हे पान इंग्रजीतून AI ने भाषांतरित केले आहे. योजनांची नावे, रकमा आणि दस्तऐवजांतील उद्धृत शब्द जसे छापले तसेच ठेवले आहेत — अर्ज करण्याआधी दस्तऐवजाशी खात्री करा.
खासगी, मोफत मार्गदर्शक — शासकीय वेबसाइट नाही. अर्ज फक्त अधिकृत पोर्टलवरच करा.
बियाणे, पीक प्रात्यक्षिके आणि उत्पादन सहाय्य.
पिके व बियाणेनवीन वाणांच्या प्रमाणित बियाण्याच्या खर्चाचा अर्धा भाग, प्रति क्विंटल मर्यादेपर्यंत, 1 हेक्टरसाठी.
पिके व बियाणेनोंदणीकृत पारंपरिक तृणधान्य किंवा भरडधान्य वाणाचे तुम्ही तयार केलेल्या बियाण्यासाठी प्रति क्विंटल ₹1,000.
पिके व बियाणेकोरडवाहू क्लस्टरमध्ये एकात्मिक शेती पद्धती स्वीकारण्यासाठी प्रति शेतकरी कुटुंब ₹30,000 पर्यंत.
पिके व बियाणेतुमची अधिसूचित कडधान्ये, तेलबिया किंवा खोबरे पूर्ण MSP ने खरेदी केले जातात, आणि पैसे 3 दिवसांत तुमच्या बँक खात्यात येतात — तुम्ही नोंदणी केली असल्यास आणि तुमच्या राज्यात PSS खरेदी सुरू असल्यास.
पिके व बियाणेरबर लागवड किंवा पुनर्लागवडीसाठी प्रति हेक्टर ₹40,000, जास्तीत जास्त 1 हेक्टरवर: पहिल्या वर्षी ₹30,000 आणि तिसऱ्या वर्षी ₹10,000.
पिके व बियाणेरबर लागवड किंवा पुनर्लागवडीसाठी प्रति हेक्टर ₹50,000, 5 हेक्टरपर्यंत, पहिल्या वर्षी दिले जाते (₹40,000 + ₹10,000).
पिके व बियाणेलागवड खर्चाच्या 50%, प्रति हेक्टर ₹1,20,000 मानकावर (ईशान्य राज्यांत ₹1,30,000), 10 हेक्टरपर्यंत — ईशान्येबाहेर हेक्टरी ₹60,000.
पिके व बियाणेतुमच्या शेतात कमी अंतराचे (90 × 30 सेमी) कापूस प्रात्यक्षिक, हेक्टरी ₹13,500 किमतीच्या निविष्ठांसह, 0.4 ते 2 हेक्टरसाठी.
पिके व बियाणेभाताखालील पडीक जमीन किंवा आंतरपीक अशा नवीन जमिनीवर कडधान्ये घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोफत कडधान्य बियाणे किट.
पिके व बियाणेATMA च्या खर्चाने मोफत शेतकरी प्रशिक्षण: दुसऱ्या राज्यात 7 दिवसांपर्यंत (दररोज ₹1,500), राज्यांतर्गत 5 दिवसांपर्यंत (दररोज ₹1,250) किंवा जिल्ह्यात 2 दिवस (दररोज ₹500), प्रवास, जेवण, निवास व प्रशिक्षण किटसह.
पिके व बियाणे₹15 आणि तुम्हाला प्रति नारळ मिळालेला भाव यांतील फरक राज्य देते (प्रति नारळ जास्तीत जास्त ₹9), 50,000 नारळांपर्यंत — प्रति शेतकरी कधीही ₹3.5 लाखांपेक्षा जास्त नाही.
पिके व बियाणेभात, भुईमूग व कडधान्यांच्या जास्त उत्पादन देणाऱ्या किंवा प्रमाणित बियाण्याच्या किमतीचा अर्धा भाग, 120 किलोपर्यंत (2 हेक्टर).
पिके व बियाणेकिमान 1,000 m² (0.1 हेक्टर) वर श्री पद्धतीने (SRI) घेतलेल्या भातासाठी प्रति हेक्टर ₹20,000 (प्रमाणानुसार).
पिके व बियाणेथेट खरेदी केंद्रावर विकलेल्या ग्रेड ‘A’ भातासाठी खरेदी किमतीवर प्रति टन ₹1,560.
पिके व बियाणेमंजूर प्रकल्प खर्चाच्या 45% आधीच दिले जाणारे राज्य अनुदान, 45% बँक कर्जासह; तुम्ही 10% भरता.
पिके व बियाणेतुमच्या शेताभोवती सौर, चेन-लिंक, चेन-कम-सौर किंवा काटेरी तारेच्या कुंपणाच्या खर्चाच्या 70%.
सेंद्रिय शेती व मृदा आरोग्यसरकार नैसर्गिक शेतीने पिकवलेला गहू ₹80 प्रति किलो दराने खरेदी करते (₹60 वरून वाढ).
पिके व बियाणेराज्य खरेदी व्यवस्थेमार्फत विकलेल्या भातासाठी प्रति क्विंटल ₹3,100 — MSP अधिक फरकासाठी ओडिशाची निविष्ठा मदत.
पिके व बियाणेखरीप व रब्बी हंगामात LAMPS/PACS मार्फत खरेदी केलेल्या प्रमाणित किंवा संकरित बियाण्याच्या किमतीत 50% सवलत.
पिके व बियाणेराज्याला विकलेल्या भाताला एकूण ₹3,100 प्रति क्विंटल दराने रक्कम मिळते, प्रति एकर 21 क्विंटलपर्यंत.
पिके व बियाणेलहान किंवा अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्याने MSP वर राज्याला विकलेल्या प्रत्येक क्विंटल खरीप भातासाठी अतिरिक्त ₹200.
पिके व बियाणेभरडधान्यांच्या ओळीतील पेरणीसाठी प्रति हेक्टर ₹8,500 — तीन वर्षांत ₹4,000,, ₹3,000 व ₹1,500.
पिके व बियाणेभात लागवडीयोग्य ठेवलेल्या भातजमिनीच्या मालकाला दरवर्षी प्रति हेक्टर ₹3,000.
पिके व बियाणेरबर उत्पादन प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत प्रति किलो रबराला ₹250 राज्य आधारभूत किंमत.
पिके व बियाणेरब्बी हंगामात चंदीगड कृषी विभागाकडून खरेदी केलेल्या सुधारित गहू बियाण्याच्या किमतीचा अर्धा भाग.
पिके व बियाणेजैविक खते, कीटकनाशके, कल्चर, संप्रेरके व सूक्ष्म अन्नद्रव्ये मोफत, ₹5,000 पर्यंत.
फळे, भाजीपाला व फुले75% — प्रति हेक्टर ₹1,25,150 युनिट खर्चाचे (बियाण्यासह) — हेक्टरी ₹93,863 — 0.1 ते 2 हेक्टरसाठी.
पिके व बियाणेसामूहिक कुंपणात — एकाच सीमेत किमान 5 हेक्टर असलेला किमान 7 शेतकऱ्यांचा गट — सीमेवरील प्रत्येक शेतकऱ्याला 400 रनिंग मीटरपर्यंतच्या खर्चाच्या 70%, जास्तीत जास्त ₹56,000 मिळतात.
पिके व बियाणेभाताऐवजी दुसरे पीक घेतलेल्या प्रत्येक एकरसाठी ₹8,000.
पिके व बियाणेथेट पेरणीने (DSR) भात पेरलेल्या प्रत्येक एकरसाठी ₹4,500.
पिके व बियाणेभाताचा पेंढा न जाळता व्यवस्थापन केलेल्या प्रत्येक एकरसाठी ₹1,200.
पिके व बियाणेथेट पेरणीने (DSR) भात पेरलेल्या प्रत्येक एकरसाठी ₹1,500.
पिके व बियाणेभाताऐवजी घेतलेल्या खरीप मक्याच्या प्रत्येक हेक्टरसाठी (सुमारे 2.5 एकर) ₹17,500 — फक्त पठाणकोट, गुरदासपूर, भटिंडा, संगरूर, जालंधर व कपूरथळा जिल्ह्यांत.
या प्रकारच्या कामासाठी सध्या सुरू असलेली कोणतीही योजना देत असलेला खर्चाचा सर्वाधिक वाटा, अर्जदारानुसार. तरीही रक्कम प्रत्येक योजनेच्या खर्चाच्या प्रमाणाने मर्यादित असते.
नवीन वाणांच्या प्रमाणित बियाण्याच्या खर्चाचा अर्धा भाग, प्रति क्विंटल मर्यादेपर्यंत, 1 हेक्टरसाठी.
कडधान्ये: ऑक्टोबर 2025 मध्ये मंत्रिमंडळाने कडधान्यांतील आत्मनिर्भरतेसाठी स्वतंत्र अभियान मंजूर केले (2025-26 ते 2030-31), आणि 2026-27 च्या NFSNM लक्ष्यांत फक्त तृणधान्ये आहेत — कडधान्य बियाणे आता कोणत्या अभियानात येते ते जिल्हा कृषी कार्यालयात विचारा. प्रत्येक ओळ “खर्चाच्या 50% किंवा ₹ … /क्विंटल (यापैकी कमी)” अशी आहे. 10 वर्षांपेक्षा जुन्या वाणांना प्रति क्विंटल मर्यादेच्या निम्मे मिळते. जैवसंवर्धित भात व गव्हाला क्विंटलला ₹500 जास्त मिळतात (परिशिष्ट-II टीप). बियाणे मिळाल्यानंतर दोन वर्षे ही मदत पुन्हा मिळत नाही, मिनीकिटही नाही (2.B(viii)).
“Financial assistance is available, as specified in Annexure-II, for the distribution of certified seeds to farmers.”कृषी विभागाकडून निविष्ठांच्या किटसह तुमच्या स्वतःच्या शेतात पीक प्रात्यक्षिक.
प्रति हेक्टर रक्कम विभाग प्रात्यक्षिकावर खर्च करतो (त्यात शेतीदिन, प्रसिद्धी व देखरेखीसाठी हेक्टरी ₹800 समाविष्ट आहेत); ती तुम्हाला दिली जात नाही. कोणताही जास्तीचा खर्च शेतकरी करतो, आणि त्याच शेतकऱ्याची एका क्लस्टरमध्ये दोन वर्षे पुन्हा निवड होत नाही (1.A(iv)(f), (xv)(f)).
“Cluster demonstration serves as an adaptive research approach to display improved package of practices, cutting-edge technologies, or newly released and notified crop varieties or hybrids (less than 10 years old).”नवीन कडधान्य किंवा भरडधान्य वाणाच्या प्रमाणित बियाण्याचे मोफत मिनीकिट.
दोन वर्षांत त्याच पिकाचे किंवा वाणाचे फक्त एक मिनीकिट (2.C(vi)). आकांक्षित जिल्ह्यांना प्राधान्य (2.C(xvi)(g)).
“In order to ensure rapid dissemination of seeds of newly released and notified high-yielding, climate-resilient, bio-fortified, resistant to insect, pest and diseases, short and medium duration varieties or hybrids (that are less than 10 years old) in Pulses and Nutri-Cereals assistance for distribution of certified seed in form of minikits free of cost to farmers is available under the mission.”तुमच्या शेतातील 0.40–1 हेक्टरवर कृषी विज्ञान केंद्राचे प्रात्यक्षिक, बियाणे, IPM व INM साहित्याच्या मोफत किटसह.
ICAR अंतर्गत KVK राबवतात; मृदा आरोग्य पत्रिका सक्तीची आणि रासायनिक खते किटचा भाग नाहीत (फक्त FCO-मान्य नॅनो खते). त्याच शेतकऱ्याला दोन वर्षे पुन्हा मिळत नाही (1.B(ix)(b)).
“Cluster Front Line Demonstrations (CFLDs) (by KVKs on Farmer’s Field): The CFLD serves as an adaptive research methodology aimed at showcasing improved package of practices, advanced technologies, and newly released or notified crop varieties or hybrids (less than 10 years old).”तुमच्या शेतातील 0.40–1 हेक्टरवर ICAR संस्थेचे नवीन वाणाचे प्रात्यक्षिक, बियाणे, IPM व INM साहित्याच्या मोफत किटसह.
ईशान्येकडील राज्यांना प्राधान्य (1.C(xi)). मृदा आरोग्य पत्रिका सक्तीची (1.C(xiii)).
“Front Line Demonstrations (FLDs) (by ICAR-Institutes on Farmer’s Field): The Front-Line Demonstration (FLD) is a technology adoption initiative designed to showcase the improved package of practises, latest released varieties, hybrids, and other technologies developed by ICAR-Institutes on selected farmers' fields.”सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, चुना, जिप्सम, गंधकयुक्त खते किंवा जैविक खतांच्या खर्चाचा अर्धा भाग, प्रति हेक्टर ₹2,500 पर्यंत, प्रति हंगाम जास्तीत जास्त 2 हेक्टरसाठी.
फक्त SAU/CAU/ICAR ने पिकासाठी शिफारस केलेल्या मात्रेत. राज्ये हे न राबवण्याचा निर्णय घेऊ शकतात (आणि त्यावर त्यांच्या NFSNM निधीच्या जास्तीत जास्त 5% खर्च करू शकतात); एकदा मिळाल्यावर दोन वर्षे पुन्हा मिळत नाही (2.D(iv), (vi)).
“Nutrient Management/Soil Ameliorants 50% of cost or Rs. 2500/Ha (whichever is less)”IPM साठी पीक संरक्षण रसायने, जैविक कीटकनाशके व तणनाशकांच्या खर्चाचा अर्धा भाग, प्रति हेक्टर ₹2,500 पर्यंत, प्रति हंगाम जास्तीत जास्त 2 हेक्टरसाठी.
फक्त SAU/CAU/ICAR ने शिफारस केलेल्या मात्रेत. राज्ये हे न राबवण्याचा निर्णय घेऊ शकतात (त्यांच्या NFSNM निधीच्या जास्तीत जास्त 5%); एकदा मिळाल्यावर दोन वर्षे पुन्हा मिळत नाही (2.E(ii), (iv)).
“Plant Protection Measures 50% of cost or Rs. 2500/Ha (whichever is less)”नोंदणीकृत बियाणे उत्पादक म्हणून: तुम्ही उत्पादन केलेल्या नवीन कडधान्य वाणांच्या प्रमाणित बियाण्यासाठी 75% — प्रति क्विंटल ₹5,000 चे (₹3,750) DBT द्वारे.
फक्त पात्र संस्थेसाठी (राज्य बियाणे महामंडळ, NSC, NAFED, IFFDC, KRIBHCO, HIL, NFL, BBSSL किंवा ICAR/SAU बीज केंद्र) नोंदणीकृत बीजोत्पादक म्हणून बियाणे घेतल्यासच: प्रति क्विंटल मदतीचे 75% DBT ने तुम्हाला, 25% संस्थेकडे राहते; जास्तीत जास्त 5 हेक्टरसाठी, आणि त्याच उत्पादकाला दरवर्षी पुन्हा देऊ नये (2.A(ii), (v), (x)). संस्थेने तुमचे बियाणे MSP किंवा बाजारभाव यापैकी जास्त भावापेक्षा अधिक दराने खरेदी केले पाहिजे (2.A(iv)). फक्त 8 वर्षांपेक्षा कमी जुने वाण किंवा संकरित.
“Under the component 75% of the assistance is meant for seed growers (through DBT) and 25% for seed producing agencies to meet their expenditure (including certification cost) if the seed is produced on seed growers field. … Pulses (for Varieties) Rs. 5,000/Qtls.”नोंदणीकृत बियाणे उत्पादक म्हणून: ज्वारी, बाजरी, नाचणी किंवा लघु भरडधान्यांच्या नवीन वाणांच्या प्रमाणित बियाण्यासाठी 75% — प्रति क्विंटल ₹3,000 चे (₹2,250) DBT द्वारे.
फक्त पात्र संस्थेसाठी (राज्य बियाणे महामंडळ, NSC, NAFED, IFFDC, KRIBHCO, HIL, NFL, BBSSL किंवा ICAR/SAU बीज केंद्र) नोंदणीकृत बीजोत्पादक म्हणून बियाणे घेतल्यासच: प्रति क्विंटल मदतीचे 75% DBT ने तुम्हाला, 25% संस्थेकडे राहते; जास्तीत जास्त 5 हेक्टरसाठी, आणि त्याच उत्पादकाला दरवर्षी पुन्हा देऊ नये (2.A(ii), (v), (x)). संस्थेने तुमचे बियाणे MSP किंवा बाजारभाव यापैकी जास्त भावापेक्षा अधिक दराने खरेदी केले पाहिजे (2.A(iv)). फक्त 8 वर्षांपेक्षा कमी जुने वाण किंवा संकरित.
“Under the component 75% of the assistance is meant for seed growers (through DBT) and 25% for seed producing agencies to meet their expenditure (including certification cost) if the seed is produced on seed growers field. … Jowar (for Varieties) Rs. 3,000/Qtls.”नोंदणीकृत बियाणे उत्पादक म्हणून: भरडधान्यांच्या (श्री अन्न) संकरित बियाण्यासाठी 75% — प्रति क्विंटल ₹10,000 चे (₹7,500) DBT द्वारे.
फक्त पात्र संस्थेसाठी (राज्य बियाणे महामंडळ, NSC, NAFED, IFFDC, KRIBHCO, HIL, NFL, BBSSL किंवा ICAR/SAU बीज केंद्र) नोंदणीकृत बीजोत्पादक म्हणून बियाणे घेतल्यासच: प्रति क्विंटल मदतीचे 75% DBT ने तुम्हाला, 25% संस्थेकडे राहते; जास्तीत जास्त 5 हेक्टरसाठी, आणि त्याच उत्पादकाला दरवर्षी पुन्हा देऊ नये (2.A(ii), (v), (x)). संस्थेने तुमचे बियाणे MSP किंवा बाजारभाव यापैकी जास्त भावापेक्षा अधिक दराने खरेदी केले पाहिजे (2.A(iv)). फक्त 8 वर्षांपेक्षा कमी जुने वाण किंवा संकरित.
“Under the component 75% of the assistance is meant for seed growers (through DBT) and 25% for seed producing agencies to meet their expenditure (including certification cost) if the seed is produced on seed growers field. … Hybrids in Nutri-Cereals Rs. 10,000/Qtls.”NFSNM लवचिक निधीअंतर्गत तुमचे राज्य निवडेल त्या नवीन खर्च-बचत पद्धती किंवा यंत्राच्या खर्चाचा अर्ध्यापर्यंत (प्रति शेतकरी एकदा).
फक्त SMAM किंवा इतर योजनेत समाविष्ट नसलेल्या नवोपक्रमांसाठी (उदा. अचूक शेती, नवीन यंत्रसामग्री), जे तुमच्या राज्याने ICAR/SAU च्या सल्ल्याने कृती आराखड्यात घेतले आहेत. एकदा मिळालेला शेतकरी पुन्हा पात्र नाही (4(vi)). शेती अवजारे व पाणी देण्याची साधने स्वतः येथे आता निधीस पात्र नाहीत.
“Financial assistance will cover up to 50% of the cost of each intervention.”तुमच्या शेतातील किमान 0.4 हेक्टरवर कापसाचे आघाडी प्रात्यक्षिक, महत्त्वाच्या निविष्ठा पुरवल्या जातात.
NFSNM-कापूस आसाम, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगणा, तमिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगालमध्ये चालते (अंमलबजावणी संस्था (i), पृ.39–40). प्रात्यक्षिके किमान 10 हेक्टरच्या क्लस्टरमध्ये असतात (ईशान्य/डोंगरी राज्यांत 2 हे.). पृ.44 वरील टीपेनुसार “कापूस उत्पादकता अभियान” सुरू झाल्यावर हे कापूस घटक बंद होतात; केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये त्याची तरतूद (कापूस तंत्रज्ञान अभियान, अंदाज 2025-26 ₹500 कोटी) दिसते, 2026-27 साठी तरतूद नाही.
“Front Line Demonstration (FLD): Four types of FLDs are proposed in Cotton namely: i. FLDs on Integrated Crop Management (ICM) including Integrated Nutrient Management (INM), Integrated Pest Management (IPM), soil & water management/ improved agronomic practices. ii. FLDs on Desi & Extra Long Staple (ELS) Cotton/FLDs on ELS Cotton Seed Production. iii. FLDs on Intercropping. iv. FLDs on Natural Colour Cotton”कापूस किंवा उसासाठी पीक संरक्षण रसायने व जैविक घटकांच्या खर्चाचा अर्धा भाग, प्रति हेक्टर ₹500 पर्यंत.
राज्य कृषी विभाग, ऊस आयुक्त किंवा ICAR मार्फत वाटप. NFSNM-कापूस आसाम, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगणा, तमिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगालमध्ये चालते (अंमलबजावणी संस्था (i), पृ.39–40). NFSNM-ऊस आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तेलंगणा, तमिळनाडू, उत्तराखंड व उत्तर प्रदेशात चालते (अंमलबजावणी संस्था (iii), पृ.40).
“Financial assistance of Rs. 500/ha or 50% of the cost, whichever is less will be provided to State Department of Agriculture (SDAs)/ICAR-Institutions for distribution of plant protection chemicals & bio-agents.”एखाद्या संस्थेसाठी तुमच्या शेतात तागाचे पायाभूत बियाणे उत्पादन: 75% — प्रति क्विंटल ₹12,000 चे (₹9,000).
NFSNM-ताग व संलग्न धागे योजना आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, मेघालय, नागालँड, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगालमध्ये चालते (अंमलबजावणी संस्था (ii), पृ.40). फक्त 10 वर्षांपर्यंत जुने वाण (वाटपाच्या 20% साठी 15 वर्षांपर्यंत), कृषी विभाग, CRIJAF, NSC, राज्य बियाणे महामंडळे, कृषी विद्यापीठे, ICAR किंवा KVK साठी उत्पादित. बियाणे तुमच्या शेतात घेतले जाते तेव्हा 75% शेतकरी वाटा लागू होतो.
“Assistance of Rs. 12000/qtl will be provided to production of foundation seed & Rs. 5500/qtl to production of certified seed. … The incentives on production of Foundation Seed & Certified Seed will be shared on 75:25 bases between farmers & seed producing agencies in case when seeds are grown at farmer’s field.”एखाद्या संस्थेसाठी तुमच्या शेतात तागाचे प्रमाणित बियाणे उत्पादन: 75% — प्रति क्विंटल ₹5,500 चे (₹4,125).
NFSNM-ताग व संलग्न धागे योजना आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, मेघालय, नागालँड, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगालमध्ये चालते (अंमलबजावणी संस्था (ii), पृ.40). बियाणे उत्पादक संस्थेसाठी बियाणे तुमच्या शेतात घेतले जाते तेव्हा 75% शेतकरी वाटा लागू होतो.
“Assistance of Rs. 12000/qtl will be provided to production of foundation seed & Rs. 5500/qtl to production of certified seed. … The incentives on production of Foundation Seed & Certified Seed will be shared on 75:25 bases between farmers & seed producing agencies in case when seeds are grown at farmer’s field.”तुमच्या शेतात तागाचे प्रात्यक्षिक — नवीन कुजवण पद्धती, किंवा उत्पादन तंत्रज्ञान व आंतरपीक — निविष्ठा पुरवल्या जातात.
NFSNM-ताग व संलग्न धागे योजना आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, मेघालय, नागालँड, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगालमध्ये चालते (अंमलबजावणी संस्था (ii), पृ.40).
“Assistance of Rs. 20000/- per FLDs (Rs. 17,000 for inputs & Rs. 3000 for contingency) will be provided for an area of 0.25 ha (75% of the area for alternating retting technology and 25% for traditional technologies) … The assistance of Rs. 9000/ha will be provided of which Rs. 1000/- will be for contingencies like field day, publicity materials, POL, visit of scientists, etc.”प्रमाणित ताग बियाण्याच्या खर्चाचा अर्धा भाग, प्रति किलो ₹100 पर्यंत.
NFSNM-ताग व संलग्न धागे योजना आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, मेघालय, नागालँड, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगालमध्ये चालते (अंमलबजावणी संस्था (ii), पृ.40). मुख्यतः राज्य कृषी विभागामार्फत वाटप (E(iv)).
“For State Department of Agriculture and ICAR assistance of Rs. 100/kg or 50% of the cost, whichever is less will be provided for distribution of certified seeds (not older than 10 years).”तागासाठी नेल वीडरच्या खर्चाच्या निम्मे, प्रति यंत्र ₹1,000 पर्यंत.
NFSNM-ताग व संलग्न धागे योजना आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, मेघालय, नागालँड, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगालमध्ये चालते (अंमलबजावणी संस्था (ii), पृ.40).
“Rs. 1000/machine or 50% of the cost, whichever is less will be provided for distribution of nail weeder”CRIJAF-SONA सारख्या कुजवणी सूक्ष्मजीव मिश्रणाच्या खर्चाचा अर्धा भाग, प्रति किलो ₹25 पर्यंत.
NFSNM-ताग व संलग्न धागे योजना आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, मेघालय, नागालँड, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगालमध्ये चालते (अंमलबजावणी संस्था (ii), पृ.40).
“Rs. 25/kg or 50% of the cost, whichever is less will be provided for distribution of microbial consortium such as CRIJAF-SONA and similar other approved microbial formulation.”तुमच्या ऊस शेतात आंतरपीक म्हणून कडधान्ये, तेलबिया किंवा तृणधान्यांचे, किंवा एक डोळा पद्धतीने (सिंगल-बड-चिप) लागवडीचे प्रात्यक्षिक, निविष्ठा पुरवल्या जातात.
NFSNM-ऊस आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तेलंगणा, तमिळनाडू, उत्तराखंड व उत्तर प्रदेशात चालते (अंमलबजावणी संस्था (iii), पृ.40). कृषी विभाग, ऊस आयुक्त, ICAR, कृषी विद्यापीठे किंवा KVK द्वारे किमान 10 हेक्टरच्या क्लस्टरमध्ये आयोजित (ईशान्य/डोंगरी राज्यांत 2 हे.).
“Assistance of Rs. 9000/Demonstration (1.0 ha each) will be provided of which Rs.1000/ - for contingencies like field day, publicity material, POL, visit of scientists etc.”नवीन वाणाच्या प्रमाणित बियाण्याच्या खर्चाचा अर्धा भाग, प्रति क्विंटल मर्यादेपर्यंत, 1 हेक्टरसाठी.
फक्त 10 वर्षांपर्यंत जुने अधिसूचित वाण किंवा संकरित; सत्यतापूर्ण लेबल बियाणे पात्र नाही. त्याच शेतकऱ्याला दोन वर्षे पुन्हा मिळत नाही. तक्ता-B च्या टीपेनुसार अंमलबजावणी संस्था या प्रमाणित बियाण्यावर इतर कोणत्याही राज्य किंवा केंद्रीय योजनेतून मदत मागू शकत नाही.
“Financial assistance of 50% or as decided by Seed Division, DA&FW, GoI (whichever is less) (Table-B) is available for distribution of Certified Seed to farmers.”50% — ग्रामपंचायत स्तरावरील 500-टन बियाणे प्रक्रिया संयंत्र व गोदामाच्या खर्चाचे, ₹40 लाखांपर्यंत — फक्त FPO व बहुराज्य सहकारी संस्थांसाठी.
फक्त सक्रियपणे बियाणे उत्पादन करणाऱ्या, किमान 2 वर्षांचा अनुभव असलेल्या FPO व बहुराज्य सहकारी संस्था. संयंत्राने वर्षाला 500 टन हाताळले पाहिजे, तासाला 1 टन वेगाने, 500-टन गोदामासह. जमीन व तिच्या नोंदणीला निधी नाही, आणि संस्थेने SATHI पोर्टल वापरले पाहिजे.
“Maximum assistance per unit is 50% for the complete setup cost limited to Rs. 40 Lakh. The rest amount will be borne by the agency.”पायाभूत बियाणे तयार करणाऱ्या बीजोत्पादकासाठी, मागील 5 वर्षांत अधिसूचित झालेल्या वाणाच्या मूलभूत (ब्रीडर) बियाण्याच्या खर्चाचा अर्धा भाग.
तुम्ही पात्र सार्वजनिक संस्थेकडून (राज्य कृषी विभाग, राज्य बियाणे महामंडळ, NSC, राष्ट्रीय बियाणे संस्था, राज्य कृषी विद्यापीठे, केंद्रीय कृषी विद्यापीठे, ICAR संस्था, KVK, सीड हब) पुरवठा मिळालेले, स्वतःच्या किंवा भाडेपट्ट्याच्या जमिनीवरील नोंदणीकृत बीजोत्पादक (व्यक्ती किंवा संस्था) असले पाहिजे; प्रति बीजोत्पादक जास्तीत जास्त 5 हेक्टर, आणि त्याच उत्पादकाची दरवर्षी पुनरावृत्ती करू नये. सर्व नोंदी SATHI पोर्टलवर होतात. फक्त तृणधान्ये, भरडधान्ये, डाळी, धागा पिके व चारा पिके. संस्थेने सहाय्य जसेच्या तसे तुम्हाला दिले पाहिजे (iv). एकाच हंगामात ब्रीडर व फाउंडेशन बियाणे दोन्हींची मदत घेता येत नाही.
“Financial assistance of 50% on the Breeder Seed cost (100% GoI Share) decided by Seed Division, DA&FW, GoI, is available for distribution of Breeder Seed of newly released varieties/hybrids which are ≤5 years old (from the date of notification) to seed growers for foundation seed production (Table-B).”प्रमाणित बियाणे तयार करणाऱ्या बीजोत्पादकासाठी, मागील 8 वर्षांत अधिसूचित झालेल्या वाणाच्या पायाभूत बियाण्याच्या खर्चाचा अर्धा भाग, प्रति क्विंटल मर्यादेपर्यंत.
तुम्ही पात्र सार्वजनिक संस्थेकडून (राज्य कृषी विभाग, राज्य बियाणे महामंडळ, NSC, राष्ट्रीय बियाणे संस्था, राज्य कृषी विद्यापीठे, केंद्रीय कृषी विद्यापीठे, ICAR संस्था, KVK, सीड हब) पुरवठा मिळालेले, स्वतःच्या किंवा भाडेपट्ट्याच्या जमिनीवरील नोंदणीकृत बीजोत्पादक (व्यक्ती किंवा संस्था) असले पाहिजे; प्रति बीजोत्पादक जास्तीत जास्त 5 हेक्टर, आणि त्याच उत्पादकाची दरवर्षी पुनरावृत्ती करू नये. सर्व नोंदी SATHI पोर्टलवर होतात. एखाद्या वाणाच्या फाउंडेशन बियाणे-I किंवा II यांपैकी एकासाठी, एकदाच मदत दिली जाते.
“Financial assistance of 50% on Foundation Seed cost (100% GoI) decided by the seed producing agency or as decided by Seed Division, DA&FW, GoI (whichever is less) (Table-B) is available for distribution of Foundation Seed only for the purpose of certified seed production to seed growers (which may be a seed grower or an organization) of newly released varieties/hybrids which are ≤8 years old (from the date of notification).”या घटकाखाली मूलभूत किंवा पायाभूत बियाण्यापासून पिकवलेल्या बियाण्यासाठी तुम्ही भरलेल्या बीज तपासणी (प्रमाणीकरण) शुल्काचा अर्धा भाग, प्रति हेक्टर ₹400 पर्यंत.
फक्त या घटकांतर्गत (iv) वाटलेल्या पैदासकार किंवा पायाभूत बियाण्यापासून घेतलेल्या बियाण्याच्या तपासणी शुल्कासाठी, आणि ते बियाणे प्रति बीजोत्पादक जास्तीत जास्त 5 हेक्टरसाठी दिले जाते (पैदासकार बियाणे (v), पायाभूत बियाणे (v)) — म्हणून आम्ही जास्तीत जास्त 5 हेक्टर धरतो. पायाभूत व प्रमाणित बियाणे उत्पादन दोन्ही समाविष्ट.
“The maximum assistance available will be upto 50% or maximum of Rs. 400/hectare (whichever is less) on inspection charges taken from Seed Growers or Agencies (for the seed production taken on their own farms).”नोंदणीकृत पारंपरिक वाणाचे बियाणे पिकवून वाढवण्यासाठी त्याच्या खर्चाचा अर्धा भाग.
फक्त तुमच्या राज्याने ओळखलेल्या व PPV&FRA ने नोंदणी केलेल्या 10–15 पारंपरिक वाणांसाठी (50 वर्षांपेक्षा जास्त काळ घेतले जाणारे), राज्य कृषी विभाग, राज्य बियाणे महामंडळ किंवा कृषी विद्यापीठामार्फत (घटक 4). उत्पादनाची नोंद SATHI पोर्टलवर होते.
“This assistance will cover 50% of the seed cost and will be shared between the central and state governments. The maximum assistance available will be equivalent to the assistance provided for foundation seed, as outlined in Table-B.”नोंदणीकृत पारंपरिक तृणधान्य किंवा भरडधान्य वाणाचे तुम्ही तयार केलेल्या बियाण्यासाठी प्रति क्विंटल ₹1,000.
फक्त तुमच्या राज्याने ओळखलेल्या व PPV&FRA ने नोंदणी केलेल्या 10–15 पारंपरिक वाणांसाठी (50 वर्षांपेक्षा जास्त काळ घेतले जाणारे), राज्य कृषी विभाग, राज्य बियाणे महामंडळ किंवा कृषी विद्यापीठामार्फत (घटक 4). उत्पादनाची नोंद SATHI पोर्टलवर होते.
“Seed production incentives are available @ Rs.1000 per quintal for Cereals, Millets, and Minor Millets, and @ Rs.2000 per quintal for Oilseeds and Pulses.”नोंदणीकृत पारंपरिक कडधान्य किंवा तेलबी वाणाचे तुम्ही तयार केलेल्या बियाण्यासाठी प्रति क्विंटल ₹2,000.
फक्त तुमच्या राज्याने ओळखलेल्या व PPV&FRA ने नोंदणी केलेल्या 10–15 पारंपरिक वाणांसाठी (50 वर्षांपेक्षा जास्त काळ घेतले जाणारे), राज्य कृषी विभाग, राज्य बियाणे महामंडळ किंवा कृषी विद्यापीठामार्फत (घटक 4). उत्पादनाची नोंद SATHI पोर्टलवर होते.
“Seed production incentives are available @ Rs.1000 per quintal for Cereals, Millets, and Minor Millets, and @ Rs.2000 per quintal for Oilseeds and Pulses.”कोरडवाहू क्लस्टरमध्ये एकात्मिक शेती पद्धती स्वीकारण्यासाठी प्रति शेतकरी कुटुंब ₹30,000 पर्यंत.
जमिनीचा आकार कितीही असला तरी प्रत्येक कुटुंबाला तेच ₹30,000, आणि ती कमाल मर्यादा आहे (“मर्यादित”). प्रणालीत पिकांसोबत यांपैकी किमान दोन असले पाहिजेत: मत्स्यबीज, मधमाशी युनिट, मुरघास खड्डा, गांडूळखत/सेंद्रिय निविष्ठा युनिट (परिशिष्ट-XLIV). फक्त तुमचे राज्य निवडते त्या कोरडवाहू क्लस्टरमध्ये.
“Support to each farming family under RAD component will be restricted to financial assistance of Rs.30,000/-.The amount of assistance shall be uniform for all farmers irrespective of the size of their land holding.”क्लस्टर-प्रात्यक्षिक शेत भातापासून मका, खरीप कडधान्ये किंवा तेलबियांकडे वळवण्यासाठी प्रति हेक्टर ₹5,000 रोख (₹2,500 जमीन विकास + ₹2,500 विपणन मदत) — फक्त पंजाब, हरियाणा व पश्चिम उत्तर प्रदेश.
फक्त पीक विविधीकरण कार्यक्रम: तो पंजाब, हरियाणा व पश्चिम उत्तर प्रदेशात, प्रमुख भात जिल्ह्यांतील अतिउपसा व गंभीर भूजल तालुक्यांत चालतो (B.8.1). आउटपुट-आउटकम फ्रेमवर्क 2026-27 मध्ये CDP चे लक्ष्य नाही, म्हणून या वर्षी CDP चालू आहे का ते जिल्हा कृषी कार्यालयात विचारा. रोख रक्कम मका, खरीप कडधान्ये (तूर, मूग, उडीद, गवार) व तेलबिया (सोयाबीन, तीळ) साठी छापलेली आहे; पॉपलर/निलगिरी कृषी वनीकरण स्तंभाला रोख भाग नाही (तक्त्यातील B व C ओळींत “-” आहे). जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापन गटाने 10-हेक्टर क्लस्टर प्रात्यक्षिकासाठी निवडलेल्या लाभार्थ्यांपैकी तुम्ही एक असले पाहिजे (B.8.4 III). मार्गदर्शक सूचनांत प्रति शेतकरी क्षेत्र मर्यादा छापलेली नाही.
“The financial assistance of Rs 10000 per hectare expect poplar based agro-forestry system will be given in the form of Rs. 5000 for critical inputs including honorarium & other activities, Rs.2500 for land development and Rs.2500 for marketing support. … * &** Land development charge and marketing support will he paid to the farmers in cash to support the losses incurred due to diversion of area from paddy to alternate crops.”तुमच्या भात जमिनीवर पर्यायी पिकाचे समूह प्रात्यक्षिक, महत्त्वाच्या निविष्ठा (बियाणे, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, बीजप्रक्रिया व पीक संरक्षण रसायने) कृषी विभाग पुरवतो — फक्त पंजाब, हरियाणा व पश्चिम उत्तर प्रदेश.
फक्त पीक विविधीकरण कार्यक्रम: तो पंजाब, हरियाणा व पश्चिम उत्तर प्रदेशात, प्रमुख भात जिल्ह्यांतील अतिउपसा व गंभीर भूजल तालुक्यांत चालतो (B.8.1). आउटपुट-आउटकम फ्रेमवर्क 2026-27 मध्ये CDP चे लक्ष्य नाही, म्हणून या वर्षी CDP चालू आहे का ते जिल्हा कृषी कार्यालयात विचारा. निविष्ठांची व्यवस्था जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापन गट पेरणीपूर्वी करतो (B.8.5(i)); रक्कम तुम्हाला दिली जात नाही. प्रत्येक 10-हेक्टर क्लस्टरचे नेतृत्व एक प्रगतिशील शेतकरी करतो आणि त्याला एकदाच ₹2,000 मानधन मिळते.
“Assistance @ of Rs.10000 per ha for Maize, kharif pulses ( arhar, mung bean, urd bean, cluster bean ), oilseeds ( soybean, til) and Rs.10000/- perhectare for poplar based agro-forestry system for sole crop. … An amount of Rs. 5000/- per hectare for inter-cropping of pulses and wheat will be provided to the farmers in the terms of critical inputs for organization of demonstrations.”10 शेतकऱ्यांच्या गटाने भाड्याने चालवण्यासाठी मका सोलणी यंत्र, ड्रायर, फवारणी यंत्र, मळणी यंत्र, कडधान्य ग्रेडर किंवा मका प्रक्रिया युनिटच्या खर्चाच्या निम्मे, प्रति यंत्र मर्यादेपर्यंत — फक्त पंजाब, हरियाणा व पश्चिम उत्तर प्रदेश.
फक्त पीक विविधीकरण कार्यक्रम: तो पंजाब, हरियाणा व पश्चिम उत्तर प्रदेशात, प्रमुख भात जिल्ह्यांतील अतिउपसा व गंभीर भूजल तालुक्यांत चालतो (B.8.1). आउटपुट-आउटकम फ्रेमवर्क 2026-27 मध्ये CDP चे लक्ष्य नाही, म्हणून या वर्षी CDP चालू आहे का ते जिल्हा कृषी कार्यालयात विचारा. यंत्र 10 शेतकऱ्यांच्या गटाला मिळते आणि भाडे तत्त्वावर चालवले जाते, एकट्या शेतकऱ्याला नाही. यादीचा शेवट “इ.” ने होतो: यंत्रसामग्री, प्रक्रिया व मूल्यवर्धनासाठी ठेवलेल्या CDP निधीच्या 23% मधून राज्य इतर पीकविशिष्ट यंत्रांना निधी देऊ शकते.
“The crop specific farm machinery will be provided to the farming community (group of 10 farmers) on custom hiring basis. An assistance @ of 50% cost of machine limiting to Rs. 25000/- for Maize sheller, Rs.5.00 lakh for portable maize dryer, Rs. 3000 for powered sprayer, Rs.25000 multi-crop thresher, Rs. 2.0 lakh for portable cleaner cum grader for pulses and Rs. 10.00 lakh maize processing unit etc.”तुमची अधिसूचित कडधान्ये, तेलबिया किंवा खोबरे पूर्ण MSP ने खरेदी केले जातात, आणि पैसे 3 दिवसांत तुमच्या बँक खात्यात येतात — तुम्ही नोंदणी केली असल्यास आणि तुमच्या राज्यात PSS खरेदी सुरू असल्यास.
PSS मध्ये अधिसूचित कडधान्ये, तेलबिया व खोबरे समाविष्ट. केंद्रीय खरेदी सुरुवातीला त्या पिकाच्या राज्याच्या उत्पादनाच्या 25% पर्यंत मर्यादित (प्रकरण III A(viii)), म्हणून प्रत्येक शेतकऱ्याचे संपूर्ण पीक खरेदी होईलच असे नाही. तेलबियांसाठी तुमचे राज्य एका हंगामासाठी PSS किंवा PDPS यापैकी एकच निवडते, दोन्ही नाही (प्रकरण I). गहू व भात FCI व राज्य संस्था खरेदी करतात, या योजनेत नाही.
“Payment to Farmers: The payments to the farmers shall be released to their individual bank accounts though RTGS or NEFT within three days from actual delivery to the procuring agency.”तुमचे राज्य PDPS राबवत असताना तुम्ही अधिसूचित तेलबी बाजार समितीत MSP पेक्षा कमी भावाने विकल्यास, MSP व विक्री भाव (किंवा तुमचा भाव कमी असल्यास राज्याचा मॉडल भाव) यांतील फरक तुम्हाला मिळतो, MSP च्या 15% पर्यंत.
MSP किंवा त्यापेक्षा जास्त भावाने विकल्यास काहीही मिळत नाही (E.4(a)). फक्त घोषित कालावधीत तुमच्या स्वतःच्या अधिसूचित APMC आवारात विकलेले सरासरी चांगल्या दर्जाचे तेलबियाच धरले जाते; फक्त नमुन्यावरील व्यापार पावतीवरील विक्री धरली जात नाही (E.2.1, 2.10). रक्कम तुमच्या पेरणी क्षेत्रातून राज्याला अपेक्षित प्रमाणापर्यंत मर्यादित (E.3.3). केंद्र राज्याच्या उत्पादनाच्या 40% पर्यंत PDPS ला मदत करते (4(c)).
“The farmer would be paid the difference between the MSP and the estimated modal price for two weeks /actual sale price subject to a maximum of 15 per cent of the MSP value based on MSP notified for the Year/Season.”MSP नसलेल्या नाशवंत पिकांसाठी, भाव मागील सामान्य हंगामापेक्षा किमान 10% खाली गेल्यास आणि तुमच्या राज्याने बाजार हस्तक्षेप सुरू केल्यास, ते ठरलेल्या बाजार हस्तक्षेप भावाने खरेदी करते — किंवा त्या भावाच्या 25% पर्यंत, तो भाव व तुमचा विक्री भाव यांतील फरक तुम्हाला देते.
MIS फक्त विभागाने मंजूर केलेल्या राज्य सरकारच्या प्रस्तावावर चालते, जेव्हा बाजारभाव किमान 10% ने कोसळलेले असतात (MIS (b)). बाजार हस्तक्षेप भाव उत्पादन खर्चापेक्षा जास्त असू शकत नाही (MIS (e)), आणि उत्पादनाच्या 25% पर्यंतच व्याप्ती (MIS (g), (h)). साठा सहकारी संस्था, शेतकरी संघटना किंवा थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी केला जातो (MIS (k)).
“Option for price deficiency payment to farmers : In place of physical procurement, States may have an option to make differential payment between Market Intervention Price (MIP) and Selling Price, subject to coverage of 25% of production of crops and maximum of price difference upto 25% of MIP.”रबर लागवड किंवा पुनर्लागवडीसाठी प्रति हेक्टर ₹40,000, जास्तीत जास्त 1 हेक्टरवर: पहिल्या वर्षी ₹30,000 आणि तिसऱ्या वर्षी ₹10,000.
4.00 हे. पर्यंत रबर असलेल्या उत्पादकांसाठी; भातशेती व वनजमीन पात्र नाही; हेक्टरी किमान 420 झाडे राखली पाहिजेत. हे दर 2025-26 च्या लागवड फेरीसाठी आहेत; पुढील हप्ते 2025-26, नंतर पुढील नैसर्गिक रबर योजना मंजूर होण्यावर अवलंबून आहेत, आणि आम्ही तपासले तेव्हा 2026-27 ची फेरी जाहीर झाली नव्हती.
“Traditional Region: Assistance - Rs. 40,000/- ha – in two instalments 1st year- Rs.30000/- ( Rs.15000/- per ha as planting assistance + Rs. 15000/- per ha as grant for planting material (Poly bag/ Root trainer plants) of advanced growth. The assistance will be @ Rs 30/- per plant limited to 500 plants per ha - single installment) 3rd year- Rs.10000/- per ha as planting assistance”रबर लागवड किंवा पुनर्लागवडीसाठी प्रति हेक्टर ₹50,000, 5 हेक्टरपर्यंत, पहिल्या वर्षी दिले जाते (₹40,000 + ₹10,000).
5.00 हे. पेक्षा जास्त रबर नसलेल्या उत्पादकांसाठी; INROAD प्रकल्पांतर्गत लागवड केलेली क्षेत्रे पात्र नाहीत; जुनी झाडे काढल्यानंतरच पुनर्लागवड. हे दर 2025-26 च्या लागवड फेरीसाठी आहेत; पुढील हप्ते 2025-26, नंतर पुढील नैसर्गिक रबर योजना मंजूर होण्यावर अवलंबून आहेत, आणि आम्ही तपासले तेव्हा 2026-27 ची फेरी जाहीर झाली नव्हती.
“Non-traditional area/North Eastern Region — Planting assistance at the rate of Rs. 50,000 per ha limited to 5.00 ha for new planting and replanting with PB/RTPs. The assistance shall be paid in two installments in the first year of planting itself. The first installment of Rs.40,000 per ha and second installment of Rs.10,000 per ha.”लागवड खर्चाच्या 50%, प्रति हेक्टर ₹1,20,000 मानकावर (ईशान्य राज्यांत ₹1,30,000), 10 हेक्टरपर्यंत — ईशान्येबाहेर हेक्टरी ₹60,000.
बांधावरील लागवड त्याऐवजी प्रति रोप ₹300 ने धरली जाते. ST वनहक्क (FRA पट्टा) धारकांना 90% मिळते (परिशिष्ट I, टीप 3). दुसऱ्या वर्षाची रक्कम रोपे जगण्यावर अवलंबून. NBM तुमचे राज्य बांबू अभियान राबवते आणि राज्यासोबत निधी दिला जातो (60:40; ईशान्य व डोंगरी राज्यांत 90:10, §8), म्हणून राज्याने आपल्या आराखड्यात समाविष्ट केले तिथेच रक्कम मिळते.
“Plantation (Using planting material from the accredited/approved nurseries) — Rs.1.20 lakh per ha (min 400 plants/ha) or Rs. 300/- per plant (for boundary plantation with nominal spacing of 5m). For the NER States cost norm shall be Rs.1.30 lakh per ha. — 100% of cost to Govt. sector. For private sector 50% of the cost upto 10 Ha over 2 years (60:40). No subsidy will be provided for private plantation above 10 ha per person.”50% — हेक्टरी ₹30,000 चे (₹15,000), सध्याचे बांबूचे बेट सुधारण्यासाठी, 2 हेक्टरपर्यंत, 5 वर्षांतून एकदा.
फक्त मागील 5 वर्षांत NBM मदत न मिळालेल्या सध्याच्या लागवडीसाठी. ईशान्येकडील खर्च प्रमाण 10% जास्त आहे (परिशिष्ट I, टीप 1); आम्ही सर्वसाधारण प्रमाण दाखवतो.
“Stock Improvement — Rs. 30,000 per ha once in 5 years. — For Government 100%. For private 50% limited to 2 ha per beneficiary. For existing plantations where no NBM assistance received in past 5 years.”तुमच्या शेतात कमी अंतराचे (90 × 30 सेमी) कापूस प्रात्यक्षिक, हेक्टरी ₹13,500 किमतीच्या निविष्ठांसह, 0.4 ते 2 हेक्टरसाठी.
प्रात्यक्षिक प्लॉट प्रति शेतकरी वर्षाला किमान 0.4 हे. व जास्तीत जास्त 2 हे. असावा; शेतकऱ्याची पुनरावृत्ती होत नाही, आणि दुसऱ्या योजनेत प्रात्यक्षिक घेतलेल्या शेतकऱ्यांची निवड होत नाही (13.1.2(iv)–(vi), पृ.15). आधी बियाणे दिले जाते; उरलेली रक्कम जैविक खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, वाढ नियंत्रक व पीक संरक्षणावर खर्च होते. रासायनिक खत दिले जात नाही — ते तुम्ही स्वतः खरेदी करता (13.1.4, पृ.16). मदत DBT ने, रोख किंवा विक्री केंद्रावर निविष्ठांच्या स्वरूपात मिळते (कलम 8, पृ.9). छापलेल्या दरात शेतदिनासाठी हेक्टरी ₹500 समाविष्ट आहेत, जे विभाग खर्च करतो; दाखवलेला आकडा निविष्ठांचा भाग आहे.
“1.1 Closer Spacing (CS) Technology Rs. 14000/Ha (Inputs: Rs.13500 Field day: Rs. 500)”तुमच्या शेतात घन लागवडीचे (90 × 15 सेमी) कापूस प्रात्यक्षिक, हेक्टरी ₹18,000 किमतीच्या निविष्ठांसह, 0.4 ते 2 हेक्टरसाठी.
प्रात्यक्षिक प्लॉट प्रति शेतकरी वर्षाला किमान 0.4 हे. व जास्तीत जास्त 2 हे. असावा; शेतकऱ्याची पुनरावृत्ती होत नाही, आणि दुसऱ्या योजनेत प्रात्यक्षिक घेतलेल्या शेतकऱ्यांची निवड होत नाही (13.1.2(iv)–(vi), पृ.15). आधी बियाणे दिले जाते; उरलेली रक्कम जैविक खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, वाढ नियंत्रक व पीक संरक्षणावर खर्च होते. रासायनिक खत दिले जात नाही — ते तुम्ही स्वतः खरेदी करता (13.1.4, पृ.16). मदत DBT ने, रोख किंवा विक्री केंद्रावर निविष्ठांच्या स्वरूपात मिळते (कलम 8, पृ.9). छापलेल्या दरात शेतदिनासाठी हेक्टरी ₹500 समाविष्ट आहेत, जे विभाग खर्च करतो; दाखवलेला आकडा निविष्ठांचा भाग आहे.
“1.2 High Density Planting System (HDPS) Technology Rs. 18500/Ha (Inputs: Rs.18000 Field day: Rs. 500)”तुमच्या शेतात अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाचे प्रात्यक्षिक, हेक्टरी ₹9,000 किमतीच्या निविष्ठांसह, 0.4 ते 2 हेक्टरसाठी.
प्रात्यक्षिक प्लॉट प्रति शेतकरी वर्षाला किमान 0.4 हे. व जास्तीत जास्त 2 हे. असावा; शेतकऱ्याची पुनरावृत्ती होत नाही, आणि दुसऱ्या योजनेत प्रात्यक्षिक घेतलेल्या शेतकऱ्यांची निवड होत नाही (13.1.2(iv)–(vi), पृ.15). आधी बियाणे दिले जाते; उरलेली रक्कम जैविक खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, वाढ नियंत्रक व पीक संरक्षणावर खर्च होते. रासायनिक खत दिले जात नाही — ते तुम्ही स्वतः खरेदी करता (13.1.4, पृ.16). मदत DBT ने, रोख किंवा विक्री केंद्रावर निविष्ठांच्या स्वरूपात मिळते (कलम 8, पृ.9). छापलेल्या दरात शेतदिनासाठी हेक्टरी ₹500 समाविष्ट आहेत, जे विभाग खर्च करतो; दाखवलेला आकडा निविष्ठांचा भाग आहे.
“1.3 Extra Long Staple (ELS) cotton production technology Rs. 9500/Ha (Inputs: Rs. 9000 Field day: Rs. 500)”तुमच्या शेतात एकात्मिक पीक व्यवस्थापनाचे (IPM, INM, आंतरपीक) कापूस प्रात्यक्षिक, हेक्टरी ₹7,000 किमतीच्या निविष्ठांसह, 0.4 ते 2 हेक्टरसाठी.
प्रात्यक्षिक प्लॉट प्रति शेतकरी वर्षाला किमान 0.4 हे. व जास्तीत जास्त 2 हे. असावा; शेतकऱ्याची पुनरावृत्ती होत नाही, आणि दुसऱ्या योजनेत प्रात्यक्षिक घेतलेल्या शेतकऱ्यांची निवड होत नाही (13.1.2(iv)–(vi), पृ.15). आधी बियाणे दिले जाते; उरलेली रक्कम जैविक खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, वाढ नियंत्रक व पीक संरक्षणावर खर्च होते. रासायनिक खत दिले जात नाही — ते तुम्ही स्वतः खरेदी करता (13.1.4, पृ.16). मदत DBT ने, रोख किंवा विक्री केंद्रावर निविष्ठांच्या स्वरूपात मिळते (कलम 8, पृ.9). छापलेल्या दरात शेतदिनासाठी हेक्टरी ₹500 समाविष्ट आहेत, जे विभाग खर्च करतो; दाखवलेला आकडा निविष्ठांचा भाग आहे.
“1.4 Integrated Crop Management (ICM) in cotton Rs. 7500/Ha (Inputs: Rs. 7000 Field day: Rs. 500)”सुधारित कापूस पद्धतींवर मोफत दोन दिवसांचे पीक पद्धती प्रशिक्षण, 30 शेतकऱ्यांच्या तुकडीत (त्यावर प्रति शेतकरी दररोज ₹250 खर्च केले जातात).
“Every training will consist of two sessions involving 30 farmers to inculcate the knowledge of improved package of practices in the farmers. … Support is provided for 30 participants, with funding of Rs. 15,000 per two-day training (Rs. 250 per farmer per day).”भाताखालील पडीक जमीन किंवा आंतरपीक अशा नवीन जमिनीवर कडधान्ये घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोफत कडधान्य बियाणे किट.
प्रसिद्धीपत्रकात किटचा आकार किंवा शेतकऱ्यांची निवड कशी होते ते छापलेले नाही. हे मिशन सुरू झाल्यावर NFSNM अंतर्गत डाळींचे मिनीकिट बंद होतात (NFSNM OG 2025-26, पान 32).
“The Mission also seeks to expand the area under pulses by an additional 35 lakh hectares by targeting rice fallow areas and other diversifiable lands, supported by promoting intercropping and crop diversification. For this, 88 lakh seed kit will be distributed free of cost to the farmers.”सहभागी राज्यांत, तुम्ही NAFED व NCCF कडे नोंदणी करून करार केल्यास, ते चार वर्षे तुम्ही देऊ केलेली सर्व तूर, उडीद व मसूर MSP ने खरेदी करतील.
फक्त सामील होणाऱ्या राज्यांत, आणि फक्त NAFED किंवा NCCF कडे नोंदणी करून करारावर सही करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी. MSP स्वतः सरकार प्रत्येक हंगामात ठरवते.
“A major feature of the Mission will be assured maximum procurement of Tur, Urad, and Masoor under Price Support Scheme (PSS) of PM-AASHA. NAFED and NCCF will undertake 100% procurement in participating states for the next four years from farmers who register with these agencies and enter into agreements.”ATMA च्या खर्चाने मोफत शेतकरी प्रशिक्षण: दुसऱ्या राज्यात 7 दिवसांपर्यंत (दररोज ₹1,500), राज्यांतर्गत 5 दिवसांपर्यंत (दररोज ₹1,250) किंवा जिल्ह्यात 2 दिवस (दररोज ₹500), प्रवास, जेवण, निवास व प्रशिक्षण किटसह.
खर्च प्रमाणात शेतकऱ्याचा प्रवास, जेवण, राहणे, ठिकाण, प्रशिक्षण साहित्य, किट व निविष्ठा समाविष्ट (परिशिष्ट-V(a) B.2 शेरा, पृ.84). जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण RPL-आधारित असून प्रगतिशील शेतकरी प्रमाणपत्र देते (B.2(c), पृ.85). किमान 50% लाभार्थी लहान व अत्यल्प भूधारक शेतकरी व 30% महिला शेतकरी असावेत; प्रात्यक्षिके व प्रशिक्षणांचे वैयक्तिक लाभार्थी ग्रामसभा किंवा ग्रामपंचायत निवडते, पंचायतींना आळीपाळीने संधी दिली जाते (कलम 9.3(ii)(a)–(e), पृ.53–54).
“Training of farmers for maximum period of 7days. a) Inter-State Rs.1500/farmer/day b) Within State Rs.1250/farmer/day c) Within district Rs.500 RPL based training /farmer/day”तुमच्या शेतातील सुमारे एक एकरवर (0.4 हेक्टर) किंवा संलग्न कामात नवीन पद्धतीचे प्रात्यक्षिक, ₹6,000, पर्यंत किमतीचे, खर्च ATMA देते.
प्रात्यक्षिकासाठी मृदा आरोग्य पत्रिका / माती परीक्षण सक्तीचे आहे (B.3 शेरा, पृ.85). किमान 50% लाभार्थी लहान व अत्यल्प भूधारक शेतकरी व 30% महिला शेतकरी असावेत; प्रात्यक्षिके व प्रशिक्षणांचे वैयक्तिक लाभार्थी ग्रामसभा किंवा ग्रामपंचायत निवडते, पंचायतींना आळीपाळीने संधी दिली जाते (कलम 9.3(ii)(a)–(e), पृ.53–54).
“Demonstrations a) Demonstration (Agri.) Rs. 6000/ demonstration of 1 acre b) Demonstration (allied sector) Rs. 6000/ demonstration”चांगली शेती व संस्था पाहण्यासाठी मोफत अभ्यास दौरा: दुसऱ्या राज्यात (दररोज ₹1,500), राज्यांतर्गत (दररोज ₹1,000) किंवा जिल्ह्यांतर्गत (दररोज ₹500), प्रवास व राहण्याचा खर्च दिला जातो.
ईशान्य व हिमालयीन राज्यांत प्रमाण दिवसाला ₹2,000 (आंतरराज्य) व दिवसाला ₹1,250 (राज्यांतर्गत) आहे. आंतरराज्य दौरा जास्तीत जास्त 7 दिवस, राज्यांतर्गत 5 दिवस व जिल्ह्यांतर्गत 1 दिवस, प्रवास वगळून; खर्च प्रत्यक्ष प्रवास व राहणे/जेवण इतकाच मर्यादित (B.4, पृ.85–86). किमान 50% लाभार्थी लहान व अत्यल्प भूधारक शेतकरी व 30% महिला शेतकरी असावेत; प्रात्यक्षिके व प्रशिक्षणांचे वैयक्तिक लाभार्थी ग्रामसभा किंवा ग्रामपंचायत निवडते, पंचायतींना आळीपाळीने संधी दिली जाते (कलम 9.3(ii)(a)–(e), पृ.53–54).
“Exposure visit of farmers- maximum duration of 5 days excluding travel time Inter State Rs.1500/farmer/day Within the State Rs.1000/farmer/day Within District Rs.500/farmer/day”अधिकृत संस्थांना विकलेल्या भातासाठी, तुमचा भाव व MSP + प्रति किलो ₹2 यांतील फरक राज्य देते, प्रत्येक हंगामात 15,000 किलोपर्यंत.
दोन्ही हंगाम वेगवेगळे धरले जातात. किमान 100 किलो विकले पाहिजे (परिच्छेद iv (b)). MSP जाहीर झाल्यानंतर प्रत्येक हंगामाच्या सुरुवातीला विभाग नेमका हमी भाव ठरवतो (परिच्छेद iv (a)). आधीच्या ठरावीक किलोला ₹22 ऐवजी.
“(i) Considering higher labour and other input cost, the assured price of paddy shall be revised and fixed Rs. 2/- over and above MSP announced by Government of India. … (b) Difference between assured price fixed by the Agriculture department and actual price received by farmers for sale of paddy to the authorized purchase agencies shall be provided under the scheme of assured price. A farmer will be entitled for assistance for maximum of 15000 kgs. per season for production of paddy @ 5000 kgs. per ha.”भात, भुईमूग व कडधान्यांच्या जास्त उत्पादन देणाऱ्या किंवा प्रमाणित बियाण्याच्या किमतीचा अर्धा भाग, 120 किलोपर्यंत (2 हेक्टर).
एकत्र शेती करणारे शेतकरी क्लब, संघटना व गट यांना 120 किलोची मर्यादा नाही, पण ते लागवड करत असलेल्या क्षेत्राने मर्यादित (कलम 5). संचालनालयाकडे नोंदणीकृत भात लावणी सेवा पुरवठादारही मॅट रोपवाटिकेसाठी भात बियाण्यावर 50% मागू शकतात (कलम 4(iii), 5).
“All such seeds will be sold at 50% subsidy provided at point of sale through all branches of the above four agencies as well as departmental sub-offices. A farmer will be provided assistance to purchase a maximum of 120 kg. seed to cover 2.0 ha area. … subsidy of 50% of standard cost fixed by department from time to time or actual cost whichever is less shall be reimbursed to concerned farmer on production of bills towards purchase of seeds.”किमान 1,000 m² (0.1 हेक्टर) वर श्री पद्धतीने (SRI) घेतलेल्या भातासाठी प्रति हेक्टर ₹20,000 (प्रमाणानुसार).
1,000 चौ.मी. (0.1 हे.) पेक्षा कमी क्षेत्रासाठी काहीही दिले जात नाही. शेतकऱ्यांची निवड विभागीय कृषी अधिकारी करतात, आणि त्यांनी विभागाच्या सूचना पाळाव्यात व इतर शेतकऱ्यांना भेट देऊ द्यावी (कलम 4). कमाल क्षेत्र मर्यादा छापलेली नाही.
“Incentives to SRI farmers:— An amount of Rs. 20,000/- per hectare will be provided on pro rata basis to the farmers adopting SRI in a minimum area of 1000 m2 area to compensate towards the additional labour required for row planting and conoweeder operation etc.”नवीन वाणाचा प्रात्यक्षिक प्लॉट, ₹7,000 (भात), ₹4,500 (कडधान्ये) किंवा ₹5,500 (तेलबिया) किमतीच्या निविष्ठा व मजुरी मदतीसह, प्रति 1,000 चौ.मी., 2,000 चौ.मी. पर्यंत.
यंत्रे भाड्याने घेण्याचा खर्च येथे दिला जात नाही, कारण तो दुसऱ्या राज्य योजनेत आहे (कलम 5(D)(vii)). निवडलेल्या शेतकऱ्यांना नवीन वाणांचे मोफत बियाणे मिनीकिटही (2 किलो भात, 1 किलो कडधान्ये, 5 किलो भुईमूग, 0.5 किलो भरडधान्ये) दिले जातात (कलम 5(A)).
“The total assistance provided crop-wise for 1000 sq. mts. demonstration will be as under: Paddy Rs. 3000/- Rs. 4000/- Rs. 7000/-; Pulse Rs. 1500/- Rs. 3000/- Rs. 4500/-; Oilseed Rs. 2500/- Rs. 3000/- Rs. 5500/- … (x) A farmer shall be eligible for maximum area of 2000 sq. mts. under this component.”थेट खरेदी केंद्रावर विकलेल्या ग्रेड ‘A’ भातासाठी खरेदी किमतीवर प्रति टन ₹1,560.
“The Government of Tamil Nadu is providing an incentive of Rs.1560/-per metric tonne for Grade ‘A’ and Rs.1310/- per metric tonne for common varieties of paddy procured directly from the farmers.”थेट खरेदी केंद्रावर विकलेल्या सामान्य वाणाच्या भातासाठी खरेदी किमतीवर प्रति टन ₹1,310.
“The Government of Tamil Nadu is providing an incentive of Rs.1560/-per metric tonne for Grade ‘A’ and Rs.1310/- per metric tonne for common varieties of paddy procured directly from the farmers.”तुमच्या शेताभोवती सौर, चेन-लिंक, चेन-कम-सौर किंवा काटेरी तारेच्या कुंपणाच्या खर्चाच्या 70%.
योजनेच्या पानानुसार 2023-24 पासून सौर, इंटरलिंक चेन, चेन-व-सौर आणि काटेरी तारेच्या कुंपणाला 70% लागू आहे. 2026-27 चे अर्थसंकल्पीय भाषण योजनेला “मुख्यमंत्री खेत बाढबंदी योजना” म्हणते (₹10 कोटी); ती 2016-17 मध्ये मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना म्हणून सुरू झाली.
“For all type of Fencings 30% of the total cost of construction has to bear by the beneficiary and 70% assistance will be provided by the Govt.”राज्य खरेदी व्यवस्थेमार्फत विकलेल्या भातासाठी प्रति क्विंटल ₹3,100 — MSP अधिक फरकासाठी ओडिशाची निविष्ठा मदत.
वाढीव रकमेचे रुपयांतील मूल्य म्हणजे ₹3,100 वजा त्या हंगामात लागू असलेला MSP, त्यामुळे MSP वाढला की ते कमी होते. धान बीजोत्पादकांसाठी किंमत म्हणजे OSSC बियाणे किंमत (MSP + 30%) अधिक तेच निविष्ठा सहाय्य (₹3,100 वजा MSP) (कलम 3(c)(ii)). फक्त राज्य संस्थांनी प्रत्यक्ष खरेदी केलेले धानच धरले जाते.
“Farmers who have registered to sell paddy through the existing mechanism of the Department of Food Supplies and Consumer Welfare will be paid Rs. 3100 per quintal, including the input assistance under Samrudha Krushak Yojana and the prevailing minimum support price (MSP).”खरीप व रब्बी हंगामात LAMPS/PACS मार्फत खरेदी केलेल्या प्रमाणित किंवा संकरित बियाण्याच्या किमतीत 50% सवलत.
त्याच योजनेच्या बिरसा फसल विस्तार भागांतर्गत भरडधान्ये (मडुआ, मका), डाळी व तेलबियांसाठी बियाणे, INM व IPM निविष्ठाही सवलतीच्या दराने दिल्या जातात (बाब 1); तो दर छापलेला नाही.
“Within the framework of this scheme, seeds are made available to farmers of the state through LAMPS/PACS on 50 percent subsidy in Kharif and Rabi seasons.”राज्याला विकलेल्या भाताला एकूण ₹3,100 प्रति क्विंटल दराने रक्कम मिळते, प्रति एकर 21 क्विंटलपर्यंत.
हे अर्थसंकल्पीय भाषणातील वर्णन आहे. प्रति एकर निविष्ठा सहाय्य (MSP पेक्षा जास्तीची रक्कम) आणि त्याचे वेळापत्रक ठरवणारा योजना आदेश विभागाच्या पोर्टलवरून मिळवता आला नाही, म्हणून आम्ही फक्त एकूण ₹3,100 दाखवतो. भाषणात असेही म्हटले आहे की डाळी, तेलबिया, मका, कोदो-कुटकी, नाचणी आणि कापूस योजनेत समाविष्ट केले, पण दर दिलेला नाही.
“हमने मोदी की गारंटी अंतर्गत अन्नदाताओं से प्रति एकड़ 21 क्विंटल, 3100 रूपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी सुनिश्चित करने के लिए कृषक उन्नति योजना प्रारंभ की है।”लहान किंवा अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्याने MSP वर राज्याला विकलेल्या प्रत्येक क्विंटल खरीप भातासाठी अतिरिक्त ₹200.
भाषणात पुढे म्हटले आहे की सरकार “येत्या वर्षांत टप्प्याटप्प्याने धानाचा MSP ₹3,100 पर्यंत वाढवेल”. 2026 जून 27 च्या 22-2026 अर्थसंकल्पीय भाषणात जाहीर. राज्याच्या पोर्टलवर अंमलबजावणीचा आदेश किंवा मार्गदर्शक सूचना आम्हाला अजून सापडल्या नाहीत, त्यामुळे पात्रतेचा तपशील व अर्जाची प्रक्रिया बदलू शकते — तुमच्या तालुका कृषी कार्यालयात खात्री करा.
“For further support to small and marginal farmers, I propose to provide additional incentive of ₹200 over and above the MSP per quintal of paddy in Kharif season.”भरडधान्यांच्या ओळीतील पेरणीसाठी प्रति हेक्टर ₹8,500 — तीन वर्षांत ₹4,000,, ₹3,000 व ₹1,500.
फक्त धोरणांतर्गत निवडलेल्या विकास गटांत (परिशिष्ट I मध्ये टप्पा-1 गटांची यादी). व्यक्तीसाठी 1 हेक्टरपर्यंत (गटासाठी 5 हे.) तक्त्यातील पूर्ण रक्कम दिली जाते; त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रावर तिच्या 50% (परिच्छेद 4.1) — आम्ही 1 हेक्टरची रक्कम दाखवतो.
“पंक्ति में बुआई विधि हेतु प्रोत्साहन (प्रति हेक्टेयर) — प्रथम वर्ष रू0 4000, द्वितीय वर्ष रू0 3000, तृतीय वर्ष रू0 1500, कुल योग रू0 8500”इतर पद्धतींनी पेरलेल्या भरडधान्यांसाठी प्रति हेक्टर ₹4,250 — तीन वर्षांत ₹2,000,, ₹1,500 व ₹750.
फक्त धोरणांतर्गत निवडलेल्या विकास गटांत (परिशिष्ट I मध्ये टप्पा-1 गटांची यादी). व्यक्तीसाठी 1 हेक्टरपर्यंत (गटासाठी 5 हे.) तक्त्यातील पूर्ण रक्कम दिली जाते; त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रावर तिच्या 50% (परिच्छेद 4.1) — आम्ही 1 हेक्टरची रक्कम दाखवतो.
“अन्य पद्धतियों के लिए प्रोत्साहन (प्रति हेक्टेयर) — प्रथम वर्ष रू0 2000, द्वितीय वर्ष रू0 1500, तृतीय वर्ष रू0 750, कुल योग रू0 4250”गट खरेदीसाठी आणत असलेल्या भरडधान्यांच्या पहिल्या 15 क्विंटलवर प्रति क्विंटल ₹300, त्यापुढे प्रति क्विंटल ₹150.
नोंदणीकृत शेतकरी, बचत गट, सहकारी व NRLM गट, FPO आणि वीर माधोसिंह भंडारी सहकारी शेती क्लस्टरसाठी. 15 क्विंटलपेक्षा जास्त प्रमाणावर दर क्विंटलला ₹150 आहे — आम्ही फक्त पहिले 15 क्विंटल धरतो.
“इस नीति के अन्तर्गत, यह धनराशि रू0 300.00/क्विंटल, 15 क्विंटल तक तथा रू0 150.00/क्विंटल, 15 क्विंटल से अधिक के अंतःग्रहण हेतु होगी।”दर हंगामात भातासाठी प्रति हेक्टर ₹5,000 निविष्ठा मदत.
“In all seasons, input assistance of ₹5000, production bonus of ₹1000, and a Royalty of ₹3000 to land owners per hectare are being provided. Assistance of up to ₹40,000 per hectare is provided for cultivating paddy in barren land.”दर हंगामात भातासाठी प्रति हेक्टर ₹1,000 उत्पादन बोनस.
“In all seasons, input assistance of ₹5000, production bonus of ₹1000, and a Royalty of ₹3000 to land owners per hectare are being provided. Assistance of up to ₹40,000 per hectare is provided for cultivating paddy in barren land.”पडीक जमिनीवर भात घेण्यासाठी प्रति हेक्टर ₹40,000 पर्यंत.
“In all seasons, input assistance of ₹5000, production bonus of ₹1000, and a Royalty of ₹3000 to land owners per hectare are being provided. Assistance of up to ₹40,000 per hectare is provided for cultivating paddy in barren land.”रबर उत्पादन प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत प्रति किलो रबराला ₹250 राज्य आधारभूत किंमत.
आदेश आधारभूत किंमत ठरवतो, पण रक्कम मोजण्याचे सूत्र नाही, म्हणून विकलेल्या प्रति किलोसाठी आम्ही रुपयांतील रक्कम दाखवत नाही: तुम्हाला काय मिळेल हे तुम्हाला मिळालेल्या बाजारभावावर अवलंबून आहे. योजना 2015 मध्ये ₹150/किलोने सुरू झाली (G.O.(P) 269/2015/Fin) आणि ₹200 पर्यंत वाढवली, ऑक्टोबर 2025 मध्ये (G.O.(P) 134/2025/Fin); 29.01.2026 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणातही (परिच्छेद 104) ₹200 नोंदवले आहे.
“റബ്ബർ ഉത്പാദന ഇൻസെന്റീവ് പദ്ധതി പ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള റബ്ബറിന്റെ താങ്ങുവില കിലോഗ്രാമിന് 200 രൂപയിൽ നിന്നും 250 രൂപയാക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.”रब्बी हंगामात चंदीगड कृषी विभागाकडून खरेदी केलेल्या सुधारित गहू बियाण्याच्या किमतीचा अर्धा भाग.
पानावर प्रति शेतकरी प्रमाणाची मर्यादा किंवा किंमत छापलेली नाही; अनुदान म्हणजे विभाग आकारत असलेल्या बियाण्याच्या किमतीच्या फक्त निम्मे. चंदीगडमध्ये फक्त सुमारे 912 हेक्टर शेतजमीन आहे, बहुतेक चाऱ्याखाली.
“Distribution of wheat seed on 50% discount:- … To address this challenge during the Rabi season, the Department of Agriculture procures quality wheat seeds of improved varieties and supplies them to farmers at a 50% subsidize.”भात, बाजरी, कडधान्ये इत्यादींच्या बियाण्याच्या खर्चाचा अर्धा भाग, ₹1,000 पर्यंत.
फक्त दमण व दीव जिल्हे (हा आदेश दादरा व नगर हवेलीसोबतच्या 2020 च्या विलीनीकरणापूर्वीचा आहे). जिल्हा पंचायत (बाबी 1–7) व ग्रामपंचायती (सेंद्रिय खत) राबवतात. सप्टेंबर 2023 च्या दमण जिल्हा पंचायत परिपत्रकाने 2023-24 साठी हेच दर दिले होते (अर्ज 25.09.2023, पर्यंत, जमिनीचा उतारा 1/14 व आधारसह, प्रथम येणाऱ्यास प्रथम); 2025-26 किंवा 2026-27 ची सूचना आढळली नाही.
“Distribution of Seeds ( paddy, Bajara, Pulses, etc.) — 50% cost limited to Rs.1000/-.”कीड नियंत्रण सापळे मोफत, ₹2,500 पर्यंत.
फक्त दमण व दीव जिल्हे (हा आदेश दादरा व नगर हवेलीसोबतच्या 2020 च्या विलीनीकरणापूर्वीचा आहे). जिल्हा पंचायत (बाबी 1–7) व ग्रामपंचायती (सेंद्रिय खत) राबवतात. सप्टेंबर 2023 च्या दमण जिल्हा पंचायत परिपत्रकाने 2023-24 साठी हेच दर दिले होते (अर्ज 25.09.2023, पर्यंत, जमिनीचा उतारा 1/14 व आधारसह, प्रथम येणाऱ्यास प्रथम); 2025-26 किंवा 2026-27 ची सूचना आढळली नाही.
“Distribution of Various type of traps for pest control — 100% cost limited to Rs.2500/-.”50% — तुमच्या शेताभोवती 400 रनिंग मीटरपर्यंत कुंपणाच्या खर्चाचे, एकाच ठिकाणी किमान 0.5 हेक्टर असल्यास जास्तीत जास्त ₹40,000,.
दोन किंवा अधिक शेतकऱ्यांच्या गटाने अर्ज केल्यास प्रति शेतकरी तेच 50% / ₹40,000 मिळते (कलम 2.3). 0.5 हेक्टरसह वन हक्क कायदा पट्टा असलेल्यांना 90% मिळते, ₹72,000, पर्यंत, केंद्र पुरस्कृत योजनांतून (कलम 2.6). तुमच्या शेताची परिमिती 400 मीटरपेक्षा जास्त असल्यास उरलेल्या भागाचा खर्च तुम्ही करायचा, आणि अनुदान मिळण्यापूर्वी शेताचा उरलेला भाग भिंतीने किंवा तुमच्या स्वतःच्या कुंपणाने संरक्षित असल्याचे घोषित करायचे (कलम 1.5, 2.1). कुंपणातून विजेचा प्रवाह सोडता येणार नाही (कलम 1.14). काटेरी तार, चेन-लिंक किंवा चौकोनी जाळीचे GST बिल असावे (कलम 3.7).
“2.1 तारबंदी हेतु व्यक्तिगत (Individual) किसान को न्यूनतम क्षेत्रफल 0.5 हैक्टेयर कृषि भूमि होने पर अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक (परिधि हेतु) ईकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 40000/- जो भी कम हो, प्रति कृषक अनुदान देय होगा (400 रनिंग मीटर से कम होने पर Prorata basis पर अनुदान देय है)”लहान व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना कुंपणाच्या खर्चाच्या 60%, 400 रनिंग मीटरपर्यंत, जास्तीत जास्त ₹48,000 मिळतात.
सर्वसाधारण दरापेक्षा अतिरिक्त 10% (₹8,000 पर्यंत) राज्य योजनेतून दिले जाते (कलम 2.2, 2.4). तुमचे जन आधार त्या प्रवर्गात नोंदलेले असेल (किंवा प्रमाणपत्र जोडले असेल) आणि जमाबंदीतील तुमचा जमिनीचा वाटा मर्यादेत असेल तरच तुम्ही लहान किंवा अत्यल्प भूधारक धरले जाता (कलम 3.5, 3.6). तुमच्या शेताची परिमिती 400 मीटरपेक्षा जास्त असल्यास उरलेल्या भागाचा खर्च तुम्ही करायचा, आणि अनुदान मिळण्यापूर्वी शेताचा उरलेला भाग भिंतीने किंवा तुमच्या स्वतःच्या कुंपणाने संरक्षित असल्याचे घोषित करायचे (कलम 1.5, 2.1). कुंपणातून विजेचा प्रवाह सोडता येणार नाही (कलम 1.14). काटेरी तार, चेन-लिंक किंवा चौकोनी जाळीचे GST बिल असावे (कलम 3.7).
“2.2 व्यक्तिगत लाभार्थी कृषक लघु/सीमान्त श्रेणी होने पर अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक (परिधि हेतु) ईकाई लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 48000/- जो भी कम हो, प्रति कृषक अनुदान देय होगा। (400 रनिंग मीटर से कम होने पर Prorata basis पर अनुदान देय है)”सामूहिक कुंपणात — एकाच सीमेत किमान 5 हेक्टर असलेला किमान 7 शेतकऱ्यांचा गट — सीमेवरील प्रत्येक शेतकऱ्याला 400 रनिंग मीटरपर्यंतच्या खर्चाच्या 70%, जास्तीत जास्त ₹56,000 मिळतात.
फक्त सामुदायिक अर्जासाठी: ठरलेल्या सीमेत किमान 7 शेतकरी व किमान 5 हेक्टर (कलम 1.4, 1.15). सीमेच्या आत जमीन असलेले शेतकरी गटात धरता येतात, पण अनुदान फक्त परिमितीवरील शेतकऱ्यांसाठी मोजले जाते (कलम 1.6). सामुदायिक कुंपणाचे पैसे फक्त राज्य योजनेतून (कलम 2.5). तुमच्या शेताची परिमिती 400 मीटरपेक्षा जास्त असल्यास उरलेल्या भागाचा खर्च तुम्ही करायचा, आणि अनुदान मिळण्यापूर्वी शेताचा उरलेला भाग भिंतीने किंवा तुमच्या स्वतःच्या कुंपणाने संरक्षित असल्याचे घोषित करायचे (कलम 1.5, 2.1). कुंपणातून विजेचा प्रवाह सोडता येणार नाही (कलम 1.14). काटेरी तार, चेन-लिंक किंवा चौकोनी जाळीचे GST बिल असावे (कलम 3.7).
“2.5 सामुदायिक आधार पर तारबन्दी करने वाले सभी श्रेणी के कृषकों हेतु पेरीफेरी (परिधि) के कृषकों के लिए न्यूनतम 07 कृषकों के एक समूह के लिए न्यूनतम 5.0 हैक्टेयर कृषि भूमि होने पर ईकाई लागत का 70 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 56000/- जो भी कम हो, प्रति कृषक अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक अनुदान देय होगा।”भाताऐवजी दुसरे पीक घेतलेल्या प्रत्येक एकरसाठी ₹8,000.
2026-27 साठी भाषणात भाताऐवजी कडधान्ये, तेलबिया किंवा कापूस घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना एकरी ₹2,000 अतिरिक्त बोनसही प्रस्तावित आहे (परिच्छेद 27(ii)); हा अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव असल्याने आम्ही तो रकमेत जोडलेला नाही. आमचा स्रोत हरियाणा अर्थसंकल्पीय भाषण 2026-27 आहे; या प्रोत्साहनाचा विभागाचा 2026-27 चा आदेश आम्हाला सापडला नाही, म्हणून कोणते जिल्हे किंवा पिके पात्र आहेत यांसारख्या अटी दाखवलेल्या नाहीत.
“Last year, under the “Mera Pani-Meri Virasat Yojana”, I gave the incentive of ₹8,000 per acre to those farmers who gave up paddy cultivation.”थेट पेरणीने (DSR) भात पेरलेल्या प्रत्येक एकरसाठी ₹4,500.
आमचा स्रोत हरियाणा अर्थसंकल्पीय भाषण 2026-27 आहे; या प्रोत्साहनाचा विभागाचा 2026-27 चा आदेश आम्हाला सापडला नाही, म्हणून कोणते जिल्हे किंवा पिके पात्र आहेत यांसारख्या अटी दाखवलेल्या नाहीत.
“The subsidy of ₹1200 per acre given to farmers for managing paddy straw and the subsidy of ₹4500 per acre given to farmers for adopting DSR will be continued in the year 2026-27.”भाताचा पेंढा न जाळता व्यवस्थापन केलेल्या प्रत्येक एकरसाठी ₹1,200.
आमचा स्रोत हरियाणा अर्थसंकल्पीय भाषण 2026-27 आहे; या प्रोत्साहनाचा विभागाचा 2026-27 चा आदेश आम्हाला सापडला नाही, म्हणून कोणते जिल्हे किंवा पिके पात्र आहेत यांसारख्या अटी दाखवलेल्या नाहीत.
“The subsidy of ₹1200 per acre given to farmers for managing paddy straw and the subsidy of ₹4500 per acre given to farmers for adopting DSR will be continued in the year 2026-27.”थेट पेरणीने (DSR) भात पेरलेल्या प्रत्येक एकरसाठी ₹1,500.
आमचा स्रोत पंजाब अर्थसंकल्पीय भाषण 2026-27 आहे; विभागाचा 2026-27 चा आदेश आम्हाला सापडला नाही, म्हणून एकर मर्यादा किंवा नोंदणीची तारीख यांसारख्या अटी दाखवलेल्या नाहीत.
“To encourage water-efficient cultivation practices, financial assistance of ₹1,500 per acre is being provided to farmers adopting Direct Seeded Rice.”भाताऐवजी घेतलेल्या खरीप मक्याच्या प्रत्येक हेक्टरसाठी (सुमारे 2.5 एकर) ₹17,500 — फक्त पठाणकोट, गुरदासपूर, भटिंडा, संगरूर, जालंधर व कपूरथळा जिल्ह्यांत.
फक्त पठाणकोट, गुरदासपूर, भटिंडा, संगरूर, जालंधर व कपूरथळा जिल्ह्यांत प्रायोगिक; पंजाबमधील इतर शेतकरी समाविष्ट नाहीत. आमचा स्रोत पंजाब अर्थसंकल्पीय भाषण 2026-27 आहे; विभागाचा 2026-27 चा आदेश आम्हाला सापडला नाही, म्हणून एकर मर्यादा किंवा नोंदणीची तारीख यांसारख्या अटी दाखवलेल्या नाहीत.
“As part of our continued effort to promote sustainable cropping patterns, a pilot project encouraging a shift from paddy to kharif maize has been implemented in six districts - Pathankot, Gurdaspur, Bathinda, Sangrur, Jalandhar and Kapurthala with an incentive of ₹17,500 per hectare.”