ਇਹ ਪੰਨਾ AI ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਰਕਮਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਛਪੇ ਵਾਂਗ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ — ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕਰੋ।
ਨਿੱਜੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਗਾਈਡ — ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਹੀਂ। ਅਰਜ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਿਓ।
ਗੋਦਾਮ, ਕੋਲਡ ਰੂਮ, ਪੈਕ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੈਂਬਰ।
ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲ75% — Rs. 80 ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ (NE ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ Rs. 100) ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਪੱਕੀ ਪਰਤ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਪਾਣੀ ਟੈਂਕੀ ਲਈ, 30,000 ਘਣ ਮੀਟਰ ਤੱਕ।
ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲ35% — ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਗ ਲਾਗਤ ਦਾ (NE ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 45%), Rs. 100 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ।
ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦਸਰਕਾਰ ਵਿਆਜ ਦਾ 3% ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ₹2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ, 7 ਸਾਲ ਤੱਕ।
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ₹2.80 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੋ-ਆਊਟ ਤਲਾਬ ਲਈ (SC, ST ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ₹4.20 ਲੱਖ), 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ।
ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ35% — ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ (ਔਖੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ SC/ST, FPO ਅਤੇ SHG ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 50%), ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ।
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ35% — ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯੋਗ ਲਾਗਤ ਦਾ (ਔਖੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ SC/ST, FPO ਅਤੇ SHG ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 50%), ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ।
ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲ50% — ਸੂਚੀਬੱਧ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਲੱਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ, ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਭੰਡਾਰਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾਅ ਟ੍ਰਿਗਰ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ।
ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ40% — ਬਰਾਮਦ ਪੈਕ-ਹਾਊਸ, ਰੀਫ਼ਰ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਕੇਲਾ ਕੇਬਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ (ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ, ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ, ਟਾਪੂ UT, SC/ST ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 75%), ₹2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪNABARD ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 3% 'ਤੇ ਰੀਫ਼ਾਈਨਾਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ PACS ਨੂੰ ਗੋਦਾਮ ਕਰਜ਼ਾ 4% 'ਤੇ ਮਿਲੇ; 3% AIF ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਨਾਲ, PACS ਲਗਭਗ 1% ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦਛੋਟੇ, ਸੀਮਾਂਤ, ਔਰਤ, SC, ST ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗੋਦਾਮ-ਰਸੀਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ 85% — ₹3 ਲੱਖ ਤੱਕ, ਅਤੇ 80% — ₹3 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹75 ਲੱਖ ਤੱਕ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਸੌਖਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਫ਼ੀਸ 0.4% ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ40% — ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ (SC, ST ਅਤੇ ਔਰਤ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ 50%), ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ।
ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨSC, ST ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ: ਨਵੇਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੀ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 60%, ₹6.50 ਕਰੋੜ ਤੱਕ।
ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ₹1,00,000 ਤੱਕ — ਖੇਤ ਵਿੱਚ 300 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਫ਼ਸਲ ਭੰਡਾਰ ਲਈ, ਅਤੇ ₹2,00,000 ਤੱਕ — 600 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਲਈ, ਵਿਚਕਾਰ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ; 300 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਉਪਜ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਸ਼ੀਦਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ (ਬੌਇਲਰ, ਕਟਰ, ਡਰਾਇਰ, ਮਿਕਸਰ, ਪਲਪਰ, ਪੈਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ…): ਲਾਗਤ ਦਾ 50% ₹2.50 ਲੱਖ ਤੱਕ; FPO, ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪ, SHG ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ 75% ₹3.75 ਲੱਖ ਤੱਕ; ਇੱਕ ਵਾਰ।
ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭਾੜਾ: ਭਾੜੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ 25%, ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹50,000 ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ₹2.50 ਲੱਖ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ।
ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਦਾਬਹਾਰ ਬਾਗ਼: ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਦਾ 50% (4 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ), ਇਕੱਠੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ FPO/ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ 75% (50 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ), MIDH-NHM ਪ੍ਰਤੀ-ਫ਼ਸਲ ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ।
ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨFPO, FPC ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ: ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ 25% — ਆਮ ਅਤੇ CA/MA ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ, ਪ੍ਰੀ-ਕੂਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਰੀਫ਼ਰ ਵੈਨਾਂ, ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੈਂਬਰਾਂ (300 ਟਨ ਤੱਕ), ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੈਕ ਹਾਊਸਾਂ, ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਘੱਟ-ਲਾਗਤ ਪਿਆਜ਼ ਸਟੋਰਾਂ (25 ਟਨ) ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ; ਕੁੱਲ ਮਦਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 75%।
ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਵਾਢੀ ਦੇ ਸੰਦ: ਲਾਗਤ ਦਾ 50%, ₹2,00,000 ਤੱਕ ਗਿਣ ਕੇ — ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹1,00,000,।
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣਸੜਕ ਕੰਢੇ, ਚੌਕ ਜਾਂ ਹਾਟ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ 95% — ₹15,000 ਦੀ ਮੱਛੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਦਾ — ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹14,250।
ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ35% — 100 MT ਤੱਕ ਦੇ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਸਟੋਰ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ।
ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ₹10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਵਾਢੀ-ਬਾਅਦ ਸੰਦ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅੱਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ₹10,000 ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸੰਦ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦਤੁਹਾਡੀ ਉਪਜ ਬਦਲੇ 6-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ₹2,00,000 ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 60% (ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ), ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ, ਭੰਡਾਰਨ ਬੀਮਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਉਪਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਬਸਿਡੀ: ₹1.50 — 25 ਕਿ.ਮੀ. ਤੱਕ, ₹2.00 — 26–50 ਕਿ.ਮੀ., ਅਤੇ ₹2.50 — 50 ਕਿ.ਮੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ।
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾਜੰਮੀ ਭੰਡਾਰਨ / ਡੀਪ ਫ਼ਰੀਜ਼ਰ, ਮੁੱਲ-ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਢਾਂਚਾ: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 50%, ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ (ਪੈਕ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋਲਡ-ਚੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ: 35%)।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗਤ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਰਕਮ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੈਕ ਹਾਊਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 50%, Rs. 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ।
ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ, 9 ਮੀਟਰ × 6 ਮੀਟਰ, NCCD ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣੀ; ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ 50% ਲਾਗੂ ਹੈ।
“C.1 FARM GATE PACKHOUSE with Movable Handling Trolley, Sorting Table and Farm Gate Standalone Cold Storage Upto a maximum of Rs.25.0 lakh/unit with size of 9MX6M per beneficiary. However, actual cost would be derived based on the option/technology chosen depending upon component selection as per NCCD guidelines. Assistance @ 50% admissible only.”35% — Rs. 9,600 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ, ਸਿਵਲ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਲਈ, 5,000 ਟਨ ਤੱਕ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ।
ਸਿਰਫ਼ ਕਈ-ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਯੋਗ ਹਨ (ਧਾਰਾ 7.48); ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 3.4 ਘਣ ਮੀਟਰ ਇੱਕ ਟਨ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Rs 9,600/MT ਲਾਗਤ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਹੈ; ਸਿਵਲ + PEB ਮਿਲੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਵੱਧ ਹੈ (Rs 12,000/MT), ਜੋ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ — ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਲੱਦਾਖ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ: HMNEH ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸੂਚੀ ਲੱਦਾਖ਼ ਦੇ 2019, ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ UT ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
“C.7 Cold Storage Type- I (CS-1) i) Cold Storage Type- I is defined as CS-1 with Construction in civil including PUF/PIR panels, Doors and Ante-rooms, Refrigeration Units, Electrical Installation, Administrative block, Safety/Fire Safety and Hazard control and basic mazzenine structure Rs. 9600/MT, (Max 5,000 MT capacity) Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”35% — ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੈਕ ਹਾਊਸ (18 ਮੀ. × 22 ਮੀ.) ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ, Rs. 160 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ (NE ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 50%)।
ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਤੇ ਬੈਕ-ਐਂਡਡ (ਧਾਰਾ 7.47); Rs 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ (ਅਨੁਬੰਧ V, ਨੋਟ 2)। NCCD ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈਡ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ — ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ: HMNEH ਕਵਰੇਜ ਸੂਚੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ 2019, ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ UT ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
“C.2 INTEGRATED PACK HOUSE with facilities of size 18m x 22m with conveyor belt sorting, grading, washing, drying, weighing scale, HPT, Stacking(crates), Dock Leveler System, Precooling(if required)#, cold room transit and Reefer van Upto a maximum of Rs 160.00 lakh per beneficiary. … Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”35% — ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਕੇਂਦਰ (22 ਮੀ. × 26 ਮੀ.) ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ, Rs. 320 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ (NE ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 50%)।
ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਤੇ ਬੈਕ-ਐਂਡਡ (ਧਾਰਾ 7.47); Rs 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ (ਅਨੁਬੰਧ V, ਨੋਟ 2)। NCCD ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈਡ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ — ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ: HMNEH ਕਵਰੇਜ ਸੂਚੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ 2019, ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ UT ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
“C.3. COLLECTION AGGREGATION CENTRE with facilities of size 22m x 26m with conveyor belt sorting, grading, washing, drying, weighing bridge, Automated computerised system, HPT, BOPT, Stacking(crates), Dock Leveler System, Precooling(if required)# and cold room transit. Upto a maximum of Rs 320.0 lakh per beneficiary. … Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”35% — Rs. 5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਦਾ, ਪ੍ਰੀ-ਕੂਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਈ (NE ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 50%)।
ਪ੍ਰੀ-ਕੂਲਿੰਗ ਮਦਦ ਪੈਕ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਸਟੇਜਿੰਗ ਕੋਲਡ ਰੂਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 7.48)। ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਛਪੀ। ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਤੇ ਬੈਕ-ਐਂਡਡ (ਧਾਰਾ 7.47); Rs 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ (ਅਨੁਲੱਗ V, ਨੋਟ 2)। NCCD ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ — ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਲੱਦਾਖ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ: HMNEH ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸੂਚੀ ਲੱਦਾਖ਼ ਦੇ 2019, ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ UT ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
“C.4 Pre-cooling unit Upto a maximum cost of Rs. 5 Lakh/MT. Back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”35% — ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰੀ-ਕੂਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ, Rs. 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ (NE ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 50%)।
ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਤੇ ਬੈਕ-ਐਂਡਡ (ਧਾਰਾ 7.47); Rs 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ (ਅਨੁਬੰਧ V, ਨੋਟ 2)। NCCD ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈਡ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ — ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ: HMNEH ਕਵਰੇਜ ਸੂਚੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ 2019, ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ UT ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
“C.5 Mobile pre-cooling unit Rs. 30.00 lakh Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”35% — ਸਟੇਜਿੰਗ ਕੋਲਡ ਰੂਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ, Rs. 52 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ (NE ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 50%)।
ਸੋਲਰ ਕੋਲਡ ਰੂਮ ਇਸੇ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਛਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਤੇ ਬੈਕ-ਐਂਡਡ (ਧਾਰਾ 7.47); Rs 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ (ਅਨੁਬੰਧ V, ਨੋਟ 2)। NCCD ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈਡ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ — ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ: HMNEH ਕਵਰੇਜ ਸੂਚੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ 2019, ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ UT ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
“C.6 Cold Rooms i. Cold Rooms (Staging) Upto a maximum cost of Rs. 52.00 lakh. Back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”35% — Rs. 12,000 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ, ਸਿਵਲ + PEB ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਲਈ, 5,000 ਟਨ ਤੱਕ (NE ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 50%)।
ਸਿਰਫ਼ ਕਈ-ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਯੋਗ ਹਨ (ਧਾਰਾ 7.48); 3.4 ਘਣ ਮੀਟਰ ਇੱਕ ਟਨ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਤੇ ਬੈਕ-ਐਂਡਡ (ਧਾਰਾ 7.47); Rs 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ (ਅਨੁਲੱਗ V, ਨੋਟ 2)। NCCD ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ — ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਲੱਦਾਖ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ: HMNEH ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸੂਚੀ ਲੱਦਾਖ਼ ਦੇ 2019, ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ UT ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
“ii) Cold Storage Type-I is defined as CS-1 with Construction in combination of civil & PEB including PUF/PIR panels, Doors and Ante-rooms, Refrigeration Units, Electrical Installation, Administrative block, Safety/Fire Safety and Hazard control and basic mezzanine structure Rs. 12000/MT, (Max 5,000 MT capacity) Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”35% — Rs. 9,600 (ਸਿਵਲ) ਜਾਂ Rs. 12,000 (ਸਿਵਲ + PEB) ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦਾ, ਪਿਆਜ਼ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਲਈ, 5,000 ਟਨ ਤੱਕ (NE ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 50%)।
ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਤੇ ਬੈਕ-ਐਂਡਡ (ਧਾਰਾ 7.47); Rs 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ (ਅਨੁਬੰਧ V, ਨੋਟ 2)। NCCD ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈਡ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ — ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ: HMNEH ਕਵਰੇਜ ਸੂਚੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ 2019, ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ UT ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
“C.8 Cold Storage Type- I-Onion (CS-1-Onion) i) … Construction in civil … Rs. 9600/MT, (Max 5,000 MT capacity) ii) … Construction in combination of civil & PEB … Rs. 12000/MT, (Max 5,000 MT capacity) Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”35% — Rs. 12,000 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦਾ, ਬਹੁ-ਵਸਤੂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ (ਟਾਈਪ II) ਲਈ, 5,000 ਟਨ ਤੱਕ (NE ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 50%)।
ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਤੇ ਬੈਕ-ਐਂਡਡ (ਧਾਰਾ 7.47); Rs 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ (ਅਨੁਬੰਧ V, ਨੋਟ 2)। NCCD ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈਡ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ — ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ: HMNEH ਕਵਰੇਜ ਸੂਚੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ 2019, ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ UT ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
“C.9 Cold Storage Type- II (CS-2) i) Cold Storage Type-II is defined as CS-2 with Construction in combination of civil & PEB … Rs. 12000/MT, (Max 5,000 MT capacity) Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”35% — Rs. 9,600 (ਸਿਵਲ) ਜਾਂ Rs. 12,000 (ਸਿਵਲ + PEB) ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦਾ, ਸੁੱਕੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੌਗੀ ਦੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਲਈ, 5,000 ਟਨ ਤੱਕ (NE ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 50%)।
ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਤੇ ਬੈਕ-ਐਂਡਡ (ਧਾਰਾ 7.47); Rs 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ (ਅਨੁਬੰਧ V, ਨੋਟ 2)। NCCD ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈਡ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ — ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ: HMNEH ਕਵਰੇਜ ਸੂਚੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ 2019, ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ UT ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
“C.10 Cold Storage Type- IV (CS-4) i)Cold Storage for dry spices & raisins is defined as CS-4 with Construction in civil … Rs. 9600/MT, (Max 5,000 MT capacity) ii) Cold Storage for dry spices & raisins, MFP, etc. is defined as CS-4 with Construction in combination of civil & PEB … Rs. 12000/MT, (Max 5,000 MT capacity) Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”35% — ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਾਮਾਨ (CO2 ਸਕ੍ਰਬਰ, ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਹੋਇਸਟ, ਪੈਲੇਟ ਟਰੱਕ, ਡੌਕ ਲੈਵਲਰ) ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਮੁਤਾਬਕ Rs. 31 ਲੱਖ ਤੋਂ Rs. 278 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ (NE ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 50%)।
ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਨਾਲ ਹੀ; ਅਸਲ ਲਾਗਤ NCCD ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਤੇ ਬੈਕ-ਐਂਡਡ (ਧਾਰਾ 7.47); Rs 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ (ਅਨੁਲੱਗ V, ਨੋਟ 2)। NCCD ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ — ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਲੱਦਾਖ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ: HMNEH ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸੂਚੀ ਲੱਦਾਖ਼ ਦੇ 2019, ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ UT ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
“CO2 scrubber (need/produce based), unified control system, material conveying/hoist system, Automated computerised system, HPT, BOPT and dock leveller system (Applicable for Cold storage units Type 1 only) Upto Max cost of Rs. 50.0 lakh/ project. … (Applicable for Cold storage units Type 1-onion only) Upto Max cost of Rs. 278.00 lakh/ project. … (Applicable for Cold storage units Type 2 only) Upto Max cost of Rs. 49.00 lakh/ project. … (Applicable for Cold storage units for dry spices and raisins) Upto Max cost of Rs. 31.00 lakh/ project. Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”35% — ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਲਈ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ-ਵਾਤਾਵਰਣ (CA) ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ, Rs. 1,345 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ (NE ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 50%); ਪੂਰੇ CA ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ Rs. 900 ਲੱਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
Rs 900 ਲੱਖ ਦੀ ਹੱਦ ਵਾਧੂ ਸਾਮਾਨ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ CA ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ CA ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਸਾਮਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। CA ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ("ਵਾਧੂ Rs. 12000/MT", C.9 v) ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ: ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਤੇ ਬੈਕ-ਐਂਡਡ (ਧਾਰਾ 7.47); Rs 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ (ਅਨੁਲੱਗ V, ਨੋਟ 2)। NCCD ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ — ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਲੱਦਾਖ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ: HMNEH ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸੂਚੀ ਲੱਦਾਖ਼ ਦੇ 2019, ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ UT ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
“ii) CA Add-on: Details of the components are described in NCCD guidelines. Upto Max cost of Rs. 1345 lakhs/project (Max. subsidy for CA store may not exceed more than 900 Lakhs including add-ons) … Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”35% — Rs. 3,000 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਦਾ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ Rs. 125 ਲੱਖ), ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੀ ਰੈਫ਼ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਕਰਨ ਲਈ (NE ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 50%)।
ਸਮਰੱਥਾ 5,000 ਟਨ ਤੱਕ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ NHM/HMNEH ਹੇਠ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਹੈ (ਧਾਰਾ 7.48)। ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਤੇ ਬੈਕ-ਐਂਡਡ (ਧਾਰਾ 7.47); Rs 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ (ਅਨੁਬੰਧ V, ਨੋਟ 2)। NCCD ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈਡ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ — ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ: HMNEH ਕਵਰੇਜ ਸੂਚੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ 2019, ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ UT ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
“C.12 Technology induction/ modernization of Cold Storage Max. Rs. 125lakh but not more than Rs. 3000/MT of the cold store capacity for refrigeration … Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands”35% — Rs. 1,800 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਦਾ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ Rs. 120 ਲੱਖ), ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੀ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਕਰਨ ਲਈ (NE ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 50%)।
ਸਮਰੱਥਾ 5,000 ਟਨ ਤੱਕ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ NHM/HMNEH ਹੇਠ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਹੈ (ਧਾਰਾ 7.48)। ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਤੇ ਬੈਕ-ਐਂਡਡ (ਧਾਰਾ 7.47); Rs 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ (ਅਨੁਬੰਧ V, ਨੋਟ 2)। NCCD ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈਡ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ — ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ: HMNEH ਕਵਰੇਜ ਸੂਚੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ 2019, ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ UT ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
“C.12 Technology induction/ modernization of Cold Storage … Max. Rs. 120 lakh but not more than Rs. 1800/MT for insulation respectively. … Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands”35% — Rs. 31 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ, 14 ਟਨ ਦੇ ਠੰਢੇ ਟਰੱਕ ਲਈ, 4 ਤੋਂ 14 ਟਨ ਲਈ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ (NE ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 50%)।
ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਤੇ ਬੈਕ-ਐਂਡਡ (ਧਾਰਾ 7.47); Rs 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ (ਅਨੁਬੰਧ V, ਨੋਟ 2)। NCCD ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈਡ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ — ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ: HMNEH ਕਵਰੇਜ ਸੂਚੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ 2019, ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ UT ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
“C.13 Refrigerated Transport vehicles Rs. 31.00 lakh for upto max. capacity of 14 MT and on pro-rata basis for smaller capacity but not below 4MT. … Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands”35% — Rs. 1 ਲੱਖ (ਬਿਨਾਂ ਦਬਾਅ) ਜਾਂ Rs. 1.20 ਲੱਖ (ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ) ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦਾ, ਫਲ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੈਂਬਰ ਲਈ (NE ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 50%)।
ਚੈਂਬਰ ਦੇ 11 ਘਣ ਮੀਟਰ ਇੱਕ ਟਨ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਧਾਰਾ 7.48)। MIDH ਅਨੁਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਛਪੀ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਤੇ ਬੈਕ-ਐਂਡਡ (ਧਾਰਾ 7.47); Rs 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ (ਅਨੁਬੰਧ V, ਨੋਟ 2)। NCCD ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈਡ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ — ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ: HMNEH ਕਵਰੇਜ ਸੂਚੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ 2019, ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ UT ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
“C.15 Ripening Chamber also termed as CS-3 i) Non-Pressurised Ripening Chamber also termed as CS-3 Rs 1.00 lakh/MT ii) Pressurised Ripening Chamber also termed as CS-3 Rs. 1.20 lakh/MT Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands”50% ਬੈਕ-ਐਂਡਡ ਸਬਸਿਡੀ, 5 ਤੋਂ 1,000 ਟਨ ਦੇ ਘੱਟ-ਲਾਗਤ ਪਿਆਜ਼ ਜਾਂ ਲਸਣ ਸਟੋਰ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ।
ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ Rs 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ 50% ਲਾਗੂ ਹੈ।
“C.16 Low-cost Onion/Garlic storage structure Rs. 7000/MT Back-ended assistance @ 50 % for a unit of the size from 5 to 1000 MT capacity on pro rata basis in all areas throughout country as per following details: 5-25 MT - 10000/MT 25-500 MT - 8000/MT 500-1000 MT - 6000/MT (Assistance will be credit linked in case if project cost is more than Rs. 30.00 lakh)”50% — ਪੂਸਾ ਜ਼ੀਰੋ-ਐਨਰਜੀ ਕੂਲ ਚੈਂਬਰ (100 ਕਿਲੋ) ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ, Rs. 4,000 ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ।
“C.17 Pusa Zero energy cool chamber (100 kg) Rs 4000 per unit 50 % of the total cost”40% — Rs. 2.50 ਲੱਖ (70 ਕਿਲੋ) ਜਾਂ Rs. 3.50 ਲੱਖ (100 ਕਿਲੋ) ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਲਰ ਫ਼ਸਲ ਡਰਾਇਰ ਦਾ, 5 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ (NE ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 55%)।
TSP ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 55% ਮਿਲਦਾ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ — ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਲੱਦਾਖ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ: HMNEH ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸੂਚੀ ਲੱਦਾਖ਼ ਦੇ 2019, ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ UT ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
“C. 18 Solar Crop Dryer (with 24 Hrs. Backup) Rs. 2.50 lakh/unit of 70 kg capacity and Rs. 3.50 lakh/unit of 100 kg capacity for a maximum of 5 units per beneficiary Assistance @ 40% in General areas and 55% in the case of NE & Himalayan States, TSP areas, Hilly and Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”35% — ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੋਲਡ-ਚੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ, Rs. 1,000 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ (NE ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 50%)।
ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਤੇ ਬੈਕ-ਐਂਡਡ (ਧਾਰਾ 7.47); Rs 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ (ਅਨੁਬੰਧ V, ਨੋਟ 2)। NCCD ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈਡ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ — ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ: HMNEH ਕਵਰੇਜ ਸੂਚੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ 2019, ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ UT ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
“C.19 Integrated Cold Chain Project Upto a max. cost of Rs. 1000.00 lakh/per project. Project should comprise of minimum 5 components from C-2 to C-11 to qualify for assistance. Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands”40% — ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਗ ਲਾਗਤ ਦਾ, Rs. 2,000 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ (NE ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 55%)।
ਅਨੁਲੱਗ ਇਹ ਕਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ (C.20 ਅਤੇ C.21) ਇੱਕੋ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਛਾਪਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਤੇ ਬੈਕ-ਐਂਡਡ (ਧਾਰਾ 7.47); Rs 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ (ਅਨੁਲੱਗ V, ਨੋਟ 2)। NCCD ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ — ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਲੱਦਾਖ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ: HMNEH ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸੂਚੀ ਲੱਦਾਖ਼ ਦੇ 2019, ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ UT ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
“C.20 Integrated Supply Chain Project Upto a maximum cost of Rs. 2000 lakh per project Credit linked back-ended assistance @ 40% of eligible cost of project in General areas and 55% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”ਪੇਂਡੂ ਮੰਡੀ, ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 40%, Rs. 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ (NE ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 55%)।
ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਤੇ ਬੈਕ-ਐਂਡਡ (ਧਾਰਾ 7.47); Rs 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ (ਅਨੁਬੰਧ V, ਨੋਟ 2)। NCCD ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈਡ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ — ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ: HMNEH ਕਵਰੇਜ ਸੂਚੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ 2019, ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ UT ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
“D.1 Rural Markets/Apnimandis/ Direct markets Rs. 25.00 Lakh Back-ended assistance @ 40% of the capital cost of project in general areas and 55% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman &Nicobar and Lakshadweep Islands.”35% — ਵਾਤਾਵਰਣ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ, Rs. 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ (NE ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 50%)।
ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਤੇ ਬੈਕ-ਐਂਡਡ (ਧਾਰਾ 7.47); Rs 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ (ਅਨੁਬੰਧ V, ਨੋਟ 2)। NCCD ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈਡ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ — ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ: HMNEH ਕਵਰੇਜ ਸੂਚੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ 2019, ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ UT ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
“D.2 Retail markets/ outlets (environmentally controlled) Rs. 20.00 Lakh/unit Assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”50% — ਠੰਢੇ ਚੈਂਬਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਰ ਜਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰੇਹੜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ, Rs. 30,000 ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ।
ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ 50% ਲਾਗੂ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਤੇ ਬੈਕ-ਐਂਡਡ (ਧਾਰਾ 7.47); Rs. 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ (ਅਨੁਲੱਗ V, ਨੋਟ 2)। NCCD ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ — ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਲੱਦਾਖ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ: HMNEH ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸੂਚੀ ਲੱਦਾਖ਼ ਦੇ 2019, ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ UT ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
“D.3 Static/Mobile vending cart/platform with cool chamber Rs. 30,000/unit 50% of total cost.”35% — 3-ਟਨ ਠੰਢੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵੈਨ (ਵਿਕਰੀ ਕਾਊਂਟਰ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੈਕ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, Rs. 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ (NE ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 50%)।
ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਤੇ ਬੈਕ-ਐਂਡਡ (ਧਾਰਾ 7.47); Rs 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ (ਅਨੁਬੰਧ V, ਨੋਟ 2)। NCCD ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈਡ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ — ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ: HMNEH ਕਵਰੇਜ ਸੂਚੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ 2019, ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ UT ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
“D.4 Modified retail refer van with retail counter (to be linked with Integrated Pack house) Rs. 20 Lakhs with loading capacity of 3 MT Assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”50% — ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ-ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਬ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ, Rs. 200 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ।
ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ 50% ਲਾਗੂ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਤੇ ਬੈਕ-ਐਂਡਡ (ਧਾਰਾ 7.47); Rs. 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ (ਅਨੁਲੱਗ V, ਨੋਟ 2)। NCCD ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ — ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਲੱਦਾਖ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ: HMNEH ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸੂਚੀ ਲੱਦਾਖ਼ ਦੇ 2019, ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ UT ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
“D.5 Functional infrastructure: (i) Quality control /analysis lab Rs 200.00 lakh Assistance @ 100% of the total cost to public sector and credit linked back-ended assistance @ 50% of cost to private sector to check Maximum Residue Levels. The project could be established in PPP Mode also.”35% — ਵੱਡੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੀ ਯੋਗ ਲਾਗਤ ਦਾ (NE ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 45%), ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ Rs. 2 ਕਰੋੜ।
ਇਹ NHB ਸਕੀਮ 2, ਹੈ, 5001 ਤੋਂ 20,000 MT ਦੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਲਈ (ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 1000 MT ਜਾਂ ਵੱਧ) (ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਨਾ 18)। ਸਰਕੂਲਰ ਨੇ ਦਰ 35%/50% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 35%/45% ਕੀਤੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ 35% 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 45% ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ-ਪਰਿਵਾਰ-ਇੱਕ-ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਗਤ ਦੀ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਹੈ (ਸਰਕੂਲਰ ਧਾਰਾ 1, 5)।
“Under the revised provisions, NHB shall provide credit-linked back-ended subsidy at: 35% of the eligible project cost in General Areas; and 45% in NER and Himalayan States, Scheduled Areas, Vibrant Villages, Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep Islands. The maximum subsidy admissible from NHB for any type of cold storage project shall not exceed ₹2.00 crore.”35% — NHB ਹੇਠ ਪੈਕ ਹਾਊਸ, ਇਕੱਠ ਕੇਂਦਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰੀ-ਕੂਲਰ ਜਾਂ ਸਟੇਜਿੰਗ ਕੋਲਡ ਰੂਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ, ਉਸ ਲਈ MIDH ਮਾਪਦੰਡ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ (NE ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 45%)।
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਕੀਮ 1 ਮੱਦ 1(vii): "ਸਾਰੇ ਵਾਢੀ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਿੱਸੇ (MIDH ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ C1 ਤੋਂ C6) — MIDH ਲਾਗਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ" (ਪੰਨਾ 7); NCCD ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਿਆ। ਸਥਿਰ ਪ੍ਰੀ-ਕੂਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ (C.4, Rs 5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ) ਵੱਖਰੀ ਮੱਦ ਹੈ। ਸਰਕੂਲਰ ਨੇ "ਵਾਢੀ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਿੱਸੇ, ਦੂਜੇ/ਮੁੱਢਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੇਤ" ਲਈ 35% / 45% ਤੈਅ ਕੀਤਾ; ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 35% / 50% ਛਪਿਆ ਸੀ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਛਪੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 21 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੀਅ (ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਮਾਪੇ, ਪੁੱਤਰ, ਧੀਆਂ) ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ NHB ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ NHB ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ (ਸਰਕੂਲਰ ਧਾਰਾ 1–2)। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ (ਧਾਰਾ 5)। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ — NHB ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ।
“Post-Harvest Management Components, including Secondary Primary/Processing — General Area 35% — NER/Himalayan States, Scheduled Areas and specified UTs* 45%”35% — Rs. 5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਦਾ, NHB ਹੇਠ ਪ੍ਰੀ-ਕੂਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਈ (NE ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 45%)।
ਲਾਗਤ ਮਾਪਦੰਡ MIDH ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 2025, ਅਨੁਬੰਧ V, C.4 ਪ੍ਰੀ-ਕੂਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ: "ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ Rs. 5 ਲੱਖ/MT ਤੱਕ" (ਪੰਨਾ 64), ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਕੀਮ 1 ਮੱਦ 1(vii) ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ। ਪ੍ਰੀ-ਕੂਲਰ ਦੇ 20 ਘਣ ਮੀਟਰ ਇੱਕ ਟਨ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਨਾ 35)। ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਛਪੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕੂਲਰ ਨੇ "ਵਾਢੀ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਿੱਸੇ, ਦੂਜੇ/ਮੁੱਢਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੇਤ" ਲਈ 35% / 45% ਤੈਅ ਕੀਤਾ; ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 35% / 50% ਛਪਿਆ ਸੀ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਛਪੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 21 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੀਅ (ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਮਾਪੇ, ਪੁੱਤਰ, ਧੀਆਂ) ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ NHB ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ NHB ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ (ਸਰਕੂਲਰ ਧਾਰਾ 1–2)। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ (ਧਾਰਾ 5)। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ — NHB ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ।
“Post-Harvest Management Components, including Secondary Primary/Processing — General Area 35% — NER/Himalayan States, Scheduled Areas and specified UTs* 45%”35% — Rs. 3.45 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦਾ, 15 ਤੋਂ 30 ਟਨ ਦੇ ਠੰਢੇ ਟਰੱਕ ਲਈ (NE ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 45%), ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ Rs. 80 ਲੱਖ।
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਕੀਮ 1 ਮੱਦ 1(viii): "ਗਿਣਤੀ ਲਈ Rs. 3.45 ਲੱਖ/MT ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ … 15 MT ਤੋਂ ਅਤੇ ਹਰ ਠੰਢੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 MT"; ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਆਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ Rs 80 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਪਿੰਡਾਂ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਿੱਚ Rs 100 ਲੱਖ (ਪੰਨੇ 8, 35)। ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ Rs 80 ਲੱਖ ਦੀ ਹੱਦ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ GPS ਅਤੇ ਟੈਲੀਮੈਟਿਕਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਸਰਕੂਲਰ ਨੇ "ਵਾਢੀ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਿੱਸੇ, ਦੂਜੇ/ਮੁੱਢਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੇਤ" ਲਈ 35% / 45% ਤੈਅ ਕੀਤਾ; ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 35% / 50% ਛਪਿਆ ਸੀ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਛਪੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 21 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੀਅ (ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਮਾਪੇ, ਪੁੱਤਰ, ਧੀਆਂ) ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ NHB ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ NHB ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ (ਸਰਕੂਲਰ ਧਾਰਾ 1–2)। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ (ਧਾਰਾ 5)। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ — NHB ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ।
“Post-Harvest Management Components, including Secondary Primary/Processing — General Area 35% — NER/Himalayan States, Scheduled Areas and specified UTs* 45%”35% — Rs. 1 ਲੱਖ (ਬਿਨਾਂ ਦਬਾਅ) ਜਾਂ Rs. 1.20 ਲੱਖ (ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ) ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦਾ, 15 ਤੋਂ 300 ਟਨ ਦੇ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਲਈ (NE ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 45%)।
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਕੀਮ 1 ਮੱਦ 1(x): ਬਿਨਾਂ ਦਬਾਅ Rs. 1.00 ਲੱਖ/MT, ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ Rs. 1.20 ਲੱਖ/MT (ਪੰਨਾ 8)। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਮਰੱਥਾ 300 MT; ਹਰ ਚੈਂਬਰ 15 ਤੋਂ 30 MT; 11 ਘਣ ਮੀਟਰ ਇੱਕ ਟਨ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਪੰਨਾ 11)। ਸਰਕੂਲਰ ਨੇ "ਵਾਢੀ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਿੱਸੇ, ਦੂਜੇ/ਮੁੱਢਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੇਤ" ਲਈ 35% / 45% ਤੈਅ ਕੀਤਾ; ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 35% / 50% ਛਪਿਆ ਸੀ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਛਪੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 21 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੀਅ (ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਮਾਪੇ, ਪੁੱਤਰ, ਧੀਆਂ) ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ NHB ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ NHB ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ (ਸਰਕੂਲਰ ਧਾਰਾ 1–2)। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ (ਧਾਰਾ 5)। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ — NHB ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ।
“Post-Harvest Management Components, including Secondary Primary/Processing — General Area 35% — NER/Himalayan States, Scheduled Areas and specified UTs* 45%”35% — ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੀ ਰੈਫ਼ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ, Rs. 125 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ (NE ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 45%)।
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 50% ਛਾਪਦੇ ਹਨ; 21 ਅਗਸਤ 2026 ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ (ਧਾਰਾ 4) ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਸਕੀਮ ਲਈ 35% / 45% ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਘੱਟ ਦਰ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ NHB ਪੱਕਾ ਕਰੇ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ 50% ਲਾਗੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗਾ, Rs. 62.5 ਲੱਖ ਤੱਕ। 21 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ (ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਮਾਪੇ, ਪੁੱਤਰ, ਧੀਆਂ) ਹੀ ਕਦੇ NHB ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ NHB ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ (ਸਰਕੂਲਰ ਧਾਰਾ 1–2)। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ (ਧਾਰਾ 5)। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ — NHB ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
“C-12 Modernisation of Refrigeration — Modernisation for Refrigeration with latest technologies including refrigeration plant and associated equipment’s with the refrigeration system to reduce energy consumption & Unified Control System with PLC, BMS, IoT, Remote Monitoring, etc. — Rs.125 lakh / project (where 5 Lakhs/ project is for Unified Control System) — Credit linked back-ended assistance @ 50% of the actual cost or 50% of the Rs. 125lakh whichever is lower, for Modernisation of Refrigeration, with capping of maximum subsidy to Rs. 62.5 lakhs.”35% — ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੀ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ, Rs. 120 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ (NE ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 45%)।
ਨਵੀਂ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5% ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; EPS ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 50% ਛਾਪਦੇ ਹਨ; 21 ਅਗਸਤ 2026 ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ (ਧਾਰਾ 4) ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਸਕੀਮ ਲਈ 35% / 45% ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਘੱਟ ਦਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ NHB ਪੱਕਾ ਕਰੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ 50% ਲਾਗੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗਾ, Rs. 60 ਲੱਖ ਤੱਕ। 21 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ (ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਮਾਪੇ, ਪੁੱਤਰ, ਧੀਆਂ) ਹੀ ਕਦੇ NHB ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ NHB ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ (ਸਰਕੂਲਰ ਧਾਰਾ 1–2)। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ (ਧਾਰਾ 5)। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ — NHB ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
“Modernisation of Insulation — The insulation used should be CFC and preferably HCFC free material … to result in at least 5% reduction in energy consumption. EPS is not allowed. — Rs.120 lakh / project — Credit linked back-ended assistance @ 50% of the actual cost or 50% of the Rs. 120lakh whichever is lower, for Modernisation of Insulation, with capping of maximum subsidy to Rs. 60 lakhs.”ਮੱਛੀ ਲਈ ਬਰਫ਼ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 40% (SC, ST ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 60%), ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ Rs. 40–150 ਲੱਖ ਤੱਕ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ (ਮੱਦ 6.1(v)); DPR, ਜ਼ਮੀਨ (ਆਪਣੀ ਜਾਂ 10-ਸਾਲਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਟਾ) ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਭਾਅ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟਾਪੂਆਂ, ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ/UT ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ 20% ਤੱਕ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਪੈਰਾ 19.5)।
“6.1 Construction of Cold Storages/Ice Plants — Plant/storage of minimum 10-ton capacity. No 40.00 16.00 24.00; Plant/storage of minimum 20-ton capacity. No 80.00 32.00 48.00; Plant/storage of minimum 30-ton capacity No 120.00 48.00 72.00; Plant of minimum 50-ton capacity. No 150.00 60.00 90.00”ਮੌਜੂਦਾ ਮੱਛੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਬਰਫ਼ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ₹20,00,000 ਤੱਕ (SC, ST ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ₹30,00,000)।
ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ Rs. 50 ਲੱਖ, ਇੱਕ ਵਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਟਾਪੂਆਂ, ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ/UT ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ 20% ਤੱਕ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਪੈਰਾ 19.5)।
“6.2 Modernization of Cold storage /Ice Plant No 50.00 20.00 30.00”ਠੰਢੀ ਮੱਛੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ₹10,00,000 ਤੱਕ (SC, ST ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ₹15,00,000)।
ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ Rs. 25 ਲੱਖ। ਗੱਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਢੋਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਮੱਦਾਂ 6.3–6.8 (vi)–(vii))। ਟਾਪੂਆਂ, ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ/UT ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ 20% ਤੱਕ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਪੈਰਾ 19.5)।
“6.3 Refrigerated vehicles No 25.00 10.00 15.00”ਇੰਸੂਲੇਟਿਡ ਮੱਛੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ₹8,00,000 ਤੱਕ (SC, ST ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ₹12,00,000)।
ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ Rs. 20 ਲੱਖ। ਗੱਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਢੋਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਮੱਦਾਂ 6.3–6.8 (vi)–(vii))। ਟਾਪੂਆਂ, ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ/UT ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ 20% ਤੱਕ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਪੈਰਾ 19.5)।
“6.4 Insulated vehicles No 20.00 8.00 12.00”35% — ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ (ਔਖੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ SC/ST, FPO ਅਤੇ SHG ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 50%), ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤ-ਪੱਧਰੀ ਢਾਂਚਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੇਂਦਰ, ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ (ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ) ਜਾਂ ਠੰਢੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਕੱਲੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ (ਪੈਰਾ 4.2, 4.3, 7)। ਜ਼ਮੀਨ, ਸੜਕਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ (ਪੈਰਾ 6)। SC/ST ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 51% SC/ST ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਪੈਰਾ 11(g))। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਬਾਇਲੀ (ITDP) ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਔਖੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ।
“Grants-in-aid/Subsidy will be @35% of eligible project cost for projects in General Areas and @50% of eligible project cost for projects in Difficult Areas as well as for projects of SC/ST, FPOs and SHGs, subject to the maximum of Rs. 10 crore per project.”40% — ਬਰਾਮਦ ਪੈਕ-ਹਾਊਸ, ਰੀਫ਼ਰ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਕੇਲਾ ਕੇਬਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ (ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ, ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ, ਟਾਪੂ UT, SC/ST ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 75%), ₹2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ।
ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਈ ਹਰ ਥਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹2 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਈ ₹5 ਕਰੋੜ, 2021-26 ਦੌਰਾਨ (1, ਨੋਟ)। ਤਕਨੀਕੀ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮ ਮਦਦ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25% ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਆਮ ਸ਼ਰਤ 14)। SC/ST ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 51% SC/ST ਸ਼ੇਅਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ; ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਫ਼ਰਮ ਜਾਂ FPO ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ/ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ 4, 5)। APEDA 5% + GST ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫ਼ੀਸ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। "ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਸੂਬਿਆਂ" ਨੂੰ ਵੀ 75% ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ J&K ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ — APEDA ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।
“a) Integrated Pack House and processing facilities for addressing missing gaps … The assistance will be upto 40% subject to a ceiling of Rs 200 lakhs”PACS ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮ 'ਤੇ 33.33% AMI ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ: ₹2,333 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ, 50–1,000 ਟਨ ਲਈ, ਅਤੇ ₹2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ, 1,000 ਟਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ (ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ, ਸਿੱਕਮ, ਟਾਪੂਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹2,666.40 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ); PACS 10% ਮਾਰਜਿਨ ਮਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ISAM (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ) ਦੀ AMI ਉਪ-ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ SOP ਇਸ ਨੂੰ PACS ਲਈ ਛਾਪਦਾ ਹੈ; NABARD ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। PACS ਨੂੰ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕ, ਨਿਕਾਸੀ, ਧਰਮ-ਕੰਡਾ, ਦਰਜਾਬੰਦੀ-ਪੈਕਿੰਗ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅੱਗ-ਬੁਝਾਊ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੋਦਾਮ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ 1/3 ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਸਲ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ (ਪੰਨਾ 33)। ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਰਚ ਬਜਟ ਵਿੱਚ AMI ਲਈ 2026-27 ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NABARD ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਪੱਕੀ ਕਰੋ।
“PACS @ 33.33% पर सब्सिडी प्राप्त करने के पात्र हैं । मार्जिन धनराशि की अपेक्षा– 10% … पंजीकृत FPOs, पंचायतों, महिलाओं, SC/ST उद्यमियों और उनके सहकारी समितियों/SHGs और PACS के लिए | 33.33% | रु 7,000/- | रु 2,333/- | रु 6,000/- | रु 2,000/-”FCI ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਬਣੇ ਯੋਗ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ 9 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ PACS ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਪੱਕਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਬਣੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ WDRA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ: ਹਰ ਗੋਦਾਮ ₹500 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਤੈਅ ₹50,000 ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਕਮ (ਸੋਧਾਂ, ਮੱਦ 6, ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 04.06.2026)।
“With a view to ensuring assured utilization of the storage capacity being created under the Plan and strengthening the financial viability of the projects, Food Corporation of India (FCI) has agreed to provide hiring assurance for a period of 9 years, vide [Letter/Communication No. 16-04/2020-STG-III (389201) dated 22.09.2025], subject to the applicable terms and conditions.”SC, ST ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ: ਨਵੇਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੀ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 60%, ₹6.50 ਕਰੋੜ ਤੱਕ।
ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (CIS ਮੱਦ 1)। ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ (ਮੱਦ 4)। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 60% / ₹6.50 ਕਰੋੜ ਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ (ਮੱਦ 2) — ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਯਮ ਚੁਣੋ। ਇਹੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸੀ (6% ਤੱਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3% AIF ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ), ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ-ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਲੈਬ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸੀ, ਅਤੇ 50% ਬਿਜਲੀ-ਟੈਰਿਫ਼ ਸਬਸਿਡੀ, 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ (ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਨਾ 5)।
“SC / ST/ Women / Transgender beneficiaries and beneficiaries from scheduled areas shall get a subsidy of 60% of fixed capital expenditure limited to Rs.6.50Cr, whichever is lower.”ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਲਈ: ਨਵੇਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੀ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 50%, ₹6 ਕਰੋੜ ਤੱਕ।
ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (CIS ਮੱਦ 1)। ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ (ਮੱਦ 4)। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 60% / ₹6.50 ਕਰੋੜ ਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ (ਮੱਦ 2) — ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਯਮ ਚੁਣੋ। ਇਹੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸੀ (6% ਤੱਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3% AIF ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ), ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ-ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਲੈਬ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸੀ, ਅਤੇ 50% ਬਿਜਲੀ-ਟੈਰਿਫ਼ ਸਬਸਿਡੀ, 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ (ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਨਾ 5)।
“Other beneficiaries shall get a subsidy of 50% of fixed capital expenditure limited to Rs.6.00Cr, whichever is lower.”₹1,00,000 ਤੱਕ — ਖੇਤ ਵਿੱਚ 300 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਫ਼ਸਲ ਭੰਡਾਰ ਲਈ, ਅਤੇ ₹2,00,000 ਤੱਕ — 600 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਲਈ, ਵਿਚਕਾਰ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ; 300 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਫ਼ੁੱਟ ਉੱਚੀ ਕੁਰਸੀ, ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਫ਼ੁੱਟ ਉੱਚੀ ਛੱਤ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ, ਚਿਣਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ PCC ਫ਼ਰਸ਼, ਅਤੇ GI-ਸ਼ੀਟ, ਸੀਮਿੰਟ-ਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਟਾਈਲ ਦੀ ਛੱਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (RCC ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚ 'ਤੇ); ਪ੍ਰੀਕਾਸਟ ਕੰਕਰੀਟ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਯੋਗ ਹੈ (ਧਾਰਾ (3))। ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਜਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਪੰਪ ਕਮਰੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ (ਧਾਰਾ (3)(ચ))। ਹਰ 8-A 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਾਰਕ ਲਈ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ (ਧਾਰਾ (4))। 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ “₹1 ਲੱਖ” ਦੱਸਦਾ ਹੈ; 11 ਮਈ 2026 ਦਾ GR ₹1–2 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
“ખેડૂત પોતાના ખેતર ઉપર ન્યૂનતમ ૩૦૦ ચોરસ ફૂટથી મહત્તમ ૬૦૦ ચોરસ ફૂટ સુધીનું પાક સંગ્રહ સ્ટ્રક્ચર બનાવે તો ન્યૂનતમ ૩૦૦ ચોરસ ફૂટ માટે રૂ. ૧.૦૦ લાખ તથા મહત્તમ ૬૦૦ ચોરસ ફૂટ માટે રૂ. ૨.૦૦ લાખ સુધીની સહાય આપવાની રહેશે. જો કોઈ ખેડૂત દ્વારા ૩૦૦ ચોરસ ફૂટથી લઈ ૬૦૦ ચોરસ ફૂટની વચ્ચેનું બાંધકામ કરે તો પ્રતિ ફૂટ પ્રોરેટા મુજબ સહાય આપવાની રહેશે.”ਪੈਕਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ (ਗੱਤੇ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਡੱਬੇ): 75% (₹10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ) (₹7,500), ਹਰ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਲਈ, ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ।
HRT-2 ਆਮ (ਗ਼ੈਰ-SC/ST ਉਪ-ਯੋਜਨਾ) ਬਜਟ ਮੱਦ ਹੈ; ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ-ਹੱਕ ਪੱਟਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ (ਅਨੁਬੰਧ-1, 3)। SC ਅਤੇ ST ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਹਿੱਸੇ HRT-4 ਅਤੇ HRT-3 GR ਹੇਠ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੁਪਾਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਅਨੁਬੰਧ-1, 18)।
“બાગાયત પેદાશની પોસ્ટ હાર્વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ અંતર્ગત પેકીંગ મટીરીયલ્સમાં સહાય • યુનિટ કોસ્ટ- રૂ. ૧૦૦૦૦/હે. • ખર્ચના ૭૫ ટકા કે રૂ. ૭૫૦૦ પ્રતિ હેક્ટર, બે માંથી જે ઓછુ હોય તે સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.”ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਰੇਟ ਅਤੇ ਤੱਕੜੀ: ਲਾਗਤ ਦਾ 50% ₹5,000 ਤੱਕ (FPO ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ 75% ₹7,500 ਤੱਕ), ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ।
i-Khedut ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਾਡਲ।
“પોસ્ટ હાર્વેસ્ટ મેનેજમેન્ટના સાધનો(વજન કાંટા તથા પ્લાસ્ટીક ક્રેટસ) … • યુનિટ કોસ્ટ મહત્તમ રૂ. ૧૦,૦૦૦/- • સામાન્ય ખેડુતને ખર્ચના ૫૦% કે મહત્તમ રૂ.૫૦૦૦/- … • FPO/FPC/FIG/બાગાયતી પાકોની સહકારી મંડળીને ૭૫ % કે મહત્તમ રૂ.૭૫૦૦/-”ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਸ਼ੈੱਡ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਵਰਗ ਮੀਟਰ): ਲਾਗਤ ਦਾ 50%, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹1.50 ਲੱਖ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ।
ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ (ਖਾਤੇਦਾਰ)।
“ખેતર પરના ગ્રેડીંગ, શોર્ટીંગ, પેકીંગ એકમ ઉભા કરવા સહાય (A) બાંધકામ (ઓછામાં ઓછું ૫૦ ચો.મીટર કે તેથી વધુ ) … રૂ. ૩.૦૦ લાખ પ્રતિ એકમ ખર્ચને ધ્યાને લઇ મહત્તમ ૫૦ ટકા અથવા મહત્તમ રૂ. ૧.૫૦ લાખ/એકમ”ਖੇਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈੱਡ ਲਈ ਦਰਜਾਬੰਦੀ, ਛਾਂਟੀ, ਤੋਲ, ਧੁਆਈ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ, ਕਰੇਟ, ਡੱਬੇ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ: ਲਾਗਤ ਦਾ 50%, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹50,000।
ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ (ਖਾਤੇਦਾਰ)।
“(B) મશીનરી/સાધનો • ગ્રેડીંગ, શોર્ટીંગ, વજન કરવાના, પેકીંગ, વોશીંગ, પ્રાથમિક મૂલ્ય વર્ધન, સંગ્રહ માટે ક્રેટસ તથા બીન્સ/ પેલેટસ વિગેરે ના સાધનો માટે રૂ. ૧.૦૦ લાખ ખર્ચને ધ્યાને લઇ ખર્ચના મહત્તમ ૫૦ ટકા અથવા મહત્તમ રૂ. ૦.૫૦ લાખ”ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਲੱਸਟਰ-ਪੱਧਰੀ ਵਾਢੀ-ਬਾਅਦ ਢਾਂਚਾ (ਦਰਜਾਬੰਦੀ, ਪੈਕਿੰਗ, ਭੰਡਾਰਨ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ, ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ): 50% — ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ (₹50 ਲੱਖ) ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ, 75% (₹75 ਲੱਖ) FPO ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ; ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ।
ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ/ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ: ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ; FPO/ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ: ਦੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ; ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ। i-Khedut ਉੱਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ RBI-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੈਂਕ ਜਾਂ NCDC ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। GR ACD/KEF/E-FILE/2/2024/0075/K8 ਮਿਤੀ 29 ਜੂਨ 2024 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ (HRT-2 ਸ਼ਰਤ 48)।
“બાગાયતી પાકના કલ્સ્ટરોને કાપણી પછીની વ્યવસ્થા અને બજાર સાથે સાંકળવા માળખાકીય સુવિધા પૂરી પાડવા સહાય • એકમ ખર્ચ: મહત્તમ રૂ ૧૦૦.૦૦ લાખ/ એકમ • વ્યક્તિગત/ ખાનગી સંસ્થા ને ૫૦ ટકા મુજબ રૂ. ૫૦.૦૦ લાખ/એકમ … • ફાર્મર પ્રોડ્યુસર ઓર્ગેનાઇઝેશન (FPO/FPC)/ સહકારી સંસ્થાને … ૭૫ ટકા મુજબ રૂ. ૭૫.૦૦ લાખ/એકમ”ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ (ਟਾਈਪ 1, ਇੱਕ ਤਾਪਮਾਨ ਜ਼ੋਨ, 250 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੈਂਬਰ): ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 50% ਤੱਕ, ਜੋ ₹8,000 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੈ, 5,000 ਟਨ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਘੱਟ, 10,000 ਟਨ ਤੱਕ; ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਅਧਾਰਤ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੈਕ-ਐਂਡਡ ਸਬਸਿਡੀ; 29 ਜੂਨ 2024 ਅਤੇ 6 ਮਈ 2025 ਦੇ GR ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ (HRT-2 ਸ਼ਰਤ 51)।
“કોલ્ડ સ્ટોરેજ યુનિટ (પ્રકાર – ૧) … એકમ ખર્ચ : • ૫,૦૦૦ મેટ્રીક ટન સુધી રૂ. ૮,૦૦૦ પ્રતિ મેટ્રીક ટન • ૫,૦૦૧ થી ૬,૫૦૦ મેટ્રીક ટન સુધી રૂ. ૭,૬૦૦ પ્રતિ મેટ્રીક ટન • ૬,૫૦૧ થી ૮,૦૦૦ મેટ્રીક ટન સુધી રૂ. ૭,૨૦૦ પ્રતિ મેટ્રીક ટન • ૮,૦૦૧ થી ૧૦,૦૦૦ મેટ્રીક ટન સુધી રૂ. ૬,૮૦૦ પ્રતિ મેટ્રીક ટન • એકમ ખર્ચના મહત્તમ ૫૦ % સહાય.”ਮੁੱਢਲੀ ਛਾਂਟੀ, ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠ ਕੇਂਦਰ: ਲਾਗਤ ਦਾ 75%, ₹15 ਲੱਖ ਤੱਕ ਗਿਣ ਕੇ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, FPO/FPC, APMC ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ SHG ਲਈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਅਧਾਰਤ, ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਬੈਕ-ਐਂਡਡ ਸਬਸਿਡੀ; ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ।
“જુથ/ગ્રામ્ય કક્ષાએ કલેકશન એકમ તથા પ્રાથમીક શોર્ટીંગ/ગ્રેડીંગ/પેકીંગ સુવિધા ઉભી કરવા માટે મહત્તમ એકમ ખર્ચ રૂ. ૧૫.૦૦ લાખ સહાય -મહત્તમ એકમ ખર્ચના ૭૫% સહાય.”10 ਟਨ ਤੱਕ ਸੋਲਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਠੰਢਾ ਕਮਰਾ: ਲਾਗਤ ਦਾ 75%, ₹20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਗਿਣ ਕੇ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, FPO/FPC, APMC ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ SHG ਲਈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਅਧਾਰਤ, ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਬੈਕ-ਐਂਡਡ ਸਬਸਿਡੀ; ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ।
“સોલાર આધારીત કોલ્ડ રૂમ(૧૦ મે. ટન સુધી) ઉભા કરવા માટેની યોજના મહત્તમ એકમ ખર્ચ રૂ. ૨૦.૦૦ લાખ સહાય -મહત્તમ એકમ ખર્ચના ૭૫% સહાય.”ਇਕੱਠ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉਪਜ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ: ਲਾਗਤ ਦਾ 75%, ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਗਿਣ ਕੇ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, FPO/FPC, APMC ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ SHG ਲਈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਅਧਾਰਤ, ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਬੈਕ-ਐਂਡਡ ਸਬਸਿਡੀ; ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ।
“માલ-સામાન પરિવહન સુવિધા માટે વાહન મહત્તમ એકમ ખર્ચ રૂ. ૫.૦૦ લાખ સહાય -મહત્તમ એકમ ખર્ચના ૭૫% સહાય.”NHM ਕੋਲਡ-ਚੇਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਹੇਠ ਬਣੇ ਆਮ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ: ਸਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ 25%, ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹2 ਲੱਖ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰੋ; ਮਦਦ ਬਿੱਲ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
“વીજદર સહાય નોર્મલ કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં વાર્ષિક ખર્ચના ૨૫% મુજબ મહત્તમ રૂ. ૨.૦૦ લાખ સહાય (પાંચ વર્ષ સુધી)”ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ- ਜਾਂ ਸੋਧੇ-ਵਾਤਾਵਰਣ (CA/MA) ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ: ਸਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ 25%, ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹3 ਲੱਖ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰੋ; ਮਦਦ ਬਿੱਲ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
“જ્યારે CA /MA કોલ્ડ સ્ટોરેજ વાર્ષિક ખર્ચના ૨૫% મુજબ મહત્તમ રૂ. ૩.૦૦ લાખ /એકમ સહાય (પાંચ વર્ષ સુધી).”ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਹਾਊਸ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਲਈ 50% (₹4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ) (₹2 ਲੱਖ), FPO ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ 75% (₹3 ਲੱਖ)।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਅਧਾਰਤ, 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲਈ (ਬਾਗ਼ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ 4 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ; ਇਕੱਠੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ FPO/FPC/ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ 50 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ), ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਬਾਗ਼ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਦਾਂ 2–7 ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤਾਂ MIDH-NHM ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ; ਬਾਗ਼ ਮਦਦ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (60:40) ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀ ਤਾਂ ਜੇ 90% ਬੂਟੇ ਬਚੇ ਰਹਿਣ।
“૪. બાગાયતી માળખાકીય સુવિધાઓ … પેકહાઉસ : કેંદ્ર સરકારશ્રીની MIDH યોજનામાં દર્શાવ્યા મુજબ મહત્તમ યુનિટ કોસ્ટ ૪.૦૦ લાખ/એકમ ➢ સામાન્ય ખેડૂત તથા રજીસ્ટર્ડ ટ્રસ્ટને ખર્ચના ૫૦% મુજબ મહત્તમ રૂ.૨.૦૦ લાખ … FPO, FPC, સહકારી મંડળીને ખર્ચના ૭૫% મુજબ મહત્તમ રૂ.૩.૦૦ લાખ”ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਰਾ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਰੂਮ (ਪੱਕਾ, 150 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੱਕ): ਲਾਗਤ ਦਾ 50%, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹25,000 ਅਤੇ ਕੁੱਲ ₹3 ਲੱਖ।
₹3 ਲੱਖ ਦਾ ਕੁੱਲ 12 ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (12 × ₹25,000), ਇਸ ਲਈ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਅਧਾਰਤ, 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲਈ (ਬਾਗ਼ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ 4 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ; ਇਕੱਠੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ FPO/FPC/ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ 50 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ), ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਬਾਗ਼ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਦਾਂ 2–7 ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ MIDH-NHM ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ; ਬਾਗ਼ ਮਦਦ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (60:40) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਜੇ 90% ਬੂਟੇ ਬਚਣ।
“➢ લેબર રૂમ / સ્ટોર રૂમ માટે ખર્ચના ૫૦ ટકા મુજબ મહત્તમ રૂ. ૫૦,૦૦૦/- પ્રતિ ૨ હેક્ટર, હેક્ટરદીઠ મહત્તમ રૂ.૨૫,૦૦૦ ની મર્યાદામાં પ્રોરેટા બેઝ મુજબ, વધુમાં વધુ રૂ. ૩.૦૦ લાખ સહાય મળવાપાત્ર રહેશે. (મહત્તમ ૧૫૦ ચો.મી ના પાકા (પતરા /ધાબાવાળા) બાંધકામ માટે)”ਪ੍ਰੀ-ਕੂਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ: ਲਾਗਤ ਦਾ 15% ਹੋਰ, ₹5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਗਿਣ ਕੇ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ 15% ਹੈ; MIDH ਹਿੱਸਾ (ਆਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 35%, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੈਕ-ਐਂਡਡ) ਕੇਂਦਰੀ MIDH ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੱਸੇ NCCD ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਮ-ਪੂਰਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ (ਅਨੁਲੱਗ-1, 26); ਮਦਦ ਲਾਗੂ ਸੂਬਾ ਕੋਲਡ-ਚੇਨ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ (ਅਨੁਲੱਗ-1, 25)।
“C.4 પ્રીકુલીંગ યુનિટ એકમ ખર્ચ • મહત્તમ રૂ. 5.00 લાખ પ્રતિ મેટ્રીક ટન … સામાન્ય વિસ્તારમાં ખર્ચના 35 % સહાય … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰੀ-ਕੂਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ: ਲਾਗਤ ਦਾ 15% ਹੋਰ, ₹30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਗਿਣ ਕੇ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ 15% ਹੈ; MIDH ਹਿੱਸਾ (ਆਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 35%, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੈਕ-ਐਂਡਡ) ਕੇਂਦਰੀ MIDH ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੱਸੇ NCCD ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਮ-ਪੂਰਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ (ਅਨੁਲੱਗ-1, 26); ਮਦਦ ਲਾਗੂ ਸੂਬਾ ਕੋਲਡ-ਚੇਨ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ (ਅਨੁਲੱਗ-1, 25)।
“C.5 મોબાઇલ પ્રીકુલીંગ યુનિટ એકમ ખર્ચ • મહત્તમ રૂ. 30.00 લાખ પ્રતિ એકમ … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”ਸਟੇਜਿੰਗ ਠੰਢਾ ਕਮਰਾ: ਲਾਗਤ ਦਾ 15% ਹੋਰ, ₹52 ਲੱਖ ਤੱਕ ਗਿਣ ਕੇ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ 15% ਹੈ; MIDH ਹਿੱਸਾ (ਆਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 35%, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੈਕ-ਐਂਡਡ) ਕੇਂਦਰੀ MIDH ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੱਸੇ NCCD ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਮ-ਪੂਰਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ (ਅਨੁਲੱਗ-1, 26); ਮਦਦ ਲਾਗੂ ਸੂਬਾ ਕੋਲਡ-ਚੇਨ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ (ਅਨੁਲੱਗ-1, 25)।
“C.6 1)કોલ્ડ રૂમ (સ્ટેગીંગ) એકમ ખર્ચ • મહત્તમ રૂ. 52.00 લાખ પ્રતિ એકમ … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ: ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹੋਰ 15% — ₹9,600 (ਸਿਵਲ ਉਸਾਰੀ) ਜਾਂ ₹12,000 (ਸਿਵਲ + PEB, ਅਤੇ ਹਰ ਟਾਈਪ II / CA ਸਟੋਰ) — 5,000 ਟਨ ਤੱਕ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ 15% ਹੈ; MIDH ਹਿੱਸਾ (ਆਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 35%, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੈਕ-ਐਂਡਡ) ਕੇਂਦਰੀ MIDH ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੱਸੇ NCCD ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਮ-ਪੂਰਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ (ਅਨੁਲੱਗ-1, 26); ਮਦਦ ਲਾਗੂ ਸੂਬਾ ਕੋਲਡ-ਚੇਨ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ (ਅਨੁਲੱਗ-1, 25)। ਵਾਧੂ ਸਾਮਾਨ (CO₂ ਸਕ੍ਰਬਰ, ਸਾਂਝੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ₹9 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ CA ਹਿੱਸੇ) ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ 15% ਵਾਧੂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ।
“C.7 કોલ્ડ સ્ટોરેજ Type – I (CS-1) … • મહત્તમ રૂ. 9,600 પ્રતિ મેટ્રીક ટન (મહત્તમ 5000 મેટ્રીક ટન સુધી) … સિવિલ અને PEB નુ સંયુક્ત બાંધકામ … • મહત્તમ રૂ. 12,000 પ્રતિ મેટ્રીક ટન … C.8 (CS-1-Onion) … C.9 Type - II (CS-2) … C.10 Type-II-CA (CS-2-CA) … C.11 Type-IV (CS-4) (Dry Spices & Raisins) … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”ਠੰਢੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਗੱਡੀ (4 ਤੋਂ 14 ਟਨ): ਲਾਗਤ ਦਾ 15% ਹੋਰ, ₹3.45 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਗਿਣ ਕੇ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ 15% ਹੈ; MIDH ਹਿੱਸਾ (ਆਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 35%, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੈਕ-ਐਂਡਡ) ਕੇਂਦਰੀ MIDH ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੱਸੇ NCCD ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਮ-ਪੂਰਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ (ਅਨੁਲੱਗ-1, 26); ਮਦਦ ਲਾਗੂ ਸੂਬਾ ਕੋਲਡ-ਚੇਨ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ (ਅਨੁਲੱਗ-1, 25)।
“C.13 રેફ્રિજરેટેડ ટ્રાન્સપોર્ટ વિહીકલ એકમ ખર્ચ • મહત્તમ રૂ. 3.45 લાખ પ્રતિ મેટ્રીક ટન • ખર્ચની ગણતરી પ્રતિ મેટ્રીક ટન પ્રમાણે 4 મેટ્રીક ટનથી મહત્તમ 14 મેટ્રીક ટન સુધી ધ્યાને લેવાની રહેશે. … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”ਮੁੱਢਲੀ / ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ (ਹੋਰ MIDH ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ): ਲਾਗਤ ਦਾ 15% ਹੋਰ, ₹35 ਲੱਖ ਤੱਕ ਗਿਣ ਕੇ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ 15% ਹੈ; MIDH ਹਿੱਸਾ (ਆਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 35%, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੈਕ-ਐਂਡਡ) ਕੇਂਦਰੀ MIDH ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੱਸੇ NCCD ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਮ-ਪੂਰਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ (ਅਨੁਲੱਗ-1, 26); ਮਦਦ ਲਾਗੂ ਸੂਬਾ ਕੋਲਡ-ਚੇਨ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ (ਅਨੁਲੱਗ-1, 25)।
“C.14 પ્રાઇમરી/ મીનીમલ પ્રોસેસીંગ યુનિટ … એકમ ખર્ચ • મહત્તમ રૂ. 35.00 લાખ પ્રતિ એકમ … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”ਬਿਨਾਂ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਪਕਾਉਣ ਚੈਂਬਰ: ਲਾਗਤ ਦਾ 15% ਹੋਰ, ₹1 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਗਿਣ ਕੇ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ 15% ਹੈ; MIDH ਹਿੱਸਾ (ਆਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 35%, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੈਕ-ਐਂਡਡ) ਕੇਂਦਰੀ MIDH ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੱਸੇ NCCD ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਮ-ਪੂਰਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ (ਅਨੁਲੱਗ-1, 26); ਮਦਦ ਲਾਗੂ ਸੂਬਾ ਕੋਲਡ-ਚੇਨ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ (ਅਨੁਲੱਗ-1, 25)।
“C.15 રાઇપનીંગ ચેમ્બર (CS-3) 1.નોન-પ્રેશરાઇઝ્ડ રાઇપનીંગ ચેમ્બર (CS-3) એકમ ખર્ચ • મહત્તમ રૂ. 1.00 લાખ પ્રતિ મેટ્રીક ટન … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਪਕਾਉਣ ਚੈਂਬਰ: ਲਾਗਤ ਦਾ 15% ਹੋਰ, ₹1.20 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਗਿਣ ਕੇ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ 15% ਹੈ; MIDH ਹਿੱਸਾ (ਆਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 35%, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੈਕ-ਐਂਡਡ) ਕੇਂਦਰੀ MIDH ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੱਸੇ NCCD ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਮ-ਪੂਰਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ (ਅਨੁਲੱਗ-1, 26); ਮਦਦ ਲਾਗੂ ਸੂਬਾ ਕੋਲਡ-ਚੇਨ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ (ਅਨੁਲੱਗ-1, 25)।
“2. પ્રેશરાઇઝ્ડ રાઇપનીંગ ચેમ્બર (CS-3) એકમ ખર્ચ • મહત્તમ રૂ. 1.20 લાખ પ્રતિ મેટ્રીક ટન … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”FPO, FPC ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ: ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ 25% — ਆਮ ਅਤੇ CA/MA ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ, ਪ੍ਰੀ-ਕੂਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਰੀਫ਼ਰ ਵੈਨਾਂ, ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੈਂਬਰਾਂ (300 ਟਨ ਤੱਕ), ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੈਕ ਹਾਊਸਾਂ, ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਘੱਟ-ਲਾਗਤ ਪਿਆਜ਼ ਸਟੋਰਾਂ (25 ਟਨ) ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ; ਕੁੱਲ ਮਦਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 75%।
ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ, ਪ੍ਰੀ-ਕੂਲਰਾਂ, ਰੀਫ਼ਰ ਵੈਨਾਂ ਅਤੇ ਪਕਾਈ ਚੈਂਬਰਾਂ ਲਈ GR APMC, ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ, PSU ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ।
“કોલ્ડ ચેઇનને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે • કેન્દ્ર સરકારની સામાન્ય વિસ્તારમાં ૩૫ ટકા અને રાજ્ય સરકારની ૨૫ ટકા સહાય મળવાપાત્ર થશે. … • આ તમામ ઘટકોમાં રજીસ્ટર્ડ ખેડુત ઉત્પાદક સંગઠન (FPO)/ કંપનીઓ (FPC) અને કૃષિ સંલગ્ન સહકારી સંસ્થાઓને રાજ્ય સરકારની ૨૫ ટકા પુરક સહાય મળવાપાત્ર થશે. • લાભાર્થીને કેન્દ્ર સરકારની તેમજ રાજ્ય સરકારની યોજનાઓ મળી કુલ મહત્તમ ૭૫% સુધી જ સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.”ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਰੇਟ ਅਤੇ ਤੱਕੜੀ: 75% (₹10,000 ਤੱਕ ਦਾ) — ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹7,500,।
“યુનિટ કોસ્ટ- મહત્તમ રૂ. ૧૦,૦૦૦/- • અનુ જન જાતિના ખેડૂતને ખર્ચના ૭૫% કે મહત્તમ રૂ.૭૫૦૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે સહાય મળવાપાત્ર રહેશે”ਪੈਕਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ (ਗੱਤੇ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਡੱਬੇ): 75% (₹10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ) (₹7,500), 1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ।
“યુનિટ કોસ્ટ- રૂ. ૧૦૦૦૦/હે. • ખર્ચના ૭૫ ટકા કે રૂ. ૭૫૦૦/-પ્રતિ હેકટર બે માંથી જે ઓછુ હોય તે સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.”ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਸ਼ੈੱਡ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਵਰਗ ਮੀਟਰ): 50% (₹3,00,000 ਤੱਕ ਦਾ) — ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹1,50,000,।
“રૂ. ૩.૦૦ લાખ પ્રતિ એકમ ખર્ચને ધ્યાને લઈ મહત્તમ ૫૦ ટકા અથવા મહત્તમ રૂ. ૧.૫૦ લાખ/એકમ બે માંથી જે ઓછું હોય તે સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.”ਉਸ ਸ਼ੈੱਡ ਲਈ ਦਰਜਾਬੰਦੀ, ਤੋਲ, ਪੈਕਿੰਗ, ਧੁਆਈ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ (ਕਰੇਟ, ਡੱਬੇ, ਪੈਲੇਟ): 50% — ₹1,00,000 ਤੱਕ ਦਾ — ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹50,000।
“રૂ. ૧.૦૦ લાખ ખર્ચને ધ્યાને લઈ ખર્ચના મહત્તમ ૫૦ ટકા અથવા મહત્તમ રૂ. ૦.૫૦ લાખ બે માંથી જે ઓછું હોય તે સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.”35% — 100 MT ਤੱਕ ਦੇ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਸਟੋਰ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ।
2026-27 ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ, 22 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੱਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ — ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।
“The State is already implementing the centrally sponsored Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH), under which subsidies are provided for storage facilities of up to 25 MT capacity. To encourage the establishment of larger multi-purpose storage facilities of up to 100 MT, as well as cold storages and packing centers, I hereby propose budget allocation of ₹100 crore to provide 35% State subsidy.”₹10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਵਾਢੀ-ਬਾਅਦ ਸੰਦ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅੱਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ₹10,000 ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸੰਦ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ।
ਸਥਿਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ: ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ FAQ 'ਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ (ਫ਼ਾਈਲ ਦਾ ਨਾਂ 2025) ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ 2025-26 ਜਾਂ 2026-27 ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਬਜਟ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
“(i) 50% assistance to farmers’ for purchase of post-harvest equipments/ tools costing below ₹ 10,000/- (Another 50% is farmers’ share). (ii) 75% assistance to farmers for purchase of post-harvest equipments/ tools costing ₹10,000/- and above (Another 25% is farmers’ share).”ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਉਪਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਬਸਿਡੀ: ₹1.50 — 25 ਕਿ.ਮੀ. ਤੱਕ, ₹2.00 — 26–50 ਕਿ.ਮੀ., ਅਤੇ ₹2.50 — 50 ਕਿ.ਮੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ।
ਪੈਸਾ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ DPC ਨੂੰ (KABCO ਰਾਹੀਂ) ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਛਾਪਦਾ।
“To encourage and support farmers in bringing their produce to Agricultural Wholesale Markets and District Procurement Centres (DPCs) for auction, transport subsidy shall be provided based on the distance between the farmer’s field and the auction centre, at the following rates: Distance | Transport Subsidy — Up to 25 km ₹1.50 per kg; 26–50 km ₹2.00 per kg; Above 50 km ₹2.50 per kg”ਜੰਮੀ ਭੰਡਾਰਨ / ਡੀਪ ਫ਼ਰੀਜ਼ਰ, ਮੁੱਲ-ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਢਾਂਚਾ: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 50%, ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ (ਪੈਕ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋਲਡ-ਚੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ: 35%)।
ਸ਼ੀਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ₹10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੱਦ 35% ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਲਡ-ਚੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 50% ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
“कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन इन्फ्रास्ट्रक्चर (भण्डारण, पैक हाउस, प्री कूलिंग यूनिट, राइपनिंग चेम्बर, ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर) का 35 प्रतिशत और फ्रोजन स्टोरेज/डीप फ्रिजर, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण के बुनियादी ढांचे तथा विकरण के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10 करोड़ तक छूट प्रदान की जायेगी।”