पॉलीहाउस और शेड नेट

पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि ₹710 पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। ₹710 लागत की ऊपरी सीमा है; सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“2. Shade Net/Agro Textile Net House (a) Tubular /Rectangular structure Rs 710/sq m Above rates will be 15% higher in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands. Assistance @ 50% for a maximum area of 2500 sq.m per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas”

ऋण से जुड़ी, बाद में मिलने वाली सब्सिडी। नर्सरी को हर साल प्रति 100 वर्ग मीटर कम से कम 80,000 प्लग तैयार करने होंगे। 0.2 से 1 हेक्टेयर = 2,000 से 10,000 वर्ग मीटर।

“v. Hi-tech Plug Type Nursery under controlled conditions with automated tray seeder unit Project based for an area from 0.2 to 1 ha. @ Rs. 1200 per Sq.mt. on pro rata basis. Assistance @ 100% to public sector and in case of private sector, credit linked back-ended assistance @ 50% as project based activity.”

प्रति वर्ग मीटर दर ढाँचे के आकार पर निर्भर है: हर आकार-श्रेणी अलग दिखाई गई है, और आपका क्षेत्रफल इस श्रेणी की ऊपरी सीमा तक ही गिना जाता है। प्रति लाभार्थी अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“(a) Fan & Pad System Rs. 1800/Sq.m(up to area 500 Sq. m) … Assistance @ 50% for a maximum area of 2500 sq m per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”

प्रति वर्ग मीटर दर ढाँचे के आकार पर निर्भर है: हर आकार-श्रेणी अलग दिखाई गई है, और आपका क्षेत्रफल इस श्रेणी की ऊपरी सीमा तक ही गिना जाता है। प्रति लाभार्थी अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“(a) Fan & Pad System … Rs. 1600/Sq. m (>500 Sq.m up to 1008 Sqm) … Assistance @ 50% for a maximum area of 2500 sq m per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”

प्रति वर्ग मीटर दर ढाँचे के आकार पर निर्भर है: हर आकार-श्रेणी अलग दिखाई गई है, और आपका क्षेत्रफल इस श्रेणी की ऊपरी सीमा तक ही गिना जाता है। प्रति लाभार्थी अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“(a) Fan & Pad System … Rs. 1500/Sq. m (>1008 Sq. m up to 2500 Sq.m) … Assistance @ 50% for a maximum area of 2500 sq m per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”

प्रति वर्ग मीटर दर ढाँचे के आकार पर निर्भर है: हर आकार-श्रेणी अलग दिखाई गई है, और आपका क्षेत्रफल इस श्रेणी की ऊपरी सीमा तक ही गिना जाता है। प्रति लाभार्थी अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“(b) Naturally ventilated system i. Tubular/ Rectangular Structure Rs.1200/Sq.m(up to area 500 Sq. m) … Assistance @ 50% for a maximum area of 2500 sq. m per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”

प्रति वर्ग मीटर दर ढाँचे के आकार पर निर्भर है: हर आकार-श्रेणी अलग दिखाई गई है, और आपका क्षेत्रफल इस श्रेणी की ऊपरी सीमा तक ही गिना जाता है। प्रति लाभार्थी अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“(b) Naturally ventilated system i. Tubular/ Rectangular Structure … Rs. 1050/Sq.m (>500 Sq. m up to 1008 Sq. m) … Assistance @ 50% for a maximum area of 2500 sq. m per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”

प्रति वर्ग मीटर दर ढाँचे के आकार पर निर्भर है: हर आकार-श्रेणी अलग दिखाई गई है, और आपका क्षेत्रफल इस श्रेणी की ऊपरी सीमा तक ही गिना जाता है। प्रति लाभार्थी अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“(b) Naturally ventilated system i. Tubular/ Rectangular Structure … Rs. 1000/Sq. m (>1008 Sqm up to 2500 Sq. m) … Assistance @ 50% for a maximum area of 2500 sq. m per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”

बाँस के ढाँचे: अधिकतम 20 इकाइयाँ, हर इकाई 200 वर्ग मीटर तक। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“ii. Bamboo/Cable purlin structure Rs 450/Sq.mt. Assistance @ 50% for a maximum area of 2500 sq. m per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas. In case of Bamboo structure, assistance will be limited to 20 units per beneficiary and size of each unit not to exceed 200 sq.m.”

बाँस के ढाँचे: अधिकतम 20 इकाइयाँ, हर इकाई 200 वर्ग मीटर तक। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“(b) Bamboo /Cable purlin structure Rs. 450/sq. m. Assistance @ 50% for a maximum area of 2500 sq.mt per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas. In case of Bamboo structure, assistance will be limited to 20 units per beneficiary and size of each unit not to exceed 200 Sq.mt.”

पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“3. Plastic/Non woven cloth Tunnels Rs. 80/sqm Assistance @ 50% for a maximum area of 2500sqmt per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”

हम अधिकतम 2,400 वर्ग मीटर (3 इकाई × 800 वर्ग मीटर) गिनते हैं। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“4. Walk in tunnels Rs. 720/sqm Assistance @ 50% for a maximum of 3 units per beneficiary (each unit not to exceed 800 sqm).”

पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“5. Anti Bird/Anti Hail Nets Rs. 50/ Sqm Assistance @ 50% for a maximum area of 10000 sq mt. per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”

पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“6. Cost of planting material & cultivation of high value fruits and vegetables grown in poly-house/net house Rs 150/ Sqm … 7. Cost of planting material &cultivation of Orchid (net house) and Anthurium (poly house) grown in protected conditions. Rs 700/ Sqm … 8. Cost of planting material & cultivation of Carnation & Gerbera grown in Poly houses. Rs. 600/Sq.mt. … 9. Cost of planting material & cultivation of Rose, Chrysanthemum and Lilum grown in Poly houses. Rs 450/ Sqm Assistance @ 50% for a maximum area of 2500 sqm per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”

पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“10. Mulching Plastic/Jute/Agro textile/any other biodegradable material Rs 40,000/ha Assistance @ 50% subject to a maximum of 2 ha per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”

पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“i. Hydroponics and Aeroponics Rs. 350/- per Sq.mt. Assistance @ 50% for a maximum area of 1000 sqm per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”

पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“ii. Circulation Fans in poly house only Rs. 5000 per fan. Assistance @ 50% for a maximum of 6 fans for a maximum area of 2500sq.m. per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”

प्रति लाभार्थी एक इकाई। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“iii. Sensor based Automation System for fertigation Rs. 4 lakh/unit Assistance @ 50% per unit per beneficiary for minimum area of 2500sq.m. per beneficiary under protected cultivation.”

पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“iv. Support system for vegetable crops Rs. 0.20 Lakhs per ha Assistance @ 50% for all farmers for a maximum area of 2 Ha per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”

2 हेक्टेयर = 20,000 वर्ग मीटर। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“v. Permanent Support Structures for Anti hail/Anti bird nets Rs. 20 per Sq.mt. of covered area Assistance @ 50% for a maximum area of 2 ha. per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”

लोहे के खंभों पर 4 लाइनें, खंभों के बीच 10 फ़ुट की दूरी। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“vi. Fencing (This component will be considered only in integration with other components of MIDH Scheme) Rs. 300 per running metre Assistance @ 50% subject to a maximum of 1000 running metres per beneficiary. The component should consist of 4 running lines with iron poles having distance of 10 feet between the poles.”

पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“vii. Fruit/Bunch cover (Paper /Non-woven cover/Paper bags etc Rs. 0.50 lakh/ha Assistance @ 50% for all farmers for maximum area of 2 ha per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”

पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“viii. Weed Mat Rs. 50 per Sq.mt. Assistance @ 50% for all farmers for maximum area of 4000 Sq.mt. per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”

परिपत्र ने पहले की 50% दर (दिशानिर्देश योजना 1, मद 1(iii), पृ. 7) को 35%/45% किया; सब्सिडी की सीमा, प्रति परियोजना ₹100 लाख, बनी रहती है। परियोजना 4000 वर्ग मीटर से बड़ी हो (पूर्वोत्तर राज्यों में 1000 वर्ग मीटर)। 21 अगस्त 2026 से एक परिवार (पति/पत्नी, माता-पिता, बेटे, बेटियाँ) में से केवल एक सदस्य, सभी एनएचबी योजनाओं में एक ही बार, सहायता ले सकता है; किसानों के समूह और सेवारत सरकारी कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकते (परिपत्र धारा 1–2)। ज़मीन की लागत नहीं गिनी जाती (धारा 5)। अनुसूचित क्षेत्रों को भी बढ़ी दर मिलती है — एनएचबी से पूछें, क्योंकि केवल राज्य से हम यह नहीं जान सकते।

“Protected Cultivation Projects, including plug-type nurseries under protected conditions — General Area 35% — NER/Himalayan States, Scheduled Areas and specified UTs* 45%”

दिशानिर्देश योजना 1 मद 1(iv), नियंत्रित परिस्थितियों में हाई-टेक प्लग-ट्रे नर्सरी: एमआईडीएच लागत मानकों पर परियोजना आधारित, 4000 वर्ग मीटर से बड़े क्षेत्र के लिए (पूर्वोत्तर राज्यों में 1000 वर्ग मीटर), प्रति परियोजना अधिकतम ₹100 लाख सब्सिडी (पृ. 7)। हम हर जगह 4,000 वर्ग मीटर की सीमा लगाते हैं, इसलिए पूर्वोत्तर की छोटी परियोजना भी पात्र हो सकती है। परिपत्र ने दर 50% से 35% / 45% की। 21 अगस्त 2026 से एक परिवार (पति/पत्नी, माता-पिता, बेटे, बेटियाँ) में से केवल एक सदस्य, सभी एनएचबी योजनाओं में एक ही बार, सहायता ले सकता है; किसानों के समूह और सेवारत सरकारी कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकते (परिपत्र धारा 1–2)। ज़मीन की लागत नहीं गिनी जाती (धारा 5)। अनुसूचित क्षेत्रों को भी बढ़ी दर मिलती है — एनएचबी से पूछें, क्योंकि केवल राज्य से हम यह नहीं जान सकते।

“Protected Cultivation Projects, including plug-type nurseries under protected conditions — General Area 35% — NER/Himalayan States, Scheduled Areas and specified UTs* 45%”

केवल उन अनुसूचित जाति/जनजाति किसानों के लिए जो छोटे या सीमांत भी हैं; बाकी किसानों को यह अतिरिक्त 20% नहीं मिलता।

“an additional subsidy of 20 per cent will be provided under this Scheme. Accordingly, 70 per cent subsidy will be provided for components such as Integrated Farming System, Greenhouses, Shade Net Houses, Solar Dryers, Value Addition Machinery and Farm Machinery”

स्थिति अज्ञात: दिशानिर्देश 2018-19 के बजट आश्वासन के हैं और दर की शर्तें 2023-24 की सूचीबद्धता की हैं। उद्यान पोर्टल पर 2025-26 और 2026-27 की सूचीबद्धता का नाम है, पर उसका दस्तावेज़ खुल नहीं सका। ख़रीदने से पहले अपने उद्यान प्रसार अधिकारी से पुष्टि करें।

“The assistance is available to the farmers @ 80% for small & marginal farmers and 50% for big farmers, for a maximum area of 5000 sqm. per beneficiary.”

अपने कुल क्षेत्रफल के हिसाब से श्रेणी चुनें: ढाँचा बड़ा होने पर प्रति वर्ग मीटर दर घटती है। अनुदान विभाग की दर या सूचीबद्ध फ़र्म से तय की गई दर, जो कम हो, पर मिलता है (तालिका-1 के नीचे टिप्पणी, पीडीएफ पृ. 7)। 85% अपनी ज़मीन वाले अनुसूचित जाति किसानों के लिए है; पट्टे की ज़मीन पर अनुसूचित जाति किसान को 65% (टिप्पणी कॉलम) — हम ज़मीन के स्वामित्व के बारे में नहीं पूछ सकते, इसलिए 85% पर भरोसा करने से पहले जाँच लें। ये 2023-24 के मानक हैं, जो सबसे नए पोस्ट किए गए हैं; विभाग के अनुसार ये मानक उसकी “सभी योजनाओं” पर लागू हैं (धारा 1.2), और विभाग केंद्रीय MIDH भी चलाता है, इसलिए एक ही ढाँचे पर इसे MIDH अनुदान के ऊपर अतिरिक्त न मानें।

“Table-1: Cost norms of Protected Structures/component — A. Green Houses: NVPH, HTGH, WIT, AINH/SNH, PNH, CNH — Subsidy %age 50 … Max. limit for availing assistance is for an area of 4000 sqm. In case of landowner SC Category farmer, the rate of assistance is 85%. In case of lease by SC Category farmer, the rate of assistance is 65%. In case of lease by General Category farmer the assistance is 50%.”

यह केवल राज्य का 20% है; राष्ट्रीय बागवानी मिशन का 50% केंद्रीय एमआईडीएच रिकॉर्ड में है, दोनों मिलाकर 70%। अनुसूचित क्षेत्रों में इकाई लागत 15% अधिक है (यहाँ शामिल नहीं)। प्रति लाभार्थी अधिकतम 2,000 वर्गमीटर, अनुपात में; पति-पत्नी एक इकाई (प्रक्रिया बिंदु 4)। निर्माण राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी से अनुबंधित फ़र्म से ही।

“पॉली हाउस एवं शेडनेट हाउस निर्माण हेतु निम्नानुसार निर्धारित इकाई लागत या इस हेतु विभाग द्वारा ऐम्पेनल फर्मस की प्रस्तुत दरों में से जो भी कम हो पर वर्ष 2026–27 में 50 प्रतिशत अनुदान देय है। इसके अलावा लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कृषकों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान (Top-up subsidy) राज्य योजना मद से देय है।”

0.20 से 2 हेक्टेयर, हर कवर या बैग पर जीवन में एक बार; आई-खेडूत पर पंजीकृत कंपनी के मान्य मॉडल; अक्षांश-देशांतर वाली फ़ोटो के साथ स्थल जाँच के बाद भुगतान।

“ક્રોપ કવર (શાકભાજી પાકો માટે) • યુનિટ કોસ્ટ : મહત્તમ રૂ. ૫૦,૦૦૦/- પ્રતિ હેક્ટર • ખર્ચના ૫૦% કે મહત્તમ રૂ.૨૫,૦૦૦/-પ્રતિ હેક્ટરની મર્યાદામાં”

0.20 से 2 हेक्टेयर, हर कवर या बैग पर जीवन में एक बार; आई-खेडूत पर पंजीकृत कंपनी के मान्य मॉडल; अक्षांश-देशांतर वाली फ़ोटो के साथ स्थल जाँच के बाद भुगतान।

“ક્રોપ કવર / બેગ (કેળ/પપૈયા પાક માટે) • યુનિટ કોસ્ટ : મહત્તમ રૂ.૨૦,૦૦૦/- પ્રતિ હેક્ટર • ખર્ચના ૫૦% કે મહત્તમ રૂ.૧૦,૦૦૦/-પ્રતિ હેક્ટરની મર્યાદામાં”

0.20 से 2 हेक्टेयर, हर कवर या बैग पर जीवन में एक बार; आई-खेडूत पर पंजीकृत कंपनी के मान्य मॉडल; अक्षांश-देशांतर वाली फ़ोटो के साथ स्थल जाँच के बाद भुगतान।

“દાડમ ક્રોપ કવર / ખારેક બંચ કવર • યુનિટ કોસ્ટ : મહત્તમ રૂ. ૩૫,૦૦૦/-પ્રતિ હેક્ટર • ખર્ચના ૫૦% કે મહત્તમ રૂ.૧૭,૫૦૦/-પ્રતિ હેક્ટરની મર્યાદામાં”

0.20 से 2 हेक्टेयर, हर कवर या बैग पर जीवन में एक बार; आई-खेडूत पर पंजीकृत कंपनी के मान्य मॉडल; अक्षांश-देशांतर वाली फ़ोटो के साथ स्थल जाँच के बाद भुगतान। यह फल बाग़ों की 40% फ़ील्ड-कवर योजना (gj-falpak-field-cover) से अलग है।

“ફ્રુટ કવર (આંબા, દાડમ, જામફળ, સિતાફળ, કમલમ (ડ્રેગનફ્રુટ)) • યુનિટ કોસ્ટ : મહત્તમ રૂ. ૩૫,૦૦૦/-પ્રતિ હેક્ટર • ખર્ચના ૫૦% કે મહત્તમ રૂ.૧૭,૫૦૦/-પ્રતિ હેક્ટરની મર્યાદામાં”

सहायता केवल माध्यम की ख़रीद पर (परिशिष्ट-1, 29)। 4,000 वर्गमीटर की सीमा 0.988 एकड़ है; कैलकुलेटर 0.98 एकड़ पर रुकता है ताकि ज़्यादा न दिखे।

“પોલીહાઉસ/નેટ હાઉસમાં સોઇલલેસ કલ્ચર માટે સહાય • યુનિટ કોસ્ટ- રૂ. ૩.૦૦ લાખ/એકર • સહાય:- ખર્ચના ૫૦ ટકા કે વધુમાં વધુ રૂ. ૧.૫૦ લાખ/એકર, બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મુજબ સહાય”

1 हेक्टेयर इकाई में 1,000 वर्गमीटर हाई-टेक ग्रीनहाउस, 1,000 वर्गमीटर नेट हाउस, पानी की टंकी, कम्पोस्ट इकाई, कृषि मशीनरी, स्टोर-कम-ऑफ़िस, प्लग ट्रे, मल्चिंग, मीडिया और मदर ब्लॉक (कम से कम 0.50 हे.); इनमें से कम से कम पाँच बनाने होंगे, भुगतान अनुपात में। नर्सरी की मान्यता ज़रूरी; भुगतान से पहले संयुक्त जाँच।

“પ્લગ નર્સરી • યુનિટ કોસ્ટ - રૂ. ૩૦.૦૦ લાખ/હે. • જાહેર ક્ષેત્રે ૧.૦ હે. માટે વધુમાં વધુ રૂ. ૩૦.૦૦ લાખ/હે. • ખાનગી ક્ષેત્રે ૧.૦ હે. માટે ખર્ચના ૫૦ %, વધુમાં વધુ રૂ. ૧૫.૦૦ લાખ/હે. ની મર્યાદામાં સહાય”

यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)। संरक्षित खेती: प्रति लाभार्थी 4,000 वर्गमीटर तक, अनुपात में; लाभार्थी या परिवार के किसी सदस्य का कम से कम 10 दिन का संरक्षित खेती प्रशिक्षण ज़रूरी (कृषि/बागवानी स्नातक को छूट); निर्माण राज्य समिति से मान्य फ़र्म करती है।

“a) ફેન એન્ડ પેડ સીસ્ટમ એકમ ખર્ચ • રૂ. 1800/- પ્રતિ ચો.મી. (500 ચો.મી. સુધી) • રૂ. 1600/- પ્રતિ ચો.મી. (501 થી 1008 ચો.મી. સુધી) • રૂ. 1500/- પ્રતિ ચો.મી. (1009 થી 2080 ચો.મી. સુધી) • રૂ. 1450/- પ્રતિ ચો.મી. (2081 થી 4000 ચો.મી. સુધી) … • રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 7.5% પુરક સહાય”

यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)। संरक्षित खेती: प्रति लाभार्थी 4,000 वर्गमीटर तक, अनुपात में; लाभार्थी या परिवार के किसी सदस्य का कम से कम 10 दिन का संरक्षित खेती प्रशिक्षण ज़रूरी (कृषि/बागवानी स्नातक को छूट); निर्माण राज्य समिति से मान्य फ़र्म करती है। बाँस ढाँचे: अधिकतम 20 इकाई, हर एक 200 वर्गमीटर तक। शेड-नेट हाउस पर देवीपूजक लाभार्थियों को 15% की जगह 25% (यहाँ शामिल नहीं)।

“b) નેચરલી વેન્ટીલેટેડ સીસ્ટમ (i) Tubular / Rectangular સ્ટ્રક્ચર • રૂ. 1200/- … 1050/- … 1000/- … 950/- પ્રતિ ચો.મી. … (ii) બામ્બુ / કેબલ પર્લીન સ્ટ્રકચર • રૂ. 450/- પ્રતિ ચો.મી. … 2. શેડ નેટ/એગ્રો ટેક્ષટાઇલ નેટ હાઉસ (a) Tubular • રૂ. 710/- પ્રતિ ચો.મી. (b) બામ્બુ/કેબલ પર્લીન • રૂ. 450/- પ્રતિ ચો.મી. … એકમ ખર્ચના 50 % સહાય … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”

यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)।

“3. પ્લાસ્ટીક/નોન વુવન ક્લોથ ટનલ્સ એકમ ખર્ચ • રૂ. 80/- પ્રતિ ચો.મી. • એકમ ખર્ચના 50 % સહાય • લાભાર્થી દીઠ મહત્તમ 4000 ચો.મી. … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”

यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)।

“5. પક્ષી/કરા સામે સંરક્ષણ નેટ એકમ ખર્ચ • રૂ. 50/- પ્રતિ ચો.મી. • એકમ ખર્ચના 50 % સહાય • લાભાર્થી દીઠ મહત્તમ 10,000 ચો.મી. … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”

यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)।

“6. પોલીહાઉસમાં ઉગાડવામાં આવતા અતિમૂલ્ય ધરાવતા ફળ અને શાકભાજીના પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલ તથા ખેતી ખર્ચ માટે • રૂ. 150/- … 7. … ઓર્કીડ અને એન્થુરીયમ • રૂ. 700/- … 8. … કાર્નેશન અને જર્બેરા • રૂ. 600/- … 9. … ગુલાબ, સેવંતી અને લીલીયમ • રૂ. 450/- પ્રતિ ચો.મી. … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”

यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)।

“10. આચ્છાદન (મલ્ચીંગ) પ્લાસ્ટીક / જ્યુટ / એગ્રો ટેક્ષટાઇલ / અન્ય કોઇપણ બાયો ડીગ્રેડેબલ મટીરીયલ એકમ ખર્ચ • રૂ. 0.40 લાખ પ્રતિ હેક્ટર • એકમ ખર્ચના 50 % સહાય • લાભાર્થી દીઠ મહત્તમ બે હેક્ટર … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”

“ખાનગી ક્ષેત્રે ૧.૦ હે. માટે ખર્ચના ૭૫ %, વધુમાં વધુ રૂ.૨૨.૫૦ લાખ/હે. ની મર્યાદામાં સહાય”

स्थिति अज्ञात: निदेशालय के एफ़एक्यू पर कोई तारीख़ नहीं है (फ़ाइल का नाम 2025) और इस योजना का नाम लेने वाला 2025-26 या 2026-27 का कोई आदेश या बजट मद हमें नहीं मिला। इस साल योजना चल रही है या नहीं, ज़िला बागवानी अधिकारी से पूछें।

“(ii) 100% assistance for 100 sqm per unitarea of polyhouse. … (v) 100% assistance limited to 100sqm for repair of polyhouses where structures are intact.”

स्थिति अज्ञात: निदेशालय के एफ़एक्यू पर कोई तारीख़ नहीं है (फ़ाइल का नाम 2025) और इस योजना का नाम लेने वाला 2025-26 या 2026-27 का कोई आदेश या बजट मद हमें नहीं मिला। इस साल योजना चल रही है या नहीं, ज़िला बागवानी अधिकारी से पूछें।

“(iv) 50% subsidy for other inputs like UV Film, Shadenet, Sprayers, Mulching film, HDPE Pipes, PVC Pipes, garden tools.”

स्थिति अज्ञात: निदेशालय के एफ़एक्यू पर कोई तारीख़ नहीं है (फ़ाइल का नाम 2025) और इस योजना का नाम लेने वाला 2025-26 या 2026-27 का कोई आदेश या बजट मद हमें नहीं मिला। इस साल योजना चल रही है या नहीं, ज़िला बागवानी अधिकारी से पूछें।

“(ii) Low-cost poly-house free of cost for a minimum of 100 sqm/unit area.”

स्थिति अज्ञात: निदेशालय के एफ़एक्यू पर कोई तारीख़ नहीं है (फ़ाइल का नाम 2025) और इस योजना का नाम लेने वाला 2025-26 या 2026-27 का कोई आदेश या बजट मद हमें नहीं मिला। इस साल योजना चल रही है या नहीं, ज़िला बागवानी अधिकारी से पूछें।

“(iv) 50% subsidy on shade net, U.V film, watering can, etc.”

80% में 50% केन्द्रांश शामिल है, इसलिए यह केंद्र की एमआईडीएच पॉलीहाउस सब्सिडी के ऊपर नहीं है। स्थिति अज्ञात: विभाग की तालिका पर तारीख़ नहीं है और इस मद का नाम लेने वाला चालू वर्ष का कोई आदेश नहीं मिला। ज़िला उद्यान अधिकारी से पूछें कि इस वर्ष यह खुला है या नहीं।

“मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना में 30 प्रतिशत राज्यांश — पालीहाउस के अन्दर सब्जी एवं पुष्पों का उत्पादन करना। — 80% (50% केन्द्रांश + 30% राज्यांश) — 500 वर्ग मीटर”

स्थिति अज्ञात: विभाग की तालिका पर तारीख़ नहीं है और इस मद का नाम लेने वाला चालू वर्ष का कोई आदेश नहीं मिला। ज़िला उद्यान अधिकारी से पूछें कि इस वर्ष यह खुला है या नहीं।

“पालीहाउस के पालीथीन बदलाव की योजना — कृषकों के पाॅच वर्ष से अधिक पुराने पालीहाउस की जीर्ण-शीर्ण पालीथीन बदलने हेतु सहायता — पाॅलीथीन लागत रू0 50/वर्गमीटर का 75% — 4000 वर्ग मीटर”

स्थिति अज्ञात: उद्यान विभाग अपने योजना पृष्ठ पर यही दिशानिर्देश दिखाता है, पर ये 2018-19 / 2019-20 के हैं और चालू वर्ष का कोई आदेश या बजट मद नहीं मिला जिसमें योजना का नाम हो। उद्यान विकास अधिकारी से पूछें कि इस वर्ष इसके लिए पैसा है या नहीं।

“Component-wise pattern of assistance: The cost norms will be at par with the ongoing centrally sponsored scheme - Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) … Green House Structure a) Fan & Pad system … 85% of cost for a maximum area of 4000 sqm per beneficiary b) Naturally ventilated system Tubular structure Rs. 1219/sqm (upto area 500 sqm) … 85% of cost for a maximum area of 4000 sqm per beneficiary”

केवल इस परियोजना में विभाग/तकनीकी समिति द्वारा चुने गए उद्यमियों के लिए। एचएडीपी अभी चल रहा है (2026 के सरकारी आदेश 2026-27 के लिए एचएडीपी की राशि मंज़ूर करते हैं), पर इस परियोजना के किसान घटकों का कोई ताज़ा आदेश हमें नहीं मिला, और दरें 2022 के दिशानिर्देशों से हैं। पैसा लगाने से पहले विभाग से पक्का कर लें।

“Assistance shall be provided to the selected entrepreneur(s) @80% of the unit cost of Rs. 7000/Sq.mt. or the actual cost/Sq.mt. whichever is lesser.”