हे पान इंग्रजीतून AI ने भाषांतरित केले आहे. योजनांची नावे, रकमा आणि दस्तऐवजांतील उद्धृत शब्द जसे छापले तसेच ठेवले आहेत — अर्ज करण्याआधी दस्तऐवजाशी खात्री करा.
खासगी, मोफत मार्गदर्शक — शासकीय वेबसाइट नाही. अर्ज फक्त अधिकृत पोर्टलवरच करा.
सेंद्रिय प्रमाणपत्र, माती परीक्षण आणि नैसर्गिक शेती.
फळे, भाजीपाला व फुले75% — प्रति घनमीटर Rs 80 (ईशान्य व हिमालयीन भागांत Rs 100) चे — शेतकरी गटाच्या मालकीच्या अस्तरीकरण केलेल्या सामूहिक पाण्याच्या टाकीसाठी, 30,000 घनमीटरपर्यंत.
सेंद्रिय शेती व मृदा आरोग्यतीन वर्षांत प्रति हेक्टर ₹15,000 (वर्षाला ₹5,000), DBT ने दिले जाते, 2 हेक्टरपर्यंत.
सेंद्रिय शेती व मृदा आरोग्यतुमच्या मातीची तपासणी होते आणि खतांच्या सल्ल्यासह तुम्हाला मृदा आरोग्य पत्रिका मिळते.
सेंद्रिय शेती व मृदा आरोग्यनैसर्गिक शेती करणाऱ्या प्रशिक्षित शेतकऱ्याला, एक एकरपर्यंत, दोन वर्षे वर्षाला ₹4,000 — एका वेळी ₹2,000.
सेंद्रिय शेती व मृदा आरोग्यसरकार नैसर्गिक शेतीने पिकवलेला गहू ₹80 प्रति किलो दराने खरेदी करते (₹60 वरून वाढ).
पिके व बियाणेजैविक खते, कीटकनाशके, कल्चर, संप्रेरके व सूक्ष्म अन्नद्रव्ये मोफत, ₹5,000 पर्यंत.
सेंद्रिय शेती व मृदा आरोग्यप्रत्येक विटांच्या गांडूळ खत खड्ड्याच्या खर्चाच्या 50%, प्रति खड्डा ₹5,000 पर्यंत, जास्तीत जास्त 3 खड्ड्यांसाठी (₹15,000).
सेंद्रिय शेती व मृदा आरोग्यप्रकल्प खर्चाच्या 40%, 1,000-टन युनिटसाठी ₹6.40 लाख, 2,000-टन युनिटसाठी ₹12.80 लाख व वर्षाला 3,000-टन युनिटसाठी ₹20.00 लाखांपर्यंत.
सेंद्रिय शेती व मृदा आरोग्यएका देशी गायीसाठी दरमहा ₹900 — वर्षाला ₹10,800, दर सहा महिन्यांनी ₹5,400 म्हणून दिले जाते — तुम्ही गाय ठेवून नैसर्गिक शेती करत असेपर्यंत.
फळे, भाजीपाला व फुलेनैसर्गिक शेतीने पिकवलेला भाजीपाला: बियाणे, नैसर्गिक निविष्ठा व लागवडीसाठी प्रति हेक्टर ₹20,000 पर्यंत, 0.20 ते 2 हेक्टरवर प्रमाणानुसार, आयुष्यात एकदा.
फळे, भाजीपाला व फुलेप्रकल्पातील बहुवार्षिक फळबाग: वैयक्तिक शेतकरी व ट्रस्टसाठी खर्चाच्या 50% (4 हेक्टरपर्यंत), एकत्र शेती करणाऱ्या FPO/सहकारी संस्था सदस्यांसाठी 75% (50 हेक्टरपर्यंत), MIDH-NHM च्या पीकनिहाय युनिट खर्चावर.
फळे, भाजीपाला व फुलेहाय-टेक रोपवाटिका: खर्चाच्या आणखी 15%, मोठ्या रोपवाटिकेसाठी (1–2 हेक्टर) प्रति हेक्टर ₹30 लाख किंवा लहान रोपवाटिकेसाठी (0.4–1 हेक्टर) प्रति हेक्टर ₹20 लाखांपर्यंत धरून.
या प्रकारच्या कामासाठी सध्या सुरू असलेली कोणतीही योजना देत असलेला खर्चाचा सर्वाधिक वाटा, अर्जदारानुसार. तरीही रक्कम प्रत्येक योजनेच्या खर्चाच्या प्रमाणाने मर्यादित असते.
30% — एकात्मिक अन्नद्रव्य व कीड व्यवस्थापन निविष्ठांसाठी प्रति हेक्टर Rs 5,000 चे, 2 हेक्टरपर्यंत.
N, P व K चे द्रव जैविक खते एकत्र वापरलेली समाविष्ट (कलम 7.28).
“B.7 Promotion of Integrated Nutrient Management (INM)/Integrated Pest Management (IPM) i) Promotion of INM/IPM Rs. 5000/ha. Assistance @ 30% for an area upto 2 ha. per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”खासगी वनस्पती आरोग्य चिकित्सालयाच्या खर्चाच्या 50%, Rs 25 लाखांपर्यंतच्या खर्चावर.
“ii) Plant Health Clinics Rs. 25.00 lakh/unit Assistance @ 100% to Public sector and @ 50% to private sector”50% — कायमस्वरूपी गांडूळ खत युनिटसाठी Rs 1 लाखांचे, किंवा HDPE गांडूळ बेडसाठी Rs 16,000 चे.
एका युनिटसाठी दाखवले आहे. MIDH अंतर्गत सेंद्रिय शेती स्वीकारण्यासाठी व सेंद्रिय प्रमाणीकरणासाठीची मदत PKVY प्रमाणानुसार आहे (परिशिष्ट V, B.8 i–ii), म्हणून त्या आकड्यांसाठी PKVY नोंद पाहा.
“iii. Vermi compost Units/organic input production Rs.1,00,000/ unit for permanent structure and Rs. 16,000/unit for HDPE Vermibed. Assistance @ 50% conforming to the size of the unit of 30’x8’x2.5’ dimension of permanent structure. For HDPE Vermibed, @ 50% conforming to the size of 96 cft (12’x4’x2’) and IS 15907:2010”तीन वर्षांत प्रति हेक्टर ₹15,000 (वर्षाला ₹5,000), DBT ने दिले जाते, 2 हेक्टरपर्यंत.
तक्त्यात प्रत्येकी ₹5,000 छापले आहेत, वर्ष 1, 2 व 3 मध्ये — एकूण हेक्टरी ₹15,000. अनेकदा सांगितले जाणारे हेक्टरी ₹31,500 हे संपूर्ण क्लस्टरचे अर्थसंकल्प आहे; उरलेली रक्कम क्लस्टर स्थापना, मनुष्यबळ, प्रमाणीकरण आणि विपणनासाठी जाते, शेतकऱ्याला रोख नाही. शेतकरी जास्तीत जास्त दोन हेक्टरसाठी दावा करू शकतो (B.5.7(b)). तुम्ही PKVY क्लस्टर गटात असले पाहिजे.
“Financial assistance to farmers shall be provided as incentive for eco-system service and for procurement/ management of organic inputs. Necessary funds under the head shall be released directly to the farmer beneficiaries as Direct Benefit Transfer (DBT) in their bank accounts.”तुमच्या PKVY गटाचे सेंद्रिय प्रमाणीकरण (PGS-इंडिया, किंवा NPOP) योजनेतून तीन वर्षे भरले जाते.
पैसा गटाला प्रमाणित करणाऱ्या प्रादेशिक परिषदेला जातो, तुम्हाला नाही. योजना प्रति शेतकरी जास्तीत जास्त दोन हेक्टर समाविष्ट करते; तुमची उरलेली जमीन क्लस्टरमध्ये राहू शकते आणि कोणताही जास्तीचा खर्च न येता गटासोबत प्रमाणित होऊ शकते (B.5.7(b)).
“Certification (PGS or NPOP) 1000 1000 1000 3000”तुम्ही कोणत्याही PKVY क्लस्टरपासून दूर सेंद्रिय शेती करत असल्यास, योजना तुमचे सेंद्रिय प्रमाणीकरण शुल्क थेट प्रमाणीकरण संस्थेला भरू शकते.
प्रादेशिक परिषद किंवा NPOP प्रमाणीकरण संस्थेकडे नोंदणी करा, नंतर IC-1 दर्जासह स्कोप प्रमाणपत्र मिळाल्यावर जैविक खेती पोर्टलवर; राज्य यादीची पडताळणी करते आणि पैसे प्रमाणीकरण संस्थेला जातात (परिशिष्ट-XLXIII 1(a)–(c)). कमाल मर्यादा "घटक 14-B (3 व 4)" ची असल्याचे म्हटले आहे, पण या मार्गदर्शक सूचनांत असा घटक किंवा आकडा छापलेला नाही, म्हणून आम्ही रक्कम दाखवत नाही. मोठ्या सलग पारंपरिक/मूळ सेंद्रिय क्षेत्रांना फक्त प्रमाणीकरणासाठी मदत, हेक्टरी वर्षाला ₹900, 3 वर्षांसाठी, ग्रामपंचायत किंवा राज्याला (B.5.7(e); परिशिष्ट-XLXIII 2(h)).
“In cases where individual willing farmers or small farmer groups are interested to join the scheme and are located at distance from new/ existing PKVY clusters or large farmers that have not been included in the groups, then such farmers will also be considered as an extension of the group/ clusters and will be supported only for certification under component 14-B (3 & 4) PGS Certification through Regional Councils.”तुमच्या मातीची तपासणी होते आणि खतांच्या सल्ल्यासह तुम्हाला मृदा आरोग्य पत्रिका मिळते.
प्रति नमुना ₹300 योजना राज्याला देते, तुम्हाला नाही. मार्गदर्शक सूचनेत “मोफत” हा शब्द वापरलेला नाही: जिथे राज्य खाजगी भागीदारांमार्फत माती प्रयोगशाळा चालवते, तिथे शेतकऱ्यांकडून घ्यायचे तपासणी शुल्क राज्याचे स्वतःचे नियम ठरवतात (B.4.3(V)).
“Soil sample collection, analysis and generation of Soil Health Card on SHC Portal farmers will be done for which the financial assistance @ Rs.300 per sample will be given to the states/UTs.”गावपातळीवर माती परीक्षण प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी ₹1.50 लाखांपर्यंत, एकदाच.
मार्गदर्शक सूचनेनुसार प्रयोगशाळेच्या उपकरणांसाठी लाभार्थ्याचा वाटा लागत नाही. वैयक्तिक अर्जदाराचे वय 18 ते 27 वर्षे असावे आणि तो विज्ञान व संगणकाच्या ज्ञानासह 10वी उत्तीर्ण असावा; बचत गट, FPO आणि PACS देखील अर्ज करू शकतात (परिशिष्ट-XXXVII, परिच्छेद 5). प्रयोगशाळेला ₹300 दिले जातात, नेमून दिलेल्या 300 नमुन्यांपैकी प्रत्येकासाठी, मग प्रति पत्रिका ₹20 पुढच्या 500 साठी (परिच्छेद 4.3(X)). आम्ही ₹1.50 लाखांपर्यंत दाखवतो, तुमच्या प्रयोगशाळेच्या खर्चापेक्षा कधीही जास्त नाही.
“The Financial assistance @ Rs.1.50 lakh-total project cost will be provided to beneficiaries, which will be shared on 60:40 bases between GOI and states (90:10 in case of NE and Hilly States).”तुमच्या मृदा आरोग्य पत्रिकेनुसार खत वापराचे तुमच्या शेतात एक हेक्टरवर प्रात्यक्षिक, सर्व खत निविष्ठा पुरवल्या जातात.
फक्त राज्याने निवडलेल्या गावांत घेतले जाते; ₹5,000 निविष्ठांसाठी राज्याला दिले जातात, तुम्हाला रोख दिले जात नाहीत.
“Under demonstration, all the required fertilizer inputs i.e. fertilizers, bio-fertilizers, micro-nutrients, organic manure and soil amendments (Gypsum or Liming material) are to be provided for demonstration of soil test based balanced use of fertilizers i.e. Integrated Nutrients Management (INM) with financial assistance @ Rs.5000/- per demonstration of one hectare.”राज्याने कमतरता असलेले म्हणून चिन्हांकित केलेल्या भागात, तुमच्या मृदा आरोग्य पत्रिकेने शिफारस केलेल्या सूक्ष्म अन्नद्रव्यांसाठी (जस्त, लोह, मँगनीज, बोरॉन…) प्रति हेक्टर ₹500.
फक्त सूक्ष्म अन्नद्रव्य कमतरता असलेल्या भागात व तुमच्या पत्रिकेनुसार. राज्य ही रक्कम रोख देते की सूक्ष्म अन्नद्रव्ये पुरवते ते मार्गदर्शक सूचनांत सांगितलेले नाही, आणि प्रति शेतकरी क्षेत्र मर्यादा छापलेली नाही.
“Therefore, promotion of use of micronutrients as per Soil Health Card recommendation in the deficiency areas @ Rs.500 per ha would be given.”आम्लयुक्त, अल्कधर्मी किंवा क्षारयुक्त जमीन सुधारण्यासाठी मदत — जिप्सम किंवा चुना, हिरवळीचे खत व बांधबंदिस्ती, किंवा भूमिगत निचरा.
छापलेल्या तक्त्यात एकक (प्रति हेक्टर किंवा इतर) दिलेले नसल्याने आम्ही रक्कम मोजत नाही. तुमचे राज्य हा उप-घटक राबवते का ते जिल्हा कृषी किंवा मृद संधारण कार्यालयात विचारा.
“For Gypsum/ Lime application, Green manuring and Bunding in a. Acidic soils Rs.0.10 lakh b. Alkali soils Rs.0.20 lakh; For Saline Soils by sub surface drainage in a. Alluvial soils Rs.0.65 lakh b. Heavy textured soils Rs.1.25 lakh”गाव माती परीक्षण प्रयोगशाळा मालकाला, नेमून दिलेल्या पहिल्या 300 नमुन्यांपेक्षा जास्त तपासलेल्या पुढील 500 नमुन्यांसाठी प्रति पत्रिका ₹20.
परिशिष्ट-XXXVII 4.3(X): प्रत्येक प्रयोगशाळेला 300 नमुने दिले जातात, प्रति नमुना ₹300 दराने, नंतर “पुढील 500 मातीच्या नमुन्यांसाठी” ₹20 प्रति नमुना; त्यानंतर प्रयोगशाळा राज्याच्या दरानुसार शुल्क घेते. तपासलेल्या अतिरिक्त नमुन्यांची संख्या भरा.
“In order to encourage the entrepreneurs in the scheme for soil testing, the incentive @ Rs.20/- per Soil Health Card will be provided to entrepreneurs who have set up village level STLs and perform Soil sample collection and testing beyond 300 Samples.”नैसर्गिक शेती करणाऱ्या प्रशिक्षित शेतकऱ्याला, एक एकरपर्यंत, दोन वर्षे वर्षाला ₹4,000 — एका वेळी ₹2,000.
प्रत्येक हप्ता कामाशी जोडलेला आहे: प्रशिक्षणाला उपस्थित राहणे, ड्रम व डबे खरेदी करणे, बीजामृत व जीवामृत तयार करणे, आणि वर्ष 2 मध्ये आणखी 6 शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणे (परिशिष्ट VII, 4.1). तुम्ही जास्त क्षेत्रावर शेती करत असलात तरी प्रोत्साहन प्रति शेतकरी एक एकरपर्यंतच आहे (कलम 22.5, बाब C, पृ.31).
“4. Output based incentive : 4.1. ₹4000/- per acre per year for 2 years (maximum incentive for up to 1 acre per farmer) will be released in installments to the aadhar authenticated bank accounts of trained willing farmers as per the following norms mentioned : Year 1 — 1st installment, August, 2000/-; 2nd installment, February, 2000/-; Year 2 — 3rd installment, Mid Kharif, 2000/-; 4th installment, Mid Rabi, 2000/-”सरकार नैसर्गिक शेतीने पिकवलेला गहू ₹80 प्रति किलो दराने खरेदी करते (₹60 वरून वाढ).
2026-27 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात (परिच्छेद 39) आधी दिल्या जाणाऱ्या भावांवर वाढ म्हणून जाहीर. उत्पादन राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजनेअंतर्गत नैसर्गिक शेतीने घेतलेले असावे; या हंगामात ते कसे व कुठे खरेदी केले जाते ते तुमच्या तालुका कृषी कार्यालयात विचारा.
“The MSP of wheat will be increased from 60 to 80 rupees per kilogram.”सरकार नैसर्गिक शेतीने पिकवलेला मका ₹50 प्रति किलो दराने खरेदी करते (₹40 वरून वाढ).
2026-27 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात (परिच्छेद 39) आधी दिल्या जाणाऱ्या भावांवर वाढ म्हणून जाहीर. उत्पादन राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजनेअंतर्गत नैसर्गिक शेतीने घेतलेले असावे; या हंगामात ते कसे व कुठे खरेदी केले जाते ते तुमच्या तालुका कृषी कार्यालयात विचारा.
“The MSP of maize will be increased from 40 to 50 rupees per kilogram.”सरकार पांगी खोऱ्यातील नैसर्गिक शेतीने पिकवलेली बार्ली ₹80 प्रति किलो दराने खरेदी करते (₹60 वरून वाढ).
2026-27 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात (परिच्छेद 39) आधी दिल्या जाणाऱ्या भावांवर वाढ म्हणून जाहीर. उत्पादन राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजनेअंतर्गत नैसर्गिक शेतीने घेतलेले असावे; या हंगामात ते कसे व कुठे खरेदी केले जाते ते तुमच्या तालुका कृषी कार्यालयात विचारा.
“The MSP of barley from Pangi Valley will be increased from 60 to 80 rupees per kilogram.”सरकार नैसर्गिक शेतीने पिकवलेली हळद ₹150 प्रति किलो दराने खरेदी करते (₹90 वरून वाढ).
2026-27 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात (परिच्छेद 39) आधी दिल्या जाणाऱ्या भावांवर वाढ म्हणून जाहीर. उत्पादन राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजनेअंतर्गत नैसर्गिक शेतीने घेतलेले असावे; या हंगामात ते कसे व कुठे खरेदी केले जाते ते तुमच्या तालुका कृषी कार्यालयात विचारा.
“The MSP of turmeric will be increased from 90 to 150 rupees per kilogram.”सरकार नैसर्गिक शेतीने पिकवलेले आले ₹30 प्रति किलो दराने खरेदी करते.
2026-27 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात (परिच्छेद 39) आधी दिल्या जाणाऱ्या भावांवर वाढ म्हणून जाहीर. उत्पादन राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजनेअंतर्गत नैसर्गिक शेतीने घेतलेले असावे; या हंगामात ते कसे व कुठे खरेदी केले जाते ते तुमच्या तालुका कृषी कार्यालयात विचारा.
“In addition, I announce for the first time in the State the provision of MSP for ginger at the rate of 30 per kilogram.”जैविक खते, कीटकनाशके, कल्चर, संप्रेरके व सूक्ष्म अन्नद्रव्ये मोफत, ₹5,000 पर्यंत.
फक्त दमण व दीव जिल्हे (हा आदेश दादरा व नगर हवेलीसोबतच्या 2020 च्या विलीनीकरणापूर्वीचा आहे). जिल्हा पंचायत (बाबी 1–7) व ग्रामपंचायती (सेंद्रिय खत) राबवतात. सप्टेंबर 2023 च्या दमण जिल्हा पंचायत परिपत्रकाने 2023-24 साठी हेच दर दिले होते (अर्ज 25.09.2023, पर्यंत, जमिनीचा उतारा 1/14 व आधारसह, प्रथम येणाऱ्यास प्रथम); 2025-26 किंवा 2026-27 ची सूचना आढळली नाही.
“Distribution of Bio liquid fertilizers, Pesticides, Bacteria, culture, hormones, micro- nutrients, etc — 100% cost limited to Rs. 5000/-.”सेंद्रिय खत, शेणखत, कंपोस्ट किंवा पेंड मोफत, ₹5,000 पर्यंत (ग्रामपंचायतीमार्फत).
फक्त दमण व दीव जिल्हे (हा आदेश दादरा व नगर हवेलीसोबतच्या 2020 च्या विलीनीकरणापूर्वीचा आहे). जिल्हा पंचायत (बाबी 1–7) व ग्रामपंचायती (सेंद्रिय खत) राबवतात. सप्टेंबर 2023 च्या दमण जिल्हा पंचायत परिपत्रकाने 2023-24 साठी हेच दर दिले होते (अर्ज 25.09.2023, पर्यंत, जमिनीचा उतारा 1/14 व आधारसह, प्रथम येणाऱ्यास प्रथम); 2025-26 किंवा 2026-27 ची सूचना आढळली नाही.
“Distribution of Organic fertilizers/ manure/ compost/ cake etc — 100 % Cost limited to Rs.5000/-”प्रत्येक विटांच्या गांडूळ खत खड्ड्याच्या खर्चाच्या 50%, प्रति खड्डा ₹5,000 पर्यंत, जास्तीत जास्त 3 खड्ड्यांसाठी (₹15,000).
गायी, म्हशी किंवा बैलही पाळणारे शेतकरीच पात्र, आणि फक्त वैयक्तिक शेतकरीच अर्ज करू शकतात (कलम 1, 6.D). प्रत्येक खड्डा विटांचा, 10′×3′×2.5′ (75 घनफूट), भिंती किमान 5″, विटांचा तळ व पाऊस न येणारे छप्पर असलेला — फक्त प्लास्टिक चालत नाही (कलम 2). 5 वर्षे उत्पादन चालू ठेवले पाहिजे (कलम 4), आणि आधीच्या वर्षांत मदत मिळालेले कोणीही पात्र नाही (कलम 6.B).
“पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण पर लागत मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 5000 रू0/इकाई, दोनों में से जो कम हो, की दर से अनुदान देय है। एक किसान को अधिकतम 03 (तीन) पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई हेतु ही अनुदान दिया जा सकेगा।”50% — 2 m³ गोबर/बायोगॅस संयंत्राच्या खर्चाचे (अंदाजित खर्च ₹42,000), ₹21,000 पर्यंत — प्रति कुटुंब एक संयंत्र.
तक्त्यात प्रति युनिट ₹22,500 छापले आहेत, पण त्यातील ₹1,500 ही टर्न-की रक्कम संयंत्र बसवणाऱ्या NGO किंवा कंपनीला, तुम्ही समाधान प्रमाणपत्रावर (अनुसूची-09) सही केल्यानंतर वेगळी दिली जाते — तुम्हाला नाही (कलम XII(छ), PDF पान 42). तुम्ही शेती करत असले पाहिजे आणि गुरे पाळली पाहिजेत; प्रति कुटुंब एक संयंत्र (कलम II). याआधी कोणत्याही योजनेतून (सेंद्रिय शेती प्रोत्साहन, KVIC, MNRE…) बायोगॅस संयंत्र घेतलेले पात्र नाहीत (कलम VIII). ते 5 वर्षे चालवले पाहिजे (कलम VII).
“गोबर/बायोगैस इकाई पर कुल लागत मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 21,000 रू0/इकाई दोनों में से जो कम हो, अनुदान राशि देय है एवं 1500 रू0 (टर्न–की राशि), कुल 22,500 रू0 देय है”प्रकल्प खर्चाच्या 40%, 1,000-टन युनिटसाठी ₹6.40 लाख, 2,000-टन युनिटसाठी ₹12.80 लाख व वर्षाला 3,000-टन युनिटसाठी ₹20.00 लाखांपर्यंत.
स्वयंसेवी संस्था, KVK व शेतकरी स्वारस्य गटही अर्ज करू शकतात. 2026-27 चे लक्ष्य 20 युनिट आहे, सर्व 3,000 टनांचे (₹400 लाख); 1,000- व 2,000-टनांच्या ओळींचे या वर्षीचे लक्ष्य 0 आहे (तक्ता, PDF पृ.18). किमान 10 वर्षे पूर्ण क्षमतेने उत्पादन केले पाहिजे, नाहीतर अनुदान एकरकमी वसूल केले जाते (कलम 3). आधी मदत मिळालेले कोणीही पात्र नाही (कलम 5(ख)).
“व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई की स्थापना हेतु FPO/FPC/FIG/ किसान/ किसान समूह/उद्यमी/स्टार्टअप/गैर सरकारी संगठन/KVK प्रतिवर्ष 1000, 2000, एवं 3000 मे0 टन क्षमता वाले इकाईयों का कुल लागत मूल्य क्रमशः 16.00 लाख रू0, 32.00 लाख रू0 एवं 50.00 लाख रू0 के लिए 40 प्रतिशत अनुदान राशि या अधिकतम क्रमशः 6.40 लाख रू0, 12.80 लाख रू0 एवं 20.00 लाख रू0, दोनों में से जो कम हो अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।”एका देशी गायीसाठी दरमहा ₹900 — वर्षाला ₹10,800, दर सहा महिन्यांनी ₹5,400 म्हणून दिले जाते — तुम्ही गाय ठेवून नैसर्गिक शेती करत असेपर्यंत.
फक्त ओळख टॅग असलेली देशी गाय (जर्सी, HF किंवा इतर विदेशी जात नाही, आणि वासरू नाही), आणि किमान एक एकरावर (40 गुंठे) पूर्ण देशी गोआधारित नैसर्गिक शेती; प्रति 8-अ खाते एक लाभ; नैसर्गिक शेतीचे प्रशिक्षण घेतलेले असावे (परिशिष्ट-2, ખ.1–4). गाय मेल्यास किंवा विकल्यास, रासायनिक खताचा वापर आढळल्यास, किंवा नैसर्गिक शेती थांबवल्यास मदत बंद होते (परिशिष्ट-1, 2, 7–9).
“દેશી ગાય આધારિત સંપુર્ણ પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા ખેડૂત કુટુંબને એક ગાય માટે નિભાવ ખર્ચ અર્થે રૂ.૯૦૦/- પ્રતિ માસ (રૂ.૧૦,૮૦૦/- ની વાર્ષિક મર્યાદામાં) સહાય આપવાની આ યોજના છે. જે હેઠળ રાજ્યના તમામ ખેડૂતોને લાભ મળવાપાત્ર થશે.”नैसर्गिक शेतीने पिकवलेला भाजीपाला: बियाणे, नैसर्गिक निविष्ठा व लागवडीसाठी प्रति हेक्टर ₹20,000 पर्यंत, 0.20 ते 2 हेक्टरवर प्रमाणानुसार, आयुष्यात एकदा.
फक्त जिल्हा ATMA कार्यालयाच्या नैसर्गिक शेतकरी यादीतील शेतकरी; भाजीपाला वाढू लागल्यावर तालुका अधिकारी शेताची तपासणी करतो आणि जिओ-टॅग फोटोवर रक्कम देतो.
“શાકભાજી પાકોમાં પ્રાકૃતિક કૃષિને પ્રોત્સાહન આપવાનો કાર્યક્રમ • શાકભાજીની ખેતી પ્રાકૃતિક ખેતી પધ્ધતિથી કરતા હોય તેવા ખેડૂતને બિયારણ, પ્રાકૃતિક ઇનપુટ ખેતી ખર્ચ તથા શાકભાજીની પ્રાકૃતિક ખેતીને પ્રોત્સાહન મળે તે માટે મહત્તમ રૂ.૨૦,૦૦૦/ હેક્ટર સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.”कायमस्वरूपी गांडूळखत युनिट (30 × 8 × 2.5 फूट): 50%, प्रति युनिट ₹60,000 वर (FPO/सहकारी संस्था 75%), 7 युनिटपर्यंत.
प्रकल्प-आधारित, 2 हे. किंवा अधिक क्षेत्रासाठी (फळबाग भागासाठी व्यक्ती व ट्रस्ट 4 हे. पर्यंत; एकत्र शेती करणारे FPO/FPC/सहकारी संस्थांचे सदस्य 50 हे. पर्यंत), आयुष्यात एकदा. फळबाग घटक सक्तीचा आहे आणि तो बाबी 2–7 पैकी किमान दोनसोबत जोडला पाहिजे. युनिट खर्च MIDH-NHM मार्गदर्शक सूचनांनुसार; फळबाग मदत पूर्ण झाल्यानंतर दोन हप्त्यांत (60:40) दिली जाते, दुसरा 90% रोपे जगल्यास.
“૫. વર્મી કંમ્પોસ્ટ યુનિટ … ૧. કાયમી યુનિટ માટે રૂ. ૬૦,૦૦૦/એકમ ➢ કાયમી માળખા માટે સામાન્ય ખેડૂત તથા રજીસ્ટર્ડ ટ્રસ્ટને ખર્ચના ૫૦% સહાય મળવાપાત્ર રહેશે. તેમજ FPO, FPC, સહકારી મંડળીને ખર્ચના ૭૫% સહાય મળવાપાત્ર રહેશે. ➢ મહત્તમ ૦૭ યુનિટ માટે સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.”किंवा HDPE गांडूळ बेड (12 × 4 × 2 फूट, IS 15907:2010): 50%, प्रति बेड ₹10,000 वर (FPO/सहकारी संस्था 75%), 10 बेडपर्यंत.
प्रकल्प-आधारित, 2 हे. किंवा अधिक क्षेत्रासाठी (फळबाग भागासाठी व्यक्ती व ट्रस्ट 4 हे. पर्यंत; एकत्र शेती करणारे FPO/FPC/सहकारी संस्थांचे सदस्य 50 हे. पर्यंत), आयुष्यात एकदा. फळबाग घटक सक्तीचा आहे आणि तो बाबी 2–7 पैकी किमान दोनसोबत जोडला पाहिजे. युनिट खर्च MIDH-NHM मार्गदर्शक सूचनांनुसार; फळबाग मदत पूर्ण झाल्यानंतर दोन हप्त्यांत (60:40) दिली जाते, दुसरा 90% रोपे जगल्यास.
“૨. HDPE અળસીયાના બેડ માટે યુનિટ કોસ્ટ:- રૂ. ૧૦,૦૦૦/એકમ ➢ સામાન્ય (વ્યક્તિગત) ખેડૂત તથા રજીસ્ટર્ડ ટ્રસ્ટને ખર્ચના ૫૦% સહાય … FPO, સહકારી મંડળીને ખર્ચના ૭૫% સહાય … ➢ મહત્તમ ૧૦ યુનિટ માટે સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.”APEDA-अधिकृत संस्थेकडून GAP प्रमाणीकरण: 50% — हेक्टरी ₹10,000 चे (FPO/सहकारी संस्था 75%), ₹3 लाख युनिट खर्चाच्या मर्यादेत.
प्रकल्प-आधारित, 2 हे. किंवा अधिक क्षेत्रासाठी (फळबाग भागासाठी व्यक्ती व ट्रस्ट 4 हे. पर्यंत; एकत्र शेती करणारे FPO/FPC/सहकारी संस्थांचे सदस्य 50 हे. पर्यंत), आयुष्यात एकदा. फळबाग घटक सक्तीचा आहे आणि तो बाबी 2–7 पैकी किमान दोनसोबत जोडला पाहिजे. युनिट खर्च MIDH-NHM मार्गदर्शक सूचनांनुसार; फळबाग मदत पूर्ण झाल्यानंतर दोन हप्त्यांत (60:40) दिली जाते, दुसरा 90% रोपे जगल्यास.
“૬. GAP સર્ટીફીકેશન યુનિટ કોસ્ટ: રૂ. ૩.૦૦ લાખની મર્યાદામાં ( રૂ. ૧૦,૦૦૦/- પ્રતિ હેક્ટર ) ➢ સામાન્ય ખેડૂત/ રજીસ્ટર્ડ ટ્રસ્ટને ખર્ચના ૫૦% સહાય મળવાપાત્ર રહેશે. ➢ FPO, FPC, સહકારી મંડળીને ખર્ચના ૭૫% સહાય મળવાપાત્ર રહેશે”एकात्मिक अन्नद्रव्य व कीड व्यवस्थापन: प्रति हेक्टर ₹5,000 च्या आणखी 15% (MIDH च्या 30% शिवाय), 2 हेक्टरपर्यंत, निविष्ठा गुजरात ॲग्रो, GSFC, GNFC, IFFCO, गुजकोमासोल, KRIBHCO किंवा विद्यापीठ विक्रेत्यांमार्फत.
हा फक्त खर्चाच्या राज्याचा जास्तीचा 15% आहे; MIDH वाटा (35–50%) गुजरात फलोत्पादन मिशनमार्फत दिला जातो आणि तो केंद्रीय MIDH नोंदीत आहे. मिशनच्या रक्कम-आदेशानंतर जिल्हा राज्याचे वाढीव अनुदान देतो (परिशिष्ट-1, 13); जिथे मिशनकडे निधी किंवा लक्ष्य नसेल, तिथे HRT-2 दोन्ही वाटे तूट-निधी म्हणून देऊ शकते (परिशिष्ट-1, 12). कोणत्याही शंकेवर MIDH-NHM मार्गदर्शक सूचना निर्णय देतात (परिशिष्ट-1, 14).
“B.7 1.સંકલિત પોષણ / જીવાત વ્યવસ્થાપનને પ્રોત્સાહન એકમ ખર્ચ • રૂ. 5000/- પ્રતિ હેક્ટર • એકમ ખર્ચના 30 % સહાય • લાભાર્થી દીઠ મહત્તમ બે હેક્ટર … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”वनस्पती आरोग्य चिकित्सालय: खर्चाच्या आणखी 15%, ₹25 लाखांपर्यंत धरून.
हा फक्त खर्चाच्या राज्याचा जास्तीचा 15% आहे; MIDH वाटा (35–50%) गुजरात फलोत्पादन मिशनमार्फत दिला जातो आणि तो केंद्रीय MIDH नोंदीत आहे. मिशनच्या रक्कम-आदेशानंतर जिल्हा राज्याचे वाढीव अनुदान देतो (परिशिष्ट-1, 13); जिथे मिशनकडे निधी किंवा लक्ष्य नसेल, तिथे HRT-2 दोन्ही वाटे तूट-निधी म्हणून देऊ शकते (परिशिष्ट-1, 12). कोणत्याही शंकेवर MIDH-NHM मार्गदर्शक सूचना निर्णय देतात (परिशिष्ट-1, 14).
“2.પ્લાન્ટ હેલ્થ ક્લીનીક એકમ ખર્ચ • રૂ. 25.00 લાખ પ્રતિ એકમ • ખાનગી ક્ષેત્રોને એકમ ખર્ચના 50 % સહાય … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”गांडूळखत किंवा सेंद्रिय-निविष्ठा युनिट: आणखी 15%, प्रति कायमस्वरूपी युनिट ₹1 लाख (30 × 8 × 2.5 फूट) किंवा प्रति HDPE गांडूळ बेड ₹16,000 वर.
हा फक्त खर्चाच्या राज्याचा जास्तीचा 15% आहे; MIDH वाटा (35–50%) गुजरात फलोत्पादन मिशनमार्फत दिला जातो आणि तो केंद्रीय MIDH नोंदीत आहे. मिशनच्या रक्कम-आदेशानंतर जिल्हा राज्याचे वाढीव अनुदान देतो (परिशिष्ट-1, 13); जिथे मिशनकडे निधी किंवा लक्ष्य नसेल, तिथे HRT-2 दोन्ही वाटे तूट-निधी म्हणून देऊ शकते (परिशिष्ट-1, 12). कोणत्याही शंकेवर MIDH-NHM मार्गदर्शक सूचना निर्णय देतात (परिशिष्ट-1, 14). शासन निर्णयात येथे युनिट्सची संख्या छापलेली नाही, म्हणून कॅल्क्युलेटर एक धरतो.
“3. વર્મી કમ્પોસ્ટ / સેન્દ્રીય ઇનપુટ ઉત્પાદન એકમ ઉભુ કરવું એકમ ખર્ચ • કાયમી માળખા માટે રૂ. 1.00 લાખ પ્રતિ એકમ • HDPE વર્મી બેડ માટે રૂ. 0.16 લાખ પ્રતિ એકમ • એકમ ખર્ચના 50 % સહાય … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”GAP / भारत GAP स्वीकारणे व प्रमाणीकरण: आणखी 15% — हेक्टरी ₹20,000 चे, 2 हेक्टरपर्यंत.
हा फक्त खर्चाच्या राज्याचा जास्तीचा 15% आहे; MIDH वाटा (35–50%) गुजरात फलोत्पादन मिशनमार्फत दिला जातो आणि तो केंद्रीय MIDH नोंदीत आहे. मिशनच्या रक्कम-आदेशानंतर जिल्हा राज्याचे वाढीव अनुदान देतो (परिशिष्ट-1, 13); जिथे मिशनकडे निधी किंवा लक्ष्य नसेल, तिथे HRT-2 दोन्ही वाटे तूट-निधी म्हणून देऊ शकते (परिशिष्ट-1, 12). कोणत्याही शंकेवर MIDH-NHM मार्गदर्शक सूचना निर्णय देतात (परिशिष्ट-1, 14).
“B.9 GAP / Bharat GAP પદ્ધતિ અપનાવવા તેમજ તેના સર્ટીફીકેશન માટે એકમ ખર્ચ રૂ. 0.20 લાખ પ્રતિ હેક્ટર • એકમ ખર્ચના 50 % સહાય • લાભાર્થી દીઠ મહત્તમ બે હેક્ટર … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”