪੈਰਾ 7); 30% ਔਰਤਾਂ (ਪੈਰਾ 11)।
“मधुमक्खी बक्सा का इकाई लागत राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अनुसार 4000.00 रूपये स्वीकृत है। किसानों को प्रति बक्सा 50 प्रतिशत अनुदान यथा– 2,000.00 रूपये अनुदान दिया जायेगा।”ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਛੱਤਾ (ਰਾਣੀ, ਨਰ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ 8 ਫ਼ਰੇਮ): 50% — ₹2,000 ਦਾ = ₹1,000।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ 50% (MIDH ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰ 40% ਹੈ)। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਚੇ ਅਨੁਲੱਗ 2–3 ਵਿੱਚ ਹਨ; ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਛਾਪਦਾ। DBT-ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਟਰੀ ਨਾਲ ਚੋਣ (ਪੈਰਾ 7); 30% ਔਰਤਾਂ (ਪੈਰਾ 11)।
“मधुमक्खी छत्ता की इकाई लागत राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अनुसार 2000.00 रूपये स्वीकृत है। किसानों को प्रति बक्सा 50 प्रतिशत अनुदान यथा–1000.00 रूपये अनुदान दिया जायेगा।”ਸ਼ਹਿਦ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ (4-ਫ਼ਰੇਮ, ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ) ਅਤੇ ਦੋ 30 ਕਿਲੋ ਫ਼ੂਡ-ਗ੍ਰੇਡ ਡੱਬੇ: 50% (₹20,000 ਦਾ) = ₹10,000।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ 50% (MIDH ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰ 40% ਹੈ)। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਚੇ ਅਨੁਲੱਗ 2–3 ਵਿੱਚ ਹਨ; ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਛਾਪਦਾ। DBT-ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਟਰੀ ਨਾਲ ਚੋਣ (ਪੈਰਾ 7); 30% ਔਰਤਾਂ (ਪੈਰਾ 11)।
“मधु निष्कासन यंत्र एवं फूड ग्रेड कंटेनर का इकाई लागत राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अनुसार 20000.00 रूपये स्वीकृत है। किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान यथा–10000.00 रूपये अनुदान दिया जायेगा।”75% (SC/ST 90%), ਹਰ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਬਕਸਾ + ਕਾਲੋਨੀ + ਸਟੈਂਡ ਲਈ ₹4,500 ਤੱਕ ਦਾ — ₹3,375 ਜਾਂ ₹4,050 ਪ੍ਰਤੀ ਸੈੱਟ — ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸੈੱਟਾਂ ਲਈ।
ਪੈਕੇਜ ਅੰਦਰ ਕੀਮਤ ਹੱਦਾਂ: ਬਕਸਾ ₹2,000, ਕਾਲੋਨੀ ₹2,000, ਸਟੈਂਡ ₹500। ਹਰ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਾ ਮੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਲਗਭਗ 4 ਫ਼ਰੇਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਰਾਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ (ਭਾਗ VI, ਮੱਦ 7)।
“ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ದರ ಗರಿಷ್ಟ ರೂ.4500/- ಗಳು, ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಇತರರಿಗೆ ಶೇ.75 ರಂತೆ ರೂ.3375/- ಗಳ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ರೈತರಿಗೆ ಶೇ.90 ರಂತೆ ರೂ.4050/-ಗಳ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡುವುದು. … ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಗರಿಷ್ಠ 10 ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗಳಿಗೆ … ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.”ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰ: 75% (ਪ੍ਰਤੀ ਸੈੱਟ ₹4,500 ਤੱਕ ਦਾ), 4 ਸੈੱਟਾਂ ਤੱਕ।
SC ਜਾਂ ST ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੂੰ 90% (₹4,050 ਪ੍ਰਤੀ ਸੈੱਟ) ਮਿਲਦਾ ਹੈ — ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ SC/ST ਦਰ ਚੁਣੋ; 4-ਸੈੱਟ ਹੱਦ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
“ಜಮೀನು ರಹಿತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಗರಿಷ್ಠ 4 ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.”75% — ₹4,500 ਦੇ ਸਟੇਨਲੈੱਸ-ਸਟੀਲ ਸ਼ਹਿਦ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਦਾ — ₹3,375 — ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਬਕਸਾ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ।
“ಸ್ಟೇನ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ನ ಜೇನು ತೆಗೆಯುವ ಯಂತ್ರದ ದರ ರೂ.4,500/- ಗಳಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ರೈತರಿಗೆ ಶೇ.75 ರಷ್ಟು (ರೂ.3375/-) ಸಹಾಯಧನ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.”75% — ₹51,000 ਤੱਕ ਦਾ — ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹38,250 — ਸਟੈਂਡ, ਸ਼ਹਿਦ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਕਿੱਟ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਮਧੂਵਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਲਈ।
“ಮಧುವನ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಗರಿಷ್ಟ ವೆಚ್ಚ ರೂ.0.51 ಲಕ್ಷಗಳು. ಪ್ರತಿ ಮಧುವನಕ್ಕೆ ಶೇ.75ರಂತೆ ರೂ. 38,250/-ಗಳ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುವುದು.”ਪਰਾਗਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹਰ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਬਕਸੇ ਲਈ ₹350, ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 4 ਬਕਸਿਆਂ (₹1,400) ਤੱਕ।
ਸਥਿਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ: ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ।
“मधुमक्खी पालन — 1. फलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए परपरागण एवं शहद उत्पादन हेतु 01 है0 क्षेत्र में 04 मौन बक्सों को रखा जाना। — रु0 350 प्रति बाॅक्स — 04 बाॅक्स”50% — ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਬਕਸਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ (ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਹੱਦ “₹800 ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ (10 ਛੱਤੇ/ਕਾਲੋਨੀਆਂ)” ਛਪੀ ਹੈ)।
ਸਥਿਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ: ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ।
“2. मौन बाक्स मौन कालोनियों का वितरण। — 50% — रु0 800.00 प्रति व्यक्ति (10 मौनगृह/वंश)”ਮੁਫ਼ਤ 7-ਦਿਨ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਸਿਖਲਾਈ; ₹700 — ₹1,050 ਲਾਗਤ ਵਿੱਚੋਂ — ਸਿੱਧਾ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ: ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ।
“3. मौनपालन का 07 दिवसीय प्रशिक्षण — शतप्रतिशत — 07 दिवसीय प्रशिक्षण पर रू0 350/प्रति प्रशिक्षणार्थी व्यय तथा अवशेष धनराशि रू0 700/ सीधे प्रशिक्षणार्थी के खाते में डाला जायेगा। (इस प्रकार कुल व्यय रू0 1,050 प्रति प्रशिक्षणार्थी)”ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ: 80% — ₹2,000 ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ (₹1,600), 50 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੱਕ — ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹80,000।
ਸਥਿਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ: ਇਹ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਕੀਮ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 2018-19 / 2019-20 ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਬਜਟ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆਪਣੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ।
“Distribution of bee colonies to the farmers by the Department /Bee keepers — 50 Bee colonies per beneficiary — Rs.2000/- per bee colony — Rs.1600/-per bee colony @ 80% of the cost”BIS-ਮਿਆਰੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਛੱਤੇ: 80% — ₹2,000 ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ (₹1,600), 50 ਛੱਤਿਆਂ ਤੱਕ — ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹80,000।
ਸਥਿਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ: ਇਹ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਕੀਮ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 2018-19 / 2019-20 ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਬਜਟ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆਪਣੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ।
“Distribution of bee Hives made up of kail, pine, Mango and other wood of specified standard (BIS) — 50 Bee hive per beneficiary — Rs.2000/- per bee hive. — Rs.1600/-per bee hive@ 80% of the cost.”ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ: ਲਾਗਤ ਦਾ 80%, ₹20,000 ਤੱਕ ਗਿਣ ਕੇ — ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹16,000।
ਸਥਿਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ: ਇਹ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਕੀਮ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 2018-19 / 2019-20 ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਬਜਟ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆਪਣੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ।
“Distribution of bee keeping material/ equipment — 1 set per beneficiary — Rs 20000 per unit — 16000 per unit@ 80% of the cost”100 ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰਕ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ: ₹5,000 ਪ੍ਰਤੀ ਗੇੜਾ, ਹਰ ਸਾਲ ₹10,000 ਤੱਕ।
ਸਥਿਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ: ਇਹ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਕੀਮ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 2018-19 / 2019-20 ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਬਜਟ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆਪਣੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ।
“Migration grant in the form of transportation subsidy @ Rs. 5000/- per trip. — 100 bee colonies per beneficiary — Rs. 10000/- per year for doing inter State migration”ਸ਼ਹਿਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ: ਲਾਗਤ ਦਾ 50%, ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਗਿਣ ਕੇ — ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹25 ਲੱਖ।
ਸਥਿਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ: ਇਹ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਕੀਮ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 2018-19 / 2019-20 ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਬਜਟ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆਪਣੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ।
“Establishment of Honey Processing Unit — Per Unit — Rs. 50.00 Lakh per unit — Project based. 50% of the cost.”