मत्स्यव्यवसाय

युनिट खर्च प्रति हेक्टर Rs. 7.00 लाख. तळ्यांमध्ये किमान 1.5 मी पाणी असले पाहिजे. सहाय्य प्रति व्यक्ती 2 हेक्टरपर्यंत मर्यादित; गटांसाठी (बचत गट, JLG, सहकारी संस्था) 2 हेक्टर × सदस्य, प्रति गट 20 हेक्टरपर्यंत — आम्ही वैयक्तिक मर्यादा दाखवतो (बाब 1.4(vi)–(vii)).

“1.4 Construction of New Grow-out ponds (Ha) 7.00 2.80 4.20”

युनिट खर्च प्रति हेक्टर Rs. 4.00 लाख, फक्त पहिल्या पिकासाठी, नव्याने बांधलेल्या तळी/टाक्यांमध्ये. बाब 1.5 मध्ये स्वतःची क्षेत्र मर्यादा छापलेली नाही; आम्ही ती बाब 2 अंतर्गत नवीन तळ्यांसाठी परवानगी असलेल्या 1.4 हेक्टरवर मर्यादित ठेवतो.

“1.5 Inputs for fresh water Aquaculture including Composite fish culture, Scampi, Pangasius, Tilapia etc. (Ha) 4.00 1.60 2.40”

युनिट खर्च प्रति 0.1 हेक्टर Rs. 14 लाख, निविष्ठांसह. प्रति व्यक्ती 0.1 हेक्टरच्या 2 युनिट्सपर्यंत मर्यादित; गटांना 2 युनिट्स × सदस्य, 20 युनिट्सपर्यंत — आम्ही वैयक्तिक मर्यादा दाखवतो (बाब 1.12(ix)).

“1.12 Construction of Biofloc ponds for Freshwater areas including inputs of Rs 4 lakhs/Ha 0.1 Ha 14 5.6 8.4”

युनिट खर्च Rs. 25 लाख. वर्षाला किमान 15 दशलक्ष मत्स्यजिरे किंवा 6 कोटी स्पॉन क्षमता, किमान 0.5 हेक्टरवर; DPR आणि जमीन (स्वतःची, किंवा किमान 10 वर्षांचा नोंदणीकृत भाडेपट्टा) आवश्यक. बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“1.1 Establishment of New Freshwater Finfish Hatcheries (No) 25.00 10.00 15.00”

युनिट खर्च Rs. 50 लाख. वर्षाला किमान 30 दशलक्ष PL क्षमता, किमान 0.5 हेक्टरवर; तुम्ही हॅचरीच्या कामात प्रशिक्षित किंवा अनुभवी असले पाहिजे. बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“1.2 Establishment of New Freshwater Scampi Hatcheries (No) 50.00 20.00 30.00”

युनिट खर्च प्रति हेक्टर Rs. 7.00 लाख; तळ्यांमध्ये किमान 1.5 मी पाणी असले पाहिजे. प्रति व्यक्ती 2 हेक्टरपर्यंत मर्यादित; गटांना 2 हेक्टर × सदस्य, 20 हेक्टरपर्यंत — आम्ही वैयक्तिक मर्यादा दाखवतो. बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“1.3 Construction of New Rearing ponds (nursery/seed rearing ponds) (Ha) 7.00 2.80 4.20”

युनिट खर्च Rs. 50 लाख. वर्षाला किमान 5 लाख मत्स्यजिरे (फिनफिश) किंवा 10 दशलक्ष PL (कोळंबी), किमान 0.4 हेक्टरवर; लागू असल्यास किनारी मत्स्यशेती प्राधिकरणाची मंजुरी. बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“1.6 Establishment of need based New Brackish Hatcheries (shell fish and fin fish) (No) 50.00 20.00 30.00”

युनिट खर्च प्रति हेक्टर Rs. 8.00 लाख. प्रति व्यक्ती 2 हेक्टरपर्यंत मर्यादित; गटांना 2 हेक्टर × सदस्य, 20 हेक्टरपर्यंत — आम्ही वैयक्तिक मर्यादा दाखवतो. तळ्याला मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या निकषांनुसार पॉलिथिन अस्तरीकरण केल्यास प्रत्येक प्रवर्गाला प्रति हेक्टर Rs. 2 लाखांपर्यंत जास्त दिले जाऊ शकतात (बाब 1.7(iv)) — येथे जोडलेले नाही. बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“1.7 Construction of New ponds for Brackish Water Aquaculture (Ha) 8.00 3.20 4.80”

युनिट खर्च प्रति हेक्टर Rs. 8.00 लाख. प्रति व्यक्ती 2 हेक्टरपर्यंत मर्यादित; गटांना 2 हेक्टर × सदस्य, 20 हेक्टरपर्यंत — आम्ही वैयक्तिक मर्यादा दाखवतो. तळ्याला मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या निकषांनुसार पॉलिथिन अस्तरीकरण केल्यास प्रत्येक प्रवर्गाला प्रति हेक्टर Rs. 2 लाखांपर्यंत जास्त दिले जाऊ शकतात (बाब 1.7(iv)) — येथे जोडलेले नाही. बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“1.8 Construction of New ponds for Saline /Alkaline areas (Ha) 8.00 3.20 4.80”

युनिट खर्च प्रति हेक्टर Rs. 6.00 लाख, फक्त नव्याने बांधलेल्या तळ्यांतील पहिल्या पिकासाठी, ती तयार झाल्यावर दिला जातो. निविष्ठांसाठी क्षेत्राची मर्यादा छापलेली नाही; आम्ही ती तळ्यासाठी परवानगी असलेल्या 2 हेक्टरवर मर्यादित ठेवतो. बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“1.9 Inputs for Brackish Water Aquaculture (Ha) 6.00 2.40 3.60”

युनिट खर्च प्रति हेक्टर Rs. 6.00 लाख, फक्त नव्याने बांधलेल्या तळ्यांतील पहिल्या पिकासाठी. निविष्ठांसाठी क्षेत्राची मर्यादा छापलेली नाही; आम्ही ती तळ्यासाठी परवानगी असलेल्या 2 हेक्टरवर मर्यादित ठेवतो. बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“1.10 Inputs for Saline /Alkaline Water Aquaculture (Ha) 6.00 2.40 3.60”

युनिट खर्च प्रति 0.1 हेक्टर Rs. 18 लाख, निविष्ठांसह. प्रति व्यक्ती 0.1 हेक्टरच्या 2 युनिट्सपर्यंत मर्यादित; गटांना 2 × सदस्य, 20 युनिट्सपर्यंत. बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“1.11 Construction of Biofloc ponds for Brackish water/Saline/ Alkaline areas including inputs of Rs 8 lakhs/Ha 0.1 Ha 18 7.2 10.8”

युनिट खर्च प्रति बोटुकली Rs. 3. जलाशयात मासेमारीच्या परवानगीसह फक्त गट उपक्रम म्हणूनच मंजूर; खर्च मत्स्यव्यवसाय विभाग ठरवतो. येथे गटांना सर्वसाधारण 40% मिळतात; SC/ST सदस्यांच्या गटाला किंवा महिला बचत गटाला परिच्छेद 5.2.2 अंतर्गत 60% मिळू शकतात — राज्य मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे विचारा. बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“1.13 Stocking of Fingerlings in Reservoirs @1000FL/ha (3.0/1lakh FL) (Ha) Rs 3/Fingerling Rs 1.2/Fingerling Rs 1.8/Fingerling”

युनिट खर्च प्रति बोटुकली Rs. 3. पाणथळ जागेत मासेमारीच्या परवानगीसह फक्त गट उपक्रम म्हणूनच मंजूर. येथे गटांना सर्वसाधारण 40% मिळतात; SC/ST सदस्यांच्या गटाला किंवा महिला बचत गटाला परिच्छेद 5.2.2 अंतर्गत 60% मिळू शकतात — राज्य मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे विचारा. बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“1.14 Stocking of Fingerlings in Wet lands @1000FL/ha (3.0/1lakh /FL) (Ha) Rs 3/Fingerling Rs 1.2/Fingerling Rs 1.8/Fingerling”

युनिट खर्च Rs. 50 लाख. वर्षाला किमान 5 लाख मत्स्यजिरे किंवा 10 दशलक्ष PL, किमान 0.4 हेक्टरवर; जमीन स्वतःची किंवा किमान 10 वर्षांच्या नोंदणीकृत भाडेपट्ट्यावर. बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“2.1 Establishment of Small Marine Finfish Hatcheries (No) 50.00 20.00 30.00”

युनिट खर्च Rs. 250 लाख. वर्षाला किमान 2–3 दशलक्ष मत्स्यजिरे किंवा 100 दशलक्ष PL, किमान 1 हेक्टरवर. बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“2.2 Construction of large Marine Finfish Hatcheries (No) 250.00 100.00 150.00”

युनिट खर्च Rs. 15 लाख. प्रति व्यक्ती, सहकारी संस्था किंवा बचत गट वर्षाला किमान 2 लाख बोटुकली क्षमतेची, 500 चौ.मी. वरील एक रोपवाटिका. बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“2.3 Marine Finfish Nurseries (No) 15.00 6.00 9.00”

युनिट खर्च प्रति पिंजरा Rs. 5 लाख, भांडवली व एकवेळ चालू खर्चासह. प्रति व्यक्ती जास्तीत जास्त 5 पिंजरे; गटांना 2 × सदस्य, 50 पर्यंत. समुद्रातील क्षेत्र राज्य देते. बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“2.4 Establishment of Open Sea cages (100-120 cubic meter volume) (No) 5.00 2.00 3.00”

युनिट खर्च प्रति तराफा Rs. 1,500, निविष्ठांसह. फक्त मच्छीमार/मच्छीमार महिला सहकारी संस्था, SC/ST सहकारी संस्था, महिला बचत गट इ.: प्रति सदस्य 15 तराफे, प्रति गट 500 पर्यंत. येथे गटांना सर्वसाधारण 40% मिळतात; SC/ST सदस्यांच्या गटाला किंवा महिला बचत गटाला परिच्छेद 5.2.2 अंतर्गत 60% मिळू शकतात — राज्य मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे विचारा. बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“2.5 Establishment of Seaweed culture rafts including inputs (per raft). (No) 0.015 0.006 0.009”

युनिट खर्च प्रति युनिट Rs. 8,000. साधारणपणे प्रति गट कप्पाफायकससाठी 100 युनिट्स आणि ग्रॅसिलेरियासाठी 300 पर्यंत — आम्ही 300 वर मर्यादा ठेवतो. येथे गटांना सर्वसाधारण 40% मिळतात; SC/ST सदस्यांच्या गटाला किंवा महिला बचत गटाला परिच्छेद 5.2.2 अंतर्गत 60% मिळू शकतात — राज्य मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे विचारा. बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“2.6 Establishment of Seaweed culture with Monoline/tubenet Method including inputs (one unit is approximately equal to 15 ropes of 25m length) No 0.08 0.032 0.048”

युनिट खर्च प्रति युनिट Rs. 20,000. प्रति व्यक्ती 5 युनिट्स; सहकारी संस्था व महिला बचत गटांसाठी 50 (किमान 10 सदस्य). बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“2.7 Bivalve cultivation (mussels, clams, pearl etc.) (No) 0.20 0.08 0.12”

युनिट खर्च Rs. 50 लाख. वर्षाला किमान 10 लाख मत्स्यजिरे किंवा 15 लाख आयड ओव्हा, किमान 0.4 हेक्टरवर, किमान 4 रेसवेसह. उप-घटक 3 ईशान्य व हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी आहे; दुर्गमतेचा खर्च या युनिट खर्चांत आधीच धरलेला आहे, म्हणून 20% वाढ जोडलेली नाही (परिच्छेद 19.5).

“3.1 Establishment of Trout Fish Hatcheries. (No) 50.00 20.00 30.00”

युनिट खर्च प्रति रेसवे Rs. 3 लाख. प्रति व्यक्ती 4 रेसवे; किमान 10 सदस्यांच्या सहकारी संस्था व बचत गटांसाठी 20. उप-घटक 3 ईशान्य व हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी आहे; दुर्गमतेचा खर्च या युनिट खर्चांत आधीच धरलेला आहे, म्हणून 20% वाढ जोडलेली नाही (परिच्छेद 19.5).

“3.2 Construction of Raceways of minimum of 50 cubic meter (No) 3.00 1.20 1.80”

युनिट खर्च Rs. 2.50 लाख, फक्त पहिल्या पिकासाठी, संगोपन युनिट्स तयार झाल्यावर दिला जातो; प्रति व्यक्ती 4 रेसवे. उप-घटक 3 ईशान्य व हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी आहे; दुर्गमतेचा खर्च या युनिट खर्चांत आधीच धरलेला आहे, म्हणून 20% वाढ जोडलेली नाही (परिच्छेद 19.5).

“3.3 Inputs for Trout Rearing Units. (No) 2.50 1.00 1.50”

युनिट खर्च प्रति हेक्टर Rs. 8.40 लाख. निविष्ठा बाब 1.5 मधून प्रति हेक्टर Rs. 4.0 लाख दराने मिळतात. प्रति व्यक्ती 2 हेक्टरपर्यंत मर्यादित; गटांना 2 हेक्टर × सदस्य, 20 हेक्टरपर्यंत — आम्ही वैयक्तिक मर्यादा दाखवतो. उप-घटक 3 ईशान्य व हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी आहे; दुर्गमतेचा खर्च या युनिट खर्चांत आधीच धरलेला आहे, म्हणून 20% वाढ जोडलेली नाही (परिच्छेद 19.5).

“3.4 Construction of New Ponds. (Ha) 8.40 3.36 5.04”

युनिट खर्च Rs. 20 लाख. प्रति व्यक्ती एक युनिट; प्रति गट 2 युनिट्स (गटात किमान 10 सदस्य). उप-घटक 3 ईशान्य व हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी आहे; दुर्गमतेचा खर्च या युनिट खर्चांत आधीच धरलेला आहे, म्हणून 20% वाढ जोडलेली नाही (परिच्छेद 19.5).

“3.5 Establishment of Medium RAS for Cold water Fisheries. (with 4 tank of minimum 50 m3/tank capacity and fish production capacity of 4 ton/crop) (No) 20.00 8.00 12.00”

युनिट खर्च Rs. 50 लाख. प्रति व्यक्ती एक युनिट (10 टाक्या); प्रति गट 2 युनिट्स (गटात किमान 10 सदस्य). उप-घटक 3 ईशान्य व हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी आहे; दुर्गमतेचा खर्च या युनिट खर्चांत आधीच धरलेला आहे, म्हणून 20% वाढ जोडलेली नाही (परिच्छेद 19.5).

“3.6 Establishment of large RAS for cold water fisheries (with 10 tanks of minimum 50 m3/tank capacity and fish production capacity of 10 ton/crop) (No) 50.00 20.00 30.00”

युनिट खर्च प्रति हेक्टर Rs. 1.00 लाख; तळ्यांमध्ये किमान 1 मी पाणी असले पाहिजे, आणि भात-व-मासे पद्धतीत क्षेत्राच्या 10–20% भागात किमान 1 मी खोल चर असला पाहिजे. प्रति व्यक्ती जास्तीत जास्त 2 हेक्टर. उप-घटक 3 ईशान्य व हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी आहे; दुर्गमतेचा खर्च या युनिट खर्चांत आधीच धरलेला आहे, म्हणून 20% वाढ जोडलेली नाही (परिच्छेद 19.5).

“3.7 Input support for Integrated fish farming (paddy cum fish cultivation, livestock cum fish, etc). (Ha) 1.00 0.40 0.60”

युनिट खर्च प्रति पिंजरा Rs. 5 लाख, निविष्ठांसह. प्रति व्यक्ती जास्तीत जास्त 5 पिंजरे; गटांना 2 × सदस्य, 50 पर्यंत. उप-घटक 3 ईशान्य व हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी आहे; दुर्गमतेचा खर्च या युनिट खर्चांत आधीच धरलेला आहे, म्हणून 20% वाढ जोडलेली नाही (परिच्छेद 19.5).

“3.8 Establishment of Cages in cold water regions. No 5.00 2.00 3.00”

युनिट खर्च Rs. 3 लाख (शेड व टाक्या). तुमचे स्वतःचे घर आणि किमान 300 चौ.फूट मोकळी जमीन व पाणी, किंवा घराशेजारी 7-वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर अशी जमीन असली पाहिजे. प्रति वैयक्तिक लाभार्थी एक युनिट. बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“4.1 Backyard Ornamental fish Rearing unit (both Marine and Fresh water) (No) 3.00 1.20 1.80”

युनिट खर्च Rs. 8 लाख. पाण्यासह किमान 150 चौ.मी. जमीन, स्वतःची किंवा 7-वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर. प्रति वैयक्तिक लाभार्थी एक युनिट. बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“4.2 Medium Scale Ornamental fish Rearing Unit (Marine and Freshwater Fish) (No) 8.00 3.20 4.80”

युनिट खर्च Rs. 25 लाख. किमान 500 चौ.मी. जमीन आणि वर्षाला 1 लाख मत्स्यजिरे (फ्राय) क्षमता. प्रति वैयक्तिक लाभार्थी एक युनिट. बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“4.3 Integrated Ornamental fish unit (breeding and rearing for fresh water fish ) (No) 25.00 10.00 15.00”

युनिट खर्च Rs. 30 लाख. किमान 500 चौ.मी. जमीन आणि वर्षाला 1 लाख मत्स्यजिरे (फ्राय) क्षमता. प्रति वैयक्तिक लाभार्थी एक युनिट. बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“4.4 Integrated Ornamental fish unit (breeding and rearing for marine fish ) (No) 30.00 12.00 18.00”

युनिट खर्च Rs. 100 लाख, सध्याच्या दरसूचीनुसार अंदाजित. प्रति व्यक्ती एक युनिट; प्रति गट 2 पर्यंत. बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“4.5 Establishment of Fresh water Ornamental Fish Brood Bank. (No) 100.00 40.00 60.00”

प्रत्येक प्रकरणानुसार खर्च ठरतो, प्रति प्रकल्प रु. 50 लाख कमाल मर्यादेपर्यंत, खुल्या पाण्यात (समुद्र, नद्या, तलाव, जलाशय); पारंपरिक सागरी मच्छीमार तरुणांना प्राधान्य. बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश व ईशान्येकडील राज्यांत युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“4.6 Promotion of Recreational Fisheries. No 50.00 20.00 30.00”

युनिट खर्च Rs. 50 लाख. प्रति व्यक्ती एक RAS/बायोफ्लॉक युनिट (मोठे, मध्यम, लहान किंवा मिनी); गटांना 2 मोठी, 3 मध्यम किंवा 4 लहान युनिट्सपर्यंत (बाब 5.4(viii)–(ix)). बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“5.1 Establishment of large RAS (with 8 tanks of minimum 90 m3/tank capacity 40 ton/crop)/ Biofloc (50 tanks of 4m dia and 1.5 high) culture system. No. 50 20 30”

युनिट खर्च Rs. 25 लाख. प्रति व्यक्ती एक RAS/बायोफ्लॉक युनिट (मोठे, मध्यम, लहान किंवा मिनी); गटांना 2 मोठी, 3 मध्यम किंवा 4 लहान युनिट्सपर्यंत (बाब 5.4(viii)–(ix)). बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“5.2 Establishment of Medium RAS (with 6 tank of minimum 30m3/tank capacity 10ton/crop)/ Biofloc culture system(25 tanks of 4m dia and 1.m high) (No) 25.00 10.00 15.00”

युनिट खर्च Rs. 7.50 लाख. प्रति व्यक्ती एक RAS/बायोफ्लॉक युनिट (मोठे, मध्यम, लहान किंवा मिनी); गटांना 2 मोठी, 3 मध्यम किंवा 4 लहान युनिट्सपर्यंत (बाब 5.4(viii)–(ix)). बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“5.3 Establishment of small RAS (with 1 tank of 100m3 capacity/Biofloc (7 tanks of 4m dia and 1.5 high) culture system No 7.50 3.00 4.50”

युनिट खर्च Rs. 50,000. सदस्यांच्या परसात हे करणाऱ्या गटांना 1 युनिट × सदस्य, 20 पर्यंत. प्रति व्यक्ती एक RAS/बायोफ्लॉक युनिट (मोठे, मध्यम, लहान किंवा मिनी); गटांना 2 मोठी, 3 मध्यम किंवा 4 लहान युनिट्सपर्यंत (बाब 5.4(viii)–(ix)). बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“5.4 Establishment of Backyard mini RAS units No. 0.50 0.20 0.30”

युनिट खर्च प्रति पिंजरा Rs. 3 लाख. पिंजऱ्याच्या जागी जलाशयात वर्षभर सुमारे 8 मी पाणी असले पाहिजे. प्रति व्यक्ती जास्तीत जास्त 5 पिंजरे; किमान 10 सदस्यांच्या गटाला 20. बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“5.5 Installation of Cages in Reservoirs No. 3.00 1.20 1.80”

युनिट खर्च प्रति हेक्टर Rs. 3 लाख, जलस्रोतासाठी राज्याच्या परवानगीसह. प्रति व्यक्ती 2 हेक्टरपर्यंत मर्यादित; गटांना 2 हेक्टर × सदस्य, 20 हेक्टरपर्यंत — आम्ही वैयक्तिक मर्यादा दाखवतो. बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“5.6 Pen culture in open water bodies Ha. 3.00 1.20 1.80”

युनिट खर्च Rs. 75,000. वाहन फक्त मासे व मत्स्यव्यवसायाच्या वस्तू वाहून नेण्यासाठीच वापरता येईल; गैरवापर झाल्यास केंद्रीय सहाय्य व्याजासह वसूल केले जाते (बाबी 6.3–6.8 (vi)–(vii)). बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“6.5 Motor cycle with Ice Box No 0.75 0.30 0.45”

युनिट खर्च Rs. 10,000. वाहन फक्त मासे व मत्स्यव्यवसायाच्या वस्तू वाहून नेण्यासाठीच वापरता येईल; गैरवापर झाल्यास केंद्रीय सहाय्य व्याजासह वसूल केले जाते (बाबी 6.3–6.8 (vi)–(vii)). बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“6.6 Cycle with Ice Boxes No 0.10 0.04 0.06”

युनिट खर्च Rs. 3 लाख. वाहन फक्त मासे व मत्स्यव्यवसायाच्या वस्तू वाहून नेण्यासाठीच वापरता येईल; गैरवापर झाल्यास केंद्रीय सहाय्य व्याजासह वसूल केले जाते (बाबी 6.3–6.8 (vi)–(vii)). बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“6.7 Three wheeler with Ice Box including e-rickshaws for fish vending No 3.00 1.20 1.80”

युनिट खर्च Rs. 20 लाख. केंद्र स्थिर, फिरते वाहन किंवा दोन्ही असू शकते (बाब 6.8(ix)). बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“6.8 Live fish vending Centres (No) 20.00 8.00 12.00”

युनिट खर्च Rs. 100 लाख. स्वतःच्या मालकीचे किंवा 10-वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावरील दुकान आधुनिक करता येते; खर्चाच्या 10% पर्यंत रक्कम ई-विपणन व ब्रँडिंगसाठी आहे. प्रति वैयक्तिक लाभार्थी एक युनिट. बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“7.1 Construction of fish retail markets including ornamental fish/aquarium markets. No 100.00 40.00 60.00”

युनिट खर्च Rs. 10 लाख; किऑस्कसाठी स्वयंपूर्ण प्रस्ताव पुरेसा आहे. प्रति वैयक्तिक लाभार्थी एक युनिट. बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“7.2 Construction of fish kiosks including kiosks of aquarium/ornamental fish No 10.00 4.00 6.00”

युनिट खर्च Rs. 120 लाख. फक्त पारंपरिक/कारागीर मच्छीमार व त्यांच्या संस्था, बचत गट आणि FFPO; प्रति व्यक्ती 1 जहाज, प्रति गट 2 (10 जणांचा गट). ते जुन्या बॉटम ट्रॉलरची जागा घेते, ज्याची विल्हेवाट लावली पाहिजे. जहाजाची ReALCraft नोंदणी व मासेमारी परवाना आवश्यक, आणि मालक व खलाशांकडे बायोमेट्रिक/QR-कोड असलेले आधार ओळखपत्र असले पाहिजे. बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“8.1 Support for acquisition of Deep-sea fishing vessels for traditional fishermen No 120.00 48.00 72.00”

युनिट खर्च Rs. 15 लाख. कोणत्याही योजनेत आधीच सुधारित केलेली जहाजे पात्र नाहीत, आणि जहाज 5 वर्षे विकता येणार नाही. जहाजाची ReALCraft नोंदणी व मासेमारी परवाना आवश्यक, आणि मालक व खलाशांकडे बायोमेट्रिक/QR-कोड असलेले आधार ओळखपत्र असले पाहिजे. बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“8.2 Up gradation of existing fishing vessels for export Competency No 15.00 6.00 9.00”

युनिट खर्च Rs. 50,000. जहाजाची ReALCraft नोंदणी व मासेमारी परवाना आवश्यक, आणि मालक व खलाशांकडे बायोमेट्रिक/QR-कोड असलेले आधार ओळखपत्र असले पाहिजे. बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“8.3 Establishment of Bio-toilets in mechanised fishing vessels No 0.50 0.20 0.30”

युनिट खर्च Rs. 25 लाख — ELISA व RT-PCR यंत्रे समाविष्ट केल्यास Rs. 40 लाख (बाब 9.1(iv)); आम्ही Rs. 25 लाख धरतो. मत्स्यव्यवसाय, जीवशास्त्र, सागरी जीवशास्त्र, सूक्ष्मजीवशास्त्र, प्राणीशास्त्र किंवा जैवरसायनशास्त्रातील तरुण पदवीधरांसाठी, किमान 1,000 चौ.फूट जागेसह; प्रयोगशाळा 5 वर्षे चालली पाहिजे. बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“9.1 Establishment of Disease diagnostic and quality testing labs No 25.00 10.00 15.00”

युनिट खर्च Rs. 35 लाख. मत्स्यव्यवसाय किंवा जीवशास्त्रातील तरुण पदवीधरांसाठी; प्रयोगशाळा 5 वर्षे चालली पाहिजे आणि दर तिमाहीला तपासलेल्या नमुन्यांचा अहवाल दिला पाहिजे. बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“9.2 Disease diagnostic and quality testing Mobile labs/clinics No 35.00 14.00 21.00”

युनिट खर्च Rs. 35,000: पारंपरिक जहाजासाठी एक उपकरण, यांत्रिक जहाजासाठी त्याच खर्चात दोन पर्यंत (DAT आणि आणखी एक). जहाजाची ReALCraft नोंदणी व मासेमारी परवाना आवश्यक, आणि मालक व खलाशांकडे बायोमेट्रिक/QR-कोड असलेले आधार ओळखपत्र असले पाहिजे. बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“10.1 Communication and /or Tracking Devices for traditional and motorised vessels like VHF/DAT/NAVIC/Transponders etc. No. 0.35 0.14 0.21”

युनिट खर्च Rs. 1 लाख; प्रत्येक पात्र चालू जहाजाला फक्त एकदाच दिले जाते, आणि साहित्य विकता किंवा हस्तांतरित करता येत नाही. जहाजाची ReALCraft नोंदणी व मासेमारी परवाना आवश्यक, आणि मालक व खलाशांकडे बायोमेट्रिक/QR-कोड असलेले आधार ओळखपत्र असले पाहिजे. बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“11.1 Support for providing safety kits for fishermen of Traditional and motorized fishing vessels (other than Communication and/or Tracking Device mentioned at 10.1 above) 1.00 0.40 0.60”

युनिट खर्च Rs. 5 लाख. प्रत्यक्ष मासेमारी करणाऱ्या पारंपरिक (कारागीर मच्छीमारांसह) मच्छीमारांसाठी; QR-कोड असलेले आधार बंधनकारक, आणि सागरी मच्छीमारांना जहाजाची मालकी, ReALCraft नोंदणी व मासेमारी परवानाही लागतो. जुन्या बोटीची सुरक्षित विल्हेवाट लावली पाहिजे. बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“11.2 Providing boats (replacement) and nets for traditional fishermen No. 5.00 2.00 3.00”

युनिट खर्च Rs. 11,000,, बसवणी आणि 5 वर्षांच्या वार्षिक देखभालीसह; प्रति लाभार्थी फक्त एक उपकरण. जहाजाची ReALCraft नोंदणी व मासेमारी परवाना आवश्यक, आणि मालक व खलाशांकडे बायोमेट्रिक/QR-कोड असलेले आधार ओळखपत्र असले पाहिजे. बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“11.3 Support to Fishermen for PFZ devices and network including the cost of installation and maintenance etc. No 0.11 0.044 0.066”

युनिट खर्च Rs. 25 लाख. मत्स्यव्यवसाय किंवा जीवशास्त्रातील तरुण पदवीधरांसाठी, किमान 1,000 चौ.फूट जागेसह; केंद्र शुल्क घेऊ शकते आणि ते 5 वर्षे चालले पाहिजे. एका संघाला (कन्सोर्टियम) जास्तीत जास्त 2 युनिट्स मिळू शकतात. बेटे, हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये युनिट खर्च 20% पर्यंत जास्त असू शकतो (परिच्छेद 19.5).

“12.1 Extension and support Services. No 25 10 15”

वर्षाच्या ₹4,500 पैकी ₹3,000 शासनाचे पैसे (सर्वसाधारण राज्यांत केंद्र व राज्य प्रत्येकी ₹1,500; ईशान्य व हिमालयीन राज्यांत ₹2,400 व ₹600; केंद्रशासित प्रदेशांत केंद्राकडून ₹3,000) आणि ₹1,500 तुमचे स्वतःचे योगदान (बाब 13.1(a)). राज्ये रोख किंवा वस्तुरूपात, उदा. अनुदानित धान्य किंवा इंधन, भर घालू शकतात (बाब 13.1(b)(v)).

“The accumulated amount of Rs. 4500/- indicated above would be disbursed to enrolled beneficiary by the respective states/UTs at the rate of Rs. 1500/- per month.”

कामगिरी अनुदान म्हणून दिले जाते: निर्माण करून टिकवलेल्या प्रत्येक रोजगारासाठी एक भाग (प्रति महिला वर्षाला ₹15,000, प्रति पुरुष ₹10,000, अनुदानाच्या निम्म्यापर्यंत) आणि गुंतवणूक पूर्ण झाल्यावर दुसरा भाग (अनुदानाच्या निम्म्यापर्यंत).

“Performance Grant for a Micro enterprise shall not exceed 25% of the total investment or ₹ 35 lakhs, whichever is lower, for General Category”

कामगिरी अनुदान म्हणून दिले जाते: निर्माण करून टिकवलेल्या प्रत्येक रोजगारासाठी एक भाग (प्रति महिला वर्षाला ₹15,000, प्रति पुरुष ₹10,000, अनुदानाच्या निम्म्यापर्यंत) आणि गुंतवणूक पूर्ण झाल्यावर दुसरा भाग (अनुदानाच्या निम्म्यापर्यंत).

“35% of total investment or ₹ 45 lakhs, whichever is lower, for SC, ST and Women owned microenterprises.”

कामगिरी अनुदान म्हणून दिले जाते: निर्माण करून टिकवलेल्या प्रत्येक रोजगारासाठी एक भाग (प्रति महिला वर्षाला ₹15,000, प्रति पुरुष ₹10,000, अनुदानाच्या निम्म्यापर्यंत) आणि गुंतवणूक पूर्ण झाल्यावर दुसरा भाग (अनुदानाच्या निम्म्यापर्यंत).

“Performance Grant for Village Level Organizations and Federations of SHGs, FFPOs and Cooperatives shall not exceed 35% of total investment or ₹ 200 lakhs, whichever is lower.”

आम्ही हे “तुमच्या व्याजात 3% सूट” असे दाखवत नाही: 3% पर्यंतच्या रकमेत कर्जदात्यासाठी 0.6% व्यवस्थापन मार्जिनही येते (11.3), आणि ती फक्त तक्ता-1 मधील युनिट खर्चाच्या मर्यादेतील खर्चावरच दिली जाते — त्यापेक्षा जास्त खर्च तुमचा (21.3). आदेशात अत्यल्प भूधारक शेतकरी, SC, ST, महिला, उद्योजक, बचत गट, सहकारी संस्था आणि मत्स्यशेतकरी गटांची नावे आहेत; उद्योजक, वैयक्तिक शेतकरी व सहकारी संस्थांच्या प्रकल्पांसाठी पशुसंवर्धन विभागाच्या पायाभूत सुविधा विकास निधीतून कर्ज हमीही दिली जाते (कलम 23).

“10.1 The project under the FIDF shall continue to be eligible for loan up to 80% of the estimated/actual project cost. Beneficiaries are required to contribute at least 20% of the project cost as margin money. … 11. Interest Subvention and Lending Rate of Interest — Interest Subvention : Up to 3% per annum for all EEs for development of identified fisheries based infrastructure facilities. Lending Rate of Interest : Not lower than 5% per annum for all EEs for development of identified fisheries based infrastructure facilities. The interest subvention as at 11.1 above also includes cost of reduction of interest rate and uniform margin of 0.6% towards funds management charge and risk coverage costs to the NLEs.”

फक्त ग्रामसभा किंवा इतर भाडेपट्ट्यावरील, MGNREGA अभिसरणातून किंवा भाडेपट्टाधारकाने सुधारलेल्या, किमान 4 वर्षे भाडेपट्टा शिल्लक असलेल्या तळ्यांसाठी; प्रति लाभार्थी जास्तीत जास्त 2.0 हे. व प्रति भाडेपट्टा कालावधी एक प्रकल्प (कलम 6(3)–6(5)). 4 वर्षांत मत्स्यशेती थांबल्यास अनुदान 12% व्याजासह वसूल केले जाते (कलम 6(11)).

“मनरेगा कनवर्जेन्स अथवा पट्टाधारक स्वयं तथा अन्य विभागों के माध्यम से सुधारे गये ग्राम सभा व अन्य पट्टे के तालाबों में प्रथम वर्ष निवेश पर अनुदान हेतु इकाई लागत धनराशि रू0 4.00 लाख प्रति हेक्टेयर पर 40 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा(कंपोनेंट-A)”

फक्त ग्रामसभा किंवा इतर भाडेपट्ट्यावरील, MGNREGA अभिसरणातून किंवा भाडेपट्टाधारकाने सुधारलेल्या, किमान 4 वर्षे भाडेपट्टा शिल्लक असलेल्या तळ्यांसाठी; प्रति लाभार्थी जास्तीत जास्त 2.0 हे. व प्रति भाडेपट्टा कालावधी एक प्रकल्प (कलम 6(3)–6(5)). 4 वर्षांत मत्स्यशेती थांबल्यास अनुदान 12% व्याजासह वसूल केले जाते (कलम 6(11)).

“मनरेगा कनवर्जेन्स अथवा पट्टाधारक स्वयं तथा अन्य विभागों के माध्यम से सुधारे गये ग्राम सभा व अन्य पट्टे के तालाबों में मत्स्य बीज बैंक की स्थापना योजना हेतु इकाई लागत रू0 4.00 लाख प्रति हेक्टेयर पर 40 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा(कंपोनेंट-B)।”

पात्र: 0.4 हे. किंवा अधिक मत्स्यतळ्यांचे भाडेपट्टाधारक, खाजगी तळ्यांचे मालक, आणि होडीने मासेमारी करणारे मच्छीमार समाजातील लोक, ज्यांच्याकडे आधी होडी नाही आणि ज्यांना इतर कोणत्याही योजनेत होडी मिळालेली नाही (परिच्छेद 2(5)3–5). महसूल संहिता 12 मध्ये नमूद 2016 मच्छीमार समाजांना प्राधान्य, आधी अंत्योदय कार्डधारक, नंतर पक्के घर नसलेले (परिच्छेद 2(5)7). योजना पाच वर्षे चालते, 2022-23 ते 2026-27 (परिच्छेद 3).

“1. " निषादराज बोट सब्सिडी योजना ’’ के अन्तर्गत रु0 0.67 लाख की अधिकतम सीमा तक की वुडेन फिशिंग बोट अथवा फाइबर रिइनफोर्स्ड प्लास्टिक बोट (एफ.आर.पी.बोट), जाल, लाइफ जैकेट एवं आइसबाक्स आदि पर 40 प्रतिशत अनुदान की सुविधा प्रदान की जायेगी।”

पारंपरिक मच्छीमार समाजांसाठी (केवट, मल्लाह, निषाद, बिंद, धीमर, कश्यप व परिच्छेद 1.2 मध्ये नमूद इतर) किंवा वर्ष किंवा अधिक काळ मत्स्यशेतीवर उपजीविका करणाऱ्या, उत्तर प्रदेशात राहणाऱ्या कोणासाठीही. ज्यांना आधीच मोपेड/बर्फपेटी प्रकारचे अनुदान मिळाले आहे, उदा. निषादराज होडी योजना किंवा PMMSY मासे विपणन अंतर्गत, त्यांच्यासाठी नाही (परिच्छेद 1.1, 1.4). किमान 5 वर्षे ते माशांच्या कामासाठी वापरत राहिले पाहिजे, नाहीतर रक्कम वसूल केली जाते (परिच्छेद 1.5(3)).

“1.मछली पकड़ने के जाल /उपकरणों की सुविधा की व्यवस्था करना और मछली विक्रय हेतु मोपेड आइस बॉक्स आदि उपलब्ध कराना: … आइस बॉक्स (न्यूनतम क्षमता 50 ली0) 01 — 4000 — 2400 — 1600; हैवी ड्यूटी मोपेड 01 — 56000 — 33600 — 22400; योग 60000 — 36000 — 24000 [परियोजना धनराशि (₹) — लाभार्थी अंश (%60) — अनुदान (%40)]”

वीज जोडणी व्यावसायिक (LMV5) व फक्त मत्स्यव्यवसायासाठी, भाडेपट्टाधारक/मत्स्यशेतकऱ्याच्या नावावर असावी; तळ्याचे क्षेत्र 0.2–2.0 हे. (RAS/बायोफ्लॉक/हॅचरीसाठी प्रकल्प हेच युनिट) (परिच्छेद 2.2).

“(द) आवेदक द्वारा भुगतान किए गए बीजक एवं भुगतान रसीद के साथ आवेदन प्रस्तुत करने पर संबंधित मत्स्य पालक/मछुआ को उसके द्वारा विद्युत विभाग को कुल भुगतान की गई धनराशि का 40% धनराशि अनुदान सहायता के रूप में उ.प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष से प्रदान किया जाएगा ।”

चांगलांगच्या 2025-26 च्या सूचनेनुसार योजना फक्त अरुणाचल प्रदेशच्या अनुसूचित जमातींसाठी (APST) आहे, अर्जदार किमान 18, वयाचे असावेत, मत्स्यशेतीयोग्य जमीन असावी, बँकेचे थकबाकीदार नसावेत व मत्स्यव्यवसायाचा अनुभव असावा; बचत गट ArSRLM किंवा NERCOMP अंतर्गत असावेत आणि FPO मध्ये किमान 100 भागधारक व एक लेखापरीक्षित ताळेबंद असावा (पात्रता i–viii). अंजॉ 18–60 वयोमर्यादा ठेवते आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांना वगळते.

“ANMPY Anjaw District is credit linked Front Ended Subsidy Scheme with a funding pattern of 45% subsidy,45% Bank loan and 10% beneficiary contributions.”

सर्वसाधारण प्रवर्ग युनिट खर्चाच्या 50%; महिला, SC व ST 60%. मत्स्यशेतीसाठी जमीन व पाण्याचा स्रोत हवा, किंवा तुम्ही आधीपासून मत्स्यशेती करत असले पाहिजे.

“पर्वतीय क्षेत्रों में कलस्टर आधारित मत्स्य पालन (तालाब निर्माण) — 1 हजार प्रति धन मी0 — रू0 500 प्रति धन मी0 — रू0 600 प्रति धन मी0 — अधिकतम 500 धन मी0 व्यक्तिगत एवं 1000 धन मी0 समिति/समूह आदि”

सर्वसाधारण प्रवर्ग युनिट खर्चाच्या 50%; महिला, SC व ST 60%. मत्स्यशेतीसाठी जमीन व पाण्याचा स्रोत हवा, किंवा तुम्ही आधीपासून मत्स्यशेती करत असले पाहिजे.

“मैदानी क्षेत्र में तालाब निर्माण — 11 लाख प्रति हैक्टेयर — 5 लाख 50 हजार — 6 लाख 60 हजार — अधिकतम 2 हैक्टेयर व्यक्तिगत एवं 10 हैक्टेयर समिति/समूह आदि”

सर्वसाधारण प्रवर्ग युनिट खर्चाच्या 50%; महिला, SC व ST 60%. मत्स्यशेतीसाठी जमीन व पाण्याचा स्रोत हवा, किंवा तुम्ही आधीपासून मत्स्यशेती करत असले पाहिजे.

“ट्राउट रियरिंग यूनिट — 90 हजार प्रति यूनिट — 45 हजार — 54 हजार — अधिकतम 2 यूनिट व्यक्तिगत एवं 4 अथवा 6 यूनिट समिति/समूह आदि”

सर्वसाधारण प्रवर्ग युनिट खर्चाच्या 50%; महिला, SC व ST 60%. मत्स्यशेतीसाठी जमीन व पाण्याचा स्रोत हवा, किंवा तुम्ही आधीपासून मत्स्यशेती करत असले पाहिजे.

“लद्यु आर॰ए॰एस॰ यूनिट की स्थापना (50 वर्ग मीटर का 1 टैक)/बायोफ्लाॅक कल्चर सिस्टम (4 मीटर डायामीटर एवं 1.5 मीटर ऊॅचाई के 3 टैंक) — 4 लाख 50 हजार प्रति यूनिट — 2 लाख 25 हजार — 2 लाख 70 हजार — अधिकतम 2 यूनिट व्यक्तिगत एवं 4 यूनिट समिति/समूह आदि”

भाषणात फक्त कमाल रक्कम दिली आहे; ती खर्चाचा वाटा आहे का ते सांगितलेले नाही. आम्ही ती कमाल मर्यादा म्हणून दाखवतो, आश्वासित रक्कम म्हणून नाही.

“To augment Inland fish production in Union Territory of Puducherry, it is proposed to provide a maximum of ₹ 50,000 per acre for the fishermen who are fish farming for over 5 years, to renovate the fishing ponds.”

युनिट खर्चापेक्षा जास्त खर्च तुमचा (परिच्छेद 5(I)(vii)). बीज उत्पादकांनी प्रगत बीज किलोला ₹200 (सुमारे 25 ग्रॅम मासा) किंवा किलोला ₹250 (सुमारे 50 ग्रॅम) ने विकावे (परिच्छेद 5(I)(ix)). अति मागास जातींनाही (अति पिछड़ी जाति) 70% मिळते (परिच्छेद 5) — कॅल्क्युलेटरमध्ये EBC पर्याय नाही, म्हणून SC/ST निवडा किंवा 70% स्वतः वाचा.

“योजना में उन्नत बीज उत्पादन हेतु ₹ 1.00 लाख (एक लाख रूपये)/0.5 एकड़ (प्रति इकाई) की दर से आवर्ती व्यय आंकलित की गयी है … एक व्यक्ति/परिवार को अधिकतम एक एकड़ जलक्षेत्र तक के तालाब में मत्स्य बीज उत्पादन के लिए सब्सिडी देय होगा।”

0.25 ते 2.5 एकरच्या तळ्यासाठी एक कूपनलिका व एक पंपसंच; 2.5 ते 5 एकरसाठी प्रत्येकी दोनपर्यंत; मच्छीमार सहकारी संस्थेला पाचपर्यंत (परिच्छेद 5(II)(vii)–(viii)). तळ्यावर आधीच बोअरिंग पंपसंच असल्यास तो पुन्हा मिळत नाही, पण उरलेली बाब तरीही मिळू शकते (परिच्छेद 5(II)(v)). अति मागास जातींनाही (अति पिछड़ी जाति) 70% मिळते (परिच्छेद 5) — कॅल्क्युलेटरमध्ये EBC पर्याय नाही, म्हणून SC/ST निवडा किंवा 70% स्वतः वाचा.

“प्रति ट्यूबवेल तथा पम्पसेट (समरसेबुल सहित) का इकाई लागत क्रमशः ₹ 80000 (अस्सी हजार) रुपये एवं ₹ 40000 (चालीस हजार) रुपये इकाई लागत निर्धारित है।”

आदेश प्रति एकर दोन एरेटरना परवानगी देतो; कॅल्क्युलेटर जास्तीत जास्त दोन (एक एकर) मोजतो, त्यामुळे तो कधीही जास्त दाखवत नाही — मोठ्या तळ्याला जास्त मिळू शकते. NFDB किंवा बिहार विभागाच्या यादीतील संस्थेकडूनच खरेदी करा; वीज किंवा पर्यायी जनरेटर आवश्यक आहे. आधीच्या वर्षांत मदत मिळालेली तळी पुन्हा पात्र नाहीत (परिच्छेद 5(III)(v)–(viii)). अति मागास वर्गांनाही (अति पिछड़ी जाति) 70% मिळतात (परिच्छेद 5) — कॅल्क्युलेटरमध्ये EBC पर्याय नाही, म्हणून SC/ST निवडा किंवा 70% स्वतः वाचा.

“"यांत्रिक एरेटर" (पैडल व्हील) का इकाई लागत ₹ 50000 (पचास हजार रुपये) (अधिकतम अधिष्ठापन व्यय सहित) निर्धारित है … योजना के तहत एक लाभुक/परिवार को अधिकतम दो एरेटर/एकड़ की अनुमान्यता होगी।”

फक्त समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमार कुटुंबांसाठी, आर्थिक वर्ष 2025-26 पासून (परिच्छेद 4). पात्रता G.O.Rt.No.139 दि. 22.04.2025 ने सुधारल्याप्रमाणे: HSD तेल अनुदान घेतले असो वा नसो, समुद्रात जाणाऱ्या सर्व होड्या पात्र; कुटुंब NTR भरोसा (मच्छीमार) निवृत्तिवेतनात समाविष्ट नसावे; उत्पन्न मर्यादा सरकारच्या सहा-टप्प्यांच्या पडताळणीनुसार.

“Government after careful examination, hereby order to enhance the marine fishing ban relief from Rs.10,000/- to Rs.20,000/- per family to all the eligible fishermen who are operating Mechanized, Motorized and Non-Motorized fishing crafts during the Marine Ban period/Lean period from 15th April to 14th June”

फक्त पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्या कुटुंबांसाठी. भाषणात ही रक्कम एका की अनेक हप्त्यांत दिली जाते ते सांगितलेले नाही; आम्ही एक दाखवतो.

“The State Government has been providing lean-period fishing assistance of Rs.6,000 per family to fishermen engaged in traditional fishing activity. This Government will now increase this assistance from Rs.6,000 to Rs.7,000 per family, benefiting 1.93 lakh traditional fishermen families”

₹8,000 मध्ये केंद्राचा ₹1,500 PMMSY वाटा आधीच समाविष्ट आहे — तो त्याव्यतिरिक्त दिला जात नाही. धोरण टिपणात किती हप्ते ते सांगितलेले नाही; आम्ही एक दाखवतो.

“To support fishing families during this mandatory closure, the Government provides Rs.8,000/- as Ban Period Relief Assistance, of which Rs.1,500/- is contributed by the Government of India under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY). For beneficiaries above 60 years of age, the entire assistance is borne by the Government of Tamil Nadu.”

दाखवलेली रक्कम फक्त राज्याचा वाटा आहे; तुमचे स्वतःचे ₹1,500 तुम्हाला ₹4,500 चा भाग म्हणून परत मिळतात. मच्छीमार महिलांनाही हीच पद्धत लागू (6.1.4).

“Under the scheme, each beneficiary contributes Rs.1,500/- which, along with the assistance of Rs.3,000/- from the State Government provides a relief of Rs.4,500/- during these challenging periods.”

“To reduce operational costs of fishing vessels, the Government supplies sales tax-exempted diesel at the rate of 19,000 litres per mechanised fishing boat and 4,400 litres per motorised country craft annually.”

₹25 ही तुम्ही भरायची किंमत आहे, अनुदानाची रक्कम नाही. फक्त थुथुकुडी, तिरुनेलवेली आणि कन्याकुमारी जिल्हे.

“Registered motorised traditional fishing crafts in Thoothukudi, Tirunelveli and Kanniyakumari districts are supplied with industrial kerosene at a subsidised rate of Rs.25 per litre, subject to an annual entitlement of 3,700 litres per craft.”

आदेशात नमूद आहे की आधीची सवलत (G.O.Rt.No.92 of 2022) अधिसूचित मत्स्यशेती क्षेत्रांतील Ac.10.00 पर्यंतच्या फार्मना लागू होते (परिच्छेद 5); परिच्छेद 7 नुसार ₹1.50 ही सवलत नव्याने घोषित क्षेत्रांना आणि सर्व APSADA/CAA-नोंदणीकृत फार्मना 1 जून 2026 पासून लागू होते. त्यात नमूद केलेल्या 2019 च्या आदेशाने त्या वेळी अनुदान प्रति युनिट Rs.2.36 ठेवले होते (परिच्छेद 3).

“Government hereby order for extension of concessional power tariff @Rs.1.50 per unit to the following categories of aquaculture farms with effect from 1.6.2026 subject to condition that the power factor of 0.9 to 0.95 shall be achieved by the beneficiary before March 2027. Else they will not be eligible for subsidy: 1. All eligible aquaculture farms located in newly declared Aqua Zones notified under re-survey as per Government orders and 2. All aquaculture farms registered under the APSADA Act and CAA Act up to date, estimated at about 6,500 farms, and all other eligible aquaculture farms that obtain APSADA/CAA registration in future, from the date of such registration.”

फक्त नोंदणीकृत यांत्रिक मासेमारी होड्यांच्या (ट्रॉलर) मालकांसाठी.

“Otter Boards (fishing device) with a unit cost of 70,000 will be provided to owners of registered mechanized fishing boats (Trawlers) at 50% subsidized rate.”

“Further, Portable fish holding box (Ice Box) with a unit cost of 7,500 will be supplied at free of cost.”

“For procurement of Drag net 12,000 per unit will be provided on 50% subsidy rate to 100 fish farmers who have registered in Fish Farmers Development Agency ( FFDA ).”

“Fish farmers will be provided 20% subsidy to procure Deep Sea Fishing Vessel.”

पिंजऱ्याचे घनफळ घनमीटरमध्ये भरा. 18-पिंजऱ्यांची मर्यादाही लागू; तुमच्या 18 पिंजऱ्यांत 1,800 घ.मी. पेक्षा कमी जागा असल्यास फक्त त्यांचेच घनफळ धरा. प्रस्तावना (पृ.2) ही मदत PMMSY मदतीने उभारलेल्या पिंजरा युनिटसाठी असल्याचे सांगते. शेवटच्या मदतीनंतर दोन वर्षांनी पुन्हा उपलब्ध (अट 2).

“આંતરદેશીય મત્સ્યોદ્યોગ કેજમાં વપરાતી જાળ ઉપર યુનિટ કોસ્ટ રૂ.૩૦૦/- પ્રતિ કયુબીક મી.ના ૫૦% સહાય અથવા ખરેખર થયેલ ખર્ચ પૈકી જે ઓછું હશે તે સહાય મળવાપાત્ર રહેશે. સહાયની ટોચ મર્યાદા વ્યક્તિગત લાભાર્થીઓ માટે ૧૮૦૦ ઘનમીટર ઘનફળ ધરાવતા અથવા ૧૮ યુનિટ ફીશકેજ બે માંથી જે ઓછું હોય તેની મર્યાદામાં ચુકવવાનુ રહેશે.”

मूळ शासन निर्णयाची अट 1 संस्था, महासंघ व F.F.P.O. ना अर्ज करू देते; अट 10 संस्थात्मक अर्जदारांसाठी 7,200 घ.मी. / 72-पिंजरे कमाल मर्यादा ठरवते.

“આંતરદેશીય મત્સ્યોદ્યોગ કેજમાં વપરાતી જાળ ઉપર યુનિટ કોસ્ટ રૂ.૩૦૦/- પ્રતિ કયુબીક મી.ના ૫૦% સહાય અથવા ખરેખર થયેલ ખર્ચ પૈકી જે ઓછું હશે તે સહાય મળવાપાત્ર રહેશે. જયારે સંસ્થાકીય અરજદાર જેવા કે મત્સ્યોધોગ મંડળીઓ અને મત્સ્યોધોગ સહકારી સંઘ માટે ૭૨૦૦ ઘનમીટર ઘનફળ ધરાવતા અથવા ૭૨ યુનિટ ફીશકેજ બે માંથી જે ઓછું હોય તેની મર્યાદામાં ચુકવવાનુ રહેશે.”

होडी फक्त मासेमारीच्या कामासाठी वापरायची, प्रवासी वाहतूक किंवा सहलीसाठी नाही, आणि तिच्यावर “મત્સ્યોધોગ ખાતાની સહાયથી” हे शब्द व खरेदीचे वर्ष असावे (अटी 7, 10). 3 वर्षांनंतर पुन्हा (अट 14).

“સહાય માટે SC/ST/women માટે યુનિટ કોસ્ટના ૬૦% અને General કેટેગરી માટે યુનિટ કોસ્ટના ૪૦% અથવા SC/ST/women માટે કરેલ ખર્ચના ૬૦% અને General કેટેગરી માટે કરેલ ખર્ચના ૪૦% બન્નેમાંથી જે ઓછુ હોય તે તથા મત્સ્યોધોગ સહકારી મંડળી/FFPO/સ્વસહાય જુથને યુનિટ કોસ્ટના ૫૦% મળવાપાત્ર રહેશે.”

“સહાય માટે SC/ST/women માટે યુનિટ કોસ્ટના ૬૦% અને General કેટેગરી માટે યુનિટ કોસ્ટના ૪૦% અથવા SC/ST/women માટે કરેલ ખર્ચના ૬૦% અને General કેટેગરી માટે કરેલ ખર્ચના ૪૦% બન્નેમાંથી જે ઓછુ હોય તે તથા મત્સ્યોધોગ સહકારી મંડળી/FFPO/સ્વસહાય જુથને યુનિટ કોસ્ટના ૫૦% મળવાપાત્ર રહેશે.”

या गटांसाठी शासन निर्णयात “युनिट खर्चाच्या 50%” असे छापलेले आहे, व्यक्तींसाठी वापरलेले “किंवा प्रत्यक्ष खर्च, यापैकी कमी” हे शब्द नाहीत; तरीही आम्ही तुमचा खर्च व ₹2,00,000 यापैकी कमी रक्कम धरतो, जेणेकरून आकडा कधीही फुगवून दाखवला जात नाही.

“સહાય માટે SC/ST/women માટે યુનિટ કોસ્ટના ૬૦% અને General કેટેગરી માટે યુનિટ કોસ્ટના ૪૦% અથવા SC/ST/women માટે કરેલ ખર્ચના ૬૦% અને General કેટેગરી માટે કરેલ ખર્ચના ૪૦% બન્નેમાંથી જે ઓછુ હોય તે તથા મત્સ્યોધોગ સહકારી મંડળી/FFPO/સ્વસહાય જુથને યુનિટ કોસ્ટના ૫૦% મળવાપાત્ર રહેશે.”

फक्त समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या ट्रॉल-नेट, डोल-नेट व गिल-नेट IBM होडी मालकांसाठी (अट 4), गुजरातचे रहिवासी (अट 16). ट्रॉल नेटमध्ये टर्टल एक्सक्लूडर डिव्हाइस असावे (अट 12). दोन वर्षांनंतरच पुन्हा (अट 6).

“આ યોજના તળે યુનિટ કોસ્ટ રૂ. ૮.૦૦ લાખ લાખના ૫૦% એટલે કે રુ. ૪.૦૦ લાખ મહત્તમ સહાય અથવા ખરેખર થયેલ ખર્ચના ૫૦% બન્ને માંથી જે ઓછુ હોય તે સહાય મળવાપાત્ર થશે.”

फक्त 5 वर्षे किंवा अधिक जुन्या नोंदणीकृत OBM होड्यांसाठी (अट 6), 2020-21 पासून आपत्तीत पूर्ण नष्ट झालेल्या होड्या वगळता (अटी 13, 16). मदत फक्त होडी बांधण्यासाठी, इंजिनसाठी नाही (अट 2). नवीन होडी 5 वर्षे विकता येत नाही (अट 10). त्याच होडीसाठी तौक्ते पॅकेजची मदत मिळालेले वगळले आहेत (अट 16). फक्त गुजरातच्या रहिवाशांसाठी (अट 20).

“સદર પ્રોજેક્ટની યુનિટ કોસ્ટ રૂ. ૫.૦૦ લાખના ૫૦% એટલે કે રુ. ૨.૫૦ લાખ મહત્તમ સહાય અથવા ખરેખર થયેલ ખર્ચના ૫૦% બન્ને માંથી જે ઓછું હોય તે સહાય મળવાપાત્ર થશે.”

फक्त ReAL Craft वर नोंदणीकृत, वैध मासेमारी परवाना असलेल्या ट्रॉलर, डोलनेटर व गिलनेटर होड्यांसाठी (अटी 2–3). मदत पाच वर्षांनंतरच पुन्हा घेता येते (अट 7). फक्त गुजरातच्या रहिवाशांसाठी (अट 11).

“સદર પ્રોજેક્ટની યુનિટ કોસ્ટ રૂ. ૪.૦૦ લાખના ૫૦% એટલે કે રૂ. ૨.૦૦ લાખ મહત્તમ સહાય અથવા ખરેખર થયેલ ખર્ચના ૫૦% બન્ને માંથી જે ઓછુ હોય તે સહાય મળવાપાત્ર થશે.”

तक्त्यात युनिट खर्च (₹30, 35, 40, 45 लाख) आणि कमाल मदत, जी त्याच्या निम्मी आहे, छापली आहे; 22 मे 2025 चा मूळ शासन निर्णय प्रत्यक्ष खर्चाच्या 50% किंवा कमाल रक्कम, यांपैकी जे कमी असेल ते देतो (अट 4, पान 2). फक्त किमान 10 वर्षे जुन्या, योजना सुरू होण्यापूर्वी मालकीच्या IBM लाकडी बोटींसाठी; OBM बोटी पात्र नाहीत (अटी 7–8). मदत फक्त बोटीचा सांगाडा (हल) व शीतखोलीसाठी, इंजिनसाठी नाही (अट 20). आयुष्यात एकदाच (अट 5). बोट 7 वर्षे विकता किंवा गहाण ठेवता येणार नाही (अट 21). PMMSY किंवा नील क्रांती अंतर्गत खोल समुद्रातील जहाजासाठी मदत घेतलेले वगळले जातात (अट 12).

“(૪) સદર પ્રોજેક્ટની યુનિટ કોસ્ટ રૂ.૪૫.૦૦ લાખ ગણી નીચેના કોષ્ટક મુજબ લંબાઈ આધારિત મહત્તમ સહાય રૂ.૨૨.૫ લાખની મર્યાદામાં મળવા પાત્ર થશે.”

फक्त 7,201 PoCRA टप्पा-2 प्रकल्प गावांत, 21 जिल्ह्यांतील (छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, परभणी, धाराशिव, लातूर, नांदेड, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, हिंगोली, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, बुलढाणा, वर्धा, जळगाव, नाशिक). प्राधान्य क्रम SC, ST, महिला, दिव्यांग, इतर; तळ्यात किमान 8–10 महिने पाणी टिकले पाहिजे; दुसऱ्या योजनेत मत्स्यशेती मदत घेतलेल्या कोणासाठीही नाही (निकष 1–4). छापलेला अनुदान स्तंभ जवळच्या रुपयापर्यंत पूर्णांक करतो (उदा. ₹9,655); आम्ही खाली पूर्णांक करतो, म्हणून आकडा ₹1 ने कमी असू शकतो. खर्चाचा आधार: सहायक मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांचे 12/08/2025 चे पत्र.

“अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील शेतकरी आणि महिला — आर्थिक मापदंडाच्या ६० टक्के अथवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या ६० टक्के यापैकी जे कमी असेल ते; सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकरी — आर्थिक मापदंडाच्या ४० टक्के अथवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या ४० टक्के यापैकी जे कमी असेल ते”

प्रत्येक लाभार्थ्याला 2 हे. तळी, किंवा 10 पिंजरे, किंवा 5 बायोफ्लॉक टाक्या (प्रत्येकी 18 घ.मी.) किंवा एक RAS टाकी (100 घ.मी.) इतकी मर्यादा (तक्त्यांखालील टीप). खाऱ्या व सागरी पाण्यातील फार्मना किनारी मत्स्यशेती प्राधिकरणाचा परवाना हवा; त्याच घटकासाठी इतर राज्य किंवा केंद्रीय मदत नाही (कलम 5(d), 7(a)).

“a) Financial Assistance for purchase of Brackish water Fish seed — Ponds — Rs. 12,000/- per 0.1 ha — Gen (50%) Rs. 6,000/- — SC/ST/W (60%) Rs. 7,200/-”

प्रत्येक लाभार्थ्याला 2 हे. तळी, किंवा 10 पिंजरे, किंवा 5 बायोफ्लॉक टाक्या (प्रत्येकी 18 घ.मी.) किंवा एक RAS टाकी (100 घ.मी.) इतकी मर्यादा (तक्त्यांखालील टीप). खाऱ्या व सागरी पाण्यातील फार्मना किनारी मत्स्यशेती प्राधिकरणाचा परवाना हवा; त्याच घटकासाठी इतर राज्य किंवा केंद्रीय मदत नाही (कलम 5(d), 7(a)).

“a) … Cage — Rs. 50,000/- per cage — Gen (50%) Rs. 25,000/- — SC/ST/W (60%) Rs. 30,000/-”

प्रत्येक लाभार्थ्याला 2 हे. तळी, किंवा 10 पिंजरे, किंवा 5 बायोफ्लॉक टाक्या (प्रत्येकी 18 घ.मी.) किंवा एक RAS टाकी (100 घ.मी.) इतकी मर्यादा (तक्त्यांखालील टीप). खाऱ्या व सागरी पाण्यातील फार्मना किनारी मत्स्यशेती प्राधिकरणाचा परवाना हवा; त्याच घटकासाठी इतर राज्य किंवा केंद्रीय मदत नाही (कलम 5(d), 7(a)).

“a) … Biofloc/RAS — Rs. 10,000/- per tank (18 m3) — Gen (50%) Rs. 5,000/- — SC/ST/W (60%) Rs. 6,000/-”

प्रत्येक लाभार्थ्याला 2 हे. तळी, किंवा 10 पिंजरे, किंवा 5 बायोफ्लॉक टाक्या (प्रत्येकी 18 घ.मी.) किंवा एक RAS टाकी (100 घ.मी.) इतकी मर्यादा (तक्त्यांखालील टीप). खाऱ्या व सागरी पाण्यातील फार्मना किनारी मत्स्यशेती प्राधिकरणाचा परवाना हवा; त्याच घटकासाठी इतर राज्य किंवा केंद्रीय मदत नाही (कलम 5(d), 7(a)).

“b) Financial Assistance for purchase of Fresh water Fish seed — Ponds — Rs. 3,000/- per 0.1 ha — Gen (50%) Rs. 1,500/- — SC/ST/W (60%) Rs. 1,800/-”

प्रत्येक लाभार्थ्याला 2 हे. तळी, किंवा 10 पिंजरे, किंवा 5 बायोफ्लॉक टाक्या (प्रत्येकी 18 घ.मी.) किंवा एक RAS टाकी (100 घ.मी.) इतकी मर्यादा (तक्त्यांखालील टीप). खाऱ्या व सागरी पाण्यातील फार्मना किनारी मत्स्यशेती प्राधिकरणाचा परवाना हवा; त्याच घटकासाठी इतर राज्य किंवा केंद्रीय मदत नाही (कलम 5(d), 7(a)).

“b) … Cages — Rs. 20,000/- per cage — Gen (50%) Rs. 10,000/- — SC/ST/W (60%) Rs. 12,000/-”

प्रत्येक लाभार्थ्याला 2 हे. तळी, किंवा 10 पिंजरे, किंवा 5 बायोफ्लॉक टाक्या (प्रत्येकी 18 घ.मी.) किंवा एक RAS टाकी (100 घ.मी.) इतकी मर्यादा (तक्त्यांखालील टीप). खाऱ्या व सागरी पाण्यातील फार्मना किनारी मत्स्यशेती प्राधिकरणाचा परवाना हवा; त्याच घटकासाठी इतर राज्य किंवा केंद्रीय मदत नाही (कलम 5(d), 7(a)).

“b) … Biofloc/RAS — Rs. 6,000/- per tank (18 m3) — Gen (50%) Rs. 3,000/- — SC/ST/W (60%) Rs. 3,600/-”

एकदाच, आयुष्यात एकदा; नंतरची दुरुस्ती मालकाच्या खर्चाने, आणि जमीन किंवा भाडेपट्ट्याचा खर्च समाविष्ट नाही (कलम 7, 8(a), 8(c)). वार्षिक उत्पन्न ₹20 लाखांपेक्षा जास्त नसावे, आणि खेकडा पालन प्रशिक्षण आवश्यक (कलम 5(c), 5(d)). युनिट बसवल्यानंतर पूर्ण रक्कम दिली जाते (पृ. 542).

“I. (a) Financial Assistance for setting up of Pen Crab Culture — 2.00 lakh per 0.1 ha. — 50% of unit cost — Eligible upto 0.5 ha. (Once in life time) … SC/ST/Woman Category … 60% subsidy limited to Rs. 1.20 lakh”

एकदाच, आयुष्यात एकदा; नंतरची दुरुस्ती मालकाच्या खर्चाने, आणि जमीन किंवा भाडेपट्ट्याचा खर्च समाविष्ट नाही (कलम 7, 8(a), 8(c)). वार्षिक उत्पन्न ₹20 लाखांपेक्षा जास्त नसावे, आणि खेकडा पालन प्रशिक्षण आवश्यक (कलम 5(c), 5(d)). युनिट बसवल्यानंतर पूर्ण रक्कम दिली जाते (पृ. 542).

“I. (b) Financial Assistance for Input Cost — 1.50 lakh per 0.1 ha. — 50% of unit cost … limited to Rs. 75,000/- … SC/ST/Woman … 60% subsidy limited to Rs. 90,000/-”

एकदाच, आयुष्यात एकदा; नंतरची दुरुस्ती मालकाच्या खर्चाने, आणि जमीन किंवा भाडेपट्ट्याचा खर्च समाविष्ट नाही (कलम 7, 8(a), 8(c)). वार्षिक उत्पन्न ₹20 लाखांपेक्षा जास्त नसावे, आणि खेकडा पालन प्रशिक्षण आवश्यक (कलम 5(c), 5(d)). युनिट बसवल्यानंतर पूर्ण रक्कम दिली जाते (पृ. 542).

“II. (a) Financial Assistance for Horizontal Crab Box Culture Unit — 4.00 lakh per 1000 boxes (1 unit) — 50% of unit cost — Eligible upto 2 units i.e. 2000 boxes (Once in life time)”

एकदाच, आयुष्यात एकदा; नंतरची दुरुस्ती मालकाच्या खर्चाने, आणि जमीन किंवा भाडेपट्ट्याचा खर्च समाविष्ट नाही (कलम 7, 8(a), 8(c)). वार्षिक उत्पन्न ₹20 लाखांपेक्षा जास्त नसावे, आणि खेकडा पालन प्रशिक्षण आवश्यक (कलम 5(c), 5(d)). युनिट बसवल्यानंतर पूर्ण रक्कम दिली जाते (पृ. 542).

“II. (b) Financial Assistance for Vertical Crab Box Culture Unit — 8.00 lakh per 1000 boxes (1 unit) — 50% of unit cost — Eligible upto 2 units i.e. 2000 boxes (Once in life time)”

एकदाच, आयुष्यात एकदा; नंतरची दुरुस्ती मालकाच्या खर्चाने, आणि जमीन किंवा भाडेपट्ट्याचा खर्च समाविष्ट नाही (कलम 7, 8(a), 8(c)). वार्षिक उत्पन्न ₹20 लाखांपेक्षा जास्त नसावे, आणि खेकडा पालन प्रशिक्षण आवश्यक (कलम 5(c), 5(d)). युनिट बसवल्यानंतर पूर्ण रक्कम दिली जाते (पृ. 542).

“II. (c) Financial Assistance for Input Cost — 1.50 lakh per 1000 boxes — 50% of unit cost … limited to Rs. 75,000/- … SC/ST/Woman … limited to Rs. 90,000/-”

दर तीन वर्षांतून एकदा, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे वैध ओळखपत्र असलेल्या विक्रेत्यांसाठी (2021 योजना, कलम 3(a), 3(d)). 2026 च्या सुधारणेने आधीचे 50% (₹10,000) / 60% (₹12,000) दर बदलले.

“Pattern of Assistance: a. The beneficiary belonging to General/SC/ST/Women Category is eligible for the grant of 90% subsidy limited to Rs. 9,000/- on a unit cost of Rs. 10,000/-.”

दर 7 वर्षांतून एकदा, तुमची सध्याची डोंगी बदलण्यासाठी; डोंगी 7 वर्षे विकता, भाड्याने देता किंवा हस्तांतरित करता येत नाही (कलम 3(f), 4(a)). जुलै 2025 पासून OBC खारवी दाखला, मामलेदार/नगरपालिका/पंचायतीचा व्यवसाय दाखला, किंवा नोंदणीकृत मासेमारी जाळे परवाना असल्यास तुम्ही पात्र ठरता, आणि कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सकडे डोंगी नोंदवल्यापासून सहा महिन्यांत अर्ज करावा (2025 सुधारणा, कलम 3(a), 3(h)).

“a. The beneficiary belonging to General Category is eligible for the grant of 50% subsidy limited to Rs. 30,000/- on a unit cost of Rs. 60,000/- (excluding GST). b. The beneficiary belonging to SC/ST/Woman Category is eligible for the grant of 60% subsidy limited to Rs. 36,000/- on a unit cost of Rs. 60,000/- (excluding GST).”

वर्षाला ₹20 लाखांच्या निधीतून दिले जाते; एका वर्षात दावे त्यापेक्षा जास्त झाल्यास व्यवस्थापन समिती प्रत्यक्ष रक्कम ठरवते (कलम 4 D, 6 D.2). कुटुंबाने संचालनालयामार्फत इतर कोणतीही विमा भरपाई घेतल्यास उपलब्ध नाही (कलम 6 F).

“A compensation not exceeding to ₹ 50,000/- will be given as a lump sum assistance to the next of kin of the deceased fisher who has enrolled under the scheme.”

शेवटचा वापर मार्च 2023, मध्ये दिसला, जेव्हा संचालनालयाने या योजनेसाठी आधार अधिसूचित केले (राजपत्र S-I क्र. 50, 16-03-2023, पृ. 1672–1673). 2025-26 किंवा 2026-27 चा आदेश किंवा अर्थसंकल्पीय तरतूद आढळली नाही, म्हणून खरेदीपूर्वी संचालनालयाकडे खात्री करा. दर 3 वर्षांतून एकदा; स्टेक वाटप परवानगी व स्टेक-नेट नोंदणी व परवाना हवा, आणि जाळे 3 वर्षे विकता किंवा भाड्याने देता येत नाही (कलम 3(a)–(d), 4(a)).

“a. The beneficiary belonging to General Category is eligible for the grant of 50% subsidy limited to Rs. 30,000/- on a unit cost of Rs. 60,000/- (excluding GST). b. The beneficiary belonging to SC/ST/Woman Category is eligible for the grant of 60% subsidy limited to Rs. 36,000/- on a unit cost of Rs. 60,000/- (excluding GST).”

शेवटचा वापर मार्च 2023, मध्ये दिसला, जेव्हा संचालनालयाने या योजनेसाठी आधार अधिसूचित केले (राजपत्र S-I क्र. 50, 16-03-2023, पृ. 1674–1675). 2025-26 किंवा 2026-27 चा आदेश किंवा अर्थसंकल्पीय तरतूद आढळली नाही, म्हणून खरेदीपूर्वी संचालनालयाकडे खात्री करा. दर 4 वर्षांतून एकदा; बॅरियर-नेट नोंदणी प्रमाणपत्र व परवाना हवा, आणि जाळे 4 वर्षे विकता किंवा भाड्याने देता येत नाही (कलम 3(a)–(c), 4(a)).

“a. The beneficiary belonging to General Category is eligible for the grant of 50% subsidy limited to Rs. 30,000/- on a unit cost of Rs. 60,000/- (excluding GST). b. The beneficiary belonging to SC/ST/Woman Category is eligible for the grant of 60% subsidy limited to Rs. 36,000/- on a unit cost of Rs. 60,000/- (excluding GST).”

शेवटचा वापर मार्च 2023, मध्ये दिसला, जेव्हा संचालनालयाने या योजनेसाठी आधार अधिसूचित केले (राजपत्र S-I क्र. 50, 16-03-2023, पृ. 1676–1677). 2025-26 किंवा 2026-27 चा आदेश किंवा अर्थसंकल्पीय तरतूद आढळली नाही, म्हणून खरेदीपूर्वी संचालनालयाकडे खात्री करा. दर 5 वर्षांतून एकदा व प्रति डोंगी फक्त एक मोटार; डोंगी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स किंवा संचालनालयाकडे नोंदणीकृत असावी, नदीतील गिल-नेट नोंदणी व परवाना हवा, आणि मोटार 5 वर्षे विकता किंवा भाड्याने देता येत नाही (कलम 3(a)–(f), 4(a)).

“a. The beneficiary belonging to General Category is eligible for the grant of 50% subsidy limited to Rs. 30,000/- on a unit cost of Rs. 60,000/- (excluding GST). b. The beneficiary belonging to SC/ST/Woman Category is eligible for the grant of 60% subsidy limited to Rs. 36,000/- on a unit cost of Rs. 60,000/- (excluding GST).”

फक्त दमण व दीव जिल्हे (हा आदेश दादरा व नगर हवेलीसोबतच्या 2020 च्या विलीनीकरणापूर्वीचा आहे). ही 2017 ची अधिसूचना केंद्रशासित प्रदेशाच्या मत्स्यव्यवसाय पानावरील सर्वात अलीकडील योजना आदेश आहे; 2025-26 किंवा 2026-27 चा कोणताही आदेश, अर्थसंकल्पीय तरतूद किंवा अर्ज सूचना आढळली नाही, म्हणून ती अजून सुरू आहे का ते मत्स्यव्यवसाय कार्यालय, दमण/दीव येथे विचारा.

“FRP (Fibre) Boat. — Up to ₹. 2.00 — 20% — ₹. 0.40 (₹ in Lakhs)”

₹2 लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या बोटीसाठी ही ओळ वापरा; स्वस्त बोटीसाठी 20% ची ओळ लागू होते. फक्त दमण व दीव जिल्हे (हा आदेश दादरा व नगर हवेलीसोबतच्या 2020 च्या विलीनीकरणाआधीचा आहे). UT मत्स्यव्यवसाय पानावरील ही 2017 ची अधिसूचना सर्वात अलीकडचा योजना आदेश आहे; 2025-26 किंवा 2026-27 चा कोणताही आदेश, अर्थसंकल्पीय बाब किंवा अर्ज सूचना सापडली नाही, म्हणून ती अजून खुली आहे का ते मत्स्यव्यवसाय कार्यालय, दमण/दीव येथे विचारा.

“FRP (Fibre) Boat. — Up to ₹. 5.00 — 15% — ₹. 0.75 (₹ in Lakhs)”

फक्त दमण व दीव जिल्हे (हा आदेश दादरा व नगर हवेलीसोबतच्या 2020 च्या विलीनीकरणापूर्वीचा आहे). ही 2017 ची अधिसूचना केंद्रशासित प्रदेशाच्या मत्स्यव्यवसाय पानावरील सर्वात अलीकडील योजना आदेश आहे; 2025-26 किंवा 2026-27 चा कोणताही आदेश, अर्थसंकल्पीय तरतूद किंवा अर्ज सूचना आढळली नाही, म्हणून ती अजून सुरू आहे का ते मत्स्यव्यवसाय कार्यालय, दमण/दीव येथे विचारा.

“IBM Engines : (After 7 years, on replacement assistance can be considered, if required) — Up to ₹. 10.00 — 10% — ₹. 1.00 (₹ in Lakhs)”

फक्त दमण व दीव जिल्हे (हा आदेश दादरा व नगर हवेलीसोबतच्या 2020 च्या विलीनीकरणापूर्वीचा आहे). ही 2017 ची अधिसूचना केंद्रशासित प्रदेशाच्या मत्स्यव्यवसाय पानावरील सर्वात अलीकडील योजना आदेश आहे; 2025-26 किंवा 2026-27 चा कोणताही आदेश, अर्थसंकल्पीय तरतूद किंवा अर्ज सूचना आढळली नाही, म्हणून ती अजून सुरू आहे का ते मत्स्यव्यवसाय कार्यालय, दमण/दीव येथे विचारा.

“Electrical/Solar/Battery Equipments: — Up to ₹. 0.50 — 50% — ₹. 0.25 (₹ in Lakhs)”

फक्त दमण व दीव जिल्हे (हा आदेश दादरा व नगर हवेलीसोबतच्या 2020 च्या विलीनीकरणापूर्वीचा आहे). ही 2017 ची अधिसूचना केंद्रशासित प्रदेशाच्या मत्स्यव्यवसाय पानावरील सर्वात अलीकडील योजना आदेश आहे; 2025-26 किंवा 2026-27 चा कोणताही आदेश, अर्थसंकल्पीय तरतूद किंवा अर्ज सूचना आढळली नाही, म्हणून ती अजून सुरू आहे का ते मत्स्यव्यवसाय कार्यालय, दमण/दीव येथे विचारा.

“Ice Boxes: a) for fisherwomen — Up to ₹. 0.10 — 75% — ₹. 0.075 (₹ in Lakhs)”

फक्त दमण व दीव जिल्हे (हा आदेश दादरा व नगर हवेलीसोबतच्या 2020 च्या विलीनीकरणापूर्वीचा आहे). ही 2017 ची अधिसूचना केंद्रशासित प्रदेशाच्या मत्स्यव्यवसाय पानावरील सर्वात अलीकडील योजना आदेश आहे; 2025-26 किंवा 2026-27 चा कोणताही आदेश, अर्थसंकल्पीय तरतूद किंवा अर्ज सूचना आढळली नाही, म्हणून ती अजून सुरू आहे का ते मत्स्यव्यवसाय कार्यालय, दमण/दीव येथे विचारा.

“Ice Boxes: b) for boat owners — Up to ₹. 1.00 — 50% — ₹. 0.50 (₹ in Lakhs)”

फक्त दमण व दीव जिल्हे (हा आदेश दादरा व नगर हवेलीसोबतच्या 2020 च्या विलीनीकरणापूर्वीचा आहे). ही 2017 ची अधिसूचना केंद्रशासित प्रदेशाच्या मत्स्यव्यवसाय पानावरील सर्वात अलीकडील योजना आदेश आहे; 2025-26 किंवा 2026-27 चा कोणताही आदेश, अर्थसंकल्पीय तरतूद किंवा अर्ज सूचना आढळली नाही, म्हणून ती अजून सुरू आहे का ते मत्स्यव्यवसाय कार्यालय, दमण/दीव येथे विचारा.

“Ice Boxes: c) for fish Merchant — Up to ₹. 2.00 — 25% — ₹. 0.50 (₹ in Lakhs)”

फक्त दमण व दीव जिल्हे (हा आदेश दादरा व नगर हवेलीसोबतच्या 2020 च्या विलीनीकरणापूर्वीचा आहे). ही 2017 ची अधिसूचना केंद्रशासित प्रदेशाच्या मत्स्यव्यवसाय पानावरील सर्वात अलीकडील योजना आदेश आहे; 2025-26 किंवा 2026-27 चा कोणताही आदेश, अर्थसंकल्पीय तरतूद किंवा अर्ज सूचना आढळली नाही, म्हणून ती अजून सुरू आहे का ते मत्स्यव्यवसाय कार्यालय, दमण/दीव येथे विचारा.

“Fisheries Requisites (Alternate year again assistance can be considered, if required) — Up to ₹.2.00 — 20% — ₹. 0.40 (₹ in Lakhs)”

साहित्याचा खर्च ₹2 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास ही ओळ वापरा. फक्त दमण व दीव जिल्हे (हा आदेश दादरा व नगर हवेलीसोबतच्या 2020 च्या विलीनीकरणाआधीचा आहे). UT मत्स्यव्यवसाय पानावरील ही 2017 ची अधिसूचना सर्वात अलीकडचा योजना आदेश आहे; 2025-26 किंवा 2026-27 चा कोणताही आदेश, अर्थसंकल्पीय बाब किंवा अर्ज सूचना सापडली नाही, म्हणून ती अजून खुली आहे का ते मत्स्यव्यवसाय कार्यालय, दमण/दीव येथे विचारा.

“Fisheries Requisites — Up to ₹.5.00 — 10% — ₹. 0.50 (₹ in Lakhs)”

मृत्यू किंवा बेपत्ता होणे (एक वर्षापर्यंत नोंदवलेले), जाळे अडकणे, किंवा पाकिस्तानी तुरुंगात कैदेत असताना मृत्यू यांचा समावेश (परिच्छेद 2.1). फक्त दमण व दीव जिल्हे (हा आदेश दादरा व नगर हवेलीसोबतच्या 2020 च्या विलीनीकरणापूर्वीचा आहे). ही 2017 ची अधिसूचना केंद्रशासित प्रदेशाच्या मत्स्यव्यवसाय पानावरील सर्वात अलीकडील योजना आदेश आहे; 2025-26 किंवा 2026-27 चा कोणताही आदेश, अर्थसंकल्पीय तरतूद किंवा अर्ज सूचना आढळली नाही, म्हणून ती अजून सुरू आहे का ते मत्स्यव्यवसाय कार्यालय, दमण/दीव येथे विचारा.

“₹. 5.00 lakhs one time assistance in case of death would be provided to the legal heir of the fisherman.”

75% प्रमाणित शाळा उपस्थिती व 45% गुण आवश्यक, आणि अशी इतर शिष्यवृत्ती नसावी (परिच्छेद 2.2). फक्त दमण व दीव जिल्हे (हा आदेश दादरा व नगर हवेलीसोबतच्या 2020 च्या विलीनीकरणापूर्वीचा आहे). ही 2017 ची अधिसूचना केंद्रशासित प्रदेशाच्या मत्स्यव्यवसाय पानावरील सर्वात अलीकडील योजना आदेश आहे; 2025-26 किंवा 2026-27 चा कोणताही आदेश, अर्थसंकल्पीय तरतूद किंवा अर्ज सूचना आढळली नाही, म्हणून ती अजून सुरू आहे का ते मत्स्यव्यवसाय कार्यालय, दमण/दीव येथे विचारा.

“In case of death/missing (more then 6 months) of the fishermen of Daman & Diu, financial assistance to their children for the education @ ₹.1,000/- per month / per child (maximum up to 2 child) up to Graduation / Post Graduation”

फक्त दमण व दीव जिल्हे (हा आदेश दादरा व नगर हवेलीसोबतच्या 2020 च्या विलीनीकरणापूर्वीचा आहे). ही 2017 ची अधिसूचना केंद्रशासित प्रदेशाच्या मत्स्यव्यवसाय पानावरील सर्वात अलीकडील योजना आदेश आहे; 2025-26 किंवा 2026-27 चा कोणताही आदेश, अर्थसंकल्पीय तरतूद किंवा अर्ज सूचना आढळली नाही, म्हणून ती अजून सुरू आहे का ते मत्स्यव्यवसाय कार्यालय, दमण/दीव येथे विचारा.

“One time financial assistance to the boat owners in case of total lose/damage or for repair of boat due to accident in sea/flood/fire or natural calamity to the boat (actual cost or whichever is less) after ascertain and valued by the committee. * Trawler/Mechanised boat (15 mtr and above) …. ₹.5.00 lakhs. * Trawler/Mechanised boat ( below15 mtr) …. ₹.3.00 lakhs. * Motorised OBM/IBM (up to 5 mtr) boat …. ₹.1.00 lakh”

फक्त दमण व दीव जिल्हे (हा आदेश दादरा व नगर हवेलीसोबतच्या 2020 च्या विलीनीकरणापूर्वीचा आहे). ही 2017 ची अधिसूचना केंद्रशासित प्रदेशाच्या मत्स्यव्यवसाय पानावरील सर्वात अलीकडील योजना आदेश आहे; 2025-26 किंवा 2026-27 चा कोणताही आदेश, अर्थसंकल्पीय तरतूद किंवा अर्ज सूचना आढळली नाही, म्हणून ती अजून सुरू आहे का ते मत्स्यव्यवसाय कार्यालय, दमण/दीव येथे विचारा.

“One time financial Assistance in the form of back ended subsidy to the registered boat owner of Daman & Diu to re-construct/replace their fishing vessels by new fishing vessels @ 25% maximum up to ₹.10.00 lakh, with waiting period of five years.”

दमण, दीव किंवा DNH मध्ये राहणाऱ्या वैध ओळखपत्र असलेल्या मच्छीमारांसाठी (परिच्छेद 1.2). फक्त दमण व दीव जिल्हे (हा आदेश दादरा व नगर हवेलीसोबतच्या 2020 च्या विलीनीकरणापूर्वीचा आहे). ही 2017 ची अधिसूचना केंद्रशासित प्रदेशाच्या मत्स्यव्यवसाय पानावरील सर्वात अलीकडील योजना आदेश आहे; 2025-26 किंवा 2026-27 चा कोणताही आदेश, अर्थसंकल्पीय तरतूद किंवा अर्ज सूचना आढळली नाही, म्हणून ती अजून सुरू आहे का ते मत्स्यव्यवसाय कार्यालय, दमण/दीव येथे विचारा.

“Unskilled daily wages rate as notified time to time by the U. T. Administration to the families of the Fishermen those are held 1st time captive/detained by Pakistani Marine Security Agency (PMSA) … T.A./D.A. to the fishermen during the repatriations from Pakistani Jail :– (i) T. A. 2nd class Sleeper of Railways Fair. (ii) D. A. ₹.250/- per day/ persons.”

प्रति लाभार्थी 1 हेक्टरपर्यंत आणि सहकारी संस्था किंवा गटासाठी 2 हेक्टरपर्यंत; कॅल्क्युलेटर 2 हेक्टर फक्त गटांसाठी परवानगी देतो. पानावर 2022-23 आणि 2023-24 चे दर दिले आहेत; 2026-27 चा अर्थसंकल्प योजना चालू ठेवतो, म्हणून सध्याचा दर जिल्हा मत्स्यव्यवसाय कार्यालयात खात्री करा.

“इसकी इकाई लागत राशि रूपये 2.00 लाख प्रति हेक्टेयर निर्धारित है, उस पर 40 प्रतिशत अनुदान राशि रूपये 0.80 लाख डी.बी.टी. के माध्यम से हितग्राही को प्रदान की जाती है, योजना में प्रति हितग्राही 1 हेक्टेयर में अनुदान की पात्रता है, जबकि समिति / समूह की स्थिति में अधिकतम 2 हेक्टेयर जलक्षेत्र में अनुदान की पात्रता है।”

प्रति लाभार्थी 1 हेक्टरपर्यंत आणि सहकारी संस्था किंवा गटासाठी 2 हेक्टरपर्यंत; कॅल्क्युलेटर 2 हेक्टर फक्त गटांसाठी परवानगी देतो. पानावर 2022-23 आणि 2023-24 चे दर दिले आहेत; 2026-27 चा अर्थसंकल्प योजना चालू ठेवतो, म्हणून सध्याचा दर जिल्हा मत्स्यव्यवसाय कार्यालयात खात्री करा.

“इस हेतु इकाई लागत राशि रूपये 4.00 लाख प्रति हेक्टेयर निर्धारित है, उस पर 40 प्रतिशत अनुदान राशि रूपये 1.60 लाख डी.बी.टी. के माध्यम से हितग्राही को प्रदान की जाती है। योजना में प्रति हितग्राही 1 हेक्टेयर मे अनुदान की पात्रता है, जबकि समिति / समूह की स्थिति में अधिकतम 2 हेक्टेयर जलक्षेत्र में अनुदान की पात्रता है।”

“मत्स्य कृषक को वस्तु विशेष के रूप में 10,000 नग मत्स्यबीज फिंगरलिंग प्रति हैक्टर संचयन हेतु पांच वर्ष तक आर्थिक सहायता का प्रावधान है। प्रत्येक वर्ष रूपये 2,000/– की सीमा तक प्रति हैक्टर सहायता दी जाती है।”

“तालाबों में प्लेंक्टन विकसित करने हेतु प्लेंक्टन ग्रोवर सामग्री पर प्रति हेक्टेयर लागत रु 7500/– आर्थिक सहायता के रूप में अनुदान दिया जाना स्वीकृत किया गया है।”

“सभी संवर्ग के फुटकर मछुआ हितग्राहियों को आईस बाक्स, तराजू–बाट, आदि विक्रय उपकरण क्रय करने हेतु प्रति मछुआरा रूपये 6,000/– तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।”

“योजना अंतर्गत हितग्राहियों के लिए रूपये 7,000/– का जाल एवं रूपये 3,000/– की नाव अथवा रूपये 10,000 का जाल प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।”

“अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों के 0.50 हैक्टर के मौसमी तालाबों में शत–प्रतिशत अनुदान पर स्पान संवर्धन … हितग्राही को तालाब की तैयारी, इनपुट्स एवं मत्स्य बीज आदि हेतु रुपये 30,000/– की सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।”

“अनुसूचित जाति/जनजाति के मछुआरों को झींगा पालन … योजना अन्तर्गत कृषकों को झींगा बीज, मछली बीज क्रय करने तथा खाद एवं खाद्य पदार्थों हेतु तीन वर्ष में अधिकतम रूपये 15,000/– अनुदान का प्रावधान है (प्रथम वर्ष – 7500/–, द्वितीय वर्ष –4965/–, तृतीय वर्ष – 2535/–) योजना में मत्स्य पालकों को नगद भुगतान न किया जाकर सामग्री (वस्तु विशेष) के रूप में दिया जाता है।”

2025-26 मध्ये डिसेंबर 2025 पर्यंत 143 संस्थांना मदत मिळाली (3.1.10 तक्ता).

“मत्स्य सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रति समिति रूपये तीन लाख का अनुदान, मत्स्य बीज, नाव जाल, लीज राशि जमा आदि कार्यों के लिए तीन वर्षों में प्रदाय किया जाता है।”

प्रति मॉडेल खर्च: तळे ₹6.52 / ₹5.04 / ₹8.09 लाख + मत्स्य निविष्ठा ₹2.36 / ₹2.28 / ₹1.60 लाख (पाणीक्षेत्राच्या प्रति हेक्टर ₹4 लाख). अनुदान तळ्याच्या प्रत्यक्ष सरासरी खोली व आराखड्यानुसार; प्रमाणापेक्षा जास्त खर्च तुमचा (कलम 5(xix)). कलम 5(xviii) मधील प्रति शेतकरी कमाल मर्यादा प्रसिद्ध स्कॅनमधून गहाळ पानांवर छापलेली आहे (शिक्का पृ.327–330), म्हणून कॅल्क्युलेटर एक मॉडेल हेक्टर दाखवतो. बांधांवरील ऐच्छिक पिकांना (केळी, पपई, आंबा, पेरू इ.) इतर विभागांकडून 40–50% मिळते (तक्ता, PDF पृ.12).

“चौर विकास हेतु अनुशंसित मॉडलों के इकाई लागत का लाभुक आधारित (व्यक्तिगत/परिवार/समूह) चौर विकास हेतु सब्सिडी की राशि सभी वर्ग के लाभुकों को 50 प्रतिशत देय होगा। वहीं उद्यमी आधारित चौर विकास में निर्धारित इकाई लागत का 40 प्रतिशत राशि सब्सिडी के रूप में अनुमान्य होगा।”

अति मागास वर्गातील (अति पिछड़ा वर्ग) शेतकऱ्यांनाही तेच 70% मिळते — आमच्या कॅल्क्युलेटरमध्ये EBC प्रवर्ग नाही. येथे फक्त दोन छापलेले आकार दिले आहेत. 0.4 ते 1 एकरच्या तळ्यासाठी आदेश प्रमाणशीर खर्च दराने रक्कम देतो (कलम 9(iii), PDF पृ.7); 0.4 एकरपेक्षा लहान तळ्यांचा विचार होत नाही (कलम 10(घ), PDF पृ.8). दोन हप्त्यांत रक्कम: तळे खोदल्यानंतर 60% व युनिट व निविष्ठांनंतर 40% (कलम 9(ii)).

“योजनान्तर्गत समेकित रूप से तालाब के निर्माण एवं संबद्ध इकाईयों के अधिष्ठापन/निर्माण पर अधिकतम 10.10 लाख प्रति एकड़ जलक्षेत्र तथा न्यूनतम 5.72 लाख प्रति युनिट (एक युनिट = 0.4 एकड़ जलक्षेत्र) इकाई लागत आकलित है … जिसपर 70 प्रतिशत अनुदान (सब्सिडि) राशि की अनुमान्यता होगी।”

फक्त पठार जमीन उपलब्ध असलेल्या ओळखलेल्या पठारी जिल्ह्यांच्या तालुक्यांत (कलम 5(II)(ii)); तळे, कूपनलिका व सौर पंप, निविष्ठा व शेड एकाच पॅकेजमध्ये मिळतात. येथे फक्त दोन छापलेले आकार दिले आहेत. 0.4 ते 1 एकरच्या तळ्यासाठी आदेश प्रमाणशीर खर्च दराने रक्कम देतो (कलम 9(iii), PDF पृ.7); 0.4 एकरपेक्षा लहान तळ्यांचा विचार होत नाही (कलम 10(घ), PDF पृ.8). दोन हप्त्यांत रक्कम: तळे खोदल्यानंतर 60% व युनिट व निविष्ठांनंतर 40% (कलम 9(ii)).

“योजनान्तर्गत समेकित रूप से तालाब के निर्माण एवं संबद्ध इकाईयों के अधिष्ठापन/निर्माण पर अधिकतम ₹ 16.70 लाख प्रति एकड़ जलक्षेत्र तथा न्यूनतम ₹ 10.34 लाख प्रति युनिट (एक युनिट = 0.4 एकड़ जलक्षेत्र) इकाई लागत आकलित है … जिसपर 80 प्रतिशत अनुदान (सब्सिडि) राशि की अनुमान्यता होगी।”

एकरी सुमारे 5,000 बोटुकली. आदेशात क्षेत्र मर्यादा छापलेली नाही; 1,000-एकर मर्यादा फक्त या कॅल्क्युलेटरची तांत्रिक मर्यादा आहे. विभागाकडून स्पॉन घेणारे बीज उत्पादक व त्यांची कुटुंबे हा लाभ घेऊ शकत नाहीत.

“इस योजना अंतर्गत निजी क्षेत्र के तथा बंदोबस्त सरकारी तालाबों के मत्स्य पालन से आच्छादन हेतु स्थानीय स्तर पर उत्पादित मत्स्य अंगुलिका के क्रय में 50 प्रतिशत सहायता अर्थात् अधिकतम 1875/- रु0 प्रति एकड़ औसत जलक्षेत्र (लगभग 5000 बीज प्रति एकड़) हेतु अनुदान डी0बी0टी0 के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।”

फक्त या वर्षी किंवा मागील वर्षी विभागाने प्रशिक्षण दिलेल्या बीज उत्पादकांसाठी. त्यांना ₹2,000 चे एक्सट्रुडेड मॅश खाद्य व जाळ्यांवर ₹2,000 पर्यंत मदतही मिळते (परिच्छेद 7).

“मत्स्य बीज उत्पादकों को सरकारी तथा गैर सरकारी हैचरी से अधिकतम 550/–रु0 प्रति लाख स्पॉन की अनुमानित दर से उत्पादन/जिला स्तरीय निविदा द्वारा क्रय कर आपूर्ति करने की योजना है। आपूर्ति किये जाने वाले स्पॉन के मूल्य का 90 प्रतिशत व्यय का वहन सरकार द्वारा तथा 10 प्रतिशत मूल्य का वहन लाभुक मत्स्य बीज उत्पादक द्वारा किया जायेगा।”

जलाशयात मासेमारी करणाऱ्या जलाशय मच्छीमार सहकारी संस्थांचे सदस्य, विस्थापित व्यक्ती व COVID-19 नंतर परतलेल्या स्थलांतरित कामगारांसाठी.

“प्रति लाभुक अधिकतम 05 कि0 ग्रा0 गिल नेट … हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाना है। … निर्धारित न्यूनतम दर 590/– रुपये के विरुद्ध 90 प्रतिशत् की आर्थिक सहायता अर्थात् 2655/– रु0 दी जाएगी एवं आवश्यक शेष 10 प्रतिशत राशि का वहन लाभुकों द्वारा स्वयं किया जाएगा।”

वृत्तपत्रातील जाहिरातीनंतर उपायुक्त संस्थांची निवड करतात; संस्था होडी चालवते व तिची देखभाल करते.

“मोटरचालित नाव की इकाई लागत निर्धारित करने हेतु आमंत्रित “इच्छा की अभिव्यक्ति” में निर्धारित न्यूनतम दर 4,14,000/– रुपये का 90 प्रतिशत अर्थात् अधिकतम 3,72,600/– रुपये का स्वीकृत अनुदान देय होगा तथा आवश्यक शेष 10 प्रतिशत राशि का वहन लाभुक समितियों द्वारा स्वयं किया जाएगा।”

आदेशात ₹36,000 युनिट खर्चापैकी ₹40,000 (90%) छापले आहे. 4 हेक्टरपेक्षा मोठ्या खाजगी तळ्यांच्या मालकांनाही गरज असल्यास बोट मिळू शकते.

“स्पेसिफिकेशन (ल0 X चौ0 X ग0 – 14’ X 4’6” X 20”) एवं इकाई लागत के आलोक में मो0 40,000/– (चालीस हजार) रू0 होगी, में सरकारी सहायता अधिकतम् मो0 36,000/– (छत्तीस हजार) रू0 प्रति नाव लाभुक के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। शेष राशि समितियों अथवा उनके सदस्यों के द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।”

गाठविरहित किंवा मोठे जाळे असले तरी ₹30,200 च धरले जाते; उरलेले तुम्ही भरता. पिंजरा सध्या वापरात असला पाहिजे.

“45 Ply के knotted ग्रो–आउट हेतु निर्धारित न्यूनतम दर 30,200/– रुपये का 75 प्रतिशत अर्थात् अधिकतम 22,650/– रुपये का स्वीकृत अनुदान देय होगा तथा शेष लाभुक का अंशदान होगा।”

संचालनालयाच्या पॅनेलवरील फर्मने बांधलेले (पत्र 248 दि. 08.02.2024), फक्त जिथे पिंजरे आधीच आहेत किंवा या वर्षी बसवले जात आहेत तिथे.

“केज हाउस की इकाई लागत निर्धारित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में आमंत्रित “इच्छा की अभिव्यक्ति” में निर्धारित न्यूनतम दर 6,01,000/– रुपये पर अधिकतम 90 प्रतिशत अनुदान देय होगा तथा शेष 10 प्रतिशत लाभुक का अंशदान होगा।”

“मत्स्य पालकों को 2 mm अथवा इससे छोटे साईज के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड (खुले बाजार से) के क्रय पर भी 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 25/–रू0 प्रति किलोग्राम फीड की दर से ही अनुदान देय होगा। एक लाभुक को अधिकतम कुल 700 किलोग्राम … पर अधिकतम 17500/–(सतरह हजार पाँच सौ) रू0 अनुदान की राशि लाभुक के बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जायेगी।”

“केज मत्स्य पालकों को दूसरे crop से मछली उत्पादन के लिए 2 mm से बड़े 4 mm तक के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड (खुले बाजार से) के क्रय पर 50 प्रतिशत् अथवा अधिकतम 25/–रू0 प्रति किलोग्राम फीड की दर से अनुदान देय होगा। एक लाभुक को अधिकतम कुल 1500 किलोग्राम … पर अधिकतम 37,500/–(सैंतीस हजार पाँच सौ) रू0 अनुदान”

“रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में दूसरे crop से मछली उत्पादन के लिए एक लाभुक को 90 m³ के प्रति टैंक (अधिकतम 08 टैंक) के लिए अधिकतम 650 किलोग्राम प्रति टैंक की दर से 4 mm तक के साईज के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड के क्रय पर 25/–रू0 प्रति किलोग्राम के समानुपातिक दर पर अनुदान की राशि लाभुक के बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जायेगी।”

“बायोफ्लॉक टैंक में दूसरे crop से मछली उत्पादन के लिए एक लाभुक को 10 m³ के प्रति टैंक (अधिकतम 50 टैंक) के लिए अधिकतम 50 किलोग्राम प्रति टैंक की दर से 4 mm तक के साईज के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड के क्रय पर 25/–रू0 प्रति किलोग्राम के समानुपातिक दर पर अनुदान”

“बायोफ्लॉक तालाब (0.1 Ha) में दूसरे crop के मछली उत्पादन के लिए एक लाभुक को अधिकतम 1500 किलोग्राम प्रति तालाब (0.1 Ha) की दर से 4 mm तक के साईज के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड के क्रय पर 25/–रू0 प्रति किलोग्राम के समानुपातिक दर पर अनुदान”

जास्तीत जास्त दोन लाभार्थी एक बॅटरी वाटून घेऊ शकतात (परिच्छेद 25(iv)6).

““इच्छा की अभिव्यक्ति” में निर्धारित प्रति केज–बैटरी की दर मो0 3,58,000/– रू0 मात्र पर 90 प्रतिशत अर्थात् मो0 3,22,200/– रू0 मात्र का अनुदान देय होगा तथा शेष 10 प्रतिशत लाभुक का अंशदान होगा।”

“विस्थापित केज लाभुकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उपरोक्त उल्लिखित दोनों प्रकार के केज–बैटरी हेतु इनपुट के लिए राज्य सरकार का अंशदान 50 प्रतिशत (अधिकतम मो0 2,00,000/–रू0) होंगे तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा।”

हाच दर 11.08.2026 च्या मत्स्यव्यवसाय विस्तार, संशोधन व प्रशिक्षण आदेशातही छापला आहे (परिच्छेद 12(क)).

“लाईफ जैकेट की इकाई लागत निर्धारित करने हेतु आमंत्रित “इच्छा की अभिव्यक्ति” में निर्धारित न्यूनतम दर 2420/– रुपये का 75 प्रतिशत अर्थात् अधिकतम 1815/– रुपये का स्वीकृत अनुदान देय होगा तथा शेष अंशदान लाभुक का अपना होगा।”

फक्त आधीचे पिंजराधारक किंवा जलाशय मच्छीमार संस्थेच्या सदस्यांसाठी; विस्थापित पिंजराधारकांना आधी.

““इच्छा की अभिव्यक्ति” में निर्धारित केज रिमॉडलिंग दर मो0 1,82,500/– रू0 मात्र प्रति पर 90 प्रतिशत अर्थात् मो0 1,64,250/– रू0 मात्र का अनुदान देय होगा तथा शेष 10 प्रतिशत लाभुक/धारक समिति का अंशदान होगा।”

प्रति जागा किंवा लाभार्थी एक युनिट. 0.2 हेक्टर तळ्यासाठी राज्याचा वाटा प्रमाणशीर (निम्मा).

“इस योजना अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं महिला कोटि के लाभुकों के लिए राज्य सरकार का अंशदान 80 प्रतिशत (अधिकतम मो0 1,22,680/–रू0) होगा तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा। अन्य सभी कोटि के लाभुकों के लिए राज्य सरकार का अंशदान 70 प्रतिशत (अधिकतम मो0 1,07,345/–रू0) होगा, शेष राशि लाभुक द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।”

“इस योजना अंतर्गत लाभुकों के निजी जमीन पर 0.1 हेक्टेयर (एक यूनिट) के बायोफ्लॉक तालाब निर्माण (इनपुट सहित) हेतु … मो0 14,00,000/– (चौदह लाख) रू0 मात्र अंतर्गत क्रियान्वित कराया जाना है। इस हेतु राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं महिला कोटि के लाभुकों के लिए राज्य सरकार का अंशदान 80 प्रतिशत् (अधिकतम 11,20,000/– रू0 प्रति 0.1 हेक्टेयर) तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा। अन्य सभी कोटि के लाभुकों के लिये राज्य सरकार का अंशदान 70 प्रतिशत् (अधिकतम 9,80,000/– रू0 प्रति 0.1 हेक्टेयर) तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा। एक लाभुक को अधिकतम एक यूनिट (0.1 हेक्टेयर) का लाभ दिया जायेगा।”

“निजी क्षेत्र के चयनित कृषकों के तालाबों में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत स्वीकृत इकाई दर के अनुरुप ही प्रति हेक्टेयर मो0 4,00,000/– रू0 मात्र के दर पर महाझींगा का पालन किया जाएगा। इस हेतु राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं महिला कोटि के लाभुकों के लिए राज्य सरकार का अंशदान 80 प्रतिशत् (अधिकतम 3,20,000/– रू0 प्रति हेक्टेयर अथवा 1,28,000/– रू0 प्रति एकड़) … अन्य सभी कोटि के लाभुकों के लिये राज्य सरकार का अंशदान 70 प्रतिशत् (अधिकतम 2,80,000/– रू0 प्रति हेक्टेयर अथवा 1,12,000/– रू0 प्रति एकड़)”

“निजी क्षेत्र के तालाबों में देशी माँगूर पालन एवं प्रत्यक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत स्वीकृत इकाई दर के अनुरुप ही प्रति हेक्टेयर मो0 4,00,000/– रू0 मात्र का दर होगा। इस हेतु … अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं महिला कोटि के लाभुकों के लिए राज्य सरकार का अंशदान 80 प्रतिशत् (अधिकतम 3,20,000/– रू0 प्रति हेक्टेयर अथवा 1,28,000/– रू0 प्रति एकड़) … अन्य सभी कोटि के लाभुकों के लिये राज्य सरकार का अंशदान 70 प्रतिशत् (अधिकतम 2,80,000/– रू0 प्रति हेक्टेयर अथवा 1,12,000/– रू0 प्रति एकड़)”

“सभी जलक्षेत्र (निजी/बन्दोबस्त) के तालाबों/केज/Cemented Tank में Cluster Approach के तहत् मोती पालन एवं प्रत्यक्षण हेतु … मो0 20,000/–रू0 मात्र प्रति यूनिट का दर होगा। … अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं महिला कोटि के लाभुकों के लिए राज्य सरकार का अंशदान 80% (अधिकतम मो0 16,000/–रू0 मात्र प्रति यूनिट) … अन्य सभी कोटि के लाभुकों के लिए राज्य सरकार का अंशदान 70% (अधिकतम मो0 14,000/–रू0 मात्र प्रति यूनिट)”

अनुदानित व्हॅन मिळणाऱ्यांसाठी नाही (परिच्छेद 9). महिलांना प्राधान्य, 2026-27 मध्ये.

“एक मछली बिक्री किट की इकाई लागत मो0 15,000/– रू0 मात्र आकलित की गई है … निर्धारित स्पेशिफिकेशन के एक मछली बिक्री किट हेतु खुदरा मत्स्य विक्रेताओं को विभागीय अनुदान 95 प्रतिशत अथवा अधिकतम् मो0 14,250/– रू0 (दोनों में से जो कम हो) दिया जायेगा।”

तुम्ही किमान ₹8 लाख किमतीच्या व्हॅनसाठी अर्ज केला पाहिजे आणि मच्छीमार सहकारी संस्थेचे सदस्य असले पाहिजे; नोंदणी व विम्याचा खर्च तुमचा (परिच्छेद 3, 8.1).

“मछलियों तथा मछलियों के बीज परिवहन हेतु मत्स्यजीवी सहयोग समितियों अथवा उनके सदस्यों को अनुदान पर चार पहिया भारवाहक वैन के लिए विभागीय अनुदान 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम् मो0 4.80 लाख रू0 (दोनों में से जो कम हो) दिया जायेगा।”

शोभिवंत मासे प्रशिक्षण घेतलेल्या प्रशिक्षित महिलांना प्राधान्य, आणि त्यांपैकी दिव्यांग अर्जदारांना सर्वाधिक (परिच्छेद 8.2).

“शहरी क्षेत्रों में एक्वेरियम शॉप/रंगीन मछली दुकान सज्जा के लिए उपकरण हेतु अनुदान दिया जाएगा। सक्षम स्तर से चयनित लाभुकों को प्रति लाभुक अधिकतम मो0 1.00 लाख रू0 का उपकरणों के रुप में अनुदान कुल 13 लाभुकों के रंगीन मछली/एक्वेरियम बिक्री दुकान हेतु दिया जाएगा”

पाणीपसारा 0.10 ते 5.00 हेक्टर, किमान 5 फूट खोलीसह (परिच्छेद 3(V)); अनुदान प्रत्यक्ष खोदलेल्या पाण्याच्या क्षेत्राच्या प्रमाणात (परिच्छेद 6A(xx)). तृतीयपंथी व दिव्यांग अर्जदारांनाही 50% मिळतात. याआधी 5 हेक्टरखाली तळ्याचे अनुदान घेतलेला शेतकरी उरलेल्या क्षेत्रासाठी दावा करू शकतो.

“The unit cost towards new tank excavation and various inputs for taking up pisciculture activities in tanks are Rs.7.00 Lakh/ha & Rs.4.00 lakh/Ha respectively under Component-l. … Subsidy @ 40 % shall be provided to the General category and @ 50% to SC/ ST/ Women/ PWD/ Transgender categories of beneficiaries”

स्वतःचे किंवा भाड्याचे (7+ वर्षे) तळे; मागील 5 वर्षांत तळ्याला MPY, PMMSY किंवा तत्सम मदत मिळाली असल्यास अनुदान नाही (परिच्छेद 6B.2(i)).

“The unit cost towards input assistance for intensive pisciculture in existing tanks with low productivity is Rs.4.00 lakh/Ha under Component-ll.”

एकदाच मदत, प्रति लाभार्थी 1 एकर पाणीक्षेत्रापर्यंत मर्यादित; तळ्यात 5 फूट पाणी, 5 महिने, असले पाहिजे. तृतीयपंथी व दिव्यांग शेतकऱ्यांनाही 60% मिळते. प्रति कुटुंब एक लाभ; मागील दोन वर्षांत कुटुंबातील सदस्याला हे अनुदान मिळाले असल्यास नाही (परिच्छेद 5(iv)).

“Input Assistance towards Pisciculture will be provided by F & ARD Department @ 40% for General and 60% for SC/ST/Women/Transgender/PWD category of farmers towards cost of seed, feed & others on the Unit cost of Rs 4.00 lakh /Ha shall be provided.”

प्रति लाभार्थी किमान 2 टाक्या (30 घ.मी.), जास्तीत जास्त 6 टाक्या (90 घ.मी.), आधी अनुदान मिळालेल्या टाक्या धरून (परिच्छेद 4.1(iii)–(iv)). तृतीयपंथी व दिव्यांग अर्जदारांनाही 60% मिळते. तीन वर्षांत प्रति कुटुंब एक लाभ.

“The unit cost of the scheme towards capital & inputs are Rs.0.75 Lakh/tank & Rs. 0.25 lakh/tank respectively. … Subsidy @ 50 % shall be provided to the General category and @ 60% to SC/ ST/ Women/ PWD/ Transgender categories of beneficiaries”

2026-27 च्या भाषणात (परिच्छेद 3.6.2) मत्स्यतळ्यांसाठी CM-ELEVATE योजना “50% ते 75% पर्यंत अनुदानासह” आणली आहे, पण कोणाला कोणता दर ते सांगितलेले नाही, म्हणून आम्ही अभियानासाठी छापलेले 50% दाखवतो, जास्त आकडा कधीच नाही. अभियानाला ₹30 कोटी देण्यात आले, 2025-26 मध्ये (परिच्छेद 6.3).

“The Meghalaya State Aquaculture Mission 3.0 will be launched soon. The Mission will target production of 19,000 MT of fish and will benefit 50,000 fish farmers. Part of the Mission will be implemented under the banner of CM ELEVATE, with the same 50% subsidy structure as other livestock initiatives.”

दर विभागाच्या 2023-24 च्या वार्षिक अहवालातील आहे, जो प्रसिद्ध झालेला सर्वात अलीकडचा आहे; तीच अर्थसंकल्पीय बाब 2026-27 मध्येही निधीसह आहे. अहवालात औद्योगिक केरोसीनचा मासिक कोटा छापलेला नाही (वेगळेपणाने, परवाना असलेल्या बोटींना PDS केरोसीन PDS दराने दिले जाते — ठळक मुद्दे 1.7).

“The Dept has introduced a scheme of supplying industrial kerosene to the motorized fishing boats. As industrial kerosene is available at Rs.86/- per liter, a rebate of Rs.35/- per liter is provided and rest will be borne by the fishermen.”

विभागाच्या 2023-24 च्या वार्षिक अहवालानुसार किट 100% आर्थिक मदतीने दिले जाते (ठळक मुद्दा 1.12: 1,250 मच्छीमार, ₹125 लाख). दोन्ही दस्तऐवजांत किटमधील वस्तू किंवा पात्र कोण ते नमूद नाही; मत्स्यव्यवसाय कार्यालयात विचारा.

“The rates of fisheries requisite kit provided for fishermen free of cost will be increased from Rs.10,000 to Rs. 20,000 to encourage fishing activities.”

अर्थसंकल्पीय भाषणात एकक छापलेले नाही; मत्स्यफेडच्या योजना पानावर आधीचा दर “प्रति लिटर रु. 25 अनुदान” असा छापलेला आहे, म्हणून ₹75 ही बहुधा प्रति लिटरच आहे. ₹75 दराचा अंमलबजावणी आदेश सापडला नाही — त्यावर अवलंबून राहण्यापूर्वी मत्स्यफेडकडे खात्री करा.

“The kerosene subsidy being provided to fishermen is enhanced to ₹75.”

सहकारी संस्था, FFPO, बचत गट व कोळंबी क्लस्टरना 20 हेक्टरपर्यंत मिळू शकते. स्थिती अज्ञात: ही विभागाची सध्याची योजना पाने आहेत (संकेतस्थळ जून 2026, मध्ये अद्ययावत, प्रत्येक पानावर 10 नोव्हें 2024 किंवा 2025, तारीख व SARAL “अर्ज करा” दुवा), पण घटकाचे नाव असलेला 2026-27 चा आदेश किंवा अर्थसंकल्पीय तरतूद आढळली नाही; 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात मत्स्यव्यवसाय विभागाची तरतूद वाढवली आहे, पण या बाबींची यादी नाही.

“1. Project Cost Rs. 1.50 lakh per Hectare. 2. Subsidy will be limited to 50% of the project cost. 3. Maximum limit 4 hectare per beneficiary and 20 hectares for Co-operative socities/FFPOs/Self Help Group(SHG)/Shrimp Cluster/Dam/Lakes. 4. Applicable only on Own land/Panchayati Ponds/Govt.Reservoir/Dams/Lakes.”

स्थिती अज्ञात: ही विभागाची सध्याची योजना पाने आहेत (संकेतस्थळ जून 2026, मध्ये अद्ययावत, प्रत्येक पानावर 10 नोव्हें 2024 किंवा 2025, तारीख व SARAL “अर्ज करा” दुवा), पण घटकाचे नाव असलेला 2026-27 चा आदेश किंवा अर्थसंकल्पीय तरतूद आढळली नाही; 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात मत्स्यव्यवसाय विभागाची तरतूद वाढवली आहे, पण या बाबींची यादी नाही.

“1. Project Cost Rs. 2.00 lakh per Hectare 2. Subsidy will be limited to 50% of the project cost. 3. The maximum limit 4 hectare per beneficiary and 20 hectares for Co-operative societies/FFPOs/SHGs/Shrimp Cluster. 4. This benefit will be provided on those ponds which are under aquaculture for past three years or more.”

स्थिती अज्ञात: ही विभागाची सध्याची योजना पाने आहेत (संकेतस्थळ जून 2026, मध्ये अद्ययावत, प्रत्येक पानावर 10 नोव्हें 2024 किंवा 2025, तारीख व SARAL “अर्ज करा” दुवा), पण घटकाचे नाव असलेला 2026-27 चा आदेश किंवा अर्थसंकल्पीय तरतूद आढळली नाही; 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात मत्स्यव्यवसाय विभागाची तरतूद वाढवली आहे, पण या बाबींची यादी नाही.

“1. Project Cost Rs. 40,000/- 2. Subsidy of 50% or an amount of ₹20,000 per beneficiary, whichever is lower.”

स्थिती अज्ञात: ही विभागाची सध्याची योजना पाने आहेत (संकेतस्थळ जून 2026, मध्ये अद्ययावत, प्रत्येक पानावर 10 नोव्हें 2024 किंवा 2025, तारीख व SARAL “अर्ज करा” दुवा), पण घटकाचे नाव असलेला 2026-27 चा आदेश किंवा अर्थसंकल्पीय तरतूद आढळली नाही; 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात मत्स्यव्यवसाय विभागाची तरतूद वाढवली आहे, पण या बाबींची यादी नाही.

“subsidy @30% of the actual cost or Rs. 2.25 lakh, whichever is less, will be provided for fisheries related activities on the purchase of a loading auto/ four-wheeler or mini tractor with trolley (28 HP).”

स्थिती अज्ञात: ही विभागाची सध्याची योजना पाने आहेत (संकेतस्थळ जून 2026, मध्ये अद्ययावत, प्रत्येक पानावर 10 नोव्हें 2024 किंवा 2025, तारीख व SARAL “अर्ज करा” दुवा), पण घटकाचे नाव असलेला 2026-27 चा आदेश किंवा अर्थसंकल्पीय तरतूद आढळली नाही; 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात मत्स्यव्यवसाय विभागाची तरतूद वाढवली आहे, पण या बाबींची यादी नाही.

“Subsidy @60% on total project cost of amounting to Rs. 50,000/- per KW or Rs. 15,00,000/30KW for any fisheries activities like large RAS, Bio-floc (50 tanks), shrimp and fish farming, processing plants, feed plants and any other aqua related projects for single beneficiary.”

विमा हप्ता प्रकल्प खर्च म्हणून भरा. स्थिती अज्ञात: ही विभागाची सध्याची योजना पाने आहेत (संकेतस्थळ जून 2026, मध्ये अद्ययावत, प्रत्येक पानावर 10 नोव्हें 2024 किंवा 2025, तारीख व SARAL “अर्ज करा” दुवा), पण घटकाचे नाव असलेला 2026-27 चा आदेश किंवा अर्थसंकल्पीय तरतूद आढळली नाही; 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात मत्स्यव्यवसाय विभागाची तरतूद वाढवली आहे, पण या बाबींची यादी नाही.

“50% subsidy on Insurance Premium for shrimp/fish crop insurance.”

स्थिती अज्ञात: ही विभागाची सध्याची योजना पाने आहेत (संकेतस्थळ जून 2026, मध्ये अद्ययावत, प्रत्येक पानावर 10 नोव्हें 2024 किंवा 2025, तारीख व SARAL “अर्ज करा” दुवा), पण घटकाचे नाव असलेला 2026-27 चा आदेश किंवा अर्थसंकल्पीय तरतूद आढळली नाही; 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात मत्स्यव्यवसाय विभागाची तरतूद वाढवली आहे, पण या बाबींची यादी नाही.

“1. 60% subsidy for the Inputs amounting to Rs. 1,50,000/- or Rs. 90,000/- per hectare whichever is less with maximum limit of 4.00 hectare per SC farmer. 2. Applicable on Own land/ Panchayati ponds/Govt. reservoir.”

₹50,000 ची मर्यादा प्रति हेक्टर आहे; आम्ही हिशेब 4 हेक्टरवर (₹2,00,000) मर्यादित ठेवतो, म्हणून लहान तळ्यासाठी प्रति हेक्टर मर्यादा तपासा. स्थिती माहीत नाही: ही विभागाची सध्याची योजना पाने आहेत (साइट जून 2026, मध्ये अद्ययावत; प्रत्येक पानावर 10 नोव्हेंबर 2024 किंवा 2025, ची तारीख आणि SARAL “अर्ज करा” लिंक), पण घटकाचे नाव असलेला 2026-27 चा आदेश किंवा अर्थसंकल्पीय बाब सापडली नाही; 2026-27 चा अर्थसंकल्प मत्स्यव्यवसाय विभागाची तरतूद वाढवतो, पण या बाबींची यादी देत नाही.

“@50% of the actual lease amount or Rs. 50,000/hectare whichever is less with the maximum limit of 4 hectare per SC farmer (applicable only on Panchayati Ponds and Govt. Water sheds/Dams).”

₹40,000 ची मर्यादा प्रति हेक्टर आहे; आम्ही हिशेब 4 हेक्टरवर मर्यादित ठेवतो. स्थिती माहीत नाही: ही विभागाची सध्याची योजना पाने आहेत (साइट जून 2026, मध्ये अद्ययावत; प्रत्येक पानावर 10 नोव्हेंबर 2024 किंवा 2025, ची तारीख आणि SARAL “अर्ज करा” लिंक), पण घटकाचे नाव असलेला 2026-27 चा आदेश किंवा अर्थसंकल्पीय बाब सापडली नाही; 2026-27 चा अर्थसंकल्प मत्स्यव्यवसाय विभागाची तरतूद वाढवतो, पण या बाबींची यादी देत नाही.

“40% of the actual lease amount or Rs.40,000/hectare whichever is less with the maximum limit of 4 hectare per beneficiary (applicable only on Panchayati ponds and govt. reservoirs).”

स्थिती अज्ञात: ही विभागाची सध्याची योजना पाने आहेत (संकेतस्थळ जून 2026, मध्ये अद्ययावत, प्रत्येक पानावर 10 नोव्हें 2024 किंवा 2025, तारीख व SARAL “अर्ज करा” दुवा), पण घटकाचे नाव असलेला 2026-27 चा आदेश किंवा अर्थसंकल्पीय तरतूद आढळली नाही; 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात मत्स्यव्यवसाय विभागाची तरतूद वाढवली आहे, पण या बाबींची यादी नाही.

“60% subsidy on the purchase of fishing nets of amounting to Rs. 40000/- with maximum limit of grant Rs :-24000/- per applicant.”

स्थिती अज्ञात: ही विभागाची सध्याची योजना पाने आहेत (संकेतस्थळ जून 2026, मध्ये अद्ययावत, प्रत्येक पानावर 10 नोव्हें 2024 किंवा 2025, तारीख व SARAL “अर्ज करा” दुवा), पण घटकाचे नाव असलेला 2026-27 चा आदेश किंवा अर्थसंकल्पीय तरतूद आढळली नाही; 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात मत्स्यव्यवसाय विभागाची तरतूद वाढवली आहे, पण या बाबींची यादी नाही.

“For the purchase of the rehri along with (Stove, Gas Chulha utensil etc.) for the fish/fish product sale 60% subsidy will be provided on total project cost of Rs. 60,000/- or the subsidy amount of Rs. 36,000/- ,whichever is less, per beneficiary.”

स्थिती अज्ञात: ही विभागाची सध्याची योजना पाने आहेत (संकेतस्थळ जून 2026, मध्ये अद्ययावत, प्रत्येक पानावर 10 नोव्हें 2024 किंवा 2025, तारीख व SARAL “अर्ज करा” दुवा), पण घटकाचे नाव असलेला 2026-27 चा आदेश किंवा अर्थसंकल्पीय तरतूद आढळली नाही; 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात मत्स्यव्यवसाय विभागाची तरतूद वाढवली आहे, पण या बाबींची यादी नाही.

“@50% subsidy of the actual auctioned amount with maximum limit of Rs. 5,00,000/- whichever is less.”

2026-27 चे अर्थसंकल्पीय भाषण हाच एकमेव दस्तऐवज आहे; विभागाच्या साइट्सवर अंमलबजावणीची कोणतीही अधिसूचना सापडली नाही.

“The composite support price of reservoir fish will be one hundred rupees per kilogram. If in auction the reservoir fish is sold at a cost lower than one hundred rupees per kilogram, then the State Government will provide fishermen a subsidy of up to twenty rupees per kilogram through DBT.”

2026-27 चे अर्थसंकल्पीय भाषण हाच एकमेव दस्तऐवज आहे; विभागाच्या साइट्सवर अंमलबजावणीची कोणतीही अधिसूचना सापडली नाही.

“during the rainy season when fishing is not possible or remains prohibited, keeping in mind the difficulties faced by the fisherman families during that period, I propose to provide a lump sum honorarium of three thousand five hundred rupees per year.”

2026-27 चे अर्थसंकल्पीय भाषण हाच एकमेव दस्तऐवज आहे; विभागाच्या साइट्सवर अंमलबजावणीची कोणतीही अधिसूचना सापडली नाही.

“four thousand active river fishermen will be provided with cast nets and Three thousand active reservoir fishermen will be provided with gill nets with a 90 percent subsidy through DBT.”

किमतीची कमाल मर्यादा छापलेली नाही, म्हणून आकडा तुमच्या दरपत्रकावर अवलंबून आहे. एकमेव दस्तऐवज 2026-27 चे अर्थसंकल्पीय भाषण आहे; विभागाच्या संकेतस्थळांवर अंमलबजावणी अधिसूचना आढळली नाही.

“Based on requirement standards, fishermen will be provided 70 percent subsidy through DBT for the purchase of boats.”

एक एरेटर (2 HP क्वाड पॅडल-व्हील), 0.50 हे. तळ्यासाठी, 1.00 हे. किंवा अधिक तळ्यासाठी जास्तीत जास्त दोन. तळ्याचे उत्पादन आधीच किमान 4 टन/हे. असावे आणि भाडेपट्ट्याची किमान 5 वर्षे शिल्लक असावीत. जिल्हा समितीत सोडतीने निवड; पहिले प्राधान्य मच्छीमार समाजातील ग्रामसभा तलाव भाडेपट्टाधारक, अंत्योदय, BPL व विधवा महिलांना, नंतर इतर ग्रामसभा भाडेपट्टाधारक, नंतर खाजगी तलाव मालक.

“एरेटर सिस्टम की प्रति इकाई लागत रू0.0.50 लाख होगी जिसमे लाभार्थी अंश का धनराशि (समस्त मत्स्य पालकों द्वारा योजना की इकाई लागत का 50% तथा अनुसूचित जाति महिला/पुरुष/अन्य मत्स्य पालक द्वारा 40% धनराशि) लाभार्थी स्वयं के संसाधन से अथवा बैंक ऋण लेकर वहन किया जाएगा। योजनान्तर्गत सामान्य महिला/पुरुष/ अन्य मत्स्य पालक को परियोजना के सापेक्ष 50 प्रतिशत अनुदान की धनराशि अर्थात ₹ 0.25 लाख प्रति इकाई एवं अनुसूचित जाति के महिला/पुरुष/अन्य मत्स्य पालक को 60 प्रतिशत अनुदान अर्थात ₹ 0.30 लाख प्रति इकाई देय होगा।”

प्रत्येक युनिटच्या स्वतःच्या अटी स्तंभ (vii) मध्ये आहेत: उदा. मत्स्यबीज केंद्राने 10 हे. वर वर्षाला किमान 0.4 लाख पिल्ले तयार करावीत, रेसवेसाठी 50 घ.मी. संगोपन जागेइतकी जमीन हवी, आणि RAS युनिट प्रति व्यक्ती एक (किमान 10 सदस्यांच्या गटाला दोन) इतके मर्यादित. छापलेल्या कमाल मर्यादेत प्रत्यक्ष खर्चावर मदत. HADP अजून सुरू आहे (2026 च्या शासन आदेशांनी 2026-27 साठी HADP निधी मंजूर केला आहे), पण या प्रकल्पाच्या शेतकरी घटकांसाठी सध्याचा आदेश आम्हाला आढळला नाही, आणि दर 2022 च्या मार्गदर्शक सूचनांतील आहेत. गुंतवणूक करण्यापूर्वी विभागाकडे खात्री करा.

“Unit cost (Rs. lakhs) / Government Assistance (Rs. lakhs) General (50%) / SC/ST/Women (60%): 1 Establishment of Trout Fish Hatcheries 50.00 25.00 30.00; 2 Construction of Raceways of minimum of 50 cubic meter 3.00 1.50 1.80; 3 Inputs for Trout Rearing Units 2.50 1.25 1.50; 4 Construction of new ponds 1.30 0.65 0.78; Inputs 0.70 0.35 0.42; 5 Establishment of Medium RAS for Cold water Fisheries 25.00 12.50 15.00; 6 Establishment of large RAS for cold water fisheries 50.00 25.00 30.00; 9 Establishment of Backyard mini RAS units 0.50 0.25 0.30; Construction of cold storages/ice plants: Plant/storage of minimum 10-ton capacity 40.00 20.00 24.00; 9 Refrigerated Vehicles 25.00 12.50 15.00; 10 Fish feed mills (a) Mini Mills 30.00 15.00 18.00”

तक्त्याच्या शीर्षकात सर्वसाधारण 50% म्हटले आहे, पण या दोन युनिट्ससाठी ₹3.00 लाखांवर ₹7.50 लाख (40%) छापले आहे; आम्ही छापलेल्या रकमा पाळतो. प्रति व्यक्ती एक युनिट. HADP अजून सुरू आहे (2026 च्या शासन आदेशांनी 2026-27 साठी HADP निधी मंजूर केला आहे), पण या प्रकल्पाच्या शेतकरी घटकांसाठी सध्याचा कोणताही आदेश आम्हाला सापडला नाही, आणि दर 2022 च्या मार्गदर्शक सूचनांमधील आहेत. गुंतवणूक करण्याआधी विभागाकडे खात्री करा.

“7 Establishment of small RAS (with 1 tank of 100m3 Capacity) 7.50 3.00 4.50; 8. Establishment of small Biofloc (with 7 tank of 4m dia and 1.5 height) 7.50 3.00 4.50”