Mukhyamantri Machhua Samriddhi Yojana
Funded in the budget: MP Budget Speech 2026-27 (18 Feb 2026) (18 Feb 2026, 34 — इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए रुपये 181 करोड़ एवं मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के लिए रुपये 150 करोड़ के प्रावधान सम्मिलित हैं।)
A fully state-funded fisheries scheme: 40% subsidy for SHGs and fishermen’s cooperatives rearing fish seed (₹2 lakh a hectare unit) or farming prawns (₹4 lakh a hectare) in village ponds.
- Lead benefit
- 40%of the cost, at most
- Components
- 2each read from the document
- Who can apply
- 2kinds of applicant
- Closing date
- Noneapply any time
What it pays
40% of ₹2,00,000 a hectare — ₹80,000 a hectare — for rearing fish seed in village ponds, up to 2 hectares for a group.
What the document says, word for word
Up to 1 hectare per beneficiary and up to 2 hectares for a cooperative or group; the calculator allows 2 hectares only for groups. The page describes the rates for 2022-23 and 2023-24; the 2026-27 budget continues the scheme, so confirm the current rate with the district fisheries office.
“इसकी इकाई लागत राशि रूपये 2.00 लाख प्रति हेक्टेयर निर्धारित है, उस पर 40 प्रतिशत अनुदान राशि रूपये 0.80 लाख डी.बी.टी. के माध्यम से हितग्राही को प्रदान की जाती है, योजना में प्रति हितग्राही 1 हेक्टेयर में अनुदान की पात्रता है, जबकि समिति / समूह की स्थिति में अधिकतम 2 हेक्टेयर जलक्षेत्र में अनुदान की पात्रता है।”40% of ₹4,00,000 a hectare — ₹1,60,000 a hectare — for prawn farming in village ponds, up to 2 hectares for a group.
What the document says, word for word
Up to 1 hectare per beneficiary and up to 2 hectares for a cooperative or group; the calculator allows 2 hectares only for groups. The page describes the rates for 2022-23 and 2023-24; the 2026-27 budget continues the scheme, so confirm the current rate with the district fisheries office.
“इस हेतु इकाई लागत राशि रूपये 4.00 लाख प्रति हेक्टेयर निर्धारित है, उस पर 40 प्रतिशत अनुदान राशि रूपये 1.60 लाख डी.बी.टी. के माध्यम से हितग्राही को प्रदान की जाती है। योजना में प्रति हितग्राही 1 हेक्टेयर मे अनुदान की पात्रता है, जबकि समिति / समूह की स्थिति में अधिकतम 2 हेक्टेयर जलक्षेत्र में अनुदान की पात्रता है।”How much can I claim?
This clause does not fund this applicant type (1- ग्रामीण तालाबों में मत्स्य बीज सवर्धन / उत्पादन).
Up to 1 hectare per beneficiary and up to 2 hectares for a cooperative or group; the calculator allows 2 hectares only for groups. The page describes the rates for 2022-23 and 2023-24; the 2026-27 budget continues the scheme, so confirm the current rate with the district fisheries office.
Who can apply
- Self-help group
- Cooperative
Papers you need
How to apply
- Contact the district fisheries office (Assistant Director, Fisheries) with your SHG or cooperative details.
- The subsidy is paid by DBT to the beneficiary (items 1–2).
Applying is free. Never pay anyone to apply for you.
When to apply
The guidelines set no closing date.
Combining with other schemes
The documents do not say whether this can be combined with other schemes. Ask the implementing office before you count on both.