ਇਹ ਪੰਨਾ AI ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਰਕਮਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਛਪੇ ਵਾਂਗ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ — ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕਰੋ।
ਨਿੱਜੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਗਾਈਡ — ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਹੀਂ। ਅਰਜ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਿਓ।
ਛੋਟੀਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ।
ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲ75% — Rs. 80 ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ (NE ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ Rs. 100) ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਪੱਕੀ ਪਰਤ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਪਾਣੀ ਟੈਂਕੀ ਲਈ, 30,000 ਘਣ ਮੀਟਰ ਤੱਕ।
ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲ35% — ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਗ ਲਾਗਤ ਦਾ (NE ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 45%), Rs. 100 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ।
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ35% — ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ, ਹਰ ਯੂਨਿਟ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ।
ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 3% ਛੋਟ, 8 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ।
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ₹2.80 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੋ-ਆਊਟ ਤਲਾਬ ਲਈ (SC, ST ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ₹4.20 ਲੱਖ), 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ।
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾSC/ST ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 75% ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹1,12,000, ₹28,000, ₹2,82,000 ਜਾਂ ₹1,41,000।
ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ35% — ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ (ਔਖੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ SC/ST, FPO ਅਤੇ SHG ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 50%), ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ।
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ35% — ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯੋਗ ਲਾਗਤ ਦਾ (ਔਖੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ SC/ST, FPO ਅਤੇ SHG ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 50%), ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ।
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ35% — ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ (ਔਖੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ SC/ST, FPO ਅਤੇ SHG ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 50%), ₹5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ।
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾਵਿਚਾਰ / ਪ੍ਰੀ-ਸੀਡ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ — ਮਨਜ਼ੂਰ ਲਾਗਤ ਦਾ 85%; ਤੁਸੀਂ 15% ਝੱਲਦੇ ਹੋ।
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਯੂਨਿਟ: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 25% (SC, ST, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 35%), ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਗਿਣ ਕੇ।
ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ40% — ਬਰਾਮਦ ਪੈਕ-ਹਾਊਸ, ਰੀਫ਼ਰ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਕੇਲਾ ਕੇਬਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ (ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ, ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ, ਟਾਪੂ UT, SC/ST ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 75%), ₹2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ।
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ33% — ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ, ਹਰ ਯੂਨਿਟ ₹9,90,000 ਤੱਕ; ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਲ ਬੀਜ ਕਿੱਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲੀ ਖੇਤ ਜਾਂ ਅੰਤਰ-ਫ਼ਸਲ।
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ40% — ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ (SC, ST ਅਤੇ ਔਰਤ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ 50%), ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ।
ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀਲਾਗਤ ਦਾ 75% (SC, ST, ਔਰਤਾਂ, ਖੇਤੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ) ਜਾਂ 50% (ਬਾਕੀ), ₹25 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ ਤੱਕ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਉਪਜ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਸ਼ੀਦਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ (ਬੌਇਲਰ, ਕਟਰ, ਡਰਾਇਰ, ਮਿਕਸਰ, ਪਲਪਰ, ਪੈਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ…): ਲਾਗਤ ਦਾ 50% ₹2.50 ਲੱਖ ਤੱਕ; FPO, ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪ, SHG ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ 75% ₹3.75 ਲੱਖ ਤੱਕ; ਇੱਕ ਵਾਰ।
ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨFPO, FPC ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ: ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ 25% — ਆਮ ਅਤੇ CA/MA ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ, ਪ੍ਰੀ-ਕੂਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਰੀਫ਼ਰ ਵੈਨਾਂ, ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੈਂਬਰਾਂ (300 ਟਨ ਤੱਕ), ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੈਕ ਹਾਊਸਾਂ, ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਘੱਟ-ਲਾਗਤ ਪਿਆਜ਼ ਸਟੋਰਾਂ (25 ਟਨ) ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ; ਕੁੱਲ ਮਦਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 75%।
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾਜੰਮੀ ਭੰਡਾਰਨ / ਡੀਪ ਫ਼ਰੀਜ਼ਰ, ਮੁੱਲ-ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਢਾਂਚਾ: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 50%, ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ (ਪੈਕ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋਲਡ-ਚੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ: 35%)।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗਤ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਰਕਮ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
35% — ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ, Rs. 35 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ, ਸਿਰਫ਼ MIDH ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਹੀ (NE ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 50%)।
ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਤੇ ਬੈਕ-ਐਂਡਡ (ਧਾਰਾ 7.47); Rs 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ (ਅਨੁਬੰਧ V, ਨੋਟ 2)। NCCD ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈਡ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ — ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ: HMNEH ਕਵਰੇਜ ਸੂਚੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ 2019, ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ UT ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
“C.14 Primary/ Minimal Processing Unit (This component will be considered only integrated with other components of MIDH Scheme) Rs. 35.00 lakh/unit Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”50% — ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ, Rs. 1,000 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ, ਸਿਰਫ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ।
ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਤੇ ਬੈਕ-ਐਂਡਡ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
“E. FOOD PROCESSING E.1 Food Processing Rs. 1000 lakh/unit Credit linked back-ended capital investment assistance of 50% of cost in the NE and Himalaya States i.e. J&K, Himachal and Uttarakhand.”35% — ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ, Rs. 100 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ (NE ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 50%)।
ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਤੇ ਬੈਕ-ਐਂਡਡ (ਧਾਰਾ 7.47); Rs 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ (ਅਨੁਬੰਧ V, ਨੋਟ 2)। NCCD ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈਡ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ — ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ: HMNEH ਕਵਰੇਜ ਸੂਚੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ 2019, ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ UT ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
“E.2 Secondary Processing units for Value addition Rs. 100 lakh/unit Assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”35% — ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ, Rs. 100 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ (NE ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 45%)।
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਕੀਮ 1 ਮੱਦ 1(ix), "ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ": Rs. 100 ਲੱਖ/ਯੂਨਿਟ (MIDH ਲਾਗਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ) (ਪੰਨਾ 8)। ਸਰਕੂਲਰ ਨੇ "ਵਾਢੀ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਿੱਸੇ, ਦੂਜੇ/ਮੁੱਢਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੇਤ" ਲਈ 35% / 45% ਤੈਅ ਕੀਤਾ; ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 35% / 50% ਛਪਿਆ ਸੀ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਛਪੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 21 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੀਅ (ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਮਾਪੇ, ਪੁੱਤਰ, ਧੀਆਂ) ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ NHB ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ NHB ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ (ਸਰਕੂਲਰ ਧਾਰਾ 1–2)। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ (ਧਾਰਾ 5)। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ — NHB ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ।
“Post-Harvest Management Components, including Secondary Primary/Processing — General Area 35% — NER/Himalayan States, Scheduled Areas and specified UTs* 45%”35% — ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ, ਹਰ ਯੂਨਿਟ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10% ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ; ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ (ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਰਕ-ਸ਼ੈੱਡ ਦਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)। ਯੂਨਿਟ ਗ਼ੈਰ-ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ, 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਮੇ ਰੱਖੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਪੈਰਾ 4.2)। ਨਵੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ODOP ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ (ਪੈਰਾ 2.5)।
“Individual micro food processing units would be provided credit-linked capital subsidy @35% of the eligible project cost with a maximum ceiling of Rs.10.0 lakh per unit. Beneficiary contribution should be minimum of 10% of the project cost with balance being loan from Bank.”ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸੰਦਾਂ ਲਈ ਹਰ SHG ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ₹40,000 ਦੀ ਸੀਡ ਕੈਪੀਟਲ, ਤੁਹਾਡੀ SHG ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ।
ਸਿਰਫ਼ ਉਹ SHG ਮੈਂਬਰ ਯੋਗ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਪੈਰਾ 5.3.6)। ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ।
“Seed capital @ Rs40,000/- per member of SHG for working capital and purchase of small tools would be provided under the scheme;”FPO, ਉਤਪਾਦਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ SHG ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 35% ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ।
FPO ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹1 ਕਰੋੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸ ਟਰਨਓਵਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦਾ 10% ਆਪਣੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਤੋਂ (ਪੈਰਾ 5.2.2)। ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ MoFPI ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਪੈਰਾ 6.3.1(iii))।
“Grant @35% with credit linkage;”ਸਾਂਝੇ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 35% ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ — ਖੇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਾਂਟੀ, ਦਰਜਾਬੰਦੀ, ਜਾਂਚ, ਗੋਦਾਮ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ, ODOP ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤ, ਜਾਂ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ।
ਸਹੂਲਤ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਪੈਰਾ 6.1)। ਸੂਬਾ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ DPR ਭੇਜੋ; ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ MoFPI ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਪੈਰਾ 6.3.1)।
“Support for common infrastructure would be provided to FPOs, SHGs, cooperatives, any Government agency or private enterprises. … Credit linked grant would be available @ 35%. Maximum limit of grant in such cases would be as prescribed.”FPO, SHG ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (DPR) ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ₹50,000 ਤੱਕ।
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ ₹50,000 ਛਾਪਦੇ ਹਨ; ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ DPR ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ।
“Assistance of Rs. 50,000/- per case would be provided to FPOs/SHGs/ Cooperatives for preparation of DPR;”ODOP ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਪੈਕਿੰਗ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 50%, FPO, SHG ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ।
ਉਤਪਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ODOP ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੈਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ (ਪੈਰਾ 7.5.1)। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੂਬਾ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ (ਪੈਰਾ 7.3); ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ (ਪੈਰਾ 7.2(i))। ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ।
“Support for branding and marketing would be limited to 50% of the total expenditure. Maximum limit of grant in such cases would be as prescribed. No support would be provided for opening retail outlets under the scheme.”ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ — ਉੱਦਮਤਾ, FSSAI, GST ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ — ਨਾਲ DPR, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰੋਤ ਵਿਅਕਤੀ।
ਆਮ ਮਾਡਿਊਲ ਔਨਲਾਈਨ ਹਨ; ਉਤਪਾਦ ਸਿਖਲਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਸਰ RSETI ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਪੈਰਾ 8.3.4)।
“Training support would be provided to individual units and groups that are being provided support for capital investment. In addition, training support would also be provided to other existing units and groups in the districts that are processing ODOP products. … Component of training and capacity building would be fully funded under the Scheme;”ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 3% ਛੋਟ, 8 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਾਂ ਮੀਟ-ਉਤਪਾਦ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ।
ਭੇਡ/ਬੱਕਰੀ/ਮੁਰਗ਼ੀ/ਸੂਰ/ਮੱਝ ਦੇ ਮੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਿਤ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮੁੱਲ-ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦ (ਸੌਸੇਜ, ਨਗੇਟਸ, ਹੈਮ, ਸਲਾਮੀ, ਬੇਕਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੋਧ ਪਲਾਂਟ, ਸੂਖਮ-ਜੀਵ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਜਾਂਚ ਲੈਬਾਂ, ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ (ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 3.0, ਧਾਰਾ 6.2)। ਹਰ AHIDF ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲਾਭ: ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ 3% ਛੋਟ, 8 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ (2-ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਸਮੇਤ), ਜਦ ਤੱਕ ਖਾਤਾ NPA ਨਹੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾ; ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦੇ 90% ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ (ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 3.0, ਧਾਰਾ 8.1, 13.2)। ਜ਼ਮੀਨ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ, ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ/ਸੂਬਾ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ (ਧਾਰਾ 14)।
“(ii) Meat processing and value addition infrastructure … 9.1.2 … Henceforth new sanction made after 1.04.2024 will avail 3% Interest Subvention under the new realigned AHIDF Scheme.”ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 3% ਛੋਟ, 8 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, GMP ਪਸ਼ੂ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਦਵਾਈ ਪਲਾਂਟ, ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਰੋਗ-ਜਾਂਚ ਲੈਬ 'ਤੇ।
GMP ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ, ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਠੰਢੀਆਂ ਵੈਨਾਂ, QC ਲੈਬਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ, ਤਕਨੀਕ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ; ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਵਾਈ ਪਲਾਂਟ; ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-OIE-ਸੂਚੀਬੱਧ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੈਟਰਨਰੀ ਜਾਂਚ ਲੈਬਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 3.0, ਧਾਰਾ 6.5)। ਹਰ AHIDF ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲਾਭ: ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ 3% ਛੋਟ, 8 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ (2-ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਸਮੇਤ), ਜਦ ਤੱਕ ਖਾਤਾ NPA ਨਹੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾ; ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦੇ 90% ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ (ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 3.0, ਧਾਰਾ 8.1, 13.2)। ਜ਼ਮੀਨ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ, ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ/ਸੂਬਾ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ (ਧਾਰਾ 14)।
“(v) Setting up of Veterinary Vaccine and Drugs Manufacturing facilities … 9.1.2 … Henceforth new sanction made after 1.04.2024 will avail 3% Interest Subvention under the new realigned AHIDF Scheme.”ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 3% ਛੋਟ, 8 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਮੁੱਢਲੀ ਉੱਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ (ਛਾਂਟੀ, ਧੁਆਈ, ਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਕਾਰਡਿੰਗ, ਕੰਘੀ) 'ਤੇ।
ਮੁੱਢਲੀ ਉੱਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 3.0 (ਪਿਛੋਕੜ (vii), ਧਾਰਾ 6.7) ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ 2024 ਦੇ ਜੋੜ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ; ਨਵੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ 3% ਜੋੜ-ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਉੱਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਹਰ AHIDF ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲਾਭ: ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 3% ਛੋਟ, 8 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ (2-ਸਾਲਾ ਛੋਟ ਮਿਆਦ ਸਮੇਤ), ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਤਾ NPA ਨਹੀਂ; ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦੇ 90% ਤੱਕ (ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 3.0, ਧਾਰਾ 8.1, 13.2)। ਜ਼ਮੀਨ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ, ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ/ਸੂਬਾਈ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ (ਧਾਰਾ 14)।
“(vii) Primary Wool Processing Infrastructure … 9.1.2 … Henceforth new sanction made after 1.04.2024 will avail 3% Interest Subvention under the new realigned AHIDF Scheme.”ਮੱਛੀ ਫ਼ੀਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 40% (SC, ST ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 60%), ਆਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ Rs. 30, 100 ਜਾਂ 200 ਲੱਖ ਤੱਕ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ; ਮਿੱਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਮੱਦ 6.9(viii)–(ix))। ਟਾਪੂਆਂ, ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ/UT ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ 20% ਤੱਕ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਪੈਰਾ 19.5)।
“6.9 Fish Feed Mills (a) Mini Mills of production Capacity of 2 ton /Day No 30.00 12.00 18.00 (b) Medium Mills of production Capacity of 8 ton /Day No 100.00 40.00 60.00 (c) Large mills of production Capacity of 20 ton /Day No 200.00 80.00 120.00”₹2,60,00,000 ਤੱਕ (SC, ST ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ₹3,90,00,000) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਮੱਛੀ ਫ਼ੀਡ ਪਲਾਂਟ ਲਈ।
ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ Rs. 650 ਲੱਖ, ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਟਾਪੂਆਂ, ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ/UT ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ 20% ਤੱਕ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਪੈਰਾ 19.5)।
“6.10 Fish Feed Plants of production Capacity of at least 100 ton /Day. No 650.00 260.00 390.00”ਮੱਛੀ ਮੁੱਲ-ਵਾਧਾ ਉੱਦਮ (ਸਮੁੰਦਰੀ ਘਾਹ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ) ਲਈ ₹20,00,000 ਤੱਕ (SC, ST ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ₹30,00,000)।
ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ Rs. 50 ਲੱਖ, DPR 'ਤੇ; ਲਾਗਤ ਦਾ 10% ਤੱਕ ਈ-ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਹਰ ਇਕੱਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ। ਟਾਪੂਆਂ, ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ/UT ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ 20% ਤੱਕ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਪੈਰਾ 19.5)।
“7.3 Fish Value Add Enterprises Units No 50.00 20.00 30.00”50% — ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹75,000 (ਬੀਜ-ਮਸਾਲਾ ਥਰੈਸ਼ਰ), ₹19,000 (ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਥਰੈਸ਼ਰ), ₹1,88,000 (ਹਲਦੀ ਉਬਾਲਣ ਵਾਲਾ) ਜਾਂ ₹94,000 (ਮਸਾਲਾ ਪਾਲਿਸ਼ਰ)।
4 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਕ (ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਥਰੈਸ਼ਰ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਫਲਦਾਰ ਵੇਲਾਂ)। ਮਸਾਲਾ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੋ; ਮਦਦ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ (ਆਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਸ਼ਰਤ 4)। SPICED ਸਿਰਫ਼ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ (ਜਾਂ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੱਕ); ਇਸ ਉੱਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਾਲਾ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।
“Seed Spice Thresher Gen:50% to a maximum of Rs.75,000/-; Pepper Thresher Gen:50% to a maximum of Rs.19,000/-; Turmeric boiler Gen:50% to a maximum of Rs.1,88,000/-; Spices Polishers Gen:50% to a maximum of Rs.94,000/-”SC/ST ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 75% ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹1,12,000, ₹28,000, ₹2,82,000 ਜਾਂ ₹1,41,000।
4 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਕ (ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਥਰੈਸ਼ਰ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਫਲਦਾਰ ਵੇਲਾਂ)। ਮਸਾਲਾ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੋ; ਮਦਦ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ (ਆਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਸ਼ਰਤ 4)। SPICED ਸਿਰਫ਼ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ (ਜਾਂ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੱਕ); ਇਸ ਉੱਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਾਲਾ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।
“Seed Spice Thresher SC/ST :75% to a maximum of Rs.1,12,000/-; Pepper Thresher SC/ST :75% to a maximum of Rs. 28,000/-; Turmeric boiler SC/ST :75% to a maximum of Rs.2,82,000/-; Spices Polishers SC/ST :75% to a maximum of Rs.1,41,000/-”35% — ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯੋਗ ਲਾਗਤ ਦਾ (ਔਖੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ SC/ST, FPO ਅਤੇ SHG ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 50%), ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ।
ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਂਝੇ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਹੈ; ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ (ਪੈਰਾ 3.1)। ਜ਼ਮੀਨ, ਪਹੁੰਚ ਸੜਕ, ਕੰਟੀਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ (ਪੈਰਾ 5)। SC/ST ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 51% SC/ST ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਪੈਰਾ 6(b))। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਬਾਇਲੀ (ITDP) ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਔਖੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ।
“Grants-in-aid will be @35% of eligible project cost for projects in General Areas and @50% of eligible project cost for projects in Difficult Areas as well as for projects of SC/ST, FPOs and SHGs subject to maximum of Rs.10 crore.”35% — ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ (ਔਖੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ SC/ST, FPO ਅਤੇ SHG ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 50%), ₹5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ₹3 ਕਰੋੜ ਹੈ (ਔਖੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ SC/ST ਲਈ ₹1 ਕਰੋੜ) (ਪੈਰਾ 7(f))। ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ (ਪੈਰਾ 7(h))। ਖੇਤੀ ਆਪ — ਡੇਅਰੀ, ਮੁਰਗ਼ੀ ਜਾਂ ਖੁੰਬ ਖੇਤੀ, ਹੈਚਰੀਆਂ — ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ (ਪੈਰਾ 2, ਨੋਟ (ii))। SC/ST ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 51% SC/ST ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਪੈਰਾ 5(b))।
“Grants-in-aid/subsidy will be @35% of eligible project cost for projects in General Areas and @50% of eligible project cost for projects in Difficult Areas as well as for projects of SC/ST, FPOs and SHGs subject to a maximum of Rs.5 crore.”ਵਿਚਾਰ / ਪ੍ਰੀ-ਸੀਡ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ — ਮਨਜ਼ੂਰ ਲਾਗਤ ਦਾ 85%; ਤੁਸੀਂ 15% ਝੱਲਦੇ ਹੋ।
ਵਿਚਾਰ, ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਨਮੂਨੇ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਲਈ (ਪੈਰਾ 6.4, 11.1.3)। ਮਨਜ਼ੂਰ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ 15% ਇਨਕਿਊਬੇਟੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ (ਪੈਰਾ 11.2.3)। ਉਸੇ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਯੋਗ ਨਹੀਂ (ਪੈਰਾ 11.2.2)। ਗ੍ਰਾਂਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਰਤਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਸਾਰਣੀ-II)।
“Each selected startup will be provided with a maximum limit of Rs. 5 lakh as a grant-in-aid under the scheme in one instalment based on the recommendation of SIC.”ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 85%, ₹25 ਲੱਖ ਤੱਕ, ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ (ਸੀਡ ਪੜਾਅ) ਲਈ; 15% ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਹਾਰਕ ਉਤਪਾਦ ਵਾਲੇ, ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ (DPIIT ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ) ਲਈ (ਪੈਰਾ 12.2)। ਪੈਸਾ ਉਤਪਾਦ ਸੁਧਾਰ, ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ, ਪਰਖ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਡਾਟਾ, IP ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਪੈਰਾ 12.3)। ਦੂਜਾ ਅੱਧ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ CA-ਤਸਦੀਕ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ (ਪੈਰਾ 12.4.3)।
“For ensuring incubatee in the programme, 15 percent on proportionate basis of the project cost will be borne by the incubatee. The remaining 85 percent of the project cost on proportionate basis upto a maximum of INR 25 lakhs will be borne under the Innovation and Agri-entrepreneurship programme of RKVY scheme.”ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਯੂਨਿਟ: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 25% (SC, ST, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 35%), ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਗਿਣ ਕੇ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਵਿੱਚ OBC, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ, ਦਿਵਿਆਂਗ, ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਪੈਰਾ 3.2); ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ SC, ST, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਰਗ ਜਾਂਚੋ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ (ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਿਰਮਾਣ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਸੇਵਾ/ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ₹20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੈਂਕ ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਪੈਰਾ 3.2 ਨੋਟ)। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ 10% ਹੈ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਲਈ 5%)। ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ (ਪੈਰਾ 4.1(ii))। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ (ਆਪ ਅਤੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ) (ਪੈਰਾ 4.1 ਨੋਟ)।
“Categories of beneficiaries under PMEGP (for setting up of new enterprises) … Rate of Subsidy (of project cost) … Urban / Rural: General Category 15% 25%; Special Category (including SC,ST,OBC ,Minorities, Women, Ex-Servicemen, Transgenders, Differentlyabled, NER, Aspirational Districts, Hill and Border areas(as notified by the Government) etc. 25% 35%. Note 1) The maximum cost of the project/unit admissible for Margin Money subsidy under Manufacturing sector is Rs. 50 lakhs.”ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਯੂਨਿਟ: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 15% (SC, ST, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 25%), ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਗਿਣ ਕੇ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਵਿੱਚ OBC, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ, ਦਿਵਿਆਂਗ, ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਪੈਰਾ 3.2); ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ SC, ST, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਰਗ ਜਾਂਚੋ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ (ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਿਰਮਾਣ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਸੇਵਾ/ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ₹20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੈਂਕ ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਪੈਰਾ 3.2 ਨੋਟ)। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ 10% ਹੈ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਲਈ 5%)। ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ (ਪੈਰਾ 4.1(ii))। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ (ਆਪ ਅਤੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ) (ਪੈਰਾ 4.1 ਨੋਟ)।
“Categories of beneficiaries under PMEGP (for setting up of new enterprises) … Rate of Subsidy (of project cost) … Urban / Rural: General Category 15% 25%; Special Category (including SC,ST,OBC ,Minorities, Women, Ex-Servicemen, Transgenders, Differentlyabled, NER, Aspirational Districts, Hill and Border areas(as notified by the Government) etc. 25% 35%. Note 1) The maximum cost of the project/unit admissible for Margin Money subsidy under Manufacturing sector is Rs. 50 lakhs.”ਮੌਜੂਦਾ PMEGP, REGP ਜਾਂ MUDRA ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਦੂਜਾ ਕਰਜ਼ਾ: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 15% (ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 20%), ₹15 ਲੱਖ (₹20 ਲੱਖ) ਤੱਕ।
ਸਿਰਫ਼ ਜੇ ਪਹਿਲੀ PMEGP ਸਬਸਿਡੀ 3-ਸਾਲਾ ਲਾਕ-ਇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਜਸਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ (ਪੈਰਾ 4.2)। ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਸੇਵਾ/ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ₹25 ਲੱਖ ਤੱਕ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹3.75 ਲੱਖ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ (NER ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹5 ਲੱਖ)। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ 10% ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ “ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ” ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ 20% ਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
“2nd Loan for upgradation of existing PMEGP/REGP/MUDRA units … All Categories … 15% (20% in NER and Hill States). Note 1) The maximum cost of the project/unit admissible for Margin Money subsidy under Manufacturing sector for upgradation is Rs. 1.00 crore. Maximum subsidy would be Rs.15 lakh (Rs.20 lakh for NER and Hill States).”33% — ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ, ਹਰ ਯੂਨਿਟ ₹9,90,000 ਤੱਕ; ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਹੱਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਟਨ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਹੈ; ਛੋਟੀ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹੈ (ਧਾਰਾ 4.1)। ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ — ਜ਼ਮੀਨ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੈੱਡ ਨਹੀਂ (ਧਾਰਾ 4.3, 5.2)। ਇਹੀ ਦਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 6, ਪੰਨਾ 18)।
“5.1 Pattern of Assistance — Machinery & Equipment for oil extraction units and processing of oilseeds: 33% of the eligible project cost, subject to a maximum of ₹9,90,000 per unit”ਦਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹25 ਲੱਖ ਸਬਸਿਡੀ (1,000 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ)।
ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਛਾਪਦਾ ਹੈ, ਲਾਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਕੌਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ; ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
“To strengthen markets and value chains, the Mission will help develop post-harvest infrastructure, including 1000 processing units, thereby reducing crop losses, improving value addition, and increasing farmer incomes. A maximum subsidy of Rs. 25 lakhs will be available for setting up of processing, packaging units.”40% — ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ (SC, ST ਅਤੇ ਔਰਤ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ 50%), ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ।
ਗਰੁੱਪਾਂ — FPO, FPC, SHG, PACS/LAMPS, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ — ਨੂੰ 40% ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 50% ਜੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤ, SC, ST, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ, ਅਪਾਹਜ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਵੇ (C.3)। ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 50% ਮਿਲਦਾ ਹੈ (C.2)। ₹1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੱਦ ਇੱਕ ਉੱਦਮੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ MKUY ਸਬਸਿਡੀ ਗਿਣ ਕੇ (C.4, D.10)। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ।
“1. 40% of the fixed capital investment (excluding the cost of the land) subject to a maximum limit of Rs. 1.00 Crore for General Male entrepreneurs. 2. 50% of the fixed capital investment (excluding the cost of the land) subject to a maximum limit of Rs.1.00 Crore for SC/ST/Women/Transgender/Persons with Disabilities (PwD)/ Graduates of Agriculture and Allied Disciplines.”ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਉਪਜ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਸ਼ੀਦਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ (ਬੌਇਲਰ, ਕਟਰ, ਡਰਾਇਰ, ਮਿਕਸਰ, ਪਲਪਰ, ਪੈਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ…): ਲਾਗਤ ਦਾ 50% ₹2.50 ਲੱਖ ਤੱਕ; FPO, ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪ, SHG ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ 75% ₹3.75 ਲੱਖ ਤੱਕ; ਇੱਕ ਵਾਰ।
ਯੂਨਿਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਵ-ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ।
“બાગાયતી પાકો માટે ડીસ્ટીલેશન/ પ્રોસેસીંગના નવા યુનિટ ઉભા કરવા માટે સહાયનો કાર્યક્રમ • યુનિટ કોસ્ટ:- રૂ. ૫.૦૦ લાખ/એકમ • ખર્ચના ૫૦ ટકા અથવા રૂ. ૨.૫૦ લાખ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે સહાય મળવાપાત્ર રહેશે. • FPO/FARMERS GROUP/ FPC/સ્વ સહાય જુથ/સહકારી સંસ્થાને ૭૫ ટકા અથવા રૂ. ૩.૭૫ લાખ”ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੰਦ: ਲਾਗਤ ਦਾ 25% ₹1,50,000 ਤੱਕ (ਗਰੁੱਪ 75% ₹4,50,000 ਤੱਕ), ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ।
FPO/FPC, ਕਿਸਾਨ-ਹਿੱਤ ਗਰੁੱਪਾਂ, SHG ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 75% ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਦ ISO/BIS/ISI ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ।
“પ્રોસેસીંગના સાધનો • યુનિટ કોસ્ટ :- રૂ. ૬.૦૦ લાખ • ખર્ચના ૨૫% કે રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે સહાય મળવાપાત્ર રહેશે. • FPO/FPC/FIG/SHG/ સહકારી સંસ્થાને ૭૫ % કે રૂ.૪,૫૦,૦૦૦/-”ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ-ਵਾਧਾ ਯੂਨਿਟ (ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਛਾਂਟੀ, ਪੈਕਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ; ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 150 ਵਰਗ ਮੀਟਰ): ਲਾਗਤ ਦਾ 25% ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹5 ਲੱਖ (ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਬੈਕ-ਐਂਡਡ)।
ਕਿਸਾਨਾਂ, FPO/FPC ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ; ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਮਦਦ 50% (ਪੂੰਜੀ + ਵਿਆਜ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ; ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹10 ਲੱਖ।
“બાગાયત મૂલ્યવર્ધન એકમ ઉભા કરવા સહાય … જેમાં બાંધકામ તથા આનુષાંગિક સાધનો માટે ખર્ચના ૨૫ ટકા અથવા મહત્તમ રૂ. ૫.૦૦ લાખ/એકમ બે માંથી જે ઓછું હોય તે કેપીટલ સહાય તથા બેન્ક લોન પર વાર્ષિક પાંચ ટકા વ્યાજ સહાય, પાંચ વર્ષ દરમ્યાન, વધુમાં વધુ કુલ રૂ.૫.૦૦ લાખ સુધીની મર્યાદામાં વ્યાજ સહાય”ਨਵੀਂ ਫੂਡ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ: ਪਲਾਂਟ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਵਲ ਕੰਮ ਦਾ 35%, ₹5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ।
“खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना पर प्लाण्ट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य की लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम 5 करोड़ की छूट प्रदान की जायेगी।”ਖ਼ੁਰਾਕ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ: ਪਲਾਂਟ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਵਲ ਕੰਮ ਦਾ 35%, ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ।
“खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों का विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण/उन्नयन पर प्लाण्ट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य की लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम 01 करोड़ की छूट प्रदान की जायेगी।”