आय सहायताMP CM Kisan Kalyan
पीएम-किसान पाने वाले किसान परिवारों को पीएम-किसान के ऊपर राज्य से ₹6,000 प्रति वर्ष।
निजी, मुफ़्त मार्गदर्शिका — सरकारी वेबसाइट नहीं। आवेदन केवल आधिकारिक पोर्टल पर करें।
Ram Ram
राज्य · मध्य भारत
मध्य प्रदेश में लागू हर कृषि सब्सिडी, राज्य के अपने कार्यालय, उसकी मंडियाँ और इस हफ़्ते खेत का हाल — हर आँकड़ा उसके स्रोत से।
केंद्रीय दिशानिर्देशों में इस राज्य के लिए कोई ऊँची दर नहीं — सामान्य दरें लागू।
4 अक्टू॰ 2026 को 124 मंडियों से 365 भाव · ₹ प्रति क्विंटल, राज्य का बीच का भाव बनाम पूरा देश
स्रोत: Agmarknet (agmarknet.gov.in), Government of India · आज के भाव एगमार्कनेट पर ↗
55 ज़िलों में अगले 3 दिन की बारिश · 5 अक्टू॰ 2026
सबसे ज़्यादा बारिश: सिंगरौली, 11.5 mm। तापमान 19°–35°।
स्रोत: Open-Meteo (CC BY 4.0)
राज्य के आधिकारिक पोर्टल, हर एक हमने खोलकर जाँचा। आवेदन मुफ़्त है — किसी एजेंट को पैसा न दें।
आय सहायतापीएम-किसान पाने वाले किसान परिवारों को पीएम-किसान के ऊपर राज्य से ₹6,000 प्रति वर्ष।
सिंचाई और सोलर पंपआप अपने पंप प्रकार का केवल तय कृषक अंश देते हैं; पंप की बाकी लागत सरकार और राज्य द्वारा चुकाए जाने वाले ऋण से पूरी होती है।
कृषि यंत्रकेंद्र के ट्रैक्टर और यंत्रों की लागत का 40% (अधिकतम ₹25 लाख की लागत पर), अधिकतम ₹10 लाख, बैंक ऋण के माध्यम से।
डेयरी और पशुपालन25 पशुओं की हर इकाई की परियोजना लागत का 25% (अनुसूचित जाति/जनजाति को 33%) — इकाई लागत देशी गाय ₹36 लाख, संकर गाय या भैंस ₹42 लाख — अधिकतम 8 इकाइयाँ।
डेयरी और पशुपालनडेयरी परियोजना लागत का 25% मार्जिन मनी, अधिकतम ₹1,50,000 (परियोजना ₹10 लाख तक गिनी जाती है)।
मुर्गी, बकरी और सूअर पालन₹77,456 इकाई लागत का 40% (₹30,982), अनुसूचित जाति/जनजाति को 60% (₹46,474)।
फल, सब्ज़ी और फूलइकाई लागत का 40–50%, ड्रिप रहित अधिकतम ₹30,000–₹50,000 और ड्रिप सहित ₹40,000–₹80,000 प्रति हेक्टेयर (सामान्य, उच्च या अति उच्च घनत्व), ¼ से 4 हेक्टेयर तक।
फल, सब्ज़ी और फूलइकाई लागत का 50%, बीज वाले मसालों पर अधिकतम ₹10,000 या जड़/कंद वाले मसालों (हल्दी, अदरक, लहसुन) पर अधिकतम ₹50,000 प्रति हेक्टेयर, 0.25 से 2 हेक्टेयर तक।
मत्स्य पालन₹2,00,000 प्रति हेक्टेयर का 40% — ₹80,000 प्रति हेक्टेयर — ग्रामीण तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन पर, समूह को 2 हेक्टेयर तक।
ये हर राज्य में चलती हैं, मध्य प्रदेश में भी। हर योजना पर दिए राज्य कार्यालय या राष्ट्रीय पोर्टल से आवेदन करें।