निजी, मुफ़्त मार्गदर्शिका — सरकारी वेबसाइट नहीं। आवेदन केवल आधिकारिक पोर्टल पर करें।
स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण रोज़गार, खेत की परिसंपत्तियाँ और वन उपज।
ग्रामीण आजीविका और स्वयं सहायता समूहहर महिला स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड मिलता है, औसतन ₹20,000 से ₹30,000, जो समूह के पास रहता है और सदस्यों को आपस में ऋण देने के काम आता है।
ग्रामीण आजीविका और स्वयं सहायता समूहहर ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम चाहते हैं, को एक वित्त वर्ष में कम से कम 125 दिन का मज़दूरी वाला काम मिलने की गारंटी है।
ग्रामीण आजीविका और स्वयं सहायता समूहजब किसी सूचीबद्ध लघु वनोपज का बाज़ार भाव उसके अधिसूचित एमएसपी से नीचे गिरता है, तो राज्य एजेंसी इकट्ठा करने वालों से उसे एमएसपी पर ख़रीदती है — जैसे जंगली शहद ₹225 प्रति किलो, बीज वाली इमली ₹36 प्रति किलो, सूखे महुआ फूल ₹30 प्रति किलो।
फसल और बीजआत्मा द्वारा भुगतान किया गया मुफ़्त किसान प्रशिक्षण: दूसरे राज्य में 7 दिन तक (₹1,500 प्रति दिन), राज्य के भीतर 5 दिन तक (₹1,250 प्रति दिन) या ज़िले में 2 दिन (₹500 प्रति दिन), जिसमें यात्रा, भोजन, ठहरना और प्रशिक्षण किट शामिल है।
सिंचाई और सोलर पंपवाटरशेड परियोजना में आपकी अपनी ज़मीन पर मिट्टी और जल संरक्षण (एनआरएम) के काम का ख़र्च परियोजना देती है, सिर्फ़ आपका 10% हिस्सा छोड़कर — अनुसूचित जाति/जनजाति या छोटे-सीमांत किसान हों तो 5% — जो आप नक़द या श्रम के रूप में दे सकते हैं।
मुर्गी, बकरी और सूअर पालनपाँच बकरियाँ या भेड़ें, मुफ़्त।
डेयरी और पशुपालनपात्र ग्रामीण महिलाओं को मुफ़्त दुधारू गाय।
फल, सब्ज़ी और फूलनए शहतूत बाग़ के प्रति एकड़ ₹45,000, 2 एकड़ (₹90,000) तक।
ग्रामीण आजीविका और स्वयं सहायता समूहएक सेरी-पॉलीक्लिनिक खोलने के लिए स्नातक को ₹1,00,000।
फल, सब्ज़ी और फूलआपके उगाए बाइवोल्टाइन रीलिंग कोकून पर ₹50 प्रति किलो।
मुर्गी, बकरी और सूअर पालनमुफ़्त कड़कनाथ या टर्की चूज़े, और 20 अंडा देने वाली मुर्गियों, दाने और पिंजरे की मुफ़्त किट।
इस काम के लिए कोई चालू योजना जितना सबसे बड़ा हिस्सा देती है, आवेदक के हिसाब से। राशि फिर भी हर योजना की लागत-सीमा तक।
हर महिला स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड मिलता है, औसतन ₹20,000 से ₹30,000, जो समूह के पास रहता है और सदस्यों को आपस में ऋण देने के काम आता है।
पेज औसत राशि बताता है, तय राशि नहीं; सही राशि आपका राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन तय करता है।
“This is a permanent fund of the SHG. It resides with Self Help Group and is used for interloaning among the members of the Self Help Group. The average size of the Revolving Fund is Rs. 20,000/- to Rs. 30,000/- per Self Help Group.”प्रति समूह ₹2.5 लाख तक की राशि समूह के क्लस्टर स्तरीय संघ (या ग्राम संगठन) को मिलती है, जो इसे सूक्ष्म ऋण योजना के आधार पर समूहों को ऋण के रूप में देता है, खेती की आजीविका के लिए भी।
यह ऋण की निधि है, समूह को अनुदान नहीं: संघ इसे हमेशा अपने पास रखता है और आगे ऋण देता है (आरबीआई मास्टर सर्कुलर पैरा 5, पृ.3)।
“Community Investment Fund is extended to SHG federations which will be used to advance the loans to SHGs for undertaking socio-economic activities as per micro – credit /investment plan (MCP). An amount up to Rs. 2.50 lakh per SHG is given directly to the Cluster Level Federations (Village Organisations, in case CLF is not yet formed).”महिला उत्पादक समूह, जो सदस्यों की उपज इकट्ठा करके साथ में बेचता है, उसे कार्यशील पूँजी और ढाँचे के लिए ₹2 लाख तक का प्रावधान है।
“The Producer Groups are small-sized, unregistered entities with scope for significant business transactions. At the village level, PGs can aggregate the commodities and collectively sell them in the market, with better price negotiation and higher price realization. There is a provision of Rs. 2 Lakh per PG which includes working capital and infrastructure fund, for sustaining their business.”हर ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम चाहते हैं, को एक वित्त वर्ष में कम से कम 125 दिन का मज़दूरी वाला काम मिलने की गारंटी है।
मनरेगा के 100 दिन से बढ़कर (एफ़एक्यू प्रश्न 11)। हर राज्य को 1 जुलाई 2026 से छह महीने में अपनी योजना अधिसूचित करनी है (धारा 3(1)), इसलिए स्थानीय नियम राज्य की योजना से तय होंगे।
“5. (1) Save as otherwise provided, the State Government shall, in such rural area in the State as may be notified by the Central Government, provide to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual work, not less than one hundred and twenty-five days of guaranteed employment in a financial year in accordance with the Scheme made under this Act. (2) Every person who has done the work given to him under the Scheme shall be entitled to receive wages at the wage rate for each day of work.”1 जुलाई 2026 से इस काम की दैनिक मज़दूरी ज़्यादातर राज्यों में ₹300 और अधिकतम ₹409 (हरियाणा) है; जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ₹300, पंजाब ₹360, कर्नाटक ₹382, केरल ₹401।
हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में ₹375; सिक्किम की तीन ग्राम पंचायतों में ₹450। गाँव से 5 किमी से दूर काम पर 10% ज़्यादा मिलता है (एफ़एक्यू प्रश्न 26)।
“the Central Government hereby specifies, for the purposes of the said Act, the wage rate applicable to the unskilled manual work provided under the Scheme notified under section 3 of the said Act in column(3) of the Schedule below, in respect of the States and Union territories specified in column (2) thereof, with effect from the 1st day of July, 2026.”आपकी अपनी ज़मीन या घर-आँगन पर परिसंपत्ति बनाने वाले काम पहले अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला-मुखिया और अन्य प्राथमिक परिवारों के लिए, फिर उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए होते हैं जिनके पास जॉब कार्ड हो और परिवार का कोई वयस्क उस काम पर मज़दूरी करने को तैयार हो।
कौन-से निजी काम मान्य होंगे, यह केंद्र सरकार अधिसूचित करेगी; 6 अक्टूबर 2026 तक वीबी-जी राम जी परिपत्र पेज पर केवल मज़दूरी दर की अधिसूचना है। अधिनियम में आजीविका कामों में पशु, बकरी, सूअर और मुर्गी शेड तथा कम्पोस्ट/वर्मी कम्पोस्ट इकाइयाँ शामिल हैं (अनुसूची I पैरा 4(2)(c), पृ.19); ज़िला स्तर पर सामग्री ख़र्च अधिकतम 40% (एफ़एक्यू प्रश्न 34)।
“(6) Without prejudice to the generality of the above, works creating individual assets as notified by the Central Government shall be prioritised on land or homestead owned by households belonging to— (a) the Scheduled Castes; (b) the Scheduled Tribes; (c) nomadic tribes; (d) denotified tribes; (e) economically weaker sections of the society as identified based on criteria notified by the Central Government; (f) women-headed households; (g) households headed by persons with disabilities; (h) beneficiaries of land reforms; (i) beneficiaries under the Pradhan Mantri Awaas Yojana—Gramin (PMAY-G); and (j) beneficiaries under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007), and after exhausting the eligible beneficiaries under the above categories, works may be taken up on the lands of small or marginal farmers as identified on the basis of criteria notified by the Central Government, subject to such conditions as may be notified by the Central Government, including the requirement that such households possess a valid job card and have at least one adult member willing to work on the project undertaken on their land or homestead.”काम माँगने के 15 दिन में काम न मिले तो राज्य सरकार दैनिक बेरोज़गारी भत्ता देती है — साल के पहले 30 दिन मज़दूरी का कम से कम एक-चौथाई, उसके बाद कम से कम आधा।
“11. (1) If an applicant for employment under the Scheme is not provided such employment within fifteen days of receipt of his application seeking employment or from the date on which the employment has been sought in the case of an advance application, whichever is later, he shall be entitled to a daily unemployment allowance in accordance with the provision of this section. … Provided that no such rate shall be less than one-fourth of the notified wage rate for the first thirty days during the financial year and not less than one-half of the wage rate for the remaining period of the financial year.”जब किसी सूचीबद्ध लघु वनोपज का बाज़ार भाव उसके अधिसूचित एमएसपी से नीचे गिरता है, तो राज्य एजेंसी इकट्ठा करने वालों से उसे एमएसपी पर ख़रीदती है — जैसे जंगली शहद ₹225 प्रति किलो, बीज वाली इमली ₹36 प्रति किलो, सूखे महुआ फूल ₹30 प्रति किलो।
दरें मंत्रालय की लघु वनोपज सूची (मद 2, 1 और 25) से हैं, जिस पर कोई तारीख़ नहीं छपी। दोबारा बिक्री पर लाभ अनुसूचित जनजाति के संग्राहकों में बाँटा जाता है (धारा 6(i))। योजना का उद्देश्य वन में रहने वाले अनुसूचित जनजाति संग्राहकों को सुरक्षा देना है (पृष्ठभूमि, पृ.3)।
“g. Revolving funds (100% Centrally funded) will be provided for procurement of MFPs at notified MSP as a reactive measure in case the market price of MFP falls below the notified MSP and as per the procurement plan to be submitted by the State Nodal Departments.”मंत्रालय की सूची 87 वनोपज वस्तुओं का एमएसपी रुपये प्रति किलो में देती है; ज़्यादातर पूरे भारत में और कुछ केवल नामित राज्यों में लागू।
“2 Wild Honey 225 F All India; 1 Tamarind (with seeds) (Tamarindus indica) 36 F All India; 25 Mahua Flowers (dried) (Madhuca longifolia) 30 F All India”लगभग 15 जनजातीय स्वयं सहायता समूहों (अधिकतम 300 सदस्य) का वन धन विकास केंद्र कच्चे माल, प्रशिक्षण, औज़ार और मशीन, पैकेजिंग, परिवहन और भंडारण के लिए ₹15 लाख तक की सहायता से बन सकता है।
राशि राज्य सरकार को स्वीकृत होती है, सदस्यों को नक़द नहीं मिलती। वन धन समूहों में कम से कम 70% अनुसूचित जनजाति के सदस्य हों और मुख्य पद उन्हीं के पास हों (परिभाषा D)।
“k. The TRIFED will sanction a maximum amount of Rs 15.00 lakh to the State Government for setting up a Van Dhan Vikas Kendra (VDVK) for incurring the expenditure on raw material, training and capacity building, tool kits and machinery, mentoring charges, packaging and branding, transportation, storage etc. The value addition of MFPs/non-MFPs will be done at the VDVKs.”केवल महिला किसानों के खाद्य सुरक्षा समूह को घरेलू खाद्य-सुरक्षा (किचन) बगीचे के लिए ₹25,000 की सीड मनी; हर ब्लॉक में हर साल दो ऐसे समूह।
राशि समूह को मिलती है, किसी एक सदस्य को नहीं।
“(c) Food Security Groups Per group 0.25 0.50 per Block 2 FSGs/Block is mandatory. These will be all women farmers’ groups and Seed Money will be given for Household food security garden.”ग़रीब परिवार अपनी ज़मीन पर खेती-प्रणाली गतिविधि — जैसे बाग़वानी, कृषि-वानिकी, मछली या पशुपालन — की लागत का 80% (अनुसूचित जाति/जनजाति को 90%) वाटरशेड परियोजना से पा सकता है।
परियोजना क्षेत्र के ग़रीब परिवारों के लिए। पशु, मशीन आदि बाँटने से बचना है (26.8)। आपका 20% / 10% हिस्सा वाटरशेड विकास कोष में जमा होता है।
“Such individual benefitting activities may be taken up to support the poor households. The contribution of the beneficiary will be 20 % (for general category) and 10 % for (SC/ST members) of the total cost estimate of the activity. However, contribution from project fund shall not exceed two (2) times per hectare cost norm (Rs. 22,000 and Rs. 28,000 for plain and hilly areas respectively).”एक सेरी-पॉलीक्लिनिक खोलने के लिए स्नातक को ₹1,00,000।
केवल स्नातक युवाओं के लिए।
“With a view to ensuring the availability of essential disinfectants, silkworm rearing appliances and other required inputs to silk farmers in the vicinity of farming areas, and to create entrepreneurial opportunities for graduate youth, financial assistance of Rs.1,00,000/- is provided for the establishment of a Seripolyclinic.”तसर रेशम कीट पालने वाले आदिवासी परिवार को प्रति फसल ₹3,000 (पूर्वी गोदावरी और नेल्लोर के आदिवासी क्षेत्र)।
“In order to provide wage compensation and to get the minimum livelihood option to 2150 tribes under this scheme @ Rs.3000/- per tribal family per crop is provided with 100% assistance.”