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योजना चालू है

मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना (MKUY-2024)

बजट में राशि: ओडिशा कृषि बजट भाषण 2026-27 (20 फ़र॰ 2026, Para 30: “Rs.441 crore is proposed as capital subsidy for agri-enterprises and agro-service centres under the State Agriculture Policy” (FY 2026-27))

MKUY-2024 · कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग, ओडिशा सरकार (नोडल एजेंसी: APICOL) · राज्य योजना

ओडिशा में व्यावसायिक कृषि उद्यम लगाने पर पूँजी निवेश अनुदान: स्थायी पूँजी लागत का 40% (अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं और कुछ अन्य के लिए 50%), अधिकतम ₹1 करोड़।

मुख्य लाभ
50%लागत का, अधिकतम
घटक
1हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
कौन ले सकता है
10तरह के आवेदक
अंतिम तिथि
कोई नहींकभी भी आवेदन

क्या मिलता है

50%लागत का, अधिकतम

नए व्यावसायिक कृषि उद्यम की स्थायी पूँजी लागत (ज़मीन छोड़कर) का 40% (अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए 50%), प्रति परिवार अधिकतम ₹1 करोड़।

स्रोत ओडिशा मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना-2024 दिशानिर्देश (अधिसूचना 5427, 12.03.2024) · धारा C.1–C.4 (Pattern of Assistance) · पृ. guideline pp.1–2 (PDF pp.5–6) · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

समूह — एफ़पीओ, एफ़पीसी, स्वयं सहायता समूह, पैक्स/लैम्प्स, सहकारी समितियाँ, कंपनियाँ — को 40% (अधिकतम ₹1 करोड़) मिलता है, या 50% अगर हर सदस्य महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग या कृषि स्नातक हो (C.3)। ट्रांसजेंडर, दिव्यांग और कृषि व संबद्ध विषयों के स्नातकों को भी 50% मिलता है (C.2)। ₹1 करोड़ की सीमा एक उद्यमी या परिवार के लिए 10 साल में है, पहले लिए गए MKUY अनुदान को जोड़कर (C.4, D.10)। ज़मीन की लागत कभी नहीं गिनी जाती।

“1. 40% of the fixed capital investment (excluding the cost of the land) subject to a maximum limit of Rs. 1.00 Crore for General Male entrepreneurs. 2. 50% of the fixed capital investment (excluding the cost of the land) subject to a maximum limit of Rs.1.00 Crore for SC/ST/Women/Transgender/Persons with Disabilities (PwD)/ Graduates of Agriculture and Allied Disciplines.”

मुझे कितना मिल सकता है?

आँकड़ा देखने के लिए परियोजना लागत भरें।

स्रोत ओडिशा मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना-2024 दिशानिर्देश (अधिसूचना 5427, 12.03.2024) · धारा C.1–C.4 (Pattern of Assistance) · पृ. guideline pp.1–2 (PDF pp.5–6) · हमारी प्रति (PDF)

समूह — एफ़पीओ, एफ़पीसी, स्वयं सहायता समूह, पैक्स/लैम्प्स, सहकारी समितियाँ, कंपनियाँ — को 40% (अधिकतम ₹1 करोड़) मिलता है, या 50% अगर हर सदस्य महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग या कृषि स्नातक हो (C.3)। ट्रांसजेंडर, दिव्यांग और कृषि व संबद्ध विषयों के स्नातकों को भी 50% मिलता है (C.2)। ₹1 करोड़ की सीमा एक उद्यमी या परिवार के लिए 10 साल में है, पहले लिए गए MKUY अनुदान को जोड़कर (C.4, D.10)। ज़मीन की लागत कभी नहीं गिनी जाती।

कौन आवेदन कर सकता है

  • अन्य किसान
  • लघु या सीमांत किसान
  • अनुसूचित जाति किसान
  • अनुसूचित जनजाति किसान
  • महिला किसान
  • एफ़पीओ
  • स्वयं सहायता समूह
  • सहकारी समिति
  • कृषि उद्यमी
  • कृषि स्टार्टअप

ज़रूरी काग़ज़

  • वैध आधार
  • परिवार के सदस्यों और पहले लिए गए MKUY अनुदान की स्व-घोषणा (अनुलग्नक III और IV)
  • परियोजना रिपोर्ट (DPR)

आवेदन कैसे करें

  1. अपने उद्यम की परियोजना रिपोर्ट (DPR) बनवाएँ (पैरा L)।
  2. APICOL के ज़रिए ऑनलाइन आवेदन करें और निर्माण शुरू करने से पहले ज़िला स्तरीय समिति की मंज़ूरी लें (पैरा O)।
  3. परियोजना लागत के कम से कम 10% का बैंक टर्म लोन या ओवरड्राफ़्ट लें, या ख़ुद पैसा लगाएँ (पैरा F)।
  4. परियोजना 2 साल में पूरी करें; स्थायी पूँजी की संयुक्त जाँच के बाद अनुदान जारी होता है (पैरा G, P–R)।
आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗

आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।

कब आवेदन करें

दिशानिर्देशों में कोई अंतिम तिथि नहीं है।

दूसरी योजनाओं के साथ

दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।